अपहरणाचे सत्र गडचिरोलीत पण सुरु :गडचिरोली हा राज्याचा एक भाग आहे का ?छत्तीसगड राज्यातील सुकमा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अ‍ॅलेक्स पॉल मेनन यांचे नुकतेच नक्षलवाद्यांनी अपहरण करून त्या मोबदल्यात आपल्या साथीदारांना सोडण्यासाठी दबाव आणला. मेनन यांची मुक्तता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच; पण यापूर्वीही ओदिशाचे आमदार तसेच 2 विदेशी पर्यटकांचे अपहरण नक्षलवाद्यांनी केले होते. त्यापैकी आमदाराची मुक्तता करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांत नक्षलवाद्यांच्या भूसुरुंगांचे आणि बंदुकीच्या गोळीचे अनेक जवान शिकार बनलेले आहेत.दिवसांत माओवाद्यांनी हिंसक घटनांचा कहर सुकमा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपहरणानंतर छत्तीसगड पोलिसांनी माओवाद्यांविरुद्धची मोहीम थांबविली. याचाच फायदा घेत सुमारे साडेतीन हजारांवर माओवादी महाराष्ट्रात दाखल झाले. येथे त्यांनी पोलिसांच्या खबऱ्यांविरुद्ध आणि राजकीय व्यक्‍तींविरुद्ध प्रखर मोहीम उघडली आहे. महाराष्ट्रातील माओवादी चळवळीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी "ऑपरेशन हाती घेण्यात आले आहे. याअंतर्गत गेल्या 15 दिवसांत चार राजकीय व्यक्‍ती आणि दोन गावकऱ्यांची हत्या केली.
गेल्या चार वर्षांत माओवाद्यांनी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात हिंसक कारवाया नव्हत्या. मात्र, गेल्या 15 दिवसांत माओवाद्यांनी हिंसक घटनांचा कहर केला. हे सर्व अचानक घडले नाही, तर शासन आणि प्रशासनाची झोप उडेल इतके भयंकर "प्लानिंग' पुढील काही महिन्यांसाठी माओवाद्यांनी केले आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेत मुख्य 17 दलम कार्यरत आहेत. एका दलममध्ये 10 ते 12 सदस्य राहात होते. या दलमची ताकद वाढविण्यासाठी ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील विशेष प्रशिक्षित माओवादी महाराष्ट्रात दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रभावक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून चळवळीला मरगळ आली होती. या मरगळीमुळे महाराष्ट्रातील माओवादी प्रभावक्षेत्रात शासनाची विकासकामे सुरू झाली होती. शासनाने त्या भागाचा विकास घडवून आणला, तर तेथील प्रभाव कायमचा संपुष्टात येईल, ही भीती माओवाद्यांना होती.शेजारच्या गडचिरोली जिल्हय़ातील एटापल्ली तालुक्यातील तिघांचे नाही तर दोन लोकप्रतिनिधींचे अपहरण नक्षलवाद्यांनी केल्याचे आता स्पष्ट झाले असून जांबियागट्टाच्या जिल्हा परिषद सदस्य गीता हिचामी यांची आज नक्षलवाद्यांनी सुटका केली. त्यानी सदस्यपदाचा राजीनामा दिला, गीता हिचामी यांना राजकारण सोडण्याचा आदेश नक्षलवाद्यांनी दिला असून नकार दिल्यानंतरही निवडणूक लढवली म्हणून ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर एटापल्ली पंचायत समितीचे सदस्य श्यामलाल मट्टामी अजूनही नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात आहेत. गडचिरोली जिल्हय़ातील स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींनी राजकारण सोडावे म्हणून नक्षलवाद्यांनी सध्या दबाव आणणे सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या आठ दिवसात हत्यासत्र व अपहरण केले जात आहे. नक्षलवाद्यांनी गावातील १५ लोकांचे अपहरण केले होते. रात्रभर नक्षलवाद्यांच्या तावडीत राहिल्यानंतर सकाळी नक्षलवाद्यांनी त्यांची सुटका केली.
शहरी भागात माओवादी चळवळी'ची जबाबदारी
छत्तीसगडमधून महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या माओवाद्यांतील मवाळ सदस्य "रेस्ट झोन' म्हणून नागपूर आणि नाशिकचा वापर करीत आहे. या सदस्यांवर शहरी भागात माओवादी चळवळीच'ची जबाबदारी आहे. जंगलात राहणाऱ्या जहाल सदस्यांना शहरी भागातील किंवा शासनाच्या भूमिकेची माहिती देण्याचे कामही हे सदस्य करीत आहेत. या सदस्यांचे महत्त्वाचे काम "कुरियर'चे आहे. अर्थात जंगलातील माओवाद्यांना लागणारे कपडे, औषधी, बॅनर व अन्य साहित्य पुरविण्याचे काम हे मवाळ सदस्य करीत असतात. पुढील काही महिने तरी त्यांचा मुक्‍काम या दोन शहरांमध्ये राहू शकतो. हे सदस्य सामान्य नागरिकासारखे राहतात. आपल्या सहकाऱ्यांना राजकीय व शासकीय माहिती पुरवतात. या काळात त्यांना खतपाणी मिळाल्यास हे संकट गडद होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शहर पोलिसांवरील जबाबदारी प्रचंड वाढली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष कृतीवर भर द्यावा लागणार आहे. घर, गाळे भाड्याने देतानाही विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. शहरी भागात माओवादी चळवळ फोफावल्यास भविष्यात मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
दोन आमदारांवरच आता स्थलांतरित होण्याची पाळीनक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे भयभीत झालेल्या गडचिरोलीतील दोन आमदारांवरच आता स्थलांतरित होण्याची पाळी आली आहे. डॉ. नामदेव उसेंडी आणि दीपक आत्राम अशी या दोघा आमदारांची नावे आहेत. हिंसाचारावर साधी प्रतिक्रिया देण्याचे सुद्धा टाळणारे राज्यकर्ते गडचिरोली हा राज्याचा एक भाग आहे हेच विसरून गेले आहेत.जिल्हय़ात जानेवारीपासून नक्षलवाद्यांनी राजकीय कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. जिल्हय़ात सात हजारांपेक्षा जास्त संख्येत असलेले सुरक्षा जवान बघ्याची भूमिका घेत आहेत,. जिल्हय़ातील संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच मोडीत काढण्यासाठी निघालेल्या नक्षलवाद्यांच्या या कृतीमुळे स्थानिक आमदार धास्तावले आहेत. गडचिरोलीचे काँग्रेसचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी व सिरोंचाचे काँग्रेस समर्थित अपक्ष आमदार दीपक आत्राम यांनी दुर्गम भागात फिरणे जवळजवळ बंद केले आहे. अपहरणाचा प्रयोग या जिल्हय़ातही होऊ शकतो, असा इशारा गुप्तचरांनी दिल्याने या आमदारांना घराबाहेर पडणेही मुश्कील झाले आहे. नक्षलवादी ठार मारतील, या भीतीमुळे दुर्गम भागातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते राजीनामे देत मोठय़ा शहराकडे स्थलांतर करू लागले आहेत. वरिष्ठ नोकरशहांच्या इच्छाशक्तीची गरज
आपले दारिद्र्य, मागासलेपण, शोषण याला जंगलातील देव अगर कर्म जबाबदार नसून इथली प्रशासन व्यवस्था जबाबदार आहे.’हेआदिवासीना पटले आहे. आदिवासींमध्ये वैचारिक बदल झाला तसा तो भारतीय प्रशासनात अजिबात झाला नाही. प्रशासनापुढे कोणते नवीन प्रश्न उभे राहणार आहेत आणि ते हाताळण्यासाठी कोणती नवी व्यूहरचना करणे आवश्यक आहे याचा दूरदृष्ट्रने विचार करून तसा परिपूर्ण वैचारिक बदल तलाठी , जवान यांच्यापासून चीफ सेक्रेटरी अगर पोलिस महासंचालक यांच्यापर्यंत झालेला नाही. भारतीय प्रशासन सेवा पुरातन आणि प्रचंड मोठी असल्यामुळे तिच्यामध्ये प्रचंड विस्कळीतपणा निर्माण झालेला आहे. हा विस्कळीतपणा इच्छाशक्ती असूनही राजकीय नेतृत्वाला काढता येत नाही. कॅबिनेट मंत्री बनण्यासाठी कोणती शैक्षणिक पात्रता असावी व कोणता अनुभव असावा हे ठरवलेले नसल्यामुळे प्रशासकीय ज्ञान, कौशल्य आणि प्रभुत्व यामध्ये ते कमी पडतात.
प्रशासकीय सुधारणेचे ज्ञान, कौशल्य आणि प्रभुत्व वरिष्ठ नोकरशहाकडे असते पण नवीन सुधारणा आणल्या तर आपले अधिकार कमी होतील, आता मिळतात ते फायदे कमी होतील, जादा काम करावे लागेल, सामान्य माणसात मिसळावे लागेल या भीतीपोटी ते प्रशासकीय सुधारणा धुडकावून लावतात. ज्यांचा शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग नसतो अशा पोलिस शिपाई, फॉरेस्ट गार्ड, तलाठी हे नक्षली हल्ल्यांमध्ये मारले गेले की, काही काळ सुतकी चेहरे ठेवून मृतांच्या नातेवाइकांना आर्थिक भरपाई देऊन वरिष्ठ अधिकाºयांची सुटका होत असे. आता मात्र कलेक्टरांच्या अपहरण नाट्याने हे संकट आपल्या दारात येणार आहे याची चाहूल त्यांना लागली असणार. माओवादी आणि नक्षलवादी प्रश्न निव्वळ राजकीय इच्छाशक्तीने अगर आर्थिक सुधारणांनी सुटणार नाहीत तो सोडवण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो त्याच्यासाठी राजकीय नव्हे तर वरिष्ठ नोकरशहांच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे.काय करावे-जवान व पोलिसांचे मनोधैर्य वाढवा.-नक्षलवाद्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर द्या.
-आदिवासींना भयमुक्त करा.-
-
गडचिरोलीत प्रशासनाची जाणीव करून द्या.
- केंद्रीय निधीचा योग्य वापर करा.माओवाद्यांचा कणा मोडायचा, तर वरिष्ठ नेतृत्व नामशेष करण्यावरच सुरक्षा दलांचा भर असणे भाग आहे
15
गेल्या चार वर्षांत माओवाद्यांनी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात हिंसक कारवाया नव्हत्या. मात्र, गेल्या 15 दिवसांत माओवाद्यांनी हिंसक घटनांचा कहर केला. हे सर्व अचानक घडले नाही, तर शासन आणि प्रशासनाची झोप उडेल इतके भयंकर "प्लानिंग' पुढील काही महिन्यांसाठी माओवाद्यांनी केले आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेत मुख्य 17 दलम कार्यरत आहेत. एका दलममध्ये 10 ते 12 सदस्य राहात होते. या दलमची ताकद वाढविण्यासाठी ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील विशेष प्रशिक्षित माओवादी महाराष्ट्रात दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रभावक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून चळवळीला मरगळ आली होती. या मरगळीमुळे महाराष्ट्रातील माओवादी प्रभावक्षेत्रात शासनाची विकासकामे सुरू झाली होती. शासनाने त्या भागाचा विकास घडवून आणला, तर तेथील प्रभाव कायमचा संपुष्टात येईल, ही भीती माओवाद्यांना होती.शेजारच्या गडचिरोली जिल्हय़ातील एटापल्ली तालुक्यातील तिघांचे नाही तर दोन लोकप्रतिनिधींचे अपहरण नक्षलवाद्यांनी केल्याचे आता स्पष्ट झाले असून जांबियागट्टाच्या जिल्हा परिषद सदस्य गीता हिचामी यांची आज नक्षलवाद्यांनी सुटका केली. त्यानी सदस्यपदाचा राजीनामा दिला, गीता हिचामी यांना राजकारण सोडण्याचा आदेश नक्षलवाद्यांनी दिला असून नकार दिल्यानंतरही निवडणूक लढवली म्हणून ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर एटापल्ली पंचायत समितीचे सदस्य श्यामलाल मट्टामी अजूनही नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात आहेत. गडचिरोली जिल्हय़ातील स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींनी राजकारण सोडावे म्हणून नक्षलवाद्यांनी सध्या दबाव आणणे सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या आठ दिवसात हत्यासत्र व अपहरण केले जात आहे. नक्षलवाद्यांनी गावातील १५ लोकांचे अपहरण केले होते. रात्रभर नक्षलवाद्यांच्या तावडीत राहिल्यानंतर सकाळी नक्षलवाद्यांनी त्यांची सुटका केली.
शहरी भागात माओवादी चळवळी'ची जबाबदारी
छत्तीसगडमधून महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या माओवाद्यांतील मवाळ सदस्य "रेस्ट झोन' म्हणून नागपूर आणि नाशिकचा वापर करीत आहे. या सदस्यांवर शहरी भागात माओवादी चळवळीच'ची जबाबदारी आहे. जंगलात राहणाऱ्या जहाल सदस्यांना शहरी भागातील किंवा शासनाच्या भूमिकेची माहिती देण्याचे कामही हे सदस्य करीत आहेत. या सदस्यांचे महत्त्वाचे काम "कुरियर'चे आहे. अर्थात जंगलातील माओवाद्यांना लागणारे कपडे, औषधी, बॅनर व अन्य साहित्य पुरविण्याचे काम हे मवाळ सदस्य करीत असतात. पुढील काही महिने तरी त्यांचा मुक्‍काम या दोन शहरांमध्ये राहू शकतो. हे सदस्य सामान्य नागरिकासारखे राहतात. आपल्या सहकाऱ्यांना राजकीय व शासकीय माहिती पुरवतात. या काळात त्यांना खतपाणी मिळाल्यास हे संकट गडद होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शहर पोलिसांवरील जबाबदारी प्रचंड वाढली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष कृतीवर भर द्यावा लागणार आहे. घर, गाळे भाड्याने देतानाही विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. शहरी भागात माओवादी चळवळ फोफावल्यास भविष्यात मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
दोन आमदारांवरच आता स्थलांतरित होण्याची पाळीनक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे भयभीत झालेल्या गडचिरोलीतील दोन आमदारांवरच आता स्थलांतरित होण्याची पाळी आली आहे. डॉ. नामदेव उसेंडी आणि दीपक आत्राम अशी या दोघा आमदारांची नावे आहेत. हिंसाचारावर साधी प्रतिक्रिया देण्याचे सुद्धा टाळणारे राज्यकर्ते गडचिरोली हा राज्याचा एक भाग आहे हेच विसरून गेले आहेत.जिल्हय़ात जानेवारीपासून नक्षलवाद्यांनी राजकीय कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. जिल्हय़ात सात हजारांपेक्षा जास्त संख्येत असलेले सुरक्षा जवान बघ्याची भूमिका घेत आहेत,. जिल्हय़ातील संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच मोडीत काढण्यासाठी निघालेल्या नक्षलवाद्यांच्या या कृतीमुळे स्थानिक आमदार धास्तावले आहेत. गडचिरोलीचे काँग्रेसचे आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी व सिरोंचाचे काँग्रेस समर्थित अपक्ष आमदार दीपक आत्राम यांनी दुर्गम भागात फिरणे जवळजवळ बंद केले आहे. अपहरणाचा प्रयोग या जिल्हय़ातही होऊ शकतो, असा इशारा गुप्तचरांनी दिल्याने या आमदारांना घराबाहेर पडणेही मुश्कील झाले आहे. नक्षलवादी ठार मारतील, या भीतीमुळे दुर्गम भागातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते राजीनामे देत मोठय़ा शहराकडे स्थलांतर करू लागले आहेत. वरिष्ठ नोकरशहांच्या इच्छाशक्तीची गरज
आपले दारिद्र्य, मागासलेपण, शोषण याला जंगलातील देव अगर कर्म जबाबदार नसून इथली प्रशासन व्यवस्था जबाबदार आहे.’हेआदिवासीना पटले आहे. आदिवासींमध्ये वैचारिक बदल झाला तसा तो भारतीय प्रशासनात अजिबात झाला नाही. प्रशासनापुढे कोणते नवीन प्रश्न उभे राहणार आहेत आणि ते हाताळण्यासाठी कोणती नवी व्यूहरचना करणे आवश्यक आहे याचा दूरदृष्ट्रने विचार करून तसा परिपूर्ण वैचारिक बदल तलाठी , जवान यांच्यापासून चीफ सेक्रेटरी अगर पोलिस महासंचालक यांच्यापर्यंत झालेला नाही. भारतीय प्रशासन सेवा पुरातन आणि प्रचंड मोठी असल्यामुळे तिच्यामध्ये प्रचंड विस्कळीतपणा निर्माण झालेला आहे. हा विस्कळीतपणा इच्छाशक्ती असूनही राजकीय नेतृत्वाला काढता येत नाही. कॅबिनेट मंत्री बनण्यासाठी कोणती शैक्षणिक पात्रता असावी व कोणता अनुभव असावा हे ठरवलेले नसल्यामुळे प्रशासकीय ज्ञान, कौशल्य आणि प्रभुत्व यामध्ये ते कमी पडतात.
प्रशासकीय सुधारणेचे ज्ञान, कौशल्य आणि प्रभुत्व वरिष्ठ नोकरशहाकडे असते पण नवीन सुधारणा आणल्या तर आपले अधिकार कमी होतील, आता मिळतात ते फायदे कमी होतील, जादा काम करावे लागेल, सामान्य माणसात मिसळावे लागेल या भीतीपोटी ते प्रशासकीय सुधारणा धुडकावून लावतात. ज्यांचा शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग नसतो अशा पोलिस शिपाई, फॉरेस्ट गार्ड, तलाठी हे नक्षली हल्ल्यांमध्ये मारले गेले की, काही काळ सुतकी चेहरे ठेवून मृतांच्या नातेवाइकांना आर्थिक भरपाई देऊन वरिष्ठ अधिकाºयांची सुटका होत असे. आता मात्र कलेक्टरांच्या अपहरण नाट्याने हे संकट आपल्या दारात येणार आहे याची चाहूल त्यांना लागली असणार. माओवादी आणि नक्षलवादी प्रश्न निव्वळ राजकीय इच्छाशक्तीने अगर आर्थिक सुधारणांनी सुटणार नाहीत तो सोडवण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो त्याच्यासाठी राजकीय नव्हे तर वरिष्ठ नोकरशहांच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे.काय करावे-जवान व पोलिसांचे मनोधैर्य वाढवा.-नक्षलवाद्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर द्या.
-आदिवासींना भयमुक्त करा.-
-
गडचिरोलीत प्रशासनाची जाणीव करून द्या.
- केंद्रीय निधीचा योग्य वापर करा.माओवाद्यांचा कणा मोडायचा, तर वरिष्ठ नेतृत्व नामशेष करण्यावरच सुरक्षा दलांचा भर असणे भाग आहे
15
No comments:
Post a Comment