जिल्हा सहकारी बँकांना मात्र कोट्यवधींच्या ‘पॅकेज’ची ‘सबसिडी’, भ्रष्टाचाराने बँका डबघाईलाही आणायच्या आणि पॅकेजच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतूनदेखील डल्ला मारायचा
सबसिडी’चा खुराक sam na agrlekhसामान्य माणसाला मिळणारी सबसिडी हळूहळू कशी संपविता येईल याचाच विचार सध्या केंद्रापासून राज्यापर्यंत सत्तेत बसलेली मंडळी करीत आहेत. वर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सबसिडी कपात कशी गरजेची आहे असे उपदेशाचे डोसही जनतेला पाजत आहेत. मात्र त्याच वेळी सत्ताधार्‍यांच्या ताब्यातील सहकारी संस्था वाचविण्यासाठी आर्थिक पॅकेजचा आग्रह धरत आहेत. राज्यातील सहा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसाठी राज्य सरकारने ५५१ कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’ची मागणी आता रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे. या जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्या असल्याने त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी हा ‘सबसिडी’चा खुराक आवश्यक आहे असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा वगैरे आहेत. त्यामुळे त्या वाचायला हव्यात हे खरेच, पण शेवटी त्या डबघाईला आणल्या कुणी? राज्यातील बहुतेक जिल्हा सहकारी बँका वर्षानुवर्षे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांच्याच खासगी मालमत्ता राहिल्या आहेत. सहकार क्षेत्रात कधीकाळी महाराष्ट्राचा आदर्श देशात घेतला जात असे. मात्र कॉंग्रेसवाल्यांनी सहकाराचा स्वाहाकार करून सहकार क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आणले. बरं, पॅकेजचे ‘बुस्टर डोस’ यापूर्वीही वेळोवेळी सरकारने दिलेच आहेत. वास्तविक, ज्यांनी बँका बुडविल्या त्यांच्याकडून ‘पॅकेज’ वसूल करायला हवे, पण ते नामानिराळे राहिले. कारण ते सत्ताधारी आहेत. ज्या सहा जिल्हा बँकांसाठी पॅकेजची मागणी केली जात आहे त्यापैकी चार बँका कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांच्या ताब्यात आहेत. जिल्हा बँकाच नव्हे तर या बँकांची शिखर बँक म्हटली जाते त्या राज्य सहकारी बँकेचीही दुरवस्था वेगळी नाही. या बँकेचा कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग परवान्याशिवायच वर्षानुवर्षे सुरू होता. राज्य सरकारने या बँकेलाही त्यासंदर्भात ४०० कोटींचे अर्थसहाय्य दिले आहे. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नांदेड जिल्हा बँकेला १०० कोटींचे ‘बेल आऊट पॅकेज’ देण्यात आले होते. इतरही काही जिल्हा बँकांना वेळोवेळी मदत केली गेली आहे. आता आणखी सहा जिल्हा बँकांचे ‘चांगभलं’ करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहेत. पुन्हा शेतकर्‍यांच्या हितासाठी या बँका वाचल्या पाहिजेत हे तुणतुणे वाजविले जात आहेच. खरे तर सत्ताधार्‍यांच्याच हितासाठी ही सगळी धडपड सुरू आहे. एकीकडे सामान्य जनतेची सबसिडी कमी करायची आणि दुसरीकडे स्वत:च्या भ्रष्टाचाराची संस्थाने असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना मात्र कोट्यवधींच्या ‘पॅकेज’ची ‘सबसिडी’, भ्रष्टाचाराने बँका डबघाईलाही आणायच्या आणि पॅकेजच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतूनदेखील डल्ला मारायचा असा हा प्रकार आहे!
No comments:
Post a Comment