२५० व्यक्तींमागे एक डॉक्टर हवा , महाराष्ट्रात ११९१ व्यक्तींमागे एक , गडचिरोली जिल्ह्यात ११ हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 80

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/२५०
व्यक्तींमागे एक डॉक्टर हवा , महाराष्ट्रात ११९१ व्यक्तींमागे एक , गडचिरोली जिल्ह्यात ११ हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर आर्थिक महासत्ता बनू पाहत असलेल्या भारतातले प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील हे भीषण वैद्यकीय वास्तव आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारेच . कॅगच्या अहवालात हे वास्तव पुढे आले आहे . अर्थात , डॉक्टरांच्या उपलब्धतेबाबत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बरी स्थिती आहे , असेच म्हणावे लागेल . कारण देशाचा विचार केला तर १७५० व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकरिता उपलब्ध जागा आणि लोकसंख्या यांच्या प्रमाणात प्रचंड तफावत असल्याचे चित्र दिसते .
महाराष्ट्रात २३ हजार ८१० लोकांमागे वैद्यकीय शिक्षणाची एक जागा आहे . तामिळनाडूत ११ हजार १११ लोकांमागे एक डॉक्टर तयार होतो . गुजरातमध्ये १४ हजार २८६ लोकांसाठी डॉक्टरकीची एक जागा आहे तर , कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात अनुक्रमे १५ हजार ६२५ व १९ हजार ६०७ लोकांमागे एक वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची जागा भरली जाते .
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत ११ टक्के वाढ गृहीत धरली असतानाही एप्रिल २००५ ते मे २०१० या कालावधीत एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी १४ सरकारी मेडिकल कॉलेजांमधील १६०० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता आणि शैक्षणिक हॉस्पिटलांतील मंजूर खाटांच्या १२ हजार २२१ या संख्येत वाढ झालेली नाही . देशात , महाराष्ट्रात आणि विशेष करून गडचिरोलीसारख्या आदिवासी जिल्ह्यात डॉक्टरांची तीव्र कमतरता का आहे , याचे हेच उत्तर असल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे . सन २००५ - १० या कालावधीत वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनासाठी शासनाकडे एकही प्रस्ताव आलेला नाही हेही धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे . ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी टाळली सरकारी सेवा
सरकारी मेडिकल कॉलेजांतून एमबीबीएस झालेल्या विद्यार्थ्यांनी किमान एक वर्ष सरकारी सेवा करणे बंधनकारक आहे . तशी सेवा न करणाऱ्याकडून पाच लाख तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्याने दोन वर्षांची सरकारी सेवा न केल्यास १५ लाख सरकारकडे बाँडमनी म्हणून जमा करावेत , असा निर्णय आहे . मात्र सरकारी सेवेत रूजू झालेल्या वा न झालेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती आरोग्य संचालकांनी मेडिकल कॉलेजांच्या अधिष्ठातांना न दिल्याने बाँडमनी वसूल करणे शक्य झाले नाही आणि सन २००५ - १० या कालावधीत ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी सरकारी सेवा करणे टाळले