S P TYAGI AIR MARSHAL ARRESTED-ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा:दोषींना शिक्षा द्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड घोटाळा: माजी हवाईदल प्रमुख एसपी त्यागी यांना सीबीआयकडून अटक ऑगस्टा वेस्टलॅण्डकडून झाली होती हेलिकॉप्टरची खरेदी नवी दिल्ली | December 9,

2016 6:05 PM ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने शुक्रवारी माजी हवाईदल प्रमुख एसपी त्यागी यांना अटक केली आहे. भारताने इटलीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड या कंपनीकडून हेलिकॉप्टर खरेदी केले होते. या खरेदीप्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून सीबीआयने त्यागी यांच्यासह दिल्लीतील वकील गौतम खैतान आणि संजीव त्यागी या दोघांनाही अटक केली आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅण्डकडून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी ३६०० कोटींचे हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्यात आले होते. या व्यवहारात दलाली देण्यात आल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी भारतीय हवाई दलाचे माजी प्रमुख एस.पी.त्यागी यांची सीबीआयने चौकशीही केली होती. इटलीतील मिलानच्या भारतीय उच्च न्यायालयाशी समकक्ष असलेल्या न्यायालयाने फिनमेकॅनिका व ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपन्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना मध्यस्थांमार्फत कंत्राट मिळवण्यासाठी कशा प्रकारे दलाली याचा उल्लेख केला होता. त्या निकालात त्यागी यांचे नाव वारंवार घेण्यात आले होते. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीस फायदा दिला जावा, यासाठी एस. पी. त्यागी यांना काही निधी दिल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यामुळे सीबीआयने त्यागी, त्यांचे १३ नातेवाईक आणि युरोपातील मध्यस्थाविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. शुक्रवारी सीबीआयने त्यागी यांच्यासह आणखी दोघांना अटक केली आहे. करार पूर्णत्वास जाण्यासाठी आर्थिक मोबादला घेणाऱ्या दलालाने केलेल्या आरोपांच्या आधारावर तपासा केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. माजी हवाई दल प्रमुख त्यागी यांनी हेलिकॉप्टर्सची विशिष्ट उंचीवरून उडण्याबाबतची अपेक्षा ६००० मीटर ऐवजी ४५०० मीटर केल्याने ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीला हे कंत्राट मिळू शकले. पण हा निर्णय विशेष सुरक्षा गट व पंतप्रधान कार्यालय तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम.के.नारायणन यांच्या सल्लामसलतीने झाला होता. सीबीआयने असा आरोप केला आहे, की उंची कमी केल्याने या कंपनीला हेलिकॉप्टर्स पुरवण्याच्या या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता आले इटलीच्या न्यायालय: भ्रष्टाचार झाला आहे मनमोहनसिंग सरकारचा दुसरा अध्याय (2009 ते 2014) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी गाजला आहे. महनीय व्यक्तींच्या प्रवासासाठी करण्यात आलेली अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्सची खरेदी हे त्यातील एक महत्त्वाचे प्रकरण होते. ‘ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा’ या नावाने तो ओळखला जातो. या घोटाळय़ाचा संबंध माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, काँगेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, त्यांचे सहकारी अहमद पटेल, तत्कालीन मंत्री वीराप्पा मोईली, ऑस्कर फर्नांडिस, माजी वायुदल प्रमुख शशी त्यागी इत्यादी व्यक्तींशी आहे, असे आरोप गेली तीन वर्षे होत आहेत. ऑगस्टा वेस्टलँड ही इटलीतील असून तिची मातृकंपनी ‘फिनमेकानिका’ ही होती. नुकताच या प्रकरणात इटलीतील न्यायालयाने निकाल दिला असून भारतातील अनेकांना लाच दिली गेली आहे, असे या निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे पुन्हा हे प्रकरण ऐरणीवर आले आहे. 3,600 कोटी रु. खर्च करून अशी 12 हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्यात येणार होती. पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांची या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर हा करार 2010 मध्ये करण्यात आला. मात्र या व्यवहारात मोठा घोटाळा आहे अशी ओरड तेव्हापासूनच भारतात आणि इटलीतही होऊ लागली. त्यामुळे इटलीच्या सरकारने चौकशीचा आदेश दिला. 2011 मध्ये इटलीत या प्रकरणी खटला सुरू झाला. त्यामुळे 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी चौकशीचे आदेश दिले. हा करार पुढे रद्द करण्यात आला. 2014 च्या मे महिन्यात केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाले. त्यानंतर जुलै 2014 मध्ये सुमारे 2 हजार कोटीची रक्कम, जी कंपनीला देण्यात आली होती, ती भारताला परत मिळाली. इटलीच्या वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालानुसार या प्रकरणात खरोखरच भ्रष्टाचार झाला आहे. भारतात 25 फेबुवारी 2013 या दिवशी सीबीआयने 11 व्यक्तींच्या विरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू केली. 13 मार्च 2013 ला 13 व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआर दाखल केलेल्या कंपन्यांमध्ये इटलीतील फिनमेकानिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड तर भारतातील आयडीएस इन्फोटेक आणि एरोमॅट्रिक्स या कंपन्यांचा समावेश होता. मध्यस्थ ख्रिश्चन मायकेल या इटलीतील व्यक्तीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले होते. याच व्यक्तीने भारतीय नेते आणि अधिकारी यांना देण्यासाठी म्हणून लाचेची रक्कम स्वीकारली होती. निकालात सिग्नोरा गांधी ,माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नावाचाही उल्लेख आहे. भारतातील काहींना ३६० कोटी रुपयांची लाच ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड या आलिशान हेलिकॉप्टर खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे इटली येथील न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे सोनिया गांधी आणि कंपनीसमोर मोठेच संकट उभे ठाकले आहे. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए के अँटनी यांनी तो रद्द केला .आपल्यापुरते हे प्रकरण तेवढय़ावर संपले. परंतु या कंपनीच्या मूळ देशात, म्हणजे इटलीत, तसे झाले नाही. याचे कारण फिनमेकानिका या कंपनीचा माजी प्रमुख. तो स्थानिक आíथक गुन्ह्य़ात दोषी आढळला. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड ही फिनमेकानिका या कंपनीची उपकंपनी. तेव्हा मूळ कंपनीप्रमुखाने केलेल्या गरव्यवहारांबाबत निर्णय देताना निकालाच्या परिशिष्टात न्यायालयाने ऑगस्टा वेस्टलॅण्डसंदर्भात काही ताशेरे ओढले. या ताशेऱ्यांमागील कारण म्हणजे ऑगस्टा वेस्टलॅण्डवर भारताशी झालेला करार रद्द करण्याची आलेली वेळ. या करारात भ्रष्टाचार झाला होता आणि काँग्रेस पक्षातील उच्चपदस्थ त्या व्यवहाराशी निगडित होते, असा तपशील इटलीतील न्यायालयाच्या परिशिष्टात असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संधान बांधले होते, असे हा निकाल म्हणतो. तत्कालीन सुरक्षा सल्लागार एम के नारायणन आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा या आदेशात उल्लेख आहे. इटलीच्या न्यायालयाने सर्व साक्षी, पुरावे, युक्तिवाद झाल्यानंतर दिलेल्या निकालपत्रात या हेलिकॉप्टरच्या खरेदी व्यवहारात भारतातील काही लोकांना ३६० कोटी रुपयांची लाच दिली गेली, असे सिद्ध झाले आहे. या निकालपत्रात जी नावे आली आहेत त्यात सोनिया गांधी यांचे नाव चार वेळा आले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव दोन वेळा आले आहे. सोनिया गांधी यांचे निकटवर्ती आणि सल्लागार अहमद पटेल यांचेही नाव आले आहे. इटलीच्या न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि त्यामध्ये लाच घेणार्या भारतीय लोकांबाबत केलेली विधाने, अहमद पटेल आणि डॉ. मनमोहनसिंग, तसेच सोनिया गांधींचे सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन् यांची नावे आली आहेत. या कंपनीला कॉंग्रेसने नव्हे, तर भाजपा सरकारनेच काळ्या यादीत टाकले होते. घोटाळ्याशी संबंध असल्याने पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के. नारायणन्, गोव्याचे राज्यपाल बी. वी. वांचू, आंध्रचे राज्यपाल नरसिम्हन यांची चौकशी गुप्तचर खात्याने केली होती.जे तीन हेलिकॉप्टर्स भारताला मिळाले होते, त्यांचा दर्जा ठरलेल्या अपेक्षेप्रत खूपच निकृष्ट असल्याचे लक्षात आले होते. हा घोटाळा जर इटलीकडून बाहेर आला नसता, तर कदाचित हे प्रकरण असेच निकृष्ट खरेदी करून दाबले गेले असते. या प्रकरणातील दलालांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.’ न्यायालयाने दलालाच्या संभाषणाच्या ध्वनिफिती हा भ्रष्टाचार झाला हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेशा आहेत, असे म्हटले आहे. भ्रष्टाचार आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा करार रद्द झाला असला तरी लाच देण्यात आली होती आणि ती रक्कम कोणाकोणाच्या खिशात पडली हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे आता सीबीआय आणखी चौकशी करत आहे. लाचेची एकूण रक्कम 360 कोटी आहे. इटलीने ज्याप्रकारे हे प्रकरण हाताळले आणि त्वरित निकाल दिला तसेच भारतातही होणे आवश्यक आहे. एन्रॉन प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला होता आणि त्याचे रग्गड पुरावे उपलब्ध होते. परंतु या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी होऊन भ्रष्टाचाराबाबत कारवाई झाली ती अमेरिकेत. अमेरिकी प्रतिनिधिगृहासमोर एन्रॉनप्रश्नी झालेल्या सुनावणीत जे तपशील समोर आले ते पाहिल्यावर कोणाही भारतीयास लाज वाटायला हवी. नोकरशहा ते न्यायपालिका अशा प्रत्येक टप्प्यावर एन्रॉनने भारतात किती सढळहस्ते खर्च केला. परंतु त्या संदर्भात एकाही व्यक्तीवर आपल्याकडे ना गुन्हा दाखल झाला ना कारवाई. एन्रॉनचे तत्कालीन प्रमुख, अमेरिकेतील बलाढय़तम उद्योगपती केनेथ ले यांना या प्रकरणात अमेरिकी न्यायव्यवस्थेने तब्बल ६५ वष्रे तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. राजीव गांधी यांच्या काळात झालेल्या या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली ती स्वीडनमध्ये. आपल्याकडे उडाला तो फक्त आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा.आता चौकशी करून प्रकरण रास्त शेवटाकडे न्यावे. संरक्षण क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी पावले उचलण्याऐवजी माजी संरक्षणमंत्री ए के अॅंटनींनी आपल्या कार्यकाळात ज्या कंपन्यांबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले अशा सगळ्या कंपन्यांना १० वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा सपाटा लावला. या काळ्या यादीत अमेरिका, रशिया, इस्रायल, स्वित्झर्लंड, सिंगापूर इ. देशांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील काही कंपन्या भारताला आवश्यक असणाऱ्या संरक्षण सामग्रीच्या जगातील एकमेव उत्पादक आहेत. त्यांना काळ्या यादीत टाकल्यामुळे संरक्षण क्षेत्राच्या अद्ययावतीकरणाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या अनेक गोष्टींची खरेदी तुंबली आणि देशाची संरक्षण सिद्धता धोक्यात आली. खास हेलिकॉप्टरांची गरज होती का?. अशा खास हेलिकॉप्टरांची गरज होती का?.जिथली एकतृतीयांश जनता दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगते, त्या देशातल्या गोरगरिबांचे प्रतिनिधित्व करणार्या राजकीय नेत्यांची हौस फिटवण्याकरिता त्यांच्या हवाई सफरीसाठी महागडे, अलिशान हेलिकॉप्टर्स विकत घेण्याचा का निर्णय होतो?.२००५ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि २०१४च्या दिवाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणतीही नवी विमाने नसताना, भारताच्या सियाचीन या अत्युच्च लष्करी तळावर सुखरूपपणे जाऊन आले होते. सध्या रशियन बनावटीची ‘एमआय-१७ व्ही’ ही हेलिकॉप्टरे महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी वापरली जात आहेत. असे असताना अचानक नवी घेण्याची गरजच का भासली? बोफोर्स तोफांचा खरेदी व्यवहार ,इटालियन हेलिकॉप्टर हे सर्व ‘गैरव्यवहार’ परकी वृत्तपत्रातून उघडकीस आल्यानंतरच त्याकडे आमचे लक्ष का जाते? अशा व्यवहारांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा आम्ही का निर्माण करू शकलो नाही? देशहितापेक्षा शस्त्रास्त्र खरेदीतून प्राप्त होणारी कोट्यवधी रुपयांची मलई आमच्या राजकीय नेत्यांना अधिक जवळची वाटत असावी! आजवरच्या देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात (उघड) झालेला सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून त्यावर आपले लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ऑगस्टा प्रकरण तडीस जाणार का? Defense Procurement Policy 2016 अधिक पारदर्शक बनवा आपण आता‘मेक इन इंडिया’ धोरण अंगिकारले असले आणि या क्षेत्रातील संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली तरी आपली संरक्षण सिद्धता अनेक वर्षे संपूर्ण स्वदेशी होणार नाही. पुढची काही वर्षे तरी आपल्याला संरक्षण सामुग्रीची आयात करावी लागणार आहे.आपल्या देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका जोखून त्यादृष्टीने योग्य तंत्रज्ञान, पुरवठादाराची खात्रीशिरता, तंत्रज्ञान हंस्तांतरणाची त्याची तयारी आणि या सामग्रीचा आपण सध्या वापरत असलेल्या सामग्रीशी मेळ अशा अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्याचा खोलात जाऊन विचार या वर्षीच्या defense procurement policy 2016) मधे केला आहे.त्या वर अजुन अभ्यास करुन खरेदीला पारदर्षक बनवले पाहिजे. जोपर्यंत लाच घेणाऱ्यांचा किंवा मागणाऱ्यांचा छडा लावून त्यांची पाळंमुळं आपण खणून काढत नाही तोपर्यंत लाचखोरीवर नियंत्रण आणणे कठीण आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा अन्य क्षेत्रातील भ्रष्टाचारापेक्षा अधिक गंभीर असल्यामुळे तो रोखायचा असेल तर ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणातून धडा घेऊन संरक्षण सामुग्रीची खरेदी पारदर्शक बनवण्याची आवश्यकता आहे. संरक्षणाशी तडजोड नको! बोफोर्स असो किंवा ऑगस्टा या प्रकरणांनी सर्वसामान्यांच्या मनात देशाच्या संरक्षणाबाबत संभ्रमता निर्माण केली आहे. लष्कराला आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या खरेदीमध्ये तडजोड करून संरक्षणांशी खेळ चालवला आहे की काय? आजही आपण संरक्षणासंबंधी साहित्यासाठी दुसर्या देशांवरच अवलंबून आहोत, हे आपले दुर्दैव आहे. कोणत्याही साहित्य खरेदीमध्ये दलाली हा परवलीचा शब्द बनला आहे. आमचेच उत्पादन कसे चांगले आहे आणि भारतासाठी कशा प्रकारे आवश्यक आहे हे पटवून देण्यासाठी तसेच याबाबत माध्यमांत उठणारे टीकेचे मोहोळ शांत करण्यासाठी कंपनीने लाखो डॉलरची तरतूद केली होती. त्यातून पत्रकार, विचारमंच आणि संरक्षण तज्ज्ञांचे खिसे भरण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातही खूप मोठ्या प्रमाणावर आणि विविध प्रकारांनी ‘लॉबिंग’ चालते. आपली उत्पादनं आवश्यक कशी आहेत, हे पटवण्यासाठी कंपन्यांकडून विविध मार्गांचा अवलंब होणं नैसर्गिक आहे. अशा प्रकारचे लॉबिंग करणाऱ्या कंपन्यांची तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींची नोंदणी, त्यांचे हितसंबंध, लॉबिंग म्हणून ते करत असलेल्या खर्चाचे काटेकोर तपशील उघड करावेत. त्यापोटी त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनचा तपशील याबाबत कडक व पारदर्शक नियमावली असावी आणि या नियमांचा भंग केल्यास त्यांना शिक्षा व्हायला हवी. असे न झाल्यामुळे ओटोविओ क्वात्रोची, ख्रिश्चन मायकल ते अभिषेक वर्मासारख्या संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंख्य दलालांचे फावते. या व्यवहाराचा देशाच्या प्रत्यक्ष सुरक्षिततेशी संबंध नव्हता. भारताने त्यासाठी इटलीच्या फिन्मेकानिका कंपनीच्या एड्ब्ल्यू- १०१ हेलिकॉप्टरांची किंमत तेवढ्याच तोडीच्या हेलिकॉप्टरांपेक्षा दीडपटीने अधिक असूनही निवड केली. स्पर्धेत अमेरिकेच्या ‘सिकोर्स्की’सारख्या नावाजलेल्या कंपनीला मागे टाकून हे कंत्राट प्राप्त करण्यासाठी फिन्मेकानिका कंपनीला संबंधित भारतीय नेत्यांशी तडजोड करावी लागली असणार हे उघडच आहे. ही तडजोड केवळ टक्केवारीच्या देण्या-घेण्यापुरतीच मर्यादित नव्हती, तर ज्या व्हीव्हीआयपी ‘सुरक्षिततेचे’ भांडवल करून ही खरेदी केली जात होती त्यातच फेरफार करून, मुळात सहा हजार मीटर उंचीपर्यंतची उड्डाणक्षमता हवी असताना, फिन्मेकानिका कंपनीची कमी उड्डाणक्षमतेची हेलिकॉप्टरे विकली जावीत, म्हणून ती उंची साडेचार हजार मीटरपर्यंत खाली करून घेण्यात आली. त्यासाठी ‘बड्या’ नेत्यांना खूश ठेवण्याचे काम कंपनीने ख्रिस्तीन मिशेल नावाच्या मध्यस्थाला तीनशे कोटींच्या बदल्यात दिले. त्याने आपले काम चोख बजावले. परंतु इटालियन सरकारने भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून, त्या व्यवहारात घडून आलेले गैरव्यवहार उजेडात आणले. प्रत्येक खरेदी व्यवहारापूर्वी सरकारकडून ‘या व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार होणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे’ अशी ग्वाही दिली जाते. परंतु तो व्यवहार पूर्ण होतो, त्यातील भ्रष्टाचार पुढे येतो. प्रश्न पडतो की हे व्यवहार खरोखरीच देशाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून केले जातात, की त्यामागे मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवून, आपली तुंबडी भरण्याचा सत्ताधारी पक्षांचा आणि नेत्यांचा सुप्त हेतू असतो? अचानक सौदे रद्द झाल्यामुळे आपले मोठे नुकसान होते.आर्थिकच नाही तर संरक्षणाच्या बाबतीतही आपल्याला मोठे नुकसान होत असते. संरक्षणासाठी वस्तु खरेदी करताना खूप काळजी घेतली जाते. कारण यातील घोटाळ्यांमुळे सैन्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असतो. सरकार आणि विरोधक आरोप प्रत्यारोपांचा खेळ करीत असतात. त्या राजकारणात सैनिकांचा बळी जाऊ शकतो.देशाच्या संरक्षणासंबंधीत गोष्टींमध्ये राजकारण होऊ नये इतकीच इच्छा.