सेवाज्येष्ठता डावलून लष्करप्रमुखपदी लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांच्या केंद्र सरकारने केेलेल्या नियुक्तीवर काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी घेतलेले आक्षेप व्यर्थ तर आहेतच, पण ते राष्ट्राच्या हिताचेही नाहीत.

व्यर्थ आक्षेप vasudeo kulkarni Tuesday, December 20, 2016 AT 11:28 AM (IST) Tags: ag1 विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल दलबीर सिंग हे सेवानिवृत्त झाल्यावर 31 डिसेंबर 2016 रोजी रावत आपल्या पदाची सूत्रे घेतील. देशाचे ते 26 वे लष्करप्रमुख होतील. त्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर करताच, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी, लष्करात रावत यांच्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी, सदर्न कमांडचे चीफ पी. एम. हारिझ, लेफ्टनंट जनरल बी. एस. नेगी यांची सेवाज्येष्ठता डावलल्याबद्दल टीकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी सरकार लष्करासारख्या संवेदनशील विषयाशी खेळत असून त्यामध्ये राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. दोन दशकापासून महत्त्वाच्या असलेल्या ज्येष्ठतेच्या परंपरेला आणि मुद्द्याला या सरकारने महत्त्व न देण्यामागचे कारण काय आणि हे वरिष्ठ अधिकारी लष्करप्रमुखपदासाठी पात्र नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे काय, असा जाहीर सवाल केला आहे तर कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी. राजा यांनीही याच मुद्द्यावर सरकारवर तोफ डागत, लष्करासह न्याय संस्था, केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआयचे संचालक, केंद्रीय माहिती आयोग या संस्थांमध्येही सरकारने केलेल्या नियुक्त्या वादग्रस्त आणि परंपरा मोडणार्‍या असल्याचा आरोप केला आहे. वास्तविक लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीत सेवाज्येष्ठता डावलल्याचा आरोप करायचा काँग्रेसला अधिकार नाही. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत लेफ्टनंट जनरल एस. के. सिन्हा यांची सेवाज्येष्ठता डावलून अरुण कुमार वैद्य यांची 1983 मध्ये लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. याच काँग्रेसच्या सरकारने त्याआधी न्यायमूर्ती जयशंकर मणिलाल शेलाट, न्या. ए. एन. ग्रोव्हर आणि न्या. के. एस. हेगडे यांची सेवाज्येष्ठता डावलून 1973 मध्ये अजित नाथ रे यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली होती. भारतीय न्याय संस्थेच्या इतिहासात, न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर सरकारने घातलेला तो पहिला घाला होता. आणीबाणीच्या काळात तर या इंदिरा गांधींनी राज्यघटनेने दिलेल्या सप्तस्वातंत्र्याचा गळा घोटून लाखो विरोधकांना तुरुंगात डांबले होते. घटनेची मनमानी मोडतोड करत, न्यायालयाच्या निर्णयापासून पंतप्रधानाचे पद बाजूला ठेवायची, लोकसभेची मुदत सहा वर्षे करायची घटना दुरुस्ती करण्यात आली. आणीबाणीत सारा देशच तुरुंग झाला. राष्ट्रहित आणि लोकहितापेक्षा इंदिराजींनी आपल्या सत्तेच्या स्थानाला अग्रक्रम दिला. लोकशाहीचे सारे संकेत गुंडाळून ठेवत त्या हुकूमशहा झाल्या होत्या. काँग्रेसच्या राजवटीतच लोकशाहीचे अनेक संकेत आणि परंपरांना राजरोसपणे चूड लावली गेली. राष्ट्रहितापेक्षा पक्षाचे आणि स्वत:चे हित महत्त्वाचे ठरवून, कारभार करणार्‍या काँग्रेसच्या नेत्यांनी रावत यांच्या नियुक्तीवर सरकारला जाब विचारणे, म्हणजे चोराच्या उलट्या .... होत. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून गेल्या अडीच वर्षात काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे धोरण फक्त विरोधासाठी विरोध एवढेच राहिले आहे. राष्ट्रहितासाठी महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचा अधिकार लोकनियुक्त सरकारला आहे, हेही मान्य करायला विरोधी पक्ष तयार नसल्यानेच, प्रत्येक मुद्द्यावर संघर्ष करायचा आणि वादंग माजवायचे, एवढेच विरोधी पक्षाच्या राजकारणाचे सूत्र झाले आहे आणि ते राष्ट्राच्या हिताचे मुळीच नाही. आव्हानांचा सामना पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदी, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया घडवणार्‍या लेफ्टनंट जनरल कमर जावेद बाजवा यांची नियुक्ती झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सतत हिंसाचार पेटता ठेवायसाठी पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर कटकारस्थाने करत असताना आणि आता हा धोका अधिकच वाढलेला असताना, शत्रूच्या कारवाया मोडून काढायचा अनुभव असलेल्या सेनानींची नियुक्ती करणे अत्यावश्यक होते. केंद्र सरकारने तसे केले. हा काही वादाचा मुद्दा होऊच शकत नाही. रावत हे लष्करात सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी नसले,तरी त्यांना काश्मीरसह, पाकिस्तान आणि चीनच्या पर्वतीय प्रदेशात शत्रूच्या कारवाया उधळून लावायचा अनुभव सर्व अधिकार्‍यांपेक्षा अधिक आहे. 1978 पासून लष्करात असलेले रावत पर्वतीय युद्धात अत्यंत तरबेज आणि कुशल समजले जातात. दुर्गम पर्वतीय भागातल्या शत्रूच्या कारवाया त्यांनी यापूर्वीही प्रतिमोहिमेद्वारे उधळून लावल्या आहेत. काश्मीरमधल्या राष्ट्रीय रायफलच्या ब्रिगेडचे नेतृत्वही त्यांनी केले होते. चीनच्या सीमेवर ते कर्नल होते तर काश्मीरमध्ये ब्रिगेडियर आणि नंतर मेजर जनरल होते. कांगोमध्ये संयुक्त राष्ट्रातर्फे गेलेल्या शांती सेनेचे प्रमुखपदही त्यांनी जबाबदारीने सांभाळले होते. अवघ्या पाचच वर्षांपूर्वी ‘काउंट इन सर्जन्सी मीडिया स्ट्रॅटेजी’ या विषयावर संशोधन करून त्यांनी चौधरी चरण सिंह विद्यापीठातून पीएच.डी. पदवीही मिळवली आहे. इंडियन मिलिटरी अकादमीचा ‘स्वोर्ड ऑफ ऑनर’ किताबानेही त्यांचा सन्मान झाला आहे. भारत-पाकिस्तानची पश्‍चिम सीमा, भारत-चीन सीमेच्या संरक्षणाचाही त्यांना प्रदीर्घ अनुभव असल्यानेच, सरकारने नेमलेल्या संरक्षण खात्यातल्या पाच वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लष्कराच्या प्रमुखपदी त्यांची केलेली निवड केंद्र सरकारने मान्य केली. दक्षिणी चिनी समुद्रातल्या चीनच्या वाढत्या हालचाली, चीन- पाकिस्तान यांच्यातली वाढती मैत्री या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय सीमा अधिक सुरक्षित करणे, शत्रूच्या कोणत्याही कारवायांना चोख प्रत्युत्तर द्यायसाठी अनुभवी आणि धडाडीच्या लष्करी अधिकार्‍याकडे लष्कराचे प्रमुखपद देणे ही काळाची गरजच असल्याने, सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना सेवाज्येष्ठता डावलली. लष्कर हे राजकारणापासून पूर्णत: अलिप्त राहिले आहे, ही बाब लक्षात घेता, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राजकारणासाठी लष्कर आणि लष्करातल्या नियुक्त्यांचे भांडवल करत सरकारशी राजकीय संघर्ष करणे हे मुळीच योग्य नाही. आपले सरकार सत्तेवर असताना, घेतलेला असा निर्णय योग्य आणि या सरकारने घेतलेला निर्णय मात्र अयोग्य, असा आक्षेप घेणे, म्हणजे दुतोंडीपणाचा कळस झाला. विरोधकांच्या या बाष्कळ आणि वावदूक भंपक आरोपांमध्ये काहीही अर्थ नाही.