http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4960627498888843232&SectionId=28&SectionName=ताज्या बातम्या&NewsDate=20130527&NewsTitle=β  भारत-चीनचे आठ 'महत्त्वाचे' हास्यास्पद करार

भारत दौऱ्यानंतर चीनचे पंतप्रधान पाकिस्तानच्या भेटीवर गेले. चीनच्या दक्षिण आशियातील परराष्ट्र धोरणात पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. "चीन-पाकिस्तानची अतूट मैत्री भारताने मान्य करावी. केवळ नवी दिल्लीची मर्जी राखण्यासाठी पाकिस्तानसोबतच्या संबंधात बाधा येणार नाही,' असा इशारा चीनने दिला आहे. पंतप्रधान ली केक्वियांग यांच्या दौऱ्यामध्ये (22 ते 24 मे) पाकिस्तानने केलेल्या आदरातिथ्यामुळे चीन भारावला आहे. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र "ग्लोबल टाइम्स'मध्ये केक्वियांग यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यावर अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आले आहे. वृत्तपत्रांच्या माध्यमांतून चीन सरकार आपले मत अथवा धोरण बहुतांश वेळा प्रकट करत असते. त्यामुळे तेथील सरकारी दैनिकांमधील मत सरकारचेच मत असते.

सीमाप्रश्‍न, चीनमधून भारतात वाहणाऱ्या नद्या आणि द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांमधील असमतोल दूर करून चिनी बाजारपेठ भारताला आणखी खुली करून देणे, या तिन्ही मुद्‌द्‌यांवर भारताने चीनकडून सहकार्याची अपेक्षा केली होती. पण ती फोल ठरली. चीनने पुढे केलेल्या प्रस्तावाबाबत भारताने फारशी अनुकूलता दाखविलेली नाही. भारताचे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या चीन दौऱ्याची यानिमित्त घोषणा करण्यात आली. चीनच्या दबावासमोर झुकून भारतीय सैन्यालाच बंकर तोडण्यास सांगणारे संरक्षणमंत्री अँटनी आता चीनला जाऊन अजून काय करतील? भारतीयांसमोर बढाई मारायची आणि चीनसमोर नांगी टाकायची ही भारतीय राज्यकर्त्यांची परंपरा आहे. चीनने दौलतबेग ओल्डी येथे सैन्य घुसलेच कसे ? चीनला हे धाडसच कसे होते ? भारतीय राज्यकर्त्यांमुळेच चीन अशी मग्रुरी करू शकतो. देशाला आज कणखर राज्यकर्त्यांची गरज आहे. सीमावादासंबंधीच्या यंत्रणेच्या पुढील बैठकीसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन हेही लवकरच चीनला जाणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

आठ करारांवर शिक्कामोर्तब
"पंतप्रधान केक्वियांग यांची भेट अतिशय उपयुक्त ठरली. तसेच, त्यातील फलनिष्पत्ती ठोस राहिली,' असे भारताचे चीनमधील राजदूत जयशंकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. भारत व चीनदरम्यान आठ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हे उपयुक्त करार म्हणजे म्हशीच्या मांसावर प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया, शेतीसाठी जलबचत, 25 पुस्तके प्रकाशन करणे, आर्थिक सहकार्य आहेत. हे विषय किती महत्त्वाचे आहेत?

हे आहेत आठ 'महत्त्वाचे' करार

• कैलास-मानसरोवर यात्रा दर वर्षी मे ते सप्टेंबरमध्ये होते. यात्रेसाठी चीनकडून काही सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करणे. स्थानिक सिमकार्ड पुरविणे, वायरलेस सेट पुरविणे आदी.
• म्हशीचे मांस, मत्स्य उत्पादने आणि मत्स्यखाद्य व त्यातील अन्य घटकांची शुद्धता राखण्यासंदर्भातील नियामक यंत्रणेची निर्मिती.
• सांडपाणी प्रक्रिया आणि नागरी क्षेत्रातील परस्परहितविषयक अनुभवांची देवाणघेवाण
• शेतीसाठी जलबचत किंवा पाण्याचा परिणामकारक वापर करण्यासंबंधीच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्यविषयक करार.
• पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील उत्कृष्ट 25 पुस्तके परस्परांच्या भाषांत भाषांतरासाठी संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना
• ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीनच्या हद्दीत बांधलेल्या धरणांमधून पाणी सोडणे. खोऱ्यातील पावसाचे तपशील रोज सकाळी आठ व रात्री आठला भारताला कळविणे. एक जून ते 15 ऑक्‍टोबर या काळासाठी दर वर्षी ही माहिती पाठविण्याचे चीनवर बंधनकारक .
• दोन्ही देशांमधील प्रमुख शहरांमध्ये, राज्यांमध्ये त्यांच्या पातळीवर संबंध प्रस्थापित करणे आणि लोकांच्या पातळीवरील संपर्कात वाढ करणे.
• संयुक्त आर्थिक गटांतर्गत तीन कार्यकारी गटांची स्थापना 1) सेवा-व्यापारवृद्धी, 2) आर्थिक व व्यापारविषयक नियोजन 3) व्यापार संख्याशास्त्रीय विश्‍लेषण.

यातील बहुतेक करार अतिशय हास्यास्पद आहेत. चीनचे भारतीय बाजारपेठेवर सातत्याने आक्रमण सुरू आहे. स्वस्त पण निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू भारतीय बाजारात विकणे, कर्णकर्कश्‍श आवाजाचे मोबाईल फोन या वस्तू बनवताना लागलेला कच्चा माल हा बहुतेक वेळा घातक असतो. त्यामुळे कर्करोग होण्याचे धोके असतात. आपण अवलंबलेली "वापरा आणि फेकून दया' प्रवृत्ती आणि या वस्तू खराब झाल्यावर त्या कचऱ्यात फेकल्यामुळे भारताच्या पर्यावरणावर परिणाम होतात.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने केलेली शिफारस धाब्यावर
चीनची सहकार्य करण्याची कारणे आर्थिक आहेत. चीनने प्रचंड अर्थव्यवस्था उभारली आहे. त्यामुळे तिची भूकही प्रचंड आहे. उत्पादनांना असलेल्या मागणीत जराही खंड पडला, तरी चिनी नेते धास्तावतात. अमेरिका सध्या मंदीच्या तडाख्यात आहे. युरोपची स्थितीही नाजूक आहे. आर्थिक विकासाचे चीनचे मॉडेल पूर्णपणे निर्यातीवर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत चीन भारताकडे बाजारपेठ म्हणून पाहत आहे. आपला छोट्या-मोठ्या वस्तूंची बाजारपेठ म्हणून भारताचा उपयोग चीनने करून घेतला आहे. याशिवाय भारतातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये चीनला स्वारस्य आहे. चीन नक्कीच चतुर आहे. इकडे जमीन गिळत जायचे आणि शांतीच्या गप्पा मारायलाही तयारी दाखवायची ! तरीही आपले सरकार निष्क्रिय आहे. चीनशी सामरिक टक्कर घेणे जरुरी आहे. त्यांना कडाडून विरोध हा केलाच पाहिजे. चीनने भारतीय उपखंडात घुसखोरीची भूमिका घेतली असल्याने चीनला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करू देऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने (एनआयए) केलेली असताना ती शिफारस धाब्यावर बसवून 'झेटीई'सारख्या कंपन्यांना येथे कारभार करण्यास संमती दिली जात आहे. चिनी कंपन्यांना देशात येऊ देऊ नये, असा अहवाल केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने सरकारला दिला आहे. चिनी कंपन्यांपेक्षा स्थानिक यंत्रणा निर्मात्यांना प्राधान्य द्यावे, असे सुरक्षा मंडळाच्या अहवालात नमूद केले आहे.

चीनची आर्थिक घुसखोरी
"हिंदी-चीनी भाई भाई' असे म्हणता म्हणता "मेड इन चायना' वस्तूंनी भारतात जम बसवला आहे. त्यांनी आतापर्यंत देशी बाजारपेठेतील 20 टक्के वाटा पटकावला आहे. किंमत कमी असल्याने भारतीय विक्रेते आणि ग्राहकांची पसंती चिनी वस्तूंना मिळत आहे. भारतीय बाजारपेठेत खेळणी, मोबाईल, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तुंपासून आपल्या देवांच्या तसबिरी ते पुजेच्या साहित्यापर्यंत चीनची घुसखोरी आहे. चीनी बोन्सायनेही आपल्या बाजारपेठेत आपले वर्चस्व दाखवायला सुरू केले आहे. आपल्या घरात आणि परसातही या चिनी रोपांचा शिरकाव होतो आहे.

चिनी उत्पादकांनी 'फेंगशुई'च्या माध्यमातून गुडलक प्लांट (लकी बांबू) यासारखी काही रोपे भारतीय बाजारपेठेत मोठया प्रमाणात पाठवली आहेतच. त्याचबरोबर आता विविध शोभिवंत रोपेसुद्धा भारतात पाठविली जात आहेत. पुण्यासारख्या छोट्या बाजारपेठेत या वर्षी किमान वीस लाख रुपयांची बॉन्साय आली आहेत. हे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. याशिवाय रोपे लावण्यासाठी मातीऐवजी वापरले जाणारे हायड्रोटोन, जेली असे पदार्थ तसेच, बागकामासाठी लागणाऱ्या विविध अवजारांनीसुद्धा भारतीय बाजारपेठत मोठ्या प्रमाणात जम बसवला आहे. त्यामुळेच हेज कटर, सिकॅटर, विविध प्रकारच्या करवती, स्प्रिंकलर, इलेक्‍ट्रॉनिक लॉन-मूव्हर अशी चिनी बनावटीची अवजारे स्वस्तात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. अशा चिनी उत्पादकांचे वितरण करण्यासाठी अनेकजण उत्सुक असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

चिनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाका
चीनने आपल्या बाजारात जी घुसखोरी केली आहे, त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. चीनच्या विरोधात जागतिक स्तरावर वातावरण निर्माण करणे आणि निषेध खलिते पाठविणे इतकेच आपले सरकार करत आहे. आता आपली बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी ओसंडून वाहते आहे. चीनच्या आपल्याबरोबरील धोरणांचा निषेध म्हणून आपण या चिन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकू शकतो. देशभक्ती म्हणून चिनी वस्तू वापरावयाच्या नाहीत असे ठरवू शकतो. त्यामुळे चिन्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकेल.

पण आपण अशा बहिष्काराने देशभक्ती दाखवू शकू का? नाही दाखवू शकणार. कारण चिन्यांच्या वस्तूंशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्याला आपल्या वस्तूंच्या किंमती कमी करायला पाहिजेत. आपल्या उद्योजकांची मानसिकताच बदलली आहे. यामुळे आपण चिनी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो आहोत, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. आपल्याकडे बेकारी वाढलेली आहे. पुरेशा नोकऱ्या नाहीत. नोकरभरतीच्या ठिकाणी नोकरीसाठी इतकी झुंबड होते, की पोलिसांना लाठीचार्ज, प्रसंगी गोळीबारसुद्धा करावा लागतो. या बेकारीमुळे गुन्हेगारी वाढते आहे. शिकलेली तरुण पिढी सैरभैर झाली आहे. बेकार मुलांसाठी तेथे "स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज' उभाराव्यात म्हणून कोणी आंदोलने का करीत नाहीत?

चीनच्या अर्थव्यवस्थेत घुसखोरी करा
चीनची घुसखोरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जणू भारतीय लोक हातात हार-तुरे घेऊन चीनचे स्वागत करीत आहेत, असे त्यांना वाटते. त्यांचा हा गैरसमज दूर करण्यासाठी आपण चिनी मालावर सार्वजनिक बहिष्कार घालावा. चिनी मालावर बहिष्कार घालण्यासाठी नागरिकांनी स्वत:हून पुढे यायला हवे. त्यामुळे भारतात आपले स्वागत नव्हे; तर आपल्याला विरोधच होईल, हे चिनी लोकांना चांगले समजेल. चीन बांधकामाच्या क्षेत्रात उतरला तर अनेक आव्हाने निर्माण होतील, याचाही आपण विचार करायला हवा.

चीनच्या आक्रमणाचा मुकाबला करताना आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर या विषयात भारताने अतिशय आक्रमकपणे हा विषय घेऊन जाण्याची गरज होती. मात्र, सरकार याबाबत बोटचेपी भूमिका का घेते आहे? भारतात होणारी शस्त्रास्त्रांची घुसखोरी, नक्षलवाद्यांनी चालविलेला नंगा नाच याला सरकार का शांतपणे पाहत बसले आहे. इतकेच नव्हे, तर या नक्षलवाद्यांना पाठबळ देणाऱ्या व्यक्तीला तुरुंगातून सुटताच थेट सुरक्षा सल्लागार समितीत स्थान कशासाठी? भारतीय बाजारपेठेवरील चिनी वस्तूंचे आक्रमण रोखण्याचा विचार भारत सरकारने का केलेला नाही? चिनी सीमेवर सैन्य तैनात करून जी सुरुवात होईल, त्या पाठोपाठ चीनबाबत सडेतोड भूमिका, कठोर कृती, घुसखोरीला पायबंद, चिनी व्यापारावर नियंत्रण, पाकिस्तान-चीन या भारतद्वेषातून निर्माण झालेल्या कुटिल मैत्रीवर करडी नजर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनबाबत वारंवार आवश्‍यक मांडणी अशा गोष्टी भारताने केल्या पाहिजेत. त्या केल्या तरच हा हैदोस थांबेल, अन्यथा मोठे संकट आपल्यासमोर उभे राहू शकते.

चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केल्याच्या वृत्तावरून आपल्याकडे मोठी खळबळ माजली. मात्र, चीनच्या आणखी एका घुसखोरीकडे म्हणावे तितक्‍यार गांभीर्याने लक्ष गेलेले नाही. शिवाय, त्यावर चर्चाही होताना दिसत नाही. घुसखोरी आहे ती आपल्या वीजनिर्मिती आणि दूरसंचार क्षेत्रातील. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे; कारण ऐन वेळी संबंधित प्रकल्पातून बाहेर पडून, चीन भारतीय अर्थव्यवस्थेला इजा पोचवू शकतो. भारताशी नथुला खिंडीद्वारा होणारा व्यापार वाढविण्याचा प्रयत्नही चीन करीत आहे. दक्षिण तिबेटच्या प्रशासनासाठी कोलकत्याच्या बंदराचा वापर करण्याचाही चीनचा विचार आहे. त्याला आपण परवानगी द्यावी काय? चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेत चीनच्या अर्थव्यवस्थेत केली आहे, भारताने मात्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेत ती केलेली नाही.

 

SANJAY DUTT & MAJOR MANISH PITAMBARE

Dear Editors of HT, TOI, IndianExpress and TheHindu,NDTV, CNN-IBN, I got the mail below from a friend of mine and following the unwritten code of conduct, I am forwarding it to my friends but all efforts of people who have been forwarding this mail would go waste if this mail doesn't reach YOU....... Something to think about..!! Shame on Indian Media??? Really what a shame... By the time u guys read this news, the body of Major Manish Pitambare, who was shot dead at Anantnag, would have been cremated with full military honors. On Tuesday, this news swept across all the news channels 'Sanjay Dutt relieved by court'. 'Sirf Munna not a bhai' '13 saal ka vanvaas khatam' 'although found guilty for possession of armory, Sanjay can breath sigh of relief as all the TADA charges against him are withdrawn' Then many personalities like Salman Khan said 'He is a good person. We knew he will come out clean'. Mr Big B said "Dutt's family and our family have relations for years he's a good kid. He is like elder brother to Abhishek". His sister Priya Dutt said "we can sleep well tonight. It's a great relief" In other news, Parliament was mad at Indian team for performing bad; Greg Chappell said something; Shah Rukh Khan replaces Amitabh in KBC and other such stuff. But most of the emphasis was given on Sanjay Dutt's "phoenix like" comeback from the ashes of terrorist charges. Surfing through the channels, one news on BBC startled me. It read "Hisbul Mujahidin's most wanted terrorist 'Sohel Faisal' killed in A nantnag , India .. Indian Major leading the operation lost his life in the process. Four others are injured. It was past midnight , I started visiting the stupid Indian channels, but Sanjay Dutt was still ruling. They were telling how Sanjay pleaded to the court saying 'I'm the sole bread earner for my family', 'I have a daughter who is studying in US' and so on. Then they showed how Sanjay was not wearing his lucky blue shirt while he was hearing the verdict and also how he went to every temple and prayed for the last few months. A suspect in Mumbai bomb blasts, convicted under armory act...was being transformed into a hero. Sure Sanjay Dutt has a daughter; Sure he did not do any terrorist activity. Possessing an AK47 is considered too elementary in terrorist community and also one who possesses an AK47 has a right to possess a pistol so that again is not such a big crime; Sure Sanjay Dutt went to all the temples; Sure he did a lot of Gandhigiri but then.......... .. Major Manish H Pitambare got the information from his sources about the terrorists' whereabouts. Wasting no time he attacked the camp, killed Hisbul Mujahidin's supremo and in the process lost his life to the bullets fired from an AK47. He is survived by a wife and daughter (just like Sanjay Dutt) who's only 18 months old. Major Manish never said 'I have a daughter' before he took the decision to attack the terrorists in the darkest of nights. He never thought about having a family and he being the bread earner. No news channel covered this since they were too busy hyping a former drug addict, a suspect who's linked to bomb blasts which killed hundreds. Their aim was to show how he defied the TADA charges and they were so successful that his conviction in possession of armory had no meaning. They also concluded that his parents in heaven must be happy and proud of him. Parents of Major Manish are still living and they have to live rest of their lives without their beloved son. His daughter won't ever see her daddy again. So guys, let the media know which news to give importance, as it is a shame for us since this Army Major's death news was given by a foreign TV channel as our own channels were too busy with Munna....bhai!!! Isn't it ironic..................... If you believe in it, don't feel shy in forwarding it..

IT WILL TAKE 320 YEARS TO CLEAR PENDING CASES

Pending Cases in Courts The Indian judicial system has managed to safeguard and generally expand the fundamental rights of Citizens. It can rightfully claim a lot of credit in ensuring that a functional democracy exists in India, despite our diversity and huge challenges. However, the judiciary’s increasing backlogs are creating a huge problem, which are threatening the rule of law. This ensures that an accused gets enough opportunities to prove his innocence in a very fair manner. However, the process has become so languorous, that a powerful or rich criminal can almost not be punished, denying any justice to the victims. On the other hand if a poor person is framed, he suffers in prisons as an under trial. India ranks amongst the ten worst Countries in terms of having the highest percentage (70%) of under trials as a percentage of the total in its prisons. India’s prisons have more innocent people in its prisons than the guilty! Yet, timebound justice is not seriously talked about as an agenda for the Nation. Perhaps, it is not believed to be achievable.     We have been hearing that the Indian Judiciary would need centuries to clear its backlog. Justice VV Rao of AP High Court said it would take 320 years to clear the backlog of cases in India.  Since everyone talks of the huge and insurmountable backlog, it has been accepted that unless the number of judges is increased twofold or threefold, the judicial system cannot cope. I decided to take a look at the issue by doing some number crunching. The Supreme Court of India used to publish a quarterly ‘Courtnews’ until June 2012 in which various statistics about the Courts were being given. These are available at the website of the Supreme Court at http://supremecourtofindia.nic.in/ in Publications. I assume we can rely on the data provided as being reliable. I must also disclose my core belief, that unless the judicial system delivers in reasonable time, it is not delivering meaningful justice. I believe this should be a non-negotiable.    I perceive that the Indian judicial system has become irrelevant for the common citizens, and this is responsible for many ills plaguing our Nation.      Using the data from twelve Courtnews from July 2009 to June 2012, I noted the new cases Instituted in each quarter, disposal and the pending cases in the Supreme Court, High Court and the District & Subordinate Courts. Evaluating the disposals of cases and the pending cases reported, it appears that the statement about the backlog being equal to centuries was an extreme hyperbole. I took the average number of cases disposed in each quarter and calculated one-third as the disposal rate per month. Dividing the pendency by this figure gives the number of months’ pendency. I have calculated for each quarter, and in no case did the backlog appear to be over 36 months. The average pendency for the Supreme Court, High Court and the District & Subordinate Courts for the period July 2011 to June 2012 comes to 9 months for the Supreme Court, 30 months for the High Courts and 19 months for the lower Courts. Many friends in the legal profession are aghast when one talks about measuring such numbers, on the ground that the differences in cases is vast. However, over a large number of courts and cases, the large variations due to different cases would even out and can be used to compare or find possible solutions. Besides the evaluation is based on 12 quarters over three years, and appears to show some consistency. It is reasonable to compare such data which is meaningful. Giving the analysis below for one year: Qtr. A Court B New  Cases Instituted      C Disposed     D Pending    E Disposal Per month    F=D/3 Pendency in  Months G=E/F Jul to SC 21967 22842 56304 7614 7 Sep HC 435677 378353 4350868 126118 34 2011 D&S 4536527 4414118 27670417 1471373 19 Oct to SC 17352 15137 58510 5046 12 Dec HC 548059 538845 4276123 179615 24 2011 D&S 4901498 515981 27371727 1731994 16 Jan to SC 21706 20409 59816 6803 9 Mar HC 45885 407625 4327746 135755 32 2012 D&S 4146123 4400718 26986307 1466906 18 Apr to SC 15187 11152 63851 3717 17 June HC 479042 464312 4340867 154771 28 2012 D&S 4337836 4482366 26851786 1494122 18 Columns A,B,C,D and E taken from Courtnews of the Supreme Court. F & G calculated. SC-Supreme Court; HC –High Court; D&S- District and Subordinate Courts I have done a similar analysis for the earlier two years, which also shows comparable results and is attached.      This appears to indicate that if the principle of ‘First In First Out’ (FIFO) could be strictly followed, this would be the time for a case to go through the Courts. I agree that this would not be feasible completely, but there can be no justification for many cases taking more than double the average time in the Courts. The Courts should lay down a discipline that no case could be allowed to languish for more than double the average time taken for disposals. The listing of cases is being done by the judges, and no humanbeing can really do this exercise rationally, given the mass of data. It would be sensible to devise a fair criterion and incorporate this in computer software, which would list the cases. This would result in removing much of the arbitrariness, and also reduce the power of some lawyers to hasten or delay cases as per their will. If this was done, the maximum time at the three Courts would be 20 months, 58 months and 36 months.         The vacancies in the three levels are 15% for the Supreme Court, 30% for the High Courts and over 20% for the lower courts.  When citizens are suffering acutely because of the huge delays in the judicial system, there can be no justification for such high levels of sanctioned positions being vacant. After filling the vacancies, if the Courts stick to their avowed judgements to allow adjournments rarely, it should certainly be possible to increase the disposals by atleast 20%. If Courts basically follow the principle of dealing with cases primarily on a FIFO basis, the judiciary could deliver in a reasonable time.     My suggestions based on the above are given below.      Main suggestions: 1. Courts must accept the discipline that over 95% of the cases will be settled in less than double the average pendency. Then, reasonable equity could be provided to citizens, and Article 14 actualised in the Courts. 2.    The listing of cases should be done by a computer program, with judges having the discretion to override it in only 5% cases. Secondary suggestions: 3.  Vacancies in the sanctioned strength of judges should be less than 5%. 4.  Adjournments should be rare. 5. After this a calculation could be done to see the number of judges required to bring the average pendency in all Courts to less than one year. 6. Disposal per judge and Court alongwith data of pending cases giving details of the periods since Institution should be displayed by the Courts.      Wide variations in time in disposing cases violates Article 14 of the Constitution and better case management can stop this. The perception about decades being required to clear the backlogs is a mirage caused because of arbitrary case management. Case listing should be computerized, to follow a predetermined logic, allowing Judges to override the program only to the extent of 5% deviation. This would reduce arbitrariness, and ensure that Courts adhere to the Constitutional promise of Article 14 in their working. Then we would have a functional judicial system, and a better rule of law would prevail. I am suggesting that the issue of cases pending for decades need not prevail, if we accept the most fair system in Case management, viz. First In First Out and computerize case listing

क्रिकेटपटू व बुकी जेलमध्ये-खरे ‘फिक्सर’ कुठे आहेत?-- प्रभाकर पवार

क्रिकेटपटू व बुकी जेलमध्ये-खरे ‘फिक्सर’ कुठे आहेत?-- प्रभाकर पवार
कोणताही बुकी आपला धंदा सुरू करण्यापूर्वी पोलिसांपासून ते बड्या बड्या राजकीय व्यक्तींना मॅनेज करूनच गुप्त ठिकाणी आपली यंत्रणा उभी करतात आणि बेटिंग सुरू करीत असतात. बुकींचे बड्या बड्या व्यक्तीेशी संबंध असतात. लाखो रुपये दिल्यानंतरच त्या बुकींना ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळतो. परंतु कुणी बुकी किंवा क्रिकेटपटू पकडले गेल्यानंतर मात्र कुणा राजकीय व्यक्तीचे नाव पुढे येत नाही. मोठे मासे व खरे फिक्सर कायम नामानिराळेच राहतात.
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) क्रिकेट मॅचमध्ये खेळणारे काही खेळाडू मॅच फिक्सिंग स्कॅण्डलमध्ये पकडले गेल्याचा धक्का सार्‍या क्रिकेट चाहत्यांना जसा बसला आहे, तसा धक्का आपणासही बसल्याचा दावा क्रिकेट बोर्डाच्या पदाधिकार्‍यांनी केल्याने माहीतगारांना भोवळच आली आहे. प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यावर सारेच हात वर करतात. ज्या क्रिकेटपटूंना मॅच फिक्सिंगप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे ते संशयित क्रिकेटपटू व त्यांचे नातेवाईकही आपल्या मुलांना गुंतविण्यात आल्याचा आरोप करीत आहेत. सत्य काय आहे हे फक्त दिल्ली पोलिसांनाच माहीत, परंतु आग लागल्याशिवाय धूर येत नाही. क्रिकेट मॅच फिक्सिंग हा प्रकार काही नवीन नाही. हिंदुस्थानात बुकी कोणत्याही खेळावर बेटिंग घेत असतात. खेळत असतात. ठरल्याप्रमाणे किंवा हरल्यावर कुणी पैसे दिले नाहीत तर मग हे बुकी अंडरवर्ल्डचीही मदत घेतात. हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. क्रिकेट बुकींवर अंडरवर्ल्डचा मोठा प्रभाव आहे हे पोलिसांच्या रेकॉर्डवर आहे. हिंदुस्थानी क्रिकेटचा माजी कप्तान अझरुद्दीन याचे तर दाऊदचा उजवा हात शरद शेट्टी याच्याबरोबर घनिष्ट संबंध असल्याचे काही फोटो आजही मुंबई क्राइम ब्रँचच्या दफ्तरी आहेत. शरद शेट्टीच्या इशार्‍यावरून अझरुद्दीन याने बर्‍याच मॅच फिक्स केल्या होत्या. शरद शेट्टी ऊर्फ ‘अण्णा’ यास २००३ साली छोटा राजनच्या गुंडांनी दुबईत गोळ्या घालून ठार मारले. दाऊदला हादरा देण्यासाठीच हा ‘गेम’ करण्यात आला. त्याचा परिणाम दुबईत झाला. मुंबईतील गँगवॉर दुबईत पोचल्याने तेथील पोलीस व सरकार हादरून गेले. त्यांनी तत्काळ दुबईत शोध घेऊन मुंबईतील गुंडांना हाकलण्यास सुरुवात केली. त्यात दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकर व कांजूरमार्गचा अनिल परब ऊर्फ ‘वांग्या’ आदी गुंंड होते. आपले बिंग फुटेल, आपली सारी गुपिते इकबाल पोलिसांना व गुप्तहेर संघटनांना सांगेल म्हणून पाकिस्तानात आयएसआयचे बाहुले बनून राहिलेल्या दाऊदने इकबालला हिंदुस्थानात न जाता पाकिस्तानात येण्याचे आमंत्रण दिले. त्याला विनंतीही केली, परंतु इकबालने ऐकले नाही. तो दाऊदला म्हणाला, ‘मी पाकिस्तानात लपून बसणार नाही. त्यापेक्षा मुंबईच्या जेलमध्ये मला राहणे आवडेल’ असे सांगून त्याने आपण हिंदुस्थानी असून आपणास हिंदुस्थानात ‘डिपोर्ट’ करावे असेही दुबई सरकारला सांगितलेे. त्याप्रमाणे २००३ साली इकबाल मुंबईत परतला. त्यावेळी त्याने मुंबईतील महत्त्वाच्या कोण कोण व्यक्ती दुबईला जातात, कुणाकुणाला भेटतात, कुणाचे दाऊदशी घनिष्ट संबंध आहेत याची आकडेवारीच मुंबई क्राइम ब्रँचला सादर केली होती. समाजवादी पक्षाचे नेते व आमदार अबू आझमी यांच्या दुबईवारीवर तर इकबाल कासकरने जळजळीत प्रकाश टाकला होता, परंतु माहिती मिळूनही मुंबई क्राइम ब्रँचच्या अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावाखाली कुणाही राजकीय नेत्याची कधीही चौकशी केली नाही. त्यामुळेच अबू आझमीसारखे नेते शिरजोर झाले. अतिरेकी व पोलिसांवर हल्ले करणार्‍यांच्या नातेवाईकांना मदत करू लागले.
आयपीएल क्रिकेट मॅच फिक्सिंगप्रकरणी क्रिकेटपटू व बुकींना अटक केल्यानंतर दिल्लीचे पोलीस आयुक्त नीरजकुमार यांनीही क्रिकेट बुकींचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचे पत्रकार परिषदेत नुकतेच सांगितले आहे. परंतु त्यात काही नवीन नाही. इकबाल कासकरनेही दहा वर्षांपूर्वी मुंबई क्राइम ब्रँचलाही हेच सांगितले होते, परंतु क्रिकेट बोर्डाने त्याची काही गंभीरपणे दखल घेतली नाही. इकबाल म्हणाला होता, ‘शारजा येथील क्रिकेट स्टेडियमचा मालक बुखातीर याच्याशी दाऊद व शरद शेट्टीचे संबंध आहेत. बुखातीरशी सल्लामसलत करूनच मॅच फिक्स केली जायची. चार फलंदाज व दोन गोलंदाजांना ‘मॅनेज’ केले जायचे. त्यासाठी अझरुद्दीन व अजय जाडेजा हे दोघे महत्त्वाची भूमिका बजवायचे अशी माहिती देताना इकबाल पुढे म्हणतो, ‘शरद शेट्टी बेट हरल्यानंतर बुकींना पैसे द्यायचा नाही. छोटा शकील बुकींंना धमकवायचा आणि शरद शेट्टीला माफ करायला लावायचा. सगळ्यात कमी पैशात वेस्ट इंडीजचा संघ ‘मॅनेज’ व्हायचा असेही कासकर याने आपल्या कबुलीजबाबात म्हटले आहे. तेव्हा क्रिकेटपटू व बुकींचे अंडरवर्ल्डशी संबंध यात काहीच नवीन नाही. आता तर सिनेअभिनेता विंदू दारा सिंह यासही मॅच फिक्सिंगप्रकरणी अटक करण्यात आल्याने बॉलीवूडचे क्रिकेट बुकींबरोबरचे कनेक्शन पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. यापूर्वीही बॉलीवूड व अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उघड झाले होते. तेव्हा क्रिकेट हा एकेकाळचा जंटलमनचा आदर्श खेळ आता रसातळाला गेला आहे. पैशांसाठी क्रिकेट चाहत्यांना उल्लू बनविण्याचा हा धंदा गंदा झाला आहे. तेव्हा क्रिकेटच्या चाहत्यांनी क्रिकेटवर आता किती विश्‍वास ठेवावा याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. एका ओव्हरमध्ये १४ पेक्षा अधिक धावा देण्यासाठी एका गोलंदाजाला क्रिकेट बुकींनी ४० लाख रुपये देऊ केले होते. म्हणजे या आयपीएल मॅचेसच्या माध्यमातून किती करोडो रुपयांची उलाढाल होत आहे ते पहा! आयपीएल मॅचेसमधील नफ्यातील एक-दोन टक्के जरी महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना मदत केली तरी लोक क्रिकेट बोर्डाला दुवा देतील, पण गरीबांना कोण विचारतो?

 

sacrificing India for the European Union

http://www.sunday-guardian.com/news/sap-sacrificing-india-for-the-european-union

S&P sacrificing India for the European Union

MADHAV NALAPAT

19th May 2013

NEW DELHI

The recent warning by Standard & Poor's (S&P) of a future downgrade of India to junk status is motivated by the urgent need to divert funds worldwide from emerging markets back to the European Union, claim key players in the London and Singapore financial markets off the record.

"Should Greece go under, and this is what its fundamentals indicate, the resultant domino effect will finally claim France, which is incapable of implementing the reform measures needed for fiscal stability", an analyst said.

Hence, he claims, "the need to divert funds back into the EU" from emerging markets such as India. An analyst in Singapore estimated that "more than $30 billion deposits would almost immediately flow back to developed markets from India should there be a ratings downgrade".

He warned that "although the fundamentals in India warrant an upgrade rather than a downgrade, the interest of the agencies is their own markets, and to try and secure these, they are ready to sacrifice India".

Those in touch with the rating agencies refute this by saying that no such trade-off exists, and that "our ratings are fair".

Given their sorry record during the 2007-09 financial crisis and their persistent refusal to admit that Portugal, Ireland, Greece and Spain (otherwise known as the PIGS) are bankrupt, there are not too many takers for such an endorsement.

Investors, many in developing markets in South Asia, East Asia and West Asia, have lost close to US$4.2 trillion during 2007-09 "because they relied on the misleading and wholly inaccurate rankings given by these agencies on the financial instruments they held," a Singapore banker pointed out, adding that "investors in Asia have learnt nothing from that crisis. They continue to trust their savings with the same western financial conglomerates that caused them to make such huge losses just a few years ago."

A London analyst at a merchant bank warned that "the agencies know that telling the truth to Asian investors about the situation in Europe will cause panic, and are hence once again giving certificates of health even to those countries in the EU that they know are flat broke".

A Singapore analyst contrasted the "over-optimistic rankings" given to entities across both sides of the Atlantic with the more pessimistic evaluation given to India, and said that the reason for this "is to ensure a higher return for investors in North America and the EU out of India".

He pointed out that "a downgrade would sharply increase the returns earned by those investors remaining in India", most of whom channel their moneys through the same financial institutions that "have a vested interest in higher returns".

This allegation is denied by sources within top US and EU financial firms as "figments of a hyperactive imagination".

What is, however, clear is that these entities are making a lot of profits out of India because of the foreign fund-friendly policies adopted by Team Manmohan.

An economist at a Singapore financial enterprise pointed out that "investible cash is mostly there in the Gulf Cooperation Council (GCC) and in China, Japan and Taiwan", and wondered why India was "ignoring these markets and continuing to look to the West for deliverance".

It may be mentioned that intelligence agencies within Government of India remain opposed to direct FDI from China and in several instances from the GCC. "This suits the financial conglomerates in the West, who want any funds flowing to India to be routed through them, for them to increase their profits and to regulate the flow of cash to India," a London banker said.

While the rating agencies deny suggestions of bias, others in the industry warn that the threats of a downgrade are ploys to divert money to collapsing European markets and to increase the already high returns from placing funds in India

ओवेसीची गरळ!samna agrlekh

शिवसेनाप्रमुखांनीच एकदा सांगितले होते की, मुस्लिमांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्यावा. तसा तो काढून घेतला तर त्यांची राजकीय सौदेबाजी व व्होट बँकेचे तसेच दबावाचे राजकारण एकदाचे थांबेल.
ओवेसीची गरळ!
...तर मुसलमानांचा मताधिकार काढा!

हिंदुस्थानातील मुसलमानांचे नवे ‘मसिहा’ असाउद्दीन ओवेसी याने त्यांच्या जातभाईंना पुन्हा राजकीय मैदानात उतरवले आहे. ‘रिझर्व्हेशन नही तो वोट नही’, अशी बांग त्यांनी हिंदूंच्या संभाजीनगरात आणि मुसलमानांच्या ‘औरंगाबादे’त ठोकली आहे. संभाजीनगरात येऊन ओवेसीने दुष्काळावर वगैरे मतप्रदर्शन केले, पण ओवेसीच्या तोंडी राज्याचे व जनतेचे प्रश्‍न येणे हा विनोदच ठरतो. ओवेसी म्हणजे हिरवा नाग. त्याने त्याचा धर्म सोडून कसे चालेल? आपल्या स्वधर्मास जागून त्याने जे फूत्कार सोडले ते विचार करण्यासारखे आहेत. महाराष्ट्रातील मुस्लिमांची अवस्था दयनीय असल्याबद्दल ओवेसीने अश्रू ढाळले आहेत. राज्यातील मुस्लिमांची ही दूरवस्था कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीमुळेच झाली असल्याची बोंबदेखील त्याने ठोकली आहे. मात्र त्याचवेळी राज्यातील मुस्लिमांनो, नोकर्‍यांत आरक्षण मिळाल्याशिवाय शांत बसू नका. आरक्षण मिळाले नाही तर मतदानावर बहिष्कार टाका, अशी गरळ या महाशयांनी आता ओकली आहे. हे सर्व वाचल्यावर आम्हाला प्रश्‍न पडला की, हैदराबादच्या ओवेसीना मुसलमानांचे जीना व्हायचे आहे की डॉ. आंबेडकर व्हायचे आहे? अर्थात यापैकी काहीएक व्हायची या ओवेसीची पात्रता नाही. जीनांप्रमाणेच ओवेसीच्या मनात व नसानसांत हिंदुद्वेष ठासून भरला आहे. ओवेसी बंधूंनी तर पंचवीस कोटी मुसलमानांच्या जोरावर शंभर कोटी हिंदूंची कत्तल करण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्याचा मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलिमीन अर्थात ‘एमआयएम’ हा पक्ष म्हणजे आपल्या देशातील मुसलमानी तरुणांसाठी दुसरे ‘अल कायदा’च बनले आहे. मुसलमानी तरुणांना अधिकाधिक
धर्मांध व माथेफिरू बनविण्याचे काम ‘एमआयएम’ करीत आहे. हा आपल्या देशासाठी मोठाच धोका निर्माण झाला आहे. जीना याने मुसलमानांची डोकी भडकवून पाकिस्तान निर्माण केले व त्या पाकिस्तानचा तो निर्माता बनला. अर्थात हाच पाकिस्तान तेथील मुसलमानांसाठी सध्या ‘नरक’ बनला आहे. साठ वर्षांनंतरही तेथील जनता नरकातून बाहेर पडू शकलेली नाही. पाकिस्तान नावाचा एक नरक अस्तित्वात असताना हिंदुस्थानातील पंचवीस कोटी मुसलमानांच्या जोरावर ओवेसीसारखे लोक हिंदुस्थानचा नरक बनविण्याचे स्वप्न पाहात आहेत व तशी योजना आखत आहेत. पण या देशातील हिंदूंनी हाती बांगड्या भरल्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या मुळावर आलेल्या पापी औरंगजेबाची कबर ओवेसीछाप धर्मांध पुढार्‍यांनी एकदा नीट पाहून घ्यावी व मगच हिंदूंच्या वाटेस जावे. ओवेसी यास ज्याप्रमाणे जीना होता येणार नाही, त्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही बनता येणार नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या नखाचीही सर या ओवेसीला येणार नाही. वर्षानुवर्षे, पिढ्यान्पिढ्या उपेक्षित राहिलेल्या व खितपत पडलेल्या पददलितांच्या मनात स्वाभिमानाचा अंकुर फुलविण्याचे काम डॉ. आंबेडकरांनी केले. पददलितांना गुलामीतून बाहेर काढण्याचे कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केले व त्यासाठी ‘शिका आणि संघर्ष करा’ हा मंत्र त्यांनी आपल्या बांधवांना दिला. डॉ. आंबेडकरांनी राखीव जागांची संकल्पना मांडली ती सामाजिक भान ठेवून. त्यामागे त्यांचे राजकारण किंवा मतबँकेचे धोरण नव्हते. राखीव जागांचा पांगुळगाडा दहा वर्षांनंतर फेकून द्या, ही त्यांची सूचना होती. त्याचे पालन नंतर झाले नाही हा भाग वेगळा, पण हे ओवेसी महाशय आता मुसलमानांसाठी कोणत्या मुद्यावर ‘आरक्षण’ मागत आहेत? सच्चरपासून मच्छरपर्यंत मुसलमानांवर फक्त सवलती व पैशांचाच पाऊस कॉंग्रेजी राज्यकर्ते पाडत आहेत. लोकसंख्येच्या बळावर राज्यकर्त्यांना झुकवून हवे ते पदरात पाडून घेण्यात मुसलमान आघाडीवर आहेत. लोकसंख्येच्या जोरावर मुसलमानांनी एकदा देशाची फाळणी करून पाकिस्तान पदरात पाडून घेतला. आता त्याच लोकसंख्येच्या जोरावर त्यांना हिंदुस्थानचेच पाकिस्तान करण्याचे स्वप्न पडू लागले आहे. मुसलमानांची जन्मभूमी व कर्मभूमी येथेच असली तरी त्यांना पाकिस्तान प्रेमाच्या उचक्या लागत असतात व हाच खरा धोका आहे. या ओवेसीने आपल्या समाजासाठी काय केले? मुसलमानांचे राहणीमान व सामाजिक दर्जा खरेच सुधारायचा असेल तर त्यांनी कुटुंब नियोजन करायला हवे. स्वत:च्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवायला हवे. मुसलमानांच्या हम पाच हमारे पचीसमुळे प्रत्येकाच्या घरात एक ‘गाव’च वसलेले असते. त्यामुळे यांना
‘आरक्षण’ का व कशासाठी द्यायचे? ते हिंदुस्थानचा कायदा न पाळता ‘शरियत’ पाळतात. वास्तविक जे आमचा कायदा पाळत नाहीत त्यांना कोणत्याही सरकारी योजना व सवलतींचा लाभ मिळू देऊ नये. डॉ. आंबेडकरांप्रमाणे ओवेसीने मुसलमानांना ‘शिका, संघर्ष करा व वंदे मातरम् म्हणा’ असा नारा दिला असता तर त्यांचे स्वागत झाले असते. महाराष्ट्रातील १ कोटी २७ लाख मुस्लिमांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी गर्जना या ओवेसीने केली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील मुसलमानी मतांचा आकडा यानिमित्ताने जाहीर करून हा ‘आकडा’ कुणास हवा असेल तर मागण्या मान्य करा, अशी ‘ऑफर’ ओवेसीने दिली आहे. आरक्षण नाही तर मतदान नाही या असाउद्दीन ओवेसीच्या भूमिकेवर आम्ही काय बोलणार? सरकारने आरक्षण अजिबात देऊ नये व मुसलमानांनी मतदान करू नये. हे एकदा व्हायलाच हवे. किंबहुना शिवसेनाप्रमुखांनीच एकदा सांगितले होते की, मुस्लिमांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्यावा. तसा तो काढून घेतला तर त्यांची राजकीय सौदेबाजी व व्होट बँकेचे तसेच दबावाचे राजकारण एकदाचे थांबेल असेच आम्हाला वाटते. ओवेसीने जीना व डॉ. आंबेडकर बनण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ती एकप्रकारे सौदेबाजीच आहे. मुसलमानांसाठी आणखी एक ‘नरक’ निर्माण करणारा ओवेसी स्वत:च्या स्वार्थापलीकडे दुसरे काहीच पाहात नाही. ‘आरक्षण’ म्हणजे या देशातील एक शिवी झाली आहे. या शिवीचा जे तिटकारा करतील तेच देशाचे सच्चे पाईक. बाकी सगळे ढोंगी आहेत.

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: KNEELING IN FRONT OF CHINESE

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: KNEELING IN FRONT OF CHINESE: http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4684859358136546896&SectionId=28&SectionName=ताज्या बातम्या&NewsDate=2013052...

KNEELING IN FRONT OF CHINESE

http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4684859358136546896&SectionId=28&SectionName=ताज्या बातम्या&NewsDate=20130520&NewsTitle=β  भारताने चीनपुढे गुडघे टेकले?

IPL WATCHERS ANTINATIONAL

आयपीएलचे प्रेक्षकही देशद्रोही

सुहास फडकेसध्या सुरू असलेल्या आयपीएल स्पर्धेचा आनंद लुटणारे आपण सारे भारतीय देशद्रोही आहोत हे बहुधा आपल्या लक्षात आलेले नाही. आयपीएलच्या बहुतेक लढतींचा निकाल आधी ठरलेला असतो अशी चर्चा ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासून सुरू होती. ही बाब कधीच सिध्द झाली नाही हेही खरे.

मात्र एखाद्या षटकात किती धावा द्यायच्या, किती नो बॉल टाकायचे हे आधी ठरते ही बाब श्रीशांत, अंकित चव्हाण आणि अजित चंडीला ह्यांना अटक झाल्यानंतर उघडकीस आली आहे. ह्या पैकी चंडिलाचा स्थानिक स्पर्धांमधील कामगिरी इतकी टुकार आहे की त्याला राजस्थान रॉयल्सच्या मालकांनी विकत घेतले ही बाबच संशयास्पद वाटते.
पोलिसांनी ह्या तिघांविरुध्द पुरावा म्हणून इतक्या बाबी पुढे आणल्या आहेत की, हे प्रकरण त्यांनी पुढे रेटले तर तिघेही तुरुंगात जातील. अर्थात माझा मुद्दा हा नाही. पोलिस सांगत आहेत की बुकींच्या कटात हे सामील होते आणि बुकींचा बोलाविता धनी भारताविरुध्द कटकारस्थाने करणारा दाऊद इब्राहीम आहेत ही बाब माझ्यासाठी धोकादायक वाटते.
मुंबईत १९९३ मध्ये झालेले बाँबस्फोट असोत किंवा कसाब आणि त्याच्या साथीदारांनी मुंबईत भारताशी पुकारलेले युध्द असो किंवा देशभरात अनेक ठिकाणी घडलेले बाँबस्फोट असोत, त्यात दाऊदचा हात असतो. भारतातल्या तरुणांना हाताशी धरून तो हे सारे घडवून आणतो हेही स्पष्ट झालेले आहे.
अशा वेळी आपण आयपीएलच्या सामन्यांना गर्दी करून किंवा ते उत्साहाने चॅनलवर बघून दाऊदला आर्थिक मदत करत असतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. कारण आपण आपल्या खिशात हात घालतो म्हणून आयपीएल चालते. ह्यातला काही भाग कराचीतून, दुबईतून भारताविरुध्द कट करणाऱ्यांकडे बुकींमार्फत जातो. बुकी हे अशांच्या इशा-यावर काम करत असतात हेही दिसून आले आहे.
अशा वेळी केवळ बॉलीवूडचे सितारे, राजकारणी आणि त्यांची मुले तेथे जातात म्हणून आपण त्यांचे अनुकरण करण्याची गरज नाही. किंबहुना अशा त-हेचे फिक्सिंग सुरू असेल तर आयपीएलमधील मैदानावर घडणाऱ्या अनेक बाबी संशयास्पद वाटू लागतात. एखाद्याचे शतक किंवा त्याने भोपळा न फोडणे अथवा एखाद्याने भरमसाठ नो बॉल टाकणे ह्या प्रत्येक घटनेबाबत आपण विचार करायला हवा.
आयपीएल हे मसाला सामने आहेत असे दिसते. इतके असताना आयपीएलमध्ये वेळ घालवणे हे शहाणपणाचा अभाव असण्याचे लक्षत आहे ह्यात शंका नाही

IPL SPOT FIXING PLOY TP DIVERT ATTENTION

दिल्लीसह कॉंग्रेजी राजवटीतील अनेक राज्यांत कॉंग्रेजी मंत्र्यांच्या तोंडास काळे फासले गेले आहे. या सर्व घटनांवरून लोकांचे लक्ष उडविण्याकरिता हे अचानक आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगचे प्रकरण गाजवले गेले काय? अशी शंका आता येऊ लागली आहे.
दिल्लीतील ‘स्पॉट फिक्सिंग’
सरकारचे थोबाड साफ
करण्यासाठी आयपीएल घोटाळा!

ईश्‍वर ज्याप्रमाणे चराचरात भरला असल्याचे म्हटले जाते त्याप्रमाणे हिंदुस्थानात भ्रष्टाचारही चराचरात ठासून भरला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार खालून वर जातो की वरून खाली झिरपतो यावर वायफळ चर्चा करण्यात अर्थ नाही. भ्रष्टाचार धर्मातही आहे आणि खेळातही आहे. आयपीएल क्रिकेटमधील सट्टेबाजीचे जे प्रकरण सध्या गाजवले आणि सजवले जात आहे तो सर्व प्रकार धक्कादायक आहे हे खरेच, पण हा सर्व प्रकार अगदी ठरल्याप्रमाणे, ठरवलेल्या वेळकाळानुसार स्फोट घडवून समोर आणला आहे. दिल्लीसह कॉंग्रेजी राजवटीतील अनेक राज्यांत भ्रष्टाचार व लाचखोरीने थैमान घातले आहे व कॉंग्रेजी मंत्र्यांच्या तोंडास काळे फासले गेले आहे. खासकरून रेल्वे घोटाळा, कोळसा घोटाळाप्रकरणी तर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याच तथाकथित स्वच्छ प्रतिमेचा साफ कोळसा झाला आहे. या सर्व घटनांवरून लोकांचे लक्ष उडविण्याकरिता हे अचानक आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगचे प्रकरण गाजवले गेले काय? अशी शंका आता येऊ लागली आहे. क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजी चालते हे आता काही नवीन राहिलेले नाही आणि आपल्याच देशातील राजकारण्यांनी ‘मतभेद’ व ‘पक्षभेद’ विसरून आयपीएल क्रिकेट सुरू केले. तो एक सट्टेबाजीचा धांगडधिंगाच आहे. आयपीएलची सुरुवात काही नैतिक व उदात्त गोष्टींसाठी झालेली नाही. राजकारणी, उद्योगपती, सिने अभिनेते यांनी एकत्र येऊन हा जुगाराचा अड्डा सुरू केला. आता जुगाराच्या अड्ड्यांवर ‘सट्टा’ नाही लावणार तर काय ताक आणि लस्सी विकणार? आयपीएलमुळे काही नवोदित खेळाडूंना संधी मिळाली. पैसे मिळाले हे खरे, पण आज क्रिकेटच्या खेळात जितका पैसा व झगमगाट आहे तेवढा अन्य कुठेच दिसत नाही. कारण जगभरातल्या सट्टेबाजांची या खेळात मोठी गुंतवणूक आहे व हे लपून राहिलेले नाही. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त श्रीमान नीरजकुमार यांनी आयपीएल खेळातील तीन-चार कोंबड्या पकडल्या व वाघ मारल्याचा आविर्भाव आणून ते मीडियासमोर आले. विनोद कांबळी याने चांगले सांगितले. ‘छोटे मासे पकडलेत. मगर केव्हा जाळ्यात येणार?’ क्रिकेटच्या
आयपीएल सट्टेबाजीत अंडरवर्ल्ड आहेच. आताही नेहमीप्रमाणे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टायगर मेमन यांची नावे समोर आलीत. त्यांचे ‘हस्तक’ मुंबईसह देशभरात ही उलाढाल करीत आहेत. त्यापैकी कितीजणांपर्यंत दिल्ली पोलीस आयुक्तांचे हात पोहोचले आहेत? मुंबई, गुडगाव, चेन्नईसारख्या शहरांत छापेमारी करून काही मोबाईल्स, काही सीमकार्ड व थातूरमातूर ‘बुकी’ नामक लोकांना अटका करायच्या, गाजावाजा करून त्यांना मीडियासमोर उभे करायचे, फोटो काढायचे हेच धंदे सध्या सुरू आहेत. जणू काही सोनिया व मनमोहन सिंगांच्या सर्व सरकारी घोटाळ्यांना मागे टाकणारा हा घोटाळा आहे असेच ढोल पिटले जात आहेत. पुन्हा एकंदरीत मीडियाच्या अवताराकडे पाहिल्यावर सरकारचा हेतू सफल झाला असेच वाटते. सर्व घोटाळे, बलात्काराच्या घटना, दिल्ली पोलिसांची नपुंसकगिरी या फिक्सिंग प्रकरणाने मागे पडली आहे व देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिल्ली पोलिसांना खास शाबासकी देऊन जोरदार पाठ थोपटली आहे. खरे तर राजधानीत दोन नृशंस बलात्कार प्रकरणांत दिल्ली पोलीस आयुक्त व त्यांच्या दलाची इज्जत धुळीस मिळाली आहे. त्यांची अकार्यक्षमता उघड झाली. पोलीस आयुक्त नीरजकुमारांना हाकला, बडतर्फ करा अशी मागणी रस्त्यांवर उतरून लाखोंचा जमाव करीत होता, पण सरकारने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना अभय दिले व आता मनमोहन, सोनिया गांधींच्या यूपीए सरकारचा भ्रष्टाचार गाजत असतानाच त्यावर ‘मात’ करण्यासाठी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी आयपीएलच्या जुगाराचा उतारा समोर आणला. आयपीएल जुगारात जे क्रिकेटपटू अटकेत आहेत त्यांची चौकशी यथावकाश होईलच, पण या प्रकारामुळे पवन बन्सल यांच्या रेल्वे भरती घोटाळ्यावर पाणी पडले आहे. शिवाय पंतप्रधानांचा कोळसा घोटाळा दाबण्यासाठी कायदा मंत्र्यांनी सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र बदलण्याचा जो निर्लज्ज प्रयत्न केला होता त्या दडपेगिरीवरून लोकांचे लक्ष हटविण्यात सत्ताधार्‍यांना यश मिळाले आहे. अशा तर्‍हेने दिल्लीचे पोलीस आयुक्त नीरजकुमार हे संकटात सापडलेल्या मनमोहन सरकारच्या मदतीस धावून गेले. त्याबद्दल सोनिया सरकारचे फौजदार सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांची पाठ थोपटली आणि स्वत:चीही पाठ सोनियांकडून थोपटून घेण्याचा कार्यक्रम पार पाडला आहे.
देशाच्या पाठीत खंजीर खुपसून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात कॉंग्रेसवाल्यांचा हात कोणीच धरणार नाही. केंद्रातील सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी देश विकला आहे. रॉबर्ट वढेरासारख्यांनी तर जागोजाग देशाचा लिलाव मांडला आहे. कोळशापासून स्पेक्ट्रमपर्यंत सर्वत्र भ्रष्टाचार आहे व ही सरकारी तिजोरीची लूट आहे. पाकड्यांचा दहशतवाद देशाला रोज रक्तबंबाळ करीत आहे. अबलांवर बलात्कार करून त्यांचे खून केले जात आहेत. सत्तेतील या दरोडेखोरांच्या टोळीचे नेतृत्व जणू मनमोहन सिंग करीत आहेत, पण आपल्या दरोडेखोरीवरचे लक्ष उडावे म्हणून आयपीएलच्या जुगारी अड्ड्यांवर धाडी घातल्या जात आहेत. सीबीआयने रेल्वे भरतीमधला सगळ्यात मोठा घोटाळा उघड केला. रेल्वेमंत्र्यांच्या भाच्याला ‘लाच’खोरी करताना पकडले. शेवटी रेल्वेमंत्री बन्सल यांना जनमताच्या रेट्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला. मात्र चोवीस तासांत सीबीआयने पवन बन्सल यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा भीमपराक्रम गाजवला. ही आमच्या देशाची शोकांतिकाच नाही काय? मोठा घोटाळा झाकण्यासाठी दुसरा घोटाळा समोर आणायचा ही एक विचित्र पद्धत सध्या सुरू झाली आहे. आयपीएल घोटाळ्यात एखाद्या बड्या कॉंग्रेसवाल्याचे ‘नाव’ आलेच तर त्यावरून लक्ष उडविण्यासाठी दुसर्‍या नव्या घोटाळ्याचा पत्ता फेकला जाईल व आमचे मीडियावाले हा नवा जुगारी पत्ता खेळत बसतील. आता शेवटी एक मुद्दा मांडतो व विषय संपवतो. ९ मे रोजी दिल्लीच्या विशेष शाखेचे इन्स्पेक्टर बद्रिश दत्त यांनी ‘स्पॉट फिक्सिंग’विरोधात पहिला गुन्हा दाखल केला. मात्र लगेच दुसर्‍या दिवशी याच बद्रिश दत्त यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेहच आढळून आला. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त या संशयास्पद मृत्यूवर बोलायला तयार नाहीत. बद्रिश दत्त यांचा संशयास्पद मृत्यू दडपण्यासाठीच नंतर क्रिकेटपटूंच्या अटकेचे प्रकरण करून गाजावाजा केला काय? तूर्त आम्ही इथेच थांबतो, पण पुन्हा एकदा याप्रकरणी मोठा स्फोट घडवून आम्ही खर्‍या गुन्हेगारांचे मुखवटे टराटरा फाडणार आहोत हे मात्र नक्की