बेनामी संपत्तीवर हातोडा!

December 28, 2016033 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ या भाषणात काल सांगितले की, आता नोटाबंदीनंतर बेनामी संपत्तीवर सरकार कारवाई करणार आहे. या घोषणेनेच अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. ‘बेनामी संपत्तीवर हातोडा’ हा शब्दप्रयोग, मुंबईतील दाऊदच्या बेनामी संपत्तीवर जेव्हा गो. रा. खैरनार यांनी महापालिकेचे आयुक्त म्हणून अत्यंत धाडसाने हातोडा चालविला होता तेव्हा प्रचलित झाला होता. त्या काळी केवळ दहशतवादी किंवा मोठे गुंड बेनामी संपत्ती जमा करत होते. मात्र, गुंडांचे राजकीयीकरण झाले, गुंड आणि सभ्य यांच्यातील सीमारेषा धूसर झाली, तेव्हा अनेक लोकांना पैशाच्या हव्यासापोटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या डोळ्यांत धूळफेक करून बेनामी संपत्ती जमा करण्याचा नाद लागला. सोन्यापेक्षाही गतीने जमिनीमध्ये किंवा प्रॉपर्टीमध्ये किमती वाढतात हे लक्षात आल्यानंतर, गतीने मंडळी जमिनी खरेदी करण्याकडे वळली. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर अर्थातच आयकर खात्याचे लक्ष असते. हे लक्षात आल्यानंतर मग आपल्या नावाने जमिनीचे व्यवहार न करता ज्यांचे आयकर खात्याकडे नावच नोंदविलेले नाही अशा जवळच्या नातेवाईक, नोकर यांच्या नावावर या जमिनीचे व्यवहार होऊ लागले. त्यासाठी या लोकांच्या नावावर कर्जे दाखवायची, त्यांच्या नावावर व्यवहार करायचे, त्यांच्या नावावर खरेदी केलेल्या जागेची पॉवर ऑफ ऍटर्नी आधीच आपल्या नावाने लिहून घ्यायची. अशा प्रकारचे सावध आणि तथाकथित फुलप्रूफ उपाय शोधण्यात आले. या प्रकारचे अनेक व्यवहार रियल इस्टेटच्या क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहेत. सरकारला कर कशाला भरायचा? असा विचार करून रियल इस्टेटमध्ये होणार्‍या व्यवहारात प्रत्यक्ष व्यवहाराची रक्कम आणि कागदावर दाखविण्याची रक्कम यात चौपट, पाचपटीपेक्षाही जास्त फरक असतो. कागदावर दाखविलेली रक्कम फक्त चेक, ड्राफ्टमार्फत दिली जाते. उर्वरित रक्कम रोखीने दिली जाते. अगदी पोत्यात नोटा भरूनसुद्धा! नोटाबंदीनंतर सगळ्यात जास्त शुकशुकाट जर कुठे असेल तर तो रियल इस्टेटचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जिथे नोंदविले जातात त्या रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये! जिथे एकेकाळी नंबर लावून दिवसभर वाट पाहायची वेळ असे, तिथे आता अक्षरश: सुटीसारखा शुकशुकाट आहे. मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर राजकीय स्वार्थापोटी सवंग टीका करणार्‍यांनी हे वास्तव कधी पाहिले आहे काय? देशात अर्थव्यवस्थेला फाटा देऊन एक समांतर अशी चोरीची अर्थव्यवस्थाच अतिशय मोठ्या प्रमाणात, काही पटीने चालू होती. नोटाबंदीने सुरुवात करून आता बेनामी संपत्तीवर हातोडा टाकण्याची तयारी करून मोदी सरकारने या प्रचंड मोठ्या काळ्या साम्राज्यावर हल्लाबोल केला आहे. कोणतीही व्यवस्था निर्माण होण्याआधीच तिच्यामधील पळवाटा शोधून त्या मार्गाने बेईमानी करत, देशाला आणि समाजाला फसविण्याचे चातुर्य समाजातील नेते, गुन्हेगार, धनदांडगे यांनी मिळून पणाला लावले. प्रशासनाला भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत ओढून त्यांच्या हातून हे सर्व पाप अगदी सराईतपणे करण्याची एक समांतर पद्धतच या लोकांनी तयार केली आहे. जेवढ्या पळवाटा काढता येतील तितक्या काढण्यात आल्या आहेत. अगदी सभ्य माणसांच्या कल्पनाशक्तीला ताण दिला तरी ती जिथपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, तिथपर्यंत या लोकांच्या बेईमानीची हद्द पोहोचली आहे. रियल इस्टेटमध्ये दर आठवड्यात कोटींचे रोखीचे व्यवहार करणार्‍या लोकांनी, आपल्याला मनमानी करता येईल अशा पतसंस्था उघडल्या आहेत. सहकार खात्याला आपल्या दावणीला बांधून या पतसंस्थांचे काम चालते. बेनामी संपत्तीप्रमाणे अशा पतसंस्थांमध्ये बेनामी खातेदार आहेत. त्यांच्या खात्यावर पैसे फिरवले जातात. आयकर खात्याच्या लक्षात ही बाब आल्यावर त्याने काही पतसंस्थांवर छापे टाकले आहेत. मात्र, बेईमानी आधीच ठरवून करणारे लोक कागदावर कुठेही कमतरता राहणार नाही, याची डोळ्यांत तेल घालून काळजी घेतात. त्यामुळे या छाप्यात ते किती अडकले असतील, याबाबत शंकाच आहे. सभ्य, सरळमार्गी माणूस कदाचित भोळेपणाने एखादी चूक करून बसेल, मात्र ज्यांनी बेईमानी करण्याचा आधी संकल्प केला आहे, ते कागदावर अगदी अचूक कृती करतात. शेतातून मिळालेले उत्पन्न करपात्र उत्पन्नात धरले जात नाही असे पाहताच, मंडळींनी आपापल्या नावावर कुठेतरी काही शेती घेऊन ठेवली आहे. शहरात मध्यवस्तीत घर बांधून दुकाने, घरे भाड्याने देणारा, भाडेकरार करताना व्यवसाय म्हणून शेती लिहितो, हे विशेष! बेनामी संपत्तीमध्ये कुठेही, कोणत्याही गावात ज्यांच्या नावावर अलीकडे गेल्या काही वर्षांची सीमारेषा ठरवून खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर अशा खरेदीदाराकडे उत्पन्नाचा कोणता मार्ग आहे? त्या मार्गाच्या आधारे हा खरेदीचा व्यवहार करण्याइतकी रक्कम अर्जित करणे त्याला शक्य आहे काय? नसेल तर त्याने एवढी रक्कम कुठून आणली? अशी माहिती जेव्हा सरकार खोदून काढेल, तेव्हा अनेक आश्‍चर्यकारक प्रकरणे बाहेर आल्याशिवाय राहणार नाहीत! नोटाबंदीचा सर्वसामान्य लोकांना थोडा त्रास झाला. त्या त्रासाबद्दल सर्वसामान्य माणसांची काही तक्रार नव्हती. मात्र, सर्वसामान्यांच्या आडून सरकारवर शरसंधान करण्याचे सुख विरोधक, मित्रपक्ष, नोटाबंदीने झटका बसलेल्या शक्ती यांनी घेतले. प्रसारमाध्यमांनीही लोकांचे प्रश्‍न मांडल्याचा आव आणत सरकारवर टीका करण्याचा आनंद घेतला. मात्र, आता बेनामी संपत्तीच्या प्रकरणात सर्वसामान्य माणसाला एक टक्काही तोशीष लागणार नाही. धनदांडगे, बदमाश, गुंड, समाजकंटक यात मोठ्या प्रमाणावर अडकणार आहेत. नोटाबंदीपाठोपाठ हा विषय समोर येत असल्याने, नोटाबंदीत आपल्याला झालेला त्रास हा व्यापक देशहिताचा आणि मोदी यांच्या स्वच्छता अभियानाचा एक भाग होता, हे लोकांना या बेनामी प्रकरणात समजणार आहे. बेनामी संपत्तीच्या कारवाईत कदाचित सत्ताधारी भाजपाच्या हितचिंतक व समर्थकवर्गातीलही लोक सापडू शकतात. मात्र, त्यांच्यावरही कारवाई झाली, तर मोदी सरकारच्या या स्वच्छता मोहिमेची विश्‍वासार्हता जास्तच वाढणार आहे. लोकशाही समाजवादाचे नाव घेत मागच्या दाराने सरंजामशाही, घराणेशाही निर्माण करण्याचे काम कॉंग्रेसच्या साठ वर्षांच्या कारकीर्दीत झाले. त्या सगळ्या काळ्या साम्राज्याला धक्का देण्यात मोदी यांची ही मोहीम यशस्वी झाली, तर देशाचे चित्रच बदलून जाणार आहे! भारताला भविष्यात जगातील एक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न जर भारतीय माणूस पाहणार असेल, तर त्यासाठी अशा प्रकारच्या कठोर निर्णयांचे स्वागत प्रत्येकाने केलेच पाहिजे. रघुरामन् राजनसारख्या रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला, भारताची अर्थव्यवस्था ही आंधळ्या राजाची अर्थव्यवस्था म्हणण्याची वेळ आली होती! ही मोहीम यशस्वी झाली, तर भविष्यात अशा प्रकारचे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन करण्याची हिंमत कुणी करणार नाही, एवढे निश्‍चित!