नक्षलवादाचे
आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, युध्द सेवा मेडल प्रकरण ३ माओवाद पसरण्याची मुख्य कारणे आहेत सरकारचा गलथान राज्य कारभार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था, स्थानिक पातळीवरील नोकरशाहींची दडपशाही, राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष अर्थात या सगळ्या समस्यांना खतपाणी घातले.
ध् नक्षलवादाचा प्रवेश आणि प्रसार
ध् सरकारी अनास्था , सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था
ध् पोलिसांवरील अविश्वास जंगल नैसर्गिक आश्रयस्थान
ध् पोलीस, पटवारी, वन अधिकारी यांची दडपशाही
ध् सामाजिक कामाचा अभाव
ध् विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील की केंद्राच्या?
ध् नक्षलवाद्यांविरोधात नेमकी रणनीती सुरक्षा यंत्रणांनाही आखता येत नाही
ध् माओवाद्यांकडे चीन, व अमेरिकेतील अद्ययावत शस्त्रास्त्रे
ध् अबूझमाड घनदाट जंगल लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी
ध् पैसा भोपाळ-इंदूर, पाटणा-गया भागात वापरला गेला
ध् राज्य शासनाचा प्रतिसाद
ध् ओरिसात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या.
ध् आंध्रची चमकदार कामगिरी, नक्षलवाद्यांचा पुनर्प्रवेश राज्यासाठी मोठी डोकेदुखी
ध् 25 वर्षांनंतर नक्षलवादाला तोंड देणारी प्रशासकीय यंत्रणा कागदावर
माओवाद देशामध्ये 1988 सालापासून फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरला. माओवादाचा प्रसार निष्क्रीय राज्यकर्ते, मंत्रालयाच्या बाहेर न पडणारी नोकरशाही आणि मुंगीच्या गतीने काम करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वामुळे झाला या काळात काम केलेत्या (वा न केलेल्या ) राज्यकर्त्यांना नोकरशाहीला आणि पोलीस नेतृत्वाला जाब विचारला गेला पाहिजे. निवृत्त राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना प्रायश्चित म्हणून माओग्रस्त भागात स्वयंसेवक म्हणून आजन्म अदिवासींची सेवा करायला पाठवले पाहिजे. माओवाद पसरण्याची मुख्य कारणे आहेत सरकारचा गलथान राज्य कारभार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था स्थानिक पातळीवरील नोकरशाहींची दडपशाही, राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष अर्थात या सगळ्या समस्यांना खतपाणी घातले. आपल्या शत्रूंनी स्थानिक संघटनांना आर्थिक मदत, शस्त्रे आणि नेतृत्व पुरवून हिंसाचार वाढवण्यात आला.
नक्षलवादाचा प्रवेश आणि प्रसारविभाजनापूर्वीच्या मध्य प्रदेशात छत्तीसगड हा प्रदेश एका टोकाला होता. विशेषतः बस्तर हा भाग तसा त्या काळात देखील दुर्लक्ष झालेला. त्यामुळे 1969 नंतरच्या नक्षलवादाच्या प्रवासात, एक सुरक्षित ठिकाण म्हणून, आंध्र प्रदेशातील नक्षलवादी या भागात येत असत. पण प्रामुख्याने 1980 च्या दशकात बस्तर भागामध्ये नक्षलवाद्यांनी आपल्या कारवाया सुरू केल्याचे त्यांच्या काही लहानमोठ्या हालचालींवरून दिसून येते. उत्तरेकडे झारखंड, दक्षिणेकडे आंध्र प्रदेश, पूर्वेला ओरिसा तर पश्चिमेला महाराष्ट्राच्या गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्यांना या राज्याच्या सीमा भिडल्या आहेत. या चारही राज्यांमधील नक्षल प्रभावित क्षेत्रांमधून छत्तीसगडच्या जंगल व्याप्त क्षेत्रात रसद पुरविली जाते. सुरूवातीच्या काळात बस्तर विभागामध्ये (सध्या बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर हे जिल्हे) ही चळवळ जोरात होती. नवीन राज्यनिर्मितीनंतर, 2000 सालापासून ही चळवळ सरगुजा व जयपूर या छत्तीसगडच्या उत्तरेकडील भागांत सुरू झाली आहे. या भागांमध्ये ही चळवळ वाढण्याची काही कारणे आहेत, त्याचा उहापोह पुढे केला आहे.
सरकारी अनास्था ग्रामीण भागामध्ये विशेषतः बस्तरसारख्या आदिवासी भागामध्ये प्रशासन किंवा सरकार म्हणजे, स्थानिक ग्रामसेवक, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, तलाठी इ. होय. त्यांच्या माध्यमातून सरकारच्या योजनांचे, दिशेचे प्रतिबिंब गावांवर पडत असते. पण या सर्व थरांतील सरकारी दूतांकडून स्थानिक आदिवासींची नेहमीच उपेक्षा केली गेली. तलाठ्यामार्फत (पटवारी) तेथील जनतेची नेहमीच फसवणूक झाली. नक्षलींच्या येण्यामुळे या त्यांच्या कारवाया काही प्रमाणात नियंत्रणात आल्या. त्यामुळे स्थानिक जनता काही काळ नक्षलींकडे आकर्षित झाली.
आदिवासींच्या पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा, परंपरा होत्या. चलनवलनाची त्यांची ठरावीक रीत होती. न्यायनिवाडा करण्याची त्यांनी विकसित केलेली पद्धती होती. शासकीय राजवटीमुळे या सर्वांनाच धक्का बसला. उदा. मध्य प्रदेशच्या पंचायतराज अधिनियमामुळे गावकऱ्यांच्या यातील सहभागाची शक्यता कमी झाली. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी काही प्रमाणात दुखावला गेला.
सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था पूर्वाश्रमीच्या मध्य प्रदेशाचा भाग असलेल्या छत्तीसगडमध्ये 45 वर्षापर्यंत विकासकामांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. रस्ते, वीज, शाळेत, आरोग्यसेवा या जीवनावश्यक बाबी आजही या ठिकाणी अपुऱ्या आहेत. आदिवासी भाग म्हणून दिलेला राखीव निधी या भागात वापरल्याचे आजही दिसत नाही. रेशन, प्रवास आणि सार्वजनिक आरोग्य अशा जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असलेल्या विषयांवर सरकारी पातळीवर पूर्णतः उदासीनता आढळून आली. रेशनवरील 25 पैसे किलो दराने दिले जाणारे मीठ, इथल्या वनवासींपर्यंत पोहचतच नाही. ते परस्पर खाजगी व्यापाऱ्यांकडे जाते आणि तेच मीठ वनवासींना 3.50 रु. ते 4.00 रु. किलो दराने विकले जाते. अनेक गावांतील रहिवाशांनी त्यांच्या कोऱ्या शिधा पत्रिका दाखविल्या. त्यांना त्यावर काहीच मिळालेले नव्हते.
सार्वजनिक आरोग्याबाबत परिस्थिती फारच गंभीर आहे. मलेरिया हा इथला सर्वांत मोठा संहारक आजार. सरकारी आरोग्य केंद्रातून प्राथमिक उपचार केंद्रातून यावर दिल्या जाणाऱ्या बहुतांश गोळ्या दुय्यम दर्जाच्या आहेत. वाड्रमनगरमधील काही गावांमध्ये 40 टक्के मृत्यू बाळंतपणातच संभवतात. योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे व त्याविषयी असणाऱ्या वनवासींच्या अज्ञानामुळे हे घडते आहे. अपुरे अन्न ही देखील इथल्या आदिवासींची समस्या आहे. वाड्रमनगर, शंकरगड इ. भागांत काही गावांमध्ये 40 ते 50 टक्के जनता ही एक वेळ उपाशी असते असे लक्षात आले. सकस अन्न व पिण्यायोग्य पाणी यांचा अभाव ही येथील समस्या आहे.
पोलिसांवरील अविश्वास या भागातील अनेक पोलीस ठाणी ही काटेरी कुंपणाने, वाळूच्या बांधलेल्या गोण्यांनी वेढलेली असतात. त्यामुळे स्वतःच्या संरक्षणात गुंतलेले पोलीस हे आमचा कसा बंदोबस्त करणार, अशी गावकऱ्यांची मानसिकता झाली आहे. या भागात येण्यासाठी पोलिसांची असणारी नाराजी हा देखील चिंतेचा विषय आहे. येथे असणारा पोलीस जवान आपली बदली दुसऱ्या भागात करून घेण्याचा सतत प्रयत्न करतो. पण वरिष्ठ पदावरील पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी येथे बदलून येण्यासाठी काहीही भाव द्यायला तयार होतात. कारण सरकारच्या योजनांमधून येणारा आणि त्यांना मिळणारा पैसा याचे प्रमाण जास्त असते. नक्षलवादी भागात पोलीस काम करायला उत्सुक नसतात. त्यांनी नक्षलवादी भागात काम करावे म्हणून अनेक सुविधा पोलिसांना जाहीर करण्यात येतात. उदा. ठरावीक कालावधीसाठी या भागात काम केल्यानंतर त्याला त्याच्या आवडीच्या पोलीस स्थानकात बदली, विशेष बढती अशा योजना जाहीर केलेल्या आहेत. पण याची अंमलबजावणी होत नाही.
जंगल नैसर्गिक आश्रयस्थानयेथील घनदाट आणि अभेद्य जंगले हे छुप्या चळवळीतील नेत्यांना मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. प्रशासनाचे या भागाकडे अजूनही आवश्यक तेवढे लक्ष गेलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे बस्तर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील सुमारे सहा हजार चौरस किलोमीटर घनदाट जंगलाने व्यापलेले अबूझमाड हे क्षेत्र अद्यापही सरकारी सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आलेले नाही. सुरक्षा दलांपासून लपणाऱ्या नक्षली नेत्यांसाठी आणि गनिमी कारवायांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या छुप्या तळांसाठी बस्तरमधील हे वनक्षेत्र सर्वांत सोईचे ठरले आहे.
सामाजिक कामाचा अभाव या परिसरामध्ये 70 ते 80 च्या दशकात राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक चळवळीचा अभाव होता. सामान्य जनतेचे एकमेकांना भेटणे, त्यातून काही समाजोपयोगी कामे करणे ही जाणीव गरीब, भोळ्या आदिवासींमध्ये नव्हती. ती पोकळी एका अर्थाने नक्षलवाद्यांनी भरून काढली.
विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील की केंद्राच्या? नक्षल समस्या का निर्माण झाली, ती कशी सोडवायची? हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील की केंद्राच्या? सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कशी विकसित करावी यांसारख्या अनेक प्रश्नांवर राज्य व केंद्र शासनाने खंबीर भूमिका न घेतल्याने या समस्येकडे समग्रपणे पाहणे अजूनही होत नाही. एका बाजूने शासकीय यंत्रणेकडून होणारी पिळवणूक आणि नक्षलवाद्यांना मदत केली नाही तर त्यांच्याकडून मिळणारी शिक्षा या दोहोंच्या कात्रीत येथील आदिवासी भरडला गेला आहे. शासकीय अधिकारी कधीतरी येतील आणि नक्षली तर आपल्या सोबत, आजूबाजूलाच असणार आहेत याची खात्री पटल्यामुळे आदिवासींनी नक्षलींच्या कोणत्याही कामाला विरोध केला नाही.
सीपीआय-एमएलचा जन्म पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी गावात आदिवासी भूमिहीनांना हक्काची जमीन मिळावी यासाठी जो संघर्ष सुरू झाला त्याने सशस्त्र नक्षलवादाचे स्वरूप घेतले. चारू मुजुमदार या आंदोलनाचे आधारस्तंभ होते. त्यांनी नोव्हेंबर 1968 मध्ये नक्षलबारी कृषक संग्राम सहाय्यक समितीतर्फे पहिली सभा घेतली. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओरिसा, पश्चिम बंगाल या राज्यातील प्रतिनिधींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या झेंडयाखाली ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवल्यूशनरीज (एआय सी सी सी आर) ची स्थापना केली. या संघटनेतूनच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स-लेनिनवादी) (सीपीआय-एमएल) या राजकीय पक्षाचा जन्म झाला. चारू मुजुमदार हे त्याचे महासचिव झाले. या पक्षात आणि माकपमध्ये झालेल्या संघर्षांतून नक्षलवादी आंदोलनानेच वेगळे रूप धारण केले. त्यातून पश्चिम बंगालच्या डेर्बा आणि गोपीबानवपूर, बिहारमधील मुसाहारी आणि उत्तर प्रदेशातील लखिमपूर, खेरी तर आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम या जिल्ह्यांत गोरिल्ला झोन्स स्थापन झाले. त्यानंतर मूळ डाव्या विचारसरणीतून उगम पावलेले व वंचितांसाठी सशस्त्र लढयाची घोषणा करणारे हे नक्षलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रातील अविकसित ग्रामीण भागांत झपाटयाने पसरत गेले.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात नक्षलवाद्यांचा शिरकाव 1970 मध्ये झाला. या राज्यांच्या ग्रामीण व जंगलक्षेत्रबहुल जिल्ह्यांत या चळवळीचा पाया भक्कम झाला त्याचे कारण तेथील मागासपणा आणि विकासापासून कित्येक योजने दूर असलेला आदिवासी समाज. या समाजाचे शोषण होत असल्याच्या भावनेला हात घालून नक्षलवादी त्यांचे मसीहा ठरले. त्यांनी व्यापारी, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांना जाहीर मारपीट करणे, लोकन्यायालय भरवून त्यांना दंड ठोठावणे; अशा गोष्टीही बिनदिक्कत सुरू केल्या. त्यांच्या समांतर शासनयंत्रणेमुळे त्यांची वंचितांमधील विश्वासार्हता वाढली. नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे कंत्राटदारांनी आपला रोजगार वाढवून दिला, (सरकारने नव्हे) हे आदिवासींनाही जाणवू लागले. परिणामी आदिवासी भागांत नक्षलवाद्यांना सहज आसरा मिळू लागला व नक्षलवादी चळवळीला या समाजातून तरुण क्रांतीकारकही गवसले. या भागातील पेपरमिल आणि बिडीपत्ता ठेकेदारही नक्षलवाद्यांना चंदा देऊ लागले. हा प्रकार आजही सुरू आहे. त्यांचा दबदबा इतका आहे की या भागात बदली वर जाण्यास सरकारी अधिकारी व पोलीस अधिकारीही घाबरतात.
NACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 ,
email-nachiketprakashan @gmail.com,
www.nachiketprakashan.wordpress.comपुस्तक मिळण्यास काही त्रास होत असल्यास क्रुपया ९२२५२१०१३० वर आमच्याशी लगेच संपर्क करावा.
No comments:
Post a Comment