महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने जो गोंधळ सुरू केला तो अचानक घडलेला प्रकार नाही. अजित पवारांच्या राजीनाम्याने जी वावटळ उठवली
गेली तिचा रोख नक्कीच मुख्यमंत्री चव्हाणांवर आहे.
महाराष्ट्रातील वावटळअजित पवार हे स्वयंघोषित टगे आहेत. पण ते एक राजकीय विनोदवीरही आहेत याबाबत एव्हाना महाराष्ट्राची खात्री पटलीच असेल. स्वत:वरील भ्रष्टाचाराच्या, गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे व्यथित वगैरे होऊन त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा फेकून दिला आहे. खरे म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पवारांची धाकटी पाती व्यथित होते हा पहिला विनोद आहे तर मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला हा दुसरा विनोद आहे. अशाप्रकारे ऐन गणेशोत्सवात जनतेला विनोदाची मेजवानी मिळाली आहे. ही श्री गणरायाचीच कृपा म्हणावी लागेल. खरं तर कॉंग्रेसचे एक मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीदेखील ‘कोळसा घोटाळ्या’त नाव येताच राजीनामा फेकण्याची बाणेदार भाषा केली होती. अर्थात, दर्डा यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला तरी ते खुर्चीला चिकटून बसले आहेत व राजीनामा फेकण्याची जबाबदारी अजित पवारांनी उचलली आहे. जलसंपदा प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप अजित पवारांवर झाले व गेले काही दिवस हे प्रकरण प्रसिद्धीमाध्यमांच्या चव्हाट्यावर गाजत आहे. पुन्हा मुख्यमंत्रीही अधूनमधून ‘सिंचन प्रकल्पा’च्या गैरव्यवहारावर बोलत असतात. सिंचनाचे नियोजन नीट झाले असते तर महाराष्ट्राच्या अनेक भागांवर ‘पाणी पाणी’ असा आक्रोश करण्याची वेळ आली नसती, हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पाण्याची सर्व खाती राष्ट्रवादीच्या कोट्यात आहेत व त्या खात्यांतही धो-धो पाण्यासारखा पैसा आहे. पाटबंधारे प्रकल्पात घोटाळे झाल्याची बोंब आहे व ही बोंब ठोकणारे खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्रीच आहेत. आता जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची आहे. कारण अजित पवारांनी राजीनामा फेकला आहे. फेकताना त्यांनी घोषणा केली की, ‘माझ्यावरील आरोपांची चौकशी निष्पक्ष व्हावी. मी पदावर असल्याने चौकशीत दबाव येत असल्याचा संशय जनतेच्या मनात बळावू नये. मी मंजूर केलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांची पाहणी, प्रकल्पांना झालेला विलंब यांची चौकशी करता यावी यासाठी मी मंत्रीपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ अजित पवार यांनी हा जो
राजीनाम्याचा बॉम्बगोळाटाकला त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाणांचे सरकार हलले आहे व त्यांच्या डोक्यावरील कोंबडा विस्कटला आहे. कारण आता करून दाखविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्यावर आहे. गेले काही महिने मुख्यमंत्री सिंचन प्रकल्पांवरील श्‍वेतपत्रिकेवर नुसते बोलत आहेत. आता ही श्‍वेतपत्रिका ते नक्की कधी काढणार? हा पहिला प्रश्‍न आहे. सिंचन प्रकल्पांत भ्रष्टाचार झाला असेल तर तो कागदोपत्री पुढे यायला हवा. पृथ्वीराज चव्हाण हे पंतप्रधान कार्यालयात असताना त्यांच्या सही-शिक्क्याने ‘कॉमनवेल्थ’ घोटाळा व कोळसा घोटाळ्यातील फायलींना मंजुरी मिळाली व संशयाचे एक बोट अधूनमधून पृथ्वीराज चव्हाणांकडे दाखविले जाते. पण ठोस पुरावे नाहीत त्यामुळे दिल्लीतील संशयाचा फायदा त्यांना महाराष्ट्रात मिळत आहे व स्वच्छ प्रतिमेचे तालेवार मुख्यमंत्री म्हणून ते पदावर बसले आहेत. मात्र ही स्वच्छ प्रतिमा नुसती असून उपयोगाची नाही, तर आपले सरकार व मंत्र्यांच्या बाबतीतही ती असायला हवी. अजित पवार, छगन भुजबळ, तटकरे, गुलाबराव देवकर या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत व त्यांनी जायलाच हवे ही लोकभावना आहे. मग तोच न्याय कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनादेखील लागायला हवा. राजेंद्र दर्डा अद्याप मंत्रिमंडळात कसे? मुख्यमंत्री कुणाच्या दबावाखाली आहेत? कृपाशंकरसारखे ‘वॉण्टेड’ आमदार आजही मुख्यमंत्री व देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या काखेत हात घालून फिरत असतात. कृपाशंकरांवरील गुन्हे दुसर्‍या कुणावर असते तर एव्हाना ती व्यक्ती पोलीस कोठडीत असती; पण कृपाशंकर मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने मोकळे आहेत. हा संशय लोकांच्या मनात बळावला असेल तर त्यास स्वत: मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाण्याचा, जमिनींचा, कोळशाचा, झारखंडच्या मधू कोडांच्या खाणींचा पैसा विषासारखा पसरला आहे व हा पैसा खेळवणारे मंत्री
नैतिकतेच्या गप्पा मारतात ही गमतीची गोष्ट आहे. अजित पवार यांनी नैतिकता व साधनशूचितेची भाषा केली. त्यांनी राजीनामा दिला व सरकार आज तरी गटांगळ्या खात आहे. अजित पवारांच्या राजीनाम्याने राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले हे खरे. हे ढवळणे आणखी किती काळ चालवायचे ते शेवटी शरद पवारच ठरवू शकतात. शरद पवारांचे राजकारणातील प्रत्येक पाऊल हे तोलून मापून टाकलेले असते. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने जो गोंधळ सुरू केला तो काही अचानक वगैरे घडलेला प्रकार नाही. अजित पवारांच्या राजीनाम्याने जी वावटळ उठवली गेली तिचा रोख नक्कीच मुख्यमंत्री चव्हाणांवर आहे. चव्हाणांना हटवले नाही तर राष्ट्रवादी महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर करेल हाच या वावटळीचा संदेश आहे. भ्रष्टाचारामुळे स्वत:हून राजीनामा देणारे साधुसंत ना कॉंग्रेस पक्षात आहेत ना राष्ट्रवादीत. प्रकाश जयस्वाल व सुबोधकांत सहाय हे दोन केंद्रीय मंत्री कोळशाच्या खाणीत अडकूनही मंत्रीपद सोडत नाहीत व मनमोहन सिंग त्यांची हकालपट्टी करीत नाहीत. महाराष्ट्रातही वेगळे काही घडताना दिसत नाही. राज्याचा कारभार करणार्‍यांची नीतिमत्ता व चारित्र्य भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बुडाले आहे. अशा लोकांकडून अपेक्षा तरी काय करायची? प्रत्येक खाते हे चराऊ कुरण झाले आहे. कुरणाच्या राखणदारीवरून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीत भांडण जुंपले आहे इतकेच. अजित पवारांचा राजीनामा त्याच भांडणातील एक पेच आहे. मुख्यमंत्री, आता तरी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा वारू सुसाट सोडा इतकेच आम्हाला सांगायचे आहे
गेली तिचा रोख नक्कीच मुख्यमंत्री चव्हाणांवर आहे.
महाराष्ट्रातील वावटळअजित पवार हे स्वयंघोषित टगे आहेत. पण ते एक राजकीय विनोदवीरही आहेत याबाबत एव्हाना महाराष्ट्राची खात्री पटलीच असेल. स्वत:वरील भ्रष्टाचाराच्या, गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे व्यथित वगैरे होऊन त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा फेकून दिला आहे. खरे म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पवारांची धाकटी पाती व्यथित होते हा पहिला विनोद आहे तर मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला हा दुसरा विनोद आहे. अशाप्रकारे ऐन गणेशोत्सवात जनतेला विनोदाची मेजवानी मिळाली आहे. ही श्री गणरायाचीच कृपा म्हणावी लागेल. खरं तर कॉंग्रेसचे एक मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीदेखील ‘कोळसा घोटाळ्या’त नाव येताच राजीनामा फेकण्याची बाणेदार भाषा केली होती. अर्थात, दर्डा यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला तरी ते खुर्चीला चिकटून बसले आहेत व राजीनामा फेकण्याची जबाबदारी अजित पवारांनी उचलली आहे. जलसंपदा प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप अजित पवारांवर झाले व गेले काही दिवस हे प्रकरण प्रसिद्धीमाध्यमांच्या चव्हाट्यावर गाजत आहे. पुन्हा मुख्यमंत्रीही अधूनमधून ‘सिंचन प्रकल्पा’च्या गैरव्यवहारावर बोलत असतात. सिंचनाचे नियोजन नीट झाले असते तर महाराष्ट्राच्या अनेक भागांवर ‘पाणी पाणी’ असा आक्रोश करण्याची वेळ आली नसती, हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पाण्याची सर्व खाती राष्ट्रवादीच्या कोट्यात आहेत व त्या खात्यांतही धो-धो पाण्यासारखा पैसा आहे. पाटबंधारे प्रकल्पात घोटाळे झाल्याची बोंब आहे व ही बोंब ठोकणारे खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्रीच आहेत. आता जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची आहे. कारण अजित पवारांनी राजीनामा फेकला आहे. फेकताना त्यांनी घोषणा केली की, ‘माझ्यावरील आरोपांची चौकशी निष्पक्ष व्हावी. मी पदावर असल्याने चौकशीत दबाव येत असल्याचा संशय जनतेच्या मनात बळावू नये. मी मंजूर केलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांची पाहणी, प्रकल्पांना झालेला विलंब यांची चौकशी करता यावी यासाठी मी मंत्रीपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ अजित पवार यांनी हा जो
राजीनाम्याचा बॉम्बगोळाटाकला त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाणांचे सरकार हलले आहे व त्यांच्या डोक्यावरील कोंबडा विस्कटला आहे. कारण आता करून दाखविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्यावर आहे. गेले काही महिने मुख्यमंत्री सिंचन प्रकल्पांवरील श्‍वेतपत्रिकेवर नुसते बोलत आहेत. आता ही श्‍वेतपत्रिका ते नक्की कधी काढणार? हा पहिला प्रश्‍न आहे. सिंचन प्रकल्पांत भ्रष्टाचार झाला असेल तर तो कागदोपत्री पुढे यायला हवा. पृथ्वीराज चव्हाण हे पंतप्रधान कार्यालयात असताना त्यांच्या सही-शिक्क्याने ‘कॉमनवेल्थ’ घोटाळा व कोळसा घोटाळ्यातील फायलींना मंजुरी मिळाली व संशयाचे एक बोट अधूनमधून पृथ्वीराज चव्हाणांकडे दाखविले जाते. पण ठोस पुरावे नाहीत त्यामुळे दिल्लीतील संशयाचा फायदा त्यांना महाराष्ट्रात मिळत आहे व स्वच्छ प्रतिमेचे तालेवार मुख्यमंत्री म्हणून ते पदावर बसले आहेत. मात्र ही स्वच्छ प्रतिमा नुसती असून उपयोगाची नाही, तर आपले सरकार व मंत्र्यांच्या बाबतीतही ती असायला हवी. अजित पवार, छगन भुजबळ, तटकरे, गुलाबराव देवकर या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत व त्यांनी जायलाच हवे ही लोकभावना आहे. मग तोच न्याय कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनादेखील लागायला हवा. राजेंद्र दर्डा अद्याप मंत्रिमंडळात कसे? मुख्यमंत्री कुणाच्या दबावाखाली आहेत? कृपाशंकरसारखे ‘वॉण्टेड’ आमदार आजही मुख्यमंत्री व देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या काखेत हात घालून फिरत असतात. कृपाशंकरांवरील गुन्हे दुसर्‍या कुणावर असते तर एव्हाना ती व्यक्ती पोलीस कोठडीत असती; पण कृपाशंकर मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने मोकळे आहेत. हा संशय लोकांच्या मनात बळावला असेल तर त्यास स्वत: मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाण्याचा, जमिनींचा, कोळशाचा, झारखंडच्या मधू कोडांच्या खाणींचा पैसा विषासारखा पसरला आहे व हा पैसा खेळवणारे मंत्री
नैतिकतेच्या गप्पा मारतात ही गमतीची गोष्ट आहे. अजित पवार यांनी नैतिकता व साधनशूचितेची भाषा केली. त्यांनी राजीनामा दिला व सरकार आज तरी गटांगळ्या खात आहे. अजित पवारांच्या राजीनाम्याने राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले हे खरे. हे ढवळणे आणखी किती काळ चालवायचे ते शेवटी शरद पवारच ठरवू शकतात. शरद पवारांचे राजकारणातील प्रत्येक पाऊल हे तोलून मापून टाकलेले असते. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने जो गोंधळ सुरू केला तो काही अचानक वगैरे घडलेला प्रकार नाही. अजित पवारांच्या राजीनाम्याने जी वावटळ उठवली गेली तिचा रोख नक्कीच मुख्यमंत्री चव्हाणांवर आहे. चव्हाणांना हटवले नाही तर राष्ट्रवादी महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर करेल हाच या वावटळीचा संदेश आहे. भ्रष्टाचारामुळे स्वत:हून राजीनामा देणारे साधुसंत ना कॉंग्रेस पक्षात आहेत ना राष्ट्रवादीत. प्रकाश जयस्वाल व सुबोधकांत सहाय हे दोन केंद्रीय मंत्री कोळशाच्या खाणीत अडकूनही मंत्रीपद सोडत नाहीत व मनमोहन सिंग त्यांची हकालपट्टी करीत नाहीत. महाराष्ट्रातही वेगळे काही घडताना दिसत नाही. राज्याचा कारभार करणार्‍यांची नीतिमत्ता व चारित्र्य भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बुडाले आहे. अशा लोकांकडून अपेक्षा तरी काय करायची? प्रत्येक खाते हे चराऊ कुरण झाले आहे. कुरणाच्या राखणदारीवरून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीत भांडण जुंपले आहे इतकेच. अजित पवारांचा राजीनामा त्याच भांडणातील एक पेच आहे. मुख्यमंत्री, आता तरी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा वारू सुसाट सोडा इतकेच आम्हाला सांगायचे आहे
No comments:
Post a Comment