नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा बल आणि राज्य पोलीस दले कार्यरत आहेत. परंतु आज या सर्वामध्ये परस्पर समन्वयाचा अभाव- रवी साथ्ये

नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढत असताना त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, शस्त्रबळ आणि या शक्तीला तज्ज्ञमंडळींमार्फत युक्तीची जोड हे सारे सरकारकडे असू शकते, आहेच. तरीही हे सारे निरुपाय ठरल्याचे दिसते, याचे कारण विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे.. समन्वित कृतियोजनेत कशाकशाचा विचार करावा लागेल आणि का, याचा हा आढावा..
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने देशातील नक्षलग्रस्त राज्यांतील पोलीस महासंचालकांची नुकतीच दिल्लीत एक बठक झाली. या बैठकीत, नक्षल समस्या सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला व काही धोरणात्मक बाबींचीही चर्चा करण्यात आली. यांत शरणागती पत्करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना त्यांच्या हुद्दय़ानुसार शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यात भरभक्कम वाढ करण्यात आली आहे. नक्षलवाद्यांच्या शरणागतीचे प्रमाण वाढावे, हा त्याचा उद्देश! केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंग यांनी बठकीत प्रतिनिधींसमोर नक्षलवादाविरुद्ध लढण्यासाठी राजकीय व्यवस्था, विकासात्मक कार्यक्रम आणि सुरक्षा या त्रिसूत्रीचा उपयोग करण्याचे आग्रही प्रतिपादन केले आहे. सिंग यांचा दृष्टिकोन योग्यच आहे. परंतु व्यावहारिक पातळीवर आजपर्यंत, याची कार्यवाही मात्र असमाधानकारकच राहिली आहे. नक्षलवादाचा जन्म झाला १९६७ मध्ये. परंतु गेल्या ४५ वर्षांत ही कार्यवाही राजकीय विचारधारेने अधिकाधिक हिंसक व उग्र समस्येचे स्वरूपच धारण करीत आहे.
देशात जिथे घनदाट जंगल आहे व जिथे आदिवासी समाज राहातो, त्या भागात मुख्यत्वे नक्षलवाद फोफावला आहे. आदिवासी भागाचा विकास करण्याकरिता शासनाकडून अनेक योजनांची घोषणा होत असते. उदाहरणार्थ, केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी देशातील १०० नक्षलबाधित गावांमध्ये पक्के रस्ते बांधण्याची घोषणा जानेवारी २०१३ मध्ये केली होती. नुकत्याच झालेल्या आढावा बठकीतही नक्षलग्रस्त भागात मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने काही शे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली आहे. या घोषणा प्रथमदर्शनी स्वागतार्ह वाटल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होणार, हा मुख्य मुद्दा आहे. याचे कारण नक्षलींचे प्राबल्य असणाऱ्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे हे सोपे नाही. जिथपर्यंत कंत्राटदारांना सुरक्षेची खात्री नाही, तिथपर्यंत कोणताही कंत्राटदार जीव धोक्यात घालून काम करण्यास राजी होणार नाही. तेव्हा सरकारने एकतर याची खात्रीशीर सुरक्षा व्यवस्था केली पाहिजे. भारतीय सन्यदलातील 'बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन' विभाग रस्ते व पूल उभारणीचे काम अतिशय जलद गतीने व कार्यक्षमतेने करतो. या विभागाच्या मदतीने समस्याग्रस्त भागात सदर बांधकामे करता येतील आणि सुरक्षेचीही पुरेशी काळजी घेतली जाईल. विकासाची चर्चा करताना दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा. या कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदींच्या कार्यवाहीस दोन वष्रे पूर्ण झाली; परंतु त्याचे चित्र अद्याप धूसर आहे. त्यामुळे वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही ठोस कृतियोजना शासनास करावी लागेल. तेव्हाच आदिवासींची आजही होणारी परवड थांबेल.
भारतात जंगलाखाली असलेला जो एकूण प्रदेश आहे, त्यातील २० टक्के प्रदेश नक्षलवाद्यांच्या अधिपत्याखाली आहे. या प्रदेशांतसुद्धा असे काही भाग आहेत की जिथे आदिवासी हे शिक्षण, पाणी, आरोग्य, वीज व रस्ते या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत आणि तेच असंतोषाचे प्रमुख कारण बनत आहे. त्यामुळे या भागांत 'नक्षलवादी' हेच तेथील आदिवासींचे माय-बाप सरकार असतात. छत्तीसगडमध्ये अबूजमाड हा चार हजार चौ. किमी. क्षेत्रफळाचा भाग आहे. हा भाग घनदाट जंगलाने व्यापला आहे, येथे प्रशासनाचा लवलेशही नाही. इतकेच नव्हे तर या दुर्गम भागाचे उपग्रहावरून सर्वेक्षणही करणे मुश्कील आहे. त्यामुळे सरकारकडे त्याचा अधिकृत नकाशा नाही. हा भूभाग नक्षलवाद्यांचे सध्या मुख्य केंद्र बनला आहे. तेव्हा अशा दुर्गम भागांत सरकारने आपले अस्तित्व दाखवणे व तेथे कामकाज सुरू करणे, हेच मोठे प्राथमिक आव्हान आहे.
नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा बल आणि राज्य पोलीस दले कार्यरत आहेत. परंतु आज या सर्वामध्ये परस्पर समन्वयाचा अभाव आहे. प्रत्येकाची भूमिका व जबाबदारी याची स्पष्टता नाही. त्यामुळे अनेकदा विसंवाद निर्माण होतो व हे नक्षलवाद्यांच्या पथ्यावर पडते. १८ जानेवारी रोजी छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात भारतीय हवाई दलाच्या एका हेलिकॉप्टरवर नक्षलींनी गोळीबार केला, परिणामी वैमानिकास इमर्जन्सी लँडिंग करावे लागले. त्यानंतर छत्तीसगड पोलीस, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि भारतीय हवाई दलांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वादंग निर्माण झाले. नक्षलींविरुद्ध लढताना प्रत्येकाची भूमिका काय, याची नसलेली स्पष्टता हे विसंवादाचे मुख्य कारण! नक्षलविरोधी कारवायांत, हेलिकॉफ्टरचा उपयोग करण्यास सरकारने आता अधिकृत मान्यता दिली आहे. स्थानिक पोलीस आणि निमलष्करी दलांच्या तुकडय़ा अनेक ठिकाणी संयुक्तपणे नक्षलविरोधी मोहिमेत भाग घेतात. परंतु केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या नियमाप्रमाणे मोहिमेवर जाण्याअगोदर सहभागी सुरक्षा सनिकांना तीन पृष्ठांचा लांबलचक व वेळकाढू अर्ज भरून द्यावयास लागतो व त्यास दिल्ली कार्यालयातून मंजुरी मिळाल्यानंतरच मोहिमेस प्रारंभ होतो. आता सुरक्षा सनिक अर्ज भरण्यात, आपला वेळ व शक्ती दवडणार का नक्षलवाद्यांना पकडण्यासाठी वापरणार? हा लाल फितीचा कारभारसुद्धा नक्षलविरोधी कारवायांमधील कार्यक्षमतेस बाधक ठरतो, त्याचाही विचार झाला पाहिजे.
नक्षलवादाच्या प्रारंभीच्या काळात पारंपरिक शस्त्राचा उपयोग नक्षलवादी करत, मात्र आज त्याची जागा एके-४७, एके-५६, रॉकेट लाँचर, शक्तिशाली स्फोटके, भू-सुरुंग यांनी घेतली आहे. पोलिसांना व सुरक्षा रक्षकांना अत्याधुनिक शस्त्रे तर दिलीच पाहिजेत, परंतु केवळ तेवढय़ाने काम भागणार नाही. आज सुरक्षा रक्षकांकडे नेतृत्वाची वानवा आहे आणि मुख्य म्हणजे प्रेरणा-प्रशिक्षणाचा अभाव. नक्षलवादी शस्त्रांच्या व प्रशिक्षणाच्या बाबतीत सुरक्षा रक्षकांच्या नेहमी एक पाऊल पुढेच असल्याचे दिसते. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याची त्यांची प्रेरणा, ही त्यांना लढण्यास नेहमी प्रवृत्त करते. याउलट सुरक्षा रक्षकांकडे त्याची उणीव असते. सुरक्षा रक्षकांमध्ये नक्षलवादामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर जाणीव जागृती व आदिवासी समाजाबद्दलची संवेदना निर्माण होण्याचीही आवश्यकता आहे. एखादा प्रश्न मुळापासून समजून घेतला तर त्याची उत्तरे शोधणे अधिक सुलभ होऊ शकते. नक्षलवाद्यांची गुप्तचर यंत्रणाही सुरक्षा रक्षकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी आहे. झारखंडमधील लातेहर व छत्तीसगडमधील चिंतलनार येथे सुरक्षा रक्षकांच्या नक्षलींनी घडवून आणलेल्या हत्या, ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे. लातेहर येथे मृत सुरक्षा सनिकांच्या मृतदेहात प्रेशर बॉम्बचे रोपण करून नक्षलींनी सुरक्षेपुढे नवीनच आव्हान उभे केले आहे. सुरक्षा रक्षकांची गुप्तचर यंत्रणाही प्रभावी नाही, याचे मुख्य कारण असे की स्थानिक रहिवाशांची-आदिवासींची भाषा, रीतीरिवाज, पेहराव, भौगोलिक स्थितीचे ज्ञान, हवामान याची इत्थंभूत माहिती त्यांना नसते. सुरक्षा रक्षकांना या गोष्टींचा प्रथम अभ्यास करावा लागेल तसेच स्थानिक आदिवासींमध्ये विश्वास उत्पन्न करावा लागेल. तरच त्यातून स्थानिकांबरोबर एक संवाद विकसित होईल व नक्षलींपर्यंत पोचण्यास तो उपयोगी ठरेल.
निमलष्करी दलांना आज मदानावर लढण्याचा तसेच जंगलयुद्ध खेळण्याचाही तितकासा अनुभव नसल्याने निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासाठीचे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरेल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे मुख्यालय दिल्लीमधून हलवून ते रायपूर किंवा रांची येथे ठेवले तर ते अधिक लाभदायी ठरेल. नक्षलग्रस्त राज्यांत नक्षलविरोधी मोहिमेच्या प्रमुखांनीही आपले कार्यालय नक्षली समस्येच्या जवळ असणाऱ्या शहरात स्थलांतरित केले तर नक्षलींबरोबर प्रत्यक्ष लढणाऱ्या सनिकांमध्ये उत्साह येईल व या मोहिमेस गती मिळेल.
आज देशात, दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी 'राष्ट्रीय दहशतवादाविरोधी केंद्रा'च्या क्रियान्वयनाबद्दल केंद्राचे प्रयत्न चालू आहेतच. परंतु दहशतवादापेक्षाही नक्षलवादाचे आव्हान अधिक गंभीर आहे. नक्षलवादाविरुद्ध लढण्यासाठीही आज समन्वित धोरण नाही. एका राज्यात नक्षलवाद्यांशी स्थानीय सरकार बोलणी करत असते तर त्याच वेळी दुसऱ्या राज्यात सनिक नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढत असतात, हे विसंगत चित्र नव्हे का?
शासनाने वारंवार नक्षलवाद्यांना संकेत दिले आहेत की, नक्षली जर िहसेचा मार्ग सोडणार असतील तर त्यांच्याशी बोलणी होऊ शकतील. परंतु सतत वाढत जाणाऱ्या नक्षली िहसाचारामुळे नक्षलींना शांततेची बोलणी हवी आहेत, असे चित्र नाही. त्यामुळे या पाश्र्वभूमीवर नक्षलींविरुद्ध सशस्त्र कारवाई करण्याशिवाय सरकारपुढे गत्यंतर नाही.
पण हे करत असताना दुसरीकडे नागरी प्रशासनाबद्दलही स्थानिक आदिवासींमध्ये विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विकासात्मक कार्यक्रमांची प्रामाणिक कार्यवाही व्हावी लागेल. भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव जे. के. बांठिया व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अलीकडेच सरकारी अधिकारी व सुरक्षा अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन गडचिरोली जिल्ह्य़ात गावकऱ्यांच्या भेटी व सलग बठका घेतल्या. गावकऱ्यांना विश्वासात घेतले, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कृतियोजना आखली व परिणामत: सहा नक्षलींना ठार मारण्यात पोलिसांना यश मिळाले. पोलीस व प्रशासनात उत्तम ताळमेळ असेल आणि स्थानिक रहिवाशांची मने जिंकली गेली तर काय घडू शकते, याचे एक उदाहरण बांठिया यांनी घालून दिले आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातच मेंढा नावाचे गाव आहे. हे संपूर्ण आदिवासी गाव. देवाजी तोफा व मोहन हिराबाई हिरालाल या दोन गांधीवादी मंडळींनी मेंढा गावास विकासाचे एक पथदर्शी गाव बनवले आणि नक्षलवादास तेथून हद्दपार केले आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रयोगांची दखल घेऊन अन्य नक्षलग्रस्त राज्यांमध्येही अशा प्रयोगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
नक्षली समस्या आज भारतातील १३ राज्यांतील १६५ जिल्ह्यांत पोहोचली आहे. नक्षलींनी आता शहराकडेही आपला मोर्चा वळविण्याची एक कृतियोजना आखली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. नक्षलवाद्यांनी देशातील तसेच विदेशातील दहशतवादी संघटनांशीही हातमिळवणी केल्याचे अधिकृत वृत्त आहे. शासनाने या परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार करून व्यापक कृतियोजना व रणनीती वेळीच आखली नाही तर आगामी काळात परिस्थिती अधिक स्फोटक बनेल

WASTING TAXPAYERS MONEY

उधळपट्टीचा तडाखा vasudeo kulkarni

देशातली सर्वसामान्य आणि गरीब जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळत असली तरी, केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमधल्या मंत्र्यांनी उधळपट्टीचा तडाखा लावला आहे. महापूर, दुष्काळ आणि अन्य नैसर्गिक आपत्ती कोसळलेल्या राज्यांनी भरीव आर्थिक मदतीची विनंती केल्यास, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार, तिजोरीत पैसा अपुरा असल्याची सबब सांगते. जनतेने काटकसर करावी, प्रसंगी उपाशी रहावे, सरकारच्या विविध करांचा भरणा वेळेवर भरावा आणि जनतेकडून मिळालेल्या या महसुलाची मनमानी उधळपट्टी करायचा या सरकारचा खाक्या आहे. जागतिक मंदीमुळे देशात बेकारी-बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यात अडथळे येत असल्याची आणि भाववाढ होत असल्याची सबब डॉ. सिंग सातत्याने सांगतात. दोन वर्षांपूर्वी नाजूक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून केंद्रीय मंत्र्यांनी अनावश्यक खर्च टाळावा, परदेश दौरे करू नयेत, असा फतवाही त्यांनी काढला होता. पण त्याला केराची टोपली दाखवत, मंत्र्यांनी परदेश दौऱ्यांचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. परिणामी गेल्या तीन वर्षात केंद्रातल्या मंत्र्यांच्या देश-विदेशातल्या दौऱ्यांवर तब्बल 816 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे.
कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे केंद्रातले सरकार घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावरच टिकून असल्याने, कोणत्याही घटक पक्षाच्या मंत्र्यांना जाब विचारायचे तर सोडाच, पण त्यांच्यावर बंधन घालायचे धाडसही डॉ. सिंग यांना होत नाही. हे मन-मौनी सिंग महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सोयीस्करपणे मौन पाळतात. सरकारच्या अंगलटी आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात, आघाडीचा धर्म पाळावाच लागतो, त्यामुळेच भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना सरकारमधून तातडीने बडतर्फ करता येत नाही, असे रडगाणे त्यांनी एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा टू-जी स्पेक्ट्रम महाघोटाळा करणाऱ्या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या प्रकरणाच्या वेळी गायिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेच कायद्याचा बडगा उगारल्याने, ए. राजा यांना मंत्रिमंडळातून जावे लागले. दूरसंचार मंत्री असलेले हे भ्रष्टाचारी ए. राजा आपल्या कार्यालयातून थेट तिहारच्या तुरुंगात गेले. राष्ट्रकुल क्रिडा स्पर्धातही हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. तरीही, या स्पर्धांच्या संयोजन समितीचे अध्यक्ष खासदार सुरेश कलमाडी निर्लज्जपणे त्या पदाला चिकटून राहिले होते. आतापर्यंत केंद्रातल्या सरकारमध्ये सर्वात भ्रष्ट सरकार डॉ. सिंग यांचेच आहे. याच सरकारने गेल्या 9 वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रचंड कर्जही केले आहे. देशावरच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी एकूण उत्पन्नाच्या 47 टक्के महसूल कर्ज आणि व्याजाच्या फेडीसाठी जातो. तरीही या सरकारमधल्या मंत्र्यांची उधळपट्टीला मात्र चाप लावायला डॉ. सिंग तयार नाहीत. वारंवार परदेश दौरे काढायचे, भत्ते उपटायचे, ऐष आरामात रहायचे, असे या मंत्र्यांचे लोकविरोधी धोरण झाले आहे. देशात आणि परदेशात सरकारी खर्चाने सतत दौऱ्यावर असलेल्या या मंत्र्यांच्या भाषणबाजीमुळे देशाचा नेमका कोणता विकास झाला? जनतेच्या कोणत्या समस्यांची सोडवणूक झाली? याचा खुलासा डॉ. सिंग यांनी करायला हवा. हा पैसा जनतेचाच असल्याने, त्याचा खर्च कसा झाला, हे विचारायचा सार्वभौम जनतेला हक्कच आहे. पण जनतेचे नोकर असलेले हे सरकार आता जनतेचेच मालक झाले असल्याने, ते राष्ट्राची आणि जनहिताची काहीही पर्वा करीत नाहीत. आश्वासनांचा पाऊस
देशात सातत्याने दौरे काढणाऱ्या केंद्रातल्या मंत्र्यांनी सवंग लोकप्रियता मिळवायसाठी जनतेवर आश्वासनांचा पाऊस तेवढा पाडला. या आश्वासनांची पूर्तता करायसाठी सरकारकडे निधी मात्र नाही. पण तरीही, गेल्या तीन वर्षात मंत्र्यांच्या देश-विदेशातल्या दौऱ्यांचा खर्च मात्र वाढतोच आहे. 2009-10 मध्ये देशांतर्गत दौऱ्यांवर या मंत्र्यांनी 17 कोटी आणि विदेश दौऱ्यांवर 64 कोटी रुपये खर्च केले होते. 2010-11 मध्ये देशांतर्गत दौऱ्यांवर 14 कोटी आणि परदेश दौऱ्यांवर 42 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. 2011-12 मध्ये मात्र, परदेश दौऱ्यांचा हा खर्च पंधरा पटीने वाढला. त्या वर्षभरात आमच्या या जनसेवकांनी परदेश दौऱ्यांवर 665 कोटी रुपयांची उधळण केली. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातल्या बुंदेल खंडातली कोट्यवधी जनता दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळत असताना, या मंत्र्यांना परदेशात दौरे काढायची शरमही वाटली नाही. या सरकारच्याच राजवटीत महागाई पाचपटीने वाढली. ती सातत्याने वाढतेच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या किंमती वाढल्यामुळे सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना लाखो कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे सांगत, याच सरकारने गेल्या दोन वर्षात पेट्रोल-डिझेलच्या-स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत तीस ते पन्नास टक्क्यांची वाढ केली. डिझेलची किंमत तर दरमहा वाढणारच असल्याचे जाहीर करत, महागाईच्या नावाने शिमगा करणाऱ्या सामान्य जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळायचा अवसानघातकी उद्योगही याच सरकारने केला. महागाईचे समर्थन करणाऱ्या या बेशरम सरकारच्या धोरणामुळेच गरीब-श्रमिकांना कांदा-भाकरी, चहा-पाव महाग झाला. सामान्य जनतेने एक वेळा जेवावे, प्रसंगी उपाशी रहावे, असे या सरकारचे धोरण आहे. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत सामान्य माणूस हाच कॉंग्रेस पक्षाचा केंद्रबिंदू असल्याचा प्रचार करीत, पुन्हा सत्ता मिळाल्यावर मात्र याच सरकारने सामान्य माणसालाच महागाईच्या चरकात भरडून काढले. त्याग फक्त जनतेने करावा आणि दरमहा लक्षावधी रुपयांचे वेतन, भत्ते, मोफत बंगला, वीज-पाणी अशा सवलती उपटणाऱ्या मंत्र्यांनी मात्र, राजेशाही थाटात रहावे, असे डॉ. सिंग आणि त्यांच्या सरकारमधल्या मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीची झळ सामान्य जनतेला बसते. वीज, प्रवास आणि अन्य वस्तूंच्या भाववाढीमुळे गरिबांना कंगाल व्हावे लागले. तरीही आमचे हे मंत्री मात्र जनतेलाच उपदेशाचे डोस पाजण्यात गर्क आहेत. त्यांना महागाईच्या झळा बसत नाहीत. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीमुळे त्यांच्या खिशातले पैसे काही जात नाहीत. रेल्वे आणि विमानाचा प्रवास खर्च त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना करावा लागत नाही. हा प्रवास मोफत करायची सवलत त्यांना आहे. हे मंत्री वापरत असलेल्या मोटारींच्या डिझेल-पेट्रोलचा खर्चही सरकारच करत असल्याने, इंधनाच्या दरवाढीशी त्यांचे काही देणे-घेणे नाही. भ्रष्टाचाराचा तडाखा सामान्य जनतेलाच बसत असल्याने, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना, "दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या लढाई'ची हाक जनतेला द्यावी लागली. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी व्यापक अधिकार असलेल्या लोकपालांच्या नेमणुकीचा त्यांनी केलेली मागणी, पैसा उडवायला सोकावलेल्या या सरकारने धुडकावून लावली. सामान्य जनतेशी या सरकारची नाळ केव्हाच तुटली असल्याने, वारेमाप खर्चाची-उधळपट्टीची त्यांना लाज वाटत नाही, हे वास्तव त्यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या उधळपट्टीमुळे पुन्हा एकदा जनतेसमोर आले आहे

ANTI-MUSLIM RUMOURS SPREAD IN CENTRAL MYANMAR--B.RAMAN

Anti-Muslim rumours projecting Muslims negatively have spread to Rangoon from Meikhtila which has been placed under a State of Emergency following three days of Buddhist-Muslim clashes last week.

2.While no fresh fatalities have been reported from Meikhtila, there have been reports of fresh attacks on mosques and Muslim-owned properties in the villages and townships around Meikhtila.

3. There have been reports of fear among the Muslima of Rangoon, many of them of Indian origin, following circulation of rumours regarding possible attacks on Muslims and their properties there. The Myanmar Government has placed security forces in Rangoon in a state of alert. There have been no violent incidents so far.

4. Muslims suspect that the attacks on Muslims and the rumours are being instigated by anti-reform elements in the Army to discredit President Thein Sein and Aung San Suu Kyi.

5.The privately-owned Irrawaddy Journal has reported as follows:  “ Fear gripped Rangoon’s Muslim communities on Sunday night after reports and rumors began to emerge that groups of rioters were planning to attack their neighborhoods. Muslim residents reacted by closing shops and holding nighttime patrols, but eventually there were few incidents in Burma’s biggest city.

“Over the weekend the violence directed at Islamic communities spread southward through Mandalay Division from Meikhtila Township, where 8,000 Muslims were displaced and dozens of people were killed after violence erupted last Wednesday.

 “Some Islamic leaders and Burmese activists now allege that the rapidly spreading communal violence—which appears to pit Buddhists against Muslims—is in fact being incited by outside interests.

“On Sunday night, reports and rumors that groups of anti-Muslim rioters were on their way to Muslim neighborhoods in central Rangoon first began to appear. Around midnight an unidentified group allegedly tried to set fire to buildings in Ma U Gone, a Muslim quarter in Tamwe Township, according to local resident Tha Aye.

“It was near midnight, around seven or eight people came in a van and tried to set buildings on fire. When people tried to catch them they ran away,” said Tha Aye, who is also chairman of the Union National Development Party, an Islamic political organization.

“They threw [Molotov cocktails] at a mosque but it was in vain,” he said, adding that the attackers revisited the area more than one hour later, but they were chased away by residents who carried knives and sticks.

‘News of the incident quickly reached other Islamic communities who formed vigilante groups to patrol the streets, according to Aye Lwin, a Muslim representative from Burma’s Interfaith Friendship Organization.

‘At around 3 am Monday morning Muslim crowds could be heard chanting ‘God is Great’ as they marched through central Rangoon’s Pabedan Township.

‘Residents of Mingalar Taung Nyunt Township, a predominantly Muslim market area, were also on alert after they received repeated anonymous phone calls on Sunday night, saying that the area would be the target of mobs.

‘Businesses in the area remained closed during a visit by a reporter on Monday. “We want the government to help stop these rumors and reassure the community’s safety,” local community leader Khin Hlaing said.

‘Some Muslim leaders believed that the violence directed at their communities was being orchestrated by outsiders. “In my opinion, a group of people is trying to instigate public unrest by targeting Muslim people,” Aye Lwin said.

‘”Tha Aye alleged that elements in the ruling Union Solidarity and Development Party were involved in the supposed organization of the anti-Muslim riots, adding that they wanted to hinder President Thein Sein’s political and socio-economic reform agenda.”

6.Our security agencies should step up online monitoring to prevent dissemination of morphed images of the violence by extremist elements as happened last year after the violent incidents in the Rakhine State.( 26-3-13)

BUDDHIST-MUSLIM CLASHES IN MEIKHTILA -B.RAMAN

Between 20 and 26 persons are reported to have been killed in three days of violent clashes between Buddhists and Burman Muslims (not Rohingyas) in the central Myanmar cantonment town of Meikhtila since March 20,2013. Official figures have, however, given the death toll as five only till the evening of March 22.

2. The town has a population of about 100,000 of whom one-third are estimated to be Muslims. The violence reportedly broke out following a quarrel between the Muslim owner of a jewellery shop and some of his Buddhist customers.

3.Five mosques, including the main mosque of the town, are reported to have been burnt down by Buddhist mobs. Armed Buddhist monks prevented journalists from taking photographs of the damages caused to the mosques.

4.Finding the local police unable to bring the violence under control, the Government imposed a State of Emergency in Meikhtilla and neighbouring townships and villages on March 22 to enable the deployment of the Army.

5. A reporter of the privately-owned Irrawaddy Journal has reported as follows: “Photo evidence of widespread carnage is also emerging, with news media websites and social media sites such as Facebook posting pictures that show numerous charred bodies and whole neighborhoods on fire. Some local residents told The Irrawaddy that militant Buddhist monks and laymen went on a rampage through the city in Mandalay Division on Friday morning, destroying mosques and what they believed were Muslim-owned properties. “It’s as if they are destroying the town. The situation is now out of control,” said a Pauk Chaung quarter resident, who wanted to remain anonymous for fear of his safety.”

6.He said Muslim residents were seeking shelter at sites in Meikhtila where police could offer them some form of protection. “They [police] are standing guard over 800 Muslim people taking refuge at a football ground. Now I’ve heard that the ministers for internal affairs and religious affairs and the chief minister for Mandalay Division are here,” the Buddhist man said. However, police had little control over events, according to the resident. “Now we have nearly 30 truckloads of riot police here, but they can’t control the mob,” he said. “Instead they are trying to put out the fires.”

 7.The Irrawaddy Journal reporter added: “Thousands of Muslims, who are believed to make up as much as a third of the city’s population, have reportedly fled since Wednesday out of fear that they might be killed. On Friday evening, The Irrawaddy’s reporter in Meikhtila observed police evacuating about 1,500 residents, mostly women and children, out of the city’s Chan Aye quarter to a makeshift refugee camp on the town’s outskirts. More than 2,000 Muslim refugees were gathered at the  site.”

8. Meikhtila is a garrison city (Cantonment) with a heavy military presence, located halfway between Mandalay and Naypyidaw.

9.The Journal has quoted Kay OO May, a representative of a local NGO, as saying that  12 Muslims and eight Buddhists are dead. “I myself witnessed two dead bodies,” she said. “Five mosques, including the biggest one, were destroyed. The Muslim quarter of Chan Aye was the most hard-hit.”

10. Members of the  88 Generation Students organization have criticized President Thein Sein for his allegedly inadequate response to the violence. Islamic Organizations have  sent a letter to the  President  urging him to urgently provide Muslim people in the country with lawful protection.

 11.The Irrawaddy Journal has commented as follows:’ “The clashes in Meikhtila are the latest flare-up in ongoing Buddhist and Muslim inter-communal violence in Burma. Since June 2012 there have been recurrent waves of violence between Buddhist Arakanese and Muslim Rohingya in western Burma’s Arakan State, which have killed 180 people and displaced 110,000 villagers, mostly Rohingyas. In recent months there have been several reports of inter-communal clashes in other parts of Burma, but no one was reportedly killed in  these incidents.”

पाकिस्तानमध्ये राजकीय नेते आणि हुकूमशाह यांच्या हत्याकांडाची परंपरा

पाकिस्तानमधील सार्वत्रिक निवडणूक दीड महिन्यांवर आली असताना सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या नेतृत्वातच तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. पक्षाचे प्रमुख व पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या कार्यपद्धतीमुळे नाराज झालेले त्यांचे पुत्र बिलावल भुत्तो-झरदारी हे देश सोडून थेट दुबईला रवाना झाले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) प्रचार मोहिमेस मोठा धक्का बसला आहे.पीपीपीचे सहप्रमुख म्हणून अलिकडेच नियुक्ती झालेले बिलावल हे येत्या निवडणुकीत पक्षाचे 'स्टार प्रचारक' मानले जात होते. मात्र, बिलावल यांचे वडील आसिफ अली झरदारी आणि बहिण फरयल तालपूर यांच्याशी तीव्र मतभेद झाल्याने त्यांनी थेट देश सोडण्याचा निर्णय घेतला. देशातील दहशतवादी कारवाया, शिया पंथियांविरोधातील हिंसाचार या मुद्यांवर पिता-पुत्रात वाद असल्याचे सांगण्यात येते. रक्तरंजित निवडणुका
अज्ञातवासात गेलेले पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ हे पाकिस्तानात चार वर्षानंतर परतले आहेत. पाकिस्तानात परतल्यास त्यांची हत्या केली जाईल, असा इशारा तालिबानने दिला होता. पण अद्याप तरी मुशर्रफ जिवंत आहेत. मात्र ते यापुढे जिवंत राहतीलच, याची खात्री देता येत नाही. याचे कारण त्यांचा काटा काढण्यास बरेच लोक टपलेले आहेत. २००६मध्ये बेनझीर भुत्तो परदेशातून परतल्या होत्या आणि निवडणुकीच्या मैदानात उतरून प्रचार करत असतानाच त्यांची हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानमध्ये राजकीय नेते आणि हुकूमशाह यांच्या हत्याकांडाची परंपरा आहे. १९७७मध्ये झुल्फीकार अली भुत्तो यांची अशीच हत्या याहया खान यांनी केली होती. त्यांनी भुत्तो यांच्यावर खुनाचा खोटा आरोप लावून त्यांना फाशी देऊन त्यांचा काटा काढला. १९८८मध्ये याहया खान यांचे विमान पडले आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. हा अपघात होता की, घातपात होता याची अद्यापही चौकशी झालेली नाही. याबद्दल पाकिस्तानात कोणाला साधी कैदेचीही शिक्षा झाली नाही. परंतु याहया खान यांच्या राजवटीत भुत्तो कुटुंबातल्या सर्वाना परदेशात आश्रय घेऊन राहावे लागले होते. याहया खान यांच्या हत्येनंतर बेनझीर यांनी पाकिस्तानात आगमन केले. पण आपला भाऊ मीर मूर्तजा याला पाकिस्तानात येऊ दिले नाही. याहया खान यांच्या माघारी बेनझीरला सत्ता मिळाली खरी. पण तिला आपल्या भावाचाच भरवसा नव्हता. परदेशातून तो मायदेशी परतला. पण त्याच्या मेव्हण्याने म्हणजे आता अध्यक्ष असलेल्या झरदारी यांनीच त्याचा काटा काढला आणि पत्नीचा मार्ग निर्वेध केला. दरम्यान, भुत्तो कुटुंबातल्या आणखी एकाचा फार पूर्वीच बेनझीरच्या सल्ल्यानेच काटा काढण्यात आला होता. ‘पेरले तसे उगवते’ याचा अनुभव बेनझीरलाही घ्यावा लागला. २००६मध्ये तिची हत्या झाली. याही हत्येबद्दल कोणाला शिक्षा झाली नाही आणि कोणाची चौकशीही झाली नाही.
दरम्यानच्या काळात मुशर्रफ यांनी २०००मध्ये नवाज शरीफ यांना हटवून सत्ता हस्तगत केली होती. या सत्तांतराच्या वेळीही नवाज शरीफ यांच्या जीवाला धोका होता. पण त्यांना कुवेतच्या शेखांनी अभय मिळवून दिले. त्यामुळे वाचलेले शरीफ कुवेतला जाऊन राहिले. मुशर्रफ यांनी त्यांना सोडले आणि पाकिस्तानात सात वष्रे लष्करी सत्ता चालवली. त्यांनाही २००८मध्ये सत्तांतर झाल्यावर पळून जावे लागले. ते ब्रिटनमध्ये अज्ञातवासात राहत होते. मुशर्रफ सत्तेवर असताना अमेरिकेच्या तालावर नाचत पाकिस्तानमधील इस्लामी दहशतवाद्यांच्या विरोधात कारवाई केली होती. तेव्हापासून दहशतवादी त्यांना मारायला टपले आहेत. मुशर्रफ यांच्या हत्येचे दोन प्रयत्नही झाले होते. पण त्यातून ते बचावले. हे दहशतवादी आता त्यांना मारण्याची संधी शोधत आहेत. बेनझीर भुत्तो यांचा काटा त्यांनीच काढला, असा मुशर्रफ यांच्यावर आरोप आहे आणि भुत्तो यांचे समर्थकही त्यांना मारायला टपले आहेत. पाकिस्तानात कोणीही सत्तेवर आला की, तो असा काही कारभार करतो की, त्याचा जीवच धोक्यात येतो. मुशर्रफही त्याला अपवाद नाहीत. मुशर्रफ जीवाची बाजी लावून आणि धोका पत्करून मैदानात उतरले आहेत. पाकिस्तानातील ही निवडणूक रक्तरंजित होणार, यात काही शंका नाही. मात्र पाकिस्तानातील ही रक्ताची होळी हा त्यांच्या ६4 वर्षापासून जोपासलेल्या विशिष्ट राजकारणाचा परिपाक आहे.
पाकिस्तानातील परिस्थिती चिंताजनकपाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यापासून प्रथमच पार्लमेंटने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुरा केला आहे. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करण्याची घटना पाकिस्तानात पहिल्यांदाच घडल्याने लोकशाहीची पहाट अवतरल्याची द्वाही काहीजण फिरवू लागले आहेत; परंतु वास्तव काय आहे? पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणे हे संख्यात्मक यश आहे, गुणात्मक नव्हे. लोकशाहीचे खरे "स्पिरीट' पाकिस्तानात का येत नाही. कारण पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत आहे. "तालिबानी' दहशतवादाचा विळखा देशाच्या अधिकाधिक भागाला बसू लागला आहे. राजकीय व्यवस्थेवरील आपली पकड जराही ढिली होऊ देण्याची तेथील लष्कराची तयारी नाही. राजकीय पक्षांची दिवाळखोरी तर जगजाहीरच आहे. वाढती महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांनी हैराण झालेल्या सामान्य जनतेच्या असंतोषाचे उद्रेकही घडताहेत. मुशर्रफ यांनी 1999 मध्ये सत्ता मिळविली होती ती अशा पोकळीचा फायदा घेऊनच; परंतु त्यांना फारसे भरीव काम करता आले नाही. त्यामुळे देश सोडून जाण्याची वेळ आली.

गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुशर्रफ यांच्या या पक्षाने सपाटून मार खाल्ला. त्याचे एक कारण म्हणजे बेनझीर भुत्तो यांची ऐन प्रचारात झालेली हत्या. २७ डिसेंबर , २००७ रोजी रावळपिंडीत त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्येला जनरल मुशर्रफ थेट जबाबदार आहेत की नाही , हे न्यायालयात ठरेल. आज , तालिबान्यांनी मुशर्रफ यांना कोणत्याही परिस्थितीत जिवंत ठेवणार नाही , असा विडा उचलला आहे. तालिबान्यांनी हा इशारा काही प्रथमच दिलेला नाही. मात्र , तो लक्षात घेऊन मुशर्रफ यांनी स्वतःभोवती खासगी सुरक्षेचे कडे अहोरात्र तैनात ठेवले आहे. '
लोकशाहीतील प्रक्रियेची पाकिस्तानात सुरुवात झाली आहे. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले पण लोकशाही सरकार असल्याने मोर्चे निघू लागले आहेत. लष्करी चिडीचूप शांततेपेक्षा लोकशाहीचा गोंधळ अनेकपट सर्जनशील , चैतन्यदायी असतो. याचा अनुभव पाकिस्तानी समाज सध्या घेतो आहे. तिथली लोकशाही टिकणे व स्थिरावणे , हे भारताच्याही अखेर हिताचेच आहे. ज्यांनी आपली हयात हुकूमशाही राबवण्यात घालवली तेच मुशर्रफ आता जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याची स्वप्ने पाहात आहेत हाच मोठा विनोद आहे. त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा इरादा जाहीर केला असला तरी त्याने पाकिस्तानच्या राजकारणात कोणताही फरक पडणार नाही. मुशर्रफ हे पाकिस्तानच्या जनतेने निवडून दिलेले अध्यक्ष नव्हते तर 1999 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची सत्ता लष्कराच्या मदतीने उलथवून ते सत्तेवर आले होते. मुशर्रफ सत्तेत असतानाच दहशतवाद्यांचे नंदनवन अशी पाकिस्तानची ओळख होती. तसेच बलुची नेता अकबर खान बुगती हत्येच्या संदर्भातही त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे. 2007 मध्ये इस्लामाबादच्या लाल मशिदीवर कारवाईचे आदेश मुशर्रफ यांनी दिले होते. या कारवाईत शंभरावर निरपराधांना प्राण गमवावे लागले. परवेझ मुशर्रफ यांच्या मायदेशी परतण्याचा पाकमध्ये ११ मे रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालावर फारसा परिणाम होणार नाही. मुशर्रफ यांचे आगमन ही एक ठळक घटना आहे हे खरे, परंतु खूप महत्व द्यावे एवढी ती मोठी नाही.