त्यातच आता पक्षाच्या बॅंक खात्यात 8 नोव्हेंबर नंतर प्रचंड रोकड भरली गेल्याची बाब उघड झाल्याने मायावतींपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. सक्त वसुली विभागाने घातलेल्या छाप्यावेळी ही बाब उघड झाली आहे. 8 नोव्हेंबरला नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाला, त्यानंतर दर एक दिवसाआड युनियन बॅंकेतील पक्षाच्या खात्यावर 15 ते 18 कोटींची रक्कम जमा केली गेल्याचे आढळून आले आहे. ही एकूण रक्कम तब्बल 104 कोटी रुपये इतकी आहे, तसेच त्यांच्याशी संबंधित दुसऱ्या एका खात्यात 43 कोटी रुपये भरले गेल्याचेही “ईडी’ला आढळून आले आहे. या पैशाचा मायावतींना आता समर्पक खुलासा करावा लागणार आहे. ईडी किंवा आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या रकमेचे समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत त्यांचा पिच्छा पुरवला जाणार हे आता नक्‍की आहे. एरवी बेफाम राजकीय आरोप करून किंवा “दलित की बेटी’ हे कार्ड वापरून मायावतींनी आपल्यावरील आरोपांचा मुकाबला केला आहे; पण हा मामला मात्र मायावती यांना तितका सहजसोपा जाणार नाही. आज मंगळवारी लखनौमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मायावती यांनी भाजपवर जोरदार आगपाखड करून त्यांना प्रत्तुत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात फार दम नव्हता. मायावती यांना केवळ भाजपनेच नव्हे तर त्यांच्या पक्षातल्या अन्य नेत्यांनीही वेळोवेळी अडचणीत आणले आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या उत्तरप्रदेश शाखेचे अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी पक्षाला राम राम ठोकताना मायावती या दलित की नव्हे तर “दौलत की बेटी’ असल्याचे म्हटले होते. पक्षात कोट्यवधी रुपये घेऊन तिकिटे विकली जातात, असा जाहीर आरोप त्यांनीही केला होता. त्यामुळे मायावती यांच्याभोवती बेहिशोबी संपत्तीचे गूढ वाढले होते. 8 नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घोषित झाल्यानंतरच्या आठवड्यात मायावती यांच्या बंगल्यावर झालेल्या गाड्यांच्या गर्दीच्या अनुषंगाने एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. ज्या इच्छुक उमेदवारांनी पक्षाकडे निधी म्हणून जी रक्कम जमा केली होती ती रक्कम परत घेऊन जाण्यासाठी पक्षाने त्यांना बोलावले होते, असा उल्लेख त्या बातमीत होता. म्हणजे हा सारा पैशाचाच मामला होता आणि भाजपने नोटबंदीचा निर्णय घेऊन उत्तरप्रदेशातील आपल्या राजकीय विरोधकांवर अचूक “सजिर्कल स्ट्राईक’ साधल्याचे सांगितले गेले. गेले काही दिवस उत्तरप्रदेशात कोणाच्या चेहेऱ्यावरचे रंग उडाले, यावरही राजकीय चर्चा रंगली. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी नोटबंदीच्या निर्णयानंतर मायावती आणि ममता बॅनर्जी यांच्या चेहेऱ्यावरील रंग उडाल्याचे नमूद करीत त्या दोघीही आता दहा वर्षे म्हाताऱ्या दिसू लागल्या आहेत, अशी टिपण्णीही केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कालच मायावतींनी लखनौमध्ये पत्रकार परिषद घेतली आणि नेमक्‍या त्याच दिवशी त्यांच्या बॅंक खात्यावर ईडीचा छापा पडला. यापूर्वी दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या बाबतीत असाच प्रकार होत असे. त्यांच्या पक्षाच्या नेत्याने भाजपवर आरोप करणारी पत्रकार परिषद घेतली की त्यांच्यावर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल होत. आता मायावती त्या चक्रातून जात असाव्यात. आयकर खात्याने राजकीय पक्षांना अनेक बाबतीत सूट दिली आहे. त्याचा लाभ उठवण्यासाठीच बहुजन समाज पक्षाच्या खात्यात ही रक्कम भरली गेली असावी असे म्हणण्यास जागा आहे. 20 हजारावरील धनादेशाद्वारे स्वीकारलेल्या देणग्यांमधून राजकीय पक्षांना आयकर सवलत दिली गेली आहे. 20 हजारापर्यंतची देणगी रोख व रद्द केलेल्या नोटांच्या स्वरूपात घेण्याची सवलतही राजकीय पक्षांना देण्यात आली होती, त्याचा लाभ उठवत ही रक्कम पक्षाने आपल्या खात्यावर जमा केल्याचा देखावा केला गेला असला तरी या रकमेचा चोख हिशोब तपास यंत्रणांना सादर करण्याखेरीज त्यांच्यापुढे आता गत्यंतर नाही. एकीकडे ही सारी स्थिती असली तरी दुसरीकडे आपल्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी भाजपने आता सरकारी यंत्रणेचे सर्रास वापर सुरू केल्याचाही आक्षेप घेता जाऊ लागला आहे. ईडी, आयबी, सीबीआय ही सरकारी हत्यारे आहेत. या यंत्रणांचा कसा राजकीय गैरवापर यापूर्वी केला गेला, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही; पण आता निवडणुकीच्या राजकारणातही या यंत्रणा वापरल्या जाणार असतील तर ती एक गंभीर बाब मानावी लागेल. राजकारणात कुरघोड्या अपेक्षितच असतात. लोकांनी आता सोवळे नेसून राजकारण करावे, अशी अपेक्षा करता येणार नाही; पण त्यांना आता चेहेऱ्यावर बुरखाही पांघरता येणार नाही इतक्‍या रोखठोक पातळीवर हा मामला आता येऊन पोहोचला आहे. लोकही आता हुशार झाले आहेत. त्यांना राजकारणातले छक्केपंजे कळू लागले आहेत. त्यांना कारवाईचा हेतू कळतो आणि त्यावर देण्यात आलेल्या प्रतिक्रियेचा रोखही चटकन समजतो. भारतीय राजकारण स्वच्छ होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे हे लक्षण मानायला हरकत नाही
No comments:
Post a Comment