• . भारतावर या गोष्टीचे परिणाम होणे अपरिहार्य होते. पण २००६ पासून भारताने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. हम्बनतोटा हा जिल्हा लंकेचे भूतपूर्व राष्ट्रपती राजपक्षे यांचा स्वत:चा जिल्हा असल्याने बंदर विकासाच्या योजनेत त्यांना स्वत:ला विशेष रस होता. त्या बंदराचे बहुतेक काम आता पूर्ण होत आले आहे. या बंदराचे नियमन करणाऱ्या हम्बनतोटा पोर्ट डेव्हलपमेंट अॅेथॉरिटीचे ऐंशी टक्के शेअर्स चीनने नुकतेच खरेदी केले आहेत आणि साहजिकच हिंदी महासागरातले एक अगदी मोक्याच्या ठिकाणचे बंदर चीनच्या ताब्यात गेले आहे. पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे आता त्या भागातल्या चिनी वर्चस्वाला त्या ठिकाणचे कर्मचारी आणि त्या भागातले लंकन नागरिक विरोध करु लागले आहेत आणि हा विरोध तीव्र होतो आहे. भारताने विशेष बारकाईने या सर्व घडामोडींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
हिंदी महासागराला एक वेगळे सामरिक महत्व आहे. त्याच्यावर ताबा असल्यामुळे जागतिक महासागरातील राजकारणातली चीनची ताकद निश्चितच वाढलेली आहे. विशेषत: भारताला नवी डोकेदुखी निर्माण करण्याची संधी चीनला मिळाली आहे. ग्वादरच्या रूपाने आपल्या पश्चिमेला चीनचा हस्तक्षेप होतो आहे तर आता श्रीलंकेमधल्या या चिनी खटाटोपामुळे आपल्या दक्षिणेकडेदेखील चिनी वर्चस्व वाढले आहे. श्रीलंका आणि विशेषत्वाने हम्बनतोटा बंदराचे सामरिक महत्व किती आहे याची एका वेगळ्या दृिष्टकोनातून केलेली चर्चा ‘पाकिस्तान डिफेन्स’ या ब्लॉगवर वाचायला मिळते. पाकमधल्या ग्वादरपासून बांगलादेशच्या चितगाव आणि म्यानमारच्या सितवेपर्यंत बंदरांची एक माळच चीनने गुंफली आहे. तसे करण्यात चीनचे सामरिक किंवा लष्करी उद्दिष्ट आहे का हा, प्रश्न चीनमधले श्रीलंकेचे भूतपूर्व राजदूत रॉड्रिगो यांनी विचारलेला प्रश्न चिनी राज्यकर्त्यांनी हसण्यावारी नेला होता, याची नोंद करून केवळ आपले सैनिकी सामर्थ्य वाढवण्याच्या उद्देशाशिवाय इतरही अनेक उद्दिष्टांसाठी चीनने हिंदी महासागरातला आपला सहभाग वाढवला असल्याचे त्यात म्हटले आहे. हम्बनतोटा बंदर चीनच्या विदेश व्यापार मार्गामधला एक टप्पा म्हणून महत्वाचे ठरणार आहे. हिंदी महासागरात संचारणाऱ्या चीनच्या जहाजांसाठी इंधन भरण्याकरिता त्याचा उपयोग होणार आहे. शिपब्रेकिंगसाठी त्या बंदराचा वापर करता येईल. सोमाली चाच्यांचा सामना करण्यासाठी चिनी जहाजांना हम्बनतोटा बंदरामधल्या चिनी उपस्थितीचा उपयोग होऊ शकेल, अशी अनेक कारणे त्यात चर्चिली गेली आहेत.
‘द संडे लीडर’ या श्रीलंकेतल्या इंग्रजी साप्ताहिकात सेर्गेई डि’सिव्हा रणसिंघे या पर्थ विद्यापीठातल्या मूळच्या श्रीलंकन विश्लेषकाचा एक लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यात ते म्हणतात की हम्बनतोटा बंदराच्या विकासाची चर्चा गेली अनेक वर्षे होत होती. पण मुख्यत: लंकेतल्या गृहयुद्धामुळे तिथल्या शासनाला त्यासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य निधीची तरतूद करता आली नव्हती. भारताच्या पूर्वीच्या सरकारने तमिळनाडूमधल्या पक्षांना आवडणार नाही म्हणून त्या विषयाच्या बाबतीत पूर्ण औदासीन्य दाखवले होते. भारत मदत करीत नाही हे लक्षात आल्यावर लंकेने चीनचे सहाय्य घेतले आणि त्यामुळे चीनला आयतीच संधी मिळाली. ही केवळ हम्बनतोटा बंदर विकासाचीच योजना नाही तर त्यात कोलंबो ते हम्बनतोटा असा एक सुपर एक्स्प्रेस हायवे तयार करणे, हम्बनतोटाला एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करणे, तिथे क्रिकेटचे एक भव्य स्टेडियम बांधणे, एक मोठे औद्योगिक क्षेत्र म्हणून हम्बनतोटाचा विकास करणे यासारख्या अनेक योजना आहेत. हम्बनतोटाचे सागरी स्थान असे आहे की ग्वादर किंवा सितवेपर्यंत त्याच्या तोडीचे दुसरे कोणतेही बंदर नाही. त्याचे स्थान सागरी मार्गावर अगदी मोक्याच्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे त्या बंदरामुळे चीनला लाभ होणार, हे नक्की. पण श्रीलंका सरकार चीनला त्या बंदराचा वापर सैनिकी उद्दिष्टांसाठी करू देईल असे वाटत नाही. कारण एक तर लंकेचे भारताशी असलेले संबंध सलोख्याचे आहेत आणि त्यामुळे चिनी हस्तक्षेपामुळे त्यात विक्षेप येतील असे काही लंकन सरकार करेल असे संभवत नाही. शिवाय भारत आणि चीन या दोन्ही मोठ्या आणि सामर्थ्यवान देशांमध्ये एक प्रकारचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न लंकन सरकार करेल अशी शक्यता देखील रणसिंघे यांनी व्यक्त केली आहे.
हम्बनतोटा बंदराच्या विषयावरून लंकेमधल्या दोन मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये बरीच रणधुमाळी देखील चालू आहे. बंदर प्रकल्प बराचसा पूर्ण झाला, पण त्यातून अपेक्षित आर्थिक फायदा होत नाही असे लक्षात आले. परिणामी आर्थिक अडचणीत असलेल्या या प्रकल्पामध्ये चीनच्या मर्चंट्स पोर्ट होल्डिंग कंपनीने बंदर अॅाथॉरिटीमध्ये ऐंशी टक्के भांडवल गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आणि चीनच्या हस्तक्षेपाला विरोध व्हायला लागला. एकेकाळी या प्रकल्पाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजपक्षे आणि श्रीलंका जनता विमुक्ती पेरूमला या संघटनेने चीनने केलेली ही भांडवली गुंतवणूक म्हणजे चीनला हा प्रकल्प पूर्णपणे विकला गेला आहे, अशा शब्दात त्याचे वर्णन केले आहे. या बंदराचीे मालकी पुढची नव्याण्णव वर्षे चीनकडे जाणार असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. या पाठोपाठ त्रिंकोमाली आणि कंकेसन्थुराई या बंदरांचे खाजगीकरण करून त्यांचा ताबा देखील परदेशी गुंतवणूकदारांकडे सोपवणार असल्यचा त्यांचा आरोप आहे. चिनी गुंतवणूकदारांना हम्बनतोटा बंदराच्या सोबत इतरही अनेक अधिकार देण्यात आले असल्याचाही त्यांचा आक्षेप आहे. त्यातच श्रीलंकेचे बंदर आणि नौकानयन मंत्री आणि भूतपूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा यांनी या प्रकल्पामध्ये आर्थिक घोटाळे झाल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकल्पात सध्या काम करणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यात येऊ नये, उलट अजून काही जणांना हम्बनतोटा बंदराच्या चिनी गुंतवणूकदारांनी कामावर घ्यावे असा आपला आग्रह असल्याचे त्यांनी ‘संडे आॅब्झर्व्हर’ या लंकेतल्या साप्ताहिकातल्या मुलाखतीत सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारने लष्कराचा वापर केला आणि त्याबाबतदेखील लोकांमध्ये फारसे अनुकूल मत झालेले नाही. एकेकाळी राजपक्षे यांच्यावर ते चीनच्या बाजूला झुकत असल्याचा आक्षेप घेतला जात होता. आता हम्बनतोटा बंदराच्या योजनेतल्या चिनी गुंतवणुकीला तेच विरोध करीत आहेत, हे महत्वाचे. ‘लंकावेब’ या पोर्टलवर बंडुला सिरीमांना या पत्रकाराचा एक लेख वाचायला मिळतो. पुढच्या महिन्यात होणार असलेल्या हम्बनतोटा बंदराबद्दलच्या द्विपक्षीय करारामध्ये काही गंभीर कायदेशीर अडचणी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. श्रीलंकेवरचा चिनी गुंतवणुकीचा कर्जाचा भारदेखील वाढतो आहे आणि तेदेखील एक गंभीर संकट ठरण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. लंकेच्या समुद्रातली हम्बनतोटा बंदराची वाटचाल वाटते तितकी सोपी आणि सुखाची राहिलेली नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment