नवे आर्थिक संकट
ऐक्य समूह
Friday, May 18, 2012 AT 12:50 AM (IST)
Tags: editorial
आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाच्या सुरू असलेल्या घसरणीमुळे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नवे संकट कोसळायच्या भितीने महागाईचा वणवा अधिकच धडाडून पेटायची शक्यता आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुरू झालेले रुपयाच्या अवमूल्यनात थोडीफार सुधारणा झाली. पण रुपयाचे अवमूल्यन पूर्णपणे थांबले नाही. दोन दिवसांपूर्वी ही घसरण पुन्हा विक्रमी झाली आणि प्रति डॉलर 54 रुपये 56 पैसे असा विनिमयाचा दर झाला. ही निचांकी घसरण चिंताजनक असल्यानेच रिझर्व्ह बॅंकेला, रुपयाचे अवमूल्यन रोखायसाठी हस्तक्षेप करायचा निर्णय घ्यावा लागला. बॅंकेतील 295 अब्ज डॉलर्स गंगाजळी येथील काही अब्ज डॉलर्सची विक्री करून रुपयाचे अवमूल्यन रोखायसाठी बॅंक उपाययोजना करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची किंमत घसरल्यामुळे आयातदारांना अधिक पैसे मोजावे लागतील. विशेषत: गेल्या काही वर्षात खनिज तेलाची आयात सातत्याने वाढत असल्यामुळे, आयात तेलाच्या खरेदीसाठीही अधिक पैसे मोजावे लागतील आणि त्याचा आर्थिक भार पुन्हा नेहमीप्रमाणेच पेट्रोल, डिझेलची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या माथी सक्तीने मारला जाईल. परदेशातून गेल्या वर्षी 485 अब्ज डॉलर्स मालाची आयात झाली. त्यात 145 अब्ज डॉलर्सचा खर्च तेलाच्या आयातीसाठी झाला आहे. एकूण आयातीच्या सरासरी एक तृतीयांश इतका प्रचंड निधी तेलासाठीच खर्चावा लागत असल्यामुळे रुपयाच्या अवमूल्यनाचा आर्थिक तडाखा सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनाच अधिक बसेल. ऑगस्ट 2011 पासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचे झालेले अवमूल्यन थोडे थोडके नव्हे, सरासरी वीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचाच अर्थ आयातीसाठी वीस टक्के अधिक रक्कम खर्च करावी लागेल. या नव्या आर्थिक संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या झळा बसायची शक्यता लक्षात घेऊनच केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी, या नव्या संकटाशी मुकाबला करायसाठी काटकसरीचे उपाय अंमलात आणण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संसदेतच जाहीर केले. कुणाला आवडो न आवडो पण सरकारला कटू निर्णय घ्यावेच लागतील, असे ते म्हणाले आहेत. युरोपातल्या आर्थिक संकटामुळे रुपयाचेही अवमूल्यन होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे योग्य असले तरीही, या संकटामुळे घाबरून जायचे काही कारण नाही. लवकरच रुपयाच्या अवमूल्यनाचे हे संकट दूर होईल, हा त्यांनी व्यक्त केलेला आशावाद फक्त दिलासा देणाराच आहे. गेली पाच वर्षे हे सरकार जागतिक मंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचा, महागाई वाढल्याचा डांगोरा पिटते आहे. आर्थिक विकासाचा दरही 9 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यावर आला. कृषी विकासाचा दर 3 टक्क्यावरच घुटमळला. तो वाढायची शक्यताही धुसर झाली. याच काळात महागाई भडकली, महागाईचा निर्देशांक 15-16 टक्क्यांवर गेला. जीवनावश्यक वस्तू आणि खाद्यान्नांच्या किंमती दुप्पट-तिप्पट झाल्या. सरकारने मात्र महागाई कमी होईल, अशी पोकळ आश्वासने देण्यापलिकडे काहीही केले नाही आणि या सरकारकडून तशी काही अपेक्षा करण्यातही अर्थ नाही. त्यामुळेच रुपयाच्या अवमूल्यनाचा तडाखा जनतेलाच बसणार, हे
स्पष्ट आहे.
महागाईचा वणवा
महागाईचा वणवा धडाडून पेटल्यावर केंद्र सरकारने जनतेला उपदेशाचे डोस पाजण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या किंमती वाढल्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सरकारने तब्बल तेरा वेळा वाढ केली. जनतेकडून लाखो कोटी रुपयांचा कर तेलाच्या विक्रीतून वसूल करायला सोकावलेले हे सरकार, तेलाच्या विक्रीवरचे विविध कर मात्र कमी करायला तयार नाही. शेजारच्या गोवा राज्यात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवरचा राज्याचा कर कमी केल्यामुळे पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर दहा रुपयांनी कमी झाली. अन्य राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने मात्र सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळावा यासाठी अशी काही कर कपातीची उपाययोजना अंमलात आणली नाही. परिणामी पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किंमतीबरोबरच प्रवास, मालवाहतूक भाड्यात वाढ झाली. महागाई सुध्दा त्याच प्रमाणात वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या किंमती कमी झाल्यावरही देशातील तेलाच्या किंमतीत सरकार कपात करीत नाही. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून लाखो कोटी रुपयांचा कर तेलाच्या विक्रीतून वसूल होत असल्यानेच, या कंपन्या सध्या तोट्यात गेले आहेत. कंपन्या दिवाळ्यात निघाल्या तरी चालतील पण आम्हाला लाखो कोटी रुपयांचे उत्पन्न तेलाच्या विक्रीतून मिळायलाच हवे, असा राज्य आणि केंद्र सरकारांचा खाक्या असल्यानेच, सामान्य जनता महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडून निघते आहे. जनतेने त्याग करावा, असे प्रणव मुखर्जींनाही वाटते. पण आमदार-खासदारांना महागाईच्या झळा बसत नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मंत्र्यांना तर कसलाच खर्च करावा लागत नाही. बंगला फुकट, मोटारी फुकट, वीज फुकट, पाणी फुकट, प्रवास फुकट, सारेच फुकट असल्याने जनतेला हे लोकसेवक जागतिक मंदीची सबब देत, महागाई वाढल्याचे सांगतात. गेल्या तीन वर्षात केंद्रीय मंत्र्यांनी परदेश वाऱ्यांवर तीनशे कोटी रुपये उधळले. त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांवर झालेला खर्चही हजारो कोटी रुपयांच्या घरात आहे. महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागातल्या लाखो जनतेला घागरभर पाण्यासाठी उन्हातान्हात वणवण करावी लागत असली तरी, राज्यातल्या मंत्र्यांची विजेची आणि पाण्याची बिले लाखो रुपयांच्या घरात आहेत. वीज आणि पाण्याच्या उधळपट्टीत आमचे मंत्री कपात करायला तयार नाहीत. साऱ्या महागाईच्या झळा गरीब जनतेने सोसाव्यात. दुष्काळाशी सामना करावा, प्रचंड कर्जबाजारी असतानाही जनावरे जगवायसाठी सरकारी डेपोतून चारा विकत घ्यावा, असे आमच्या मायबाप सरकारचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत युरोपातल्या मंदीचे कारण केंद्र सरकार महागाईच्या वाढीसाठी देत होते. आता रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे महागाई वाढली, त्याला आम्ही काय करणार? असे तुणतुणे केंद्र सरकार वाजवायला लागेल. गेल्या काही वर्षात लोकसेवकांची संपत्ती दरवर्षी झपाट्याने वाढत गेली. गरीब माणूस आणि श्रमिक मात्र आर्थिक संकटांनी घेरला गेला. शेतकरी अधिक कर्जबाजारी झाला. हजारो लघुउद्योग बंद पडल्याने, लाखो कामगार बेकार झाले. सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढली. सरकारने आपल्या उधळपट्टीत-खर्चात काही कपात केलेली नाही. जनतेने त्याग करायचा तरी किती आणि सोसायचे तरी किती? सामान्य जनतेच्या सहनशीलतेचा आता अंत झाला. नव्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या झळा सामान्य जनतेला बसू नयेत, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी उधळपट्टी थांबवायला तर हवीच पण फाजील खर्चावरही नियंत्रण आणायला हवे. पेट्रोल-डिझेल-स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती नियंत्रित ठेवायसाठी, विविध करातही कपात करायला हवी अन्यथा जनतेत धुमसणाऱ्या ज्वालामुखीचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्याचे परिणाम सत्तेच्या दलालांना भोगावे लागतील
No comments:
Post a Comment