अन्न, पाणी व राष्ट्रपती!samanaaशंभरेक कोटींच्या देशात आपल्याला एक राष्ट्रपती मिळत नाही. मिळालाच तर तो सगळ्यांना पसंत पडत नाही. पसंत पडला तरी काही ना काही खुसपटे काढली जातात. आमच्या देशाने लोकसंख्या भरमसाट वाढवली आहे. अगदी शंभर कोटींच्या वर; पण त्यात देश चालविण्याची आणि घडविण्याची क्षमता असलेले कितीजण आहेत? उताराला लागलेली गाडी ज्याप्रमाणे आपोआप चालते त्याप्रमाणे घसरणीला लागलेला देश चालला आहे. निवडणुका एके निवडणुका, दुसरे आहे काय आपल्या देशात. सध्या तशा कोणत्याही निवडणुका नसल्याने २५ जुलै २०१२ रोजी होणार्‍या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांत राष्ट्रपतीपदावरून जी खेचाखेची सुरू आहे त्यास काय म्हणावे? बरं, कुणापाशीच मतांचे बहुमत नसल्याने देशाचा राष्ट्रपतीही असंख्य टेकू आणि कुबड्यांच्या आधारावरच राष्ट्रपती भवनात पोहोचणार आहे. राष्ट्रपतीपदावर कुणी बसले काय किंवा नसले काय? देशाला आणि जनतेला काही फरक पडतो असे वाटत नाही. पंतप्रधान आहेत, त्यांचे मंत्रिमंडळ आहे, खातेपिते अधिकारी आहेत, त्यांच्या हातात अधिकार आहेत. तरीही देशाची स्थिती सुधारू शकली नाही तेथे अधिकारशून्य राष्ट्रपती काय करणार? शेवटी घटनेतच राज्यपाल, राष्ट्रपती अशी घटनात्मक पदे नेमण्याचे बंधन आहे. या पदांना पांढरे हत्तीच म्हटले जाते आणि त्यांचा भार सरकारी तिजोरीवर म्हणजे जनतेच्याच खिशावर पडतो. परदेशदौरे काय, राष्ट्रपती भवनातल्या मेजवान्या काय, तो राजेशाही सरंजाम आणि थाट काय! हीसुद्धा एकप्रकारची बादशाहीच झाली. ही बादशाही ब्रिटिशांनी आणली. त्यांच्यापुरती ठीक होती, पण प्रत्येक पाच वर्षांनी आपण राष्ट्रपती भवनात व राजभवनात नव्या बादशहाची नेमणूक करून
जनतेला भुर्दंड
का द्यावा? पुन्हा त्यांचा खरोखरच देशाला उपयोग आहे काय? पंतप्रधान आणि मंत्र्यांना शपथ देण्यापुरते राष्ट्रपती आहेत, पण शपथ घेतल्याप्रमाणे पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांचे वर्तन असते काय? गोपनीयतेची शपथही घेतली जाते, पण पंतप्रधान कार्यालयातूनच गोपीनयतेचा कसा भंग होतो हे लष्करप्रमुखांच्या फुटलेल्या पत्रावरून दिसले. राष्ट्रपतींनी त्यावर काय केले? तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात, पण लष्कर दारूगोळा, शस्त्रे वगैरेंच्या बाबतीत कसे कंगाल व दरिद्री बनले आहे, लष्करातील सुंदोपसुंदी कशी वाढली आहे, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी आमच्या लष्कराची प्रतिमा कशी मलिन झाली आहे व सैन्याने आत्मविश्‍वास कसा गमावला आहे यावर तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख असलेल्या ‘राष्ट्रपती’ महोदयांनी कोणती कठोर पावले उचलली? राष्ट्रपती पदावर कोण बसले आहे याच्याशी आम्हास कर्तव्य नाही. देशहितासाठी प्रसंगी ते किती व कसे कठोर होतात हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रपती भवनाचा कारभार जर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच चालणार असेल तर मग हे रबरी शिक्के हवेतच कशाला? अफझल गुरूला फाशी द्यायची की नाही याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ घेणार व त्यांचा हुकूम मानून राष्ट्रपती अफझलच्या दया अर्जाची विल्हेवाट लावणार असतील तर राष्ट्रपती म्हणजे देशातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक आहेत असे कसे म्हणावे? बरं, जी मंडळी राष्ट्रपती म्हणून त्या पदावर विराजमान होतात त्यांनीही ‘रबर स्टॅम्प’चा हा शिक्का पुसण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही. अगदीच पाकिस्तानसारखे अराजक वगैरे निर्माण होणार नाही याची काळजी घेऊनदेखील आपले राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे काम करू शकतात, पण तशी इच्छाच कुणी दाखवत नाही. देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून राष्ट्रपतींचा उलेख केला जातो. मग एवढे सर्वोच्च पद असतानाही राष्ट्रपतींनी
सरकारच्या हातचे बाहुले
म्हणून काम का करावे? किमानपक्षी सरकार जेव्हा चुका करते, तेव्हा तरी सरकारचा कान धरायला काय हरकत आहे? पूर्वी ते मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पदही असेच होते. सरकारचे मांडलिक असल्याप्रमाणेच निवडणूक आयोगाचे काम चालत असे. पण टी. एन. शेषनसारखा खमक्या माणूस तिथे बसला आणि निवडणूक आयोगाचे महत्त्व देशाला समजले. छापील भाषण वाचण्यापलीकडे राष्ट्रपतींनी काही कामच करू नये, असे घटनेत कुठे म्हटलेले नाही! असे असतानाही या सर्वोच्च पदाचा अधिकारांच्या बाबतीत योग्य मानमरातब राखला जात नाही. म्हणूनच सध्या राष्ट्रपती पदावरून जो कुचकामी गोंधळ चालला आहे त्याकडे आम्ही ‘तटस्थ’पणे पाहात आहोत. ‘तटस्थ’पणे पाहण्याचा मक्ता काही इतर पक्ष आणि पुढार्‍यांकडेच आहे काय? अर्थात सध्या राष्ट्रपतीपदावरून जो बिनपैशांचा तमाशा सुरू आहे त्याचा आम्ही आनंद घेत आहोत. राष्ट्रपतीपदाच्या वांझ चर्चेत सध्या आम्हाला उतरायचे नाही. अगदी राजकीय मुत्सद्यांच्या भाषेत बोलायचे तर इतकेच बोलू, की परिस्थितीवर आम्हीही लक्ष ठेवून आहोत व योग्य वेळी आम्हीही आमचे पत्ते खोलू. तोपर्यंत इतरांचे पत्ते पिसणे आम्ही पाहात आहोत. सध्या जी लांबलचक ‘यादी’ भावी राष्ट्रपती म्हणून समोर आली आहे त्यातले योग्य किती व कामचलाऊ किती? सध्याचे उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी, केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम, सुशीलकुमार शिंदे, फारुख अब्दुल्ला, गोपाळकृष्ण गांधी, मुलायमसिंग यादव, सोमनाथ चटर्जी, प्रकाशसिंग बादल, एन.आर. नारायणमूर्ती, अनिल काकोडकर, मीरा कुमार, डॉ. कर्णसिंह, जसवंत सिंह, पी. ए. संगमा, मनमोहन सिंग, शरद यादव, एस. वाय. कुरेशी, सॅम पित्रोदा अशी नावे सध्या चर्चेच्या गुर्‍हाळात आहेत. त्यात आणखीही काही उसाच्या कांड्या टाकल्या जातील. सध्या तरी या सर्व प्रकारांवर चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरूच राहू द्या. लोकांना आधी हवे आहे अन्न आणि पाणी. नंतर जमलेच तर राष्ट्रपती. म्हातारा नवरा गमतीला अशी त्या पदाची अवस्था आहे
जनतेला भुर्दंड
का द्यावा? पुन्हा त्यांचा खरोखरच देशाला उपयोग आहे काय? पंतप्रधान आणि मंत्र्यांना शपथ देण्यापुरते राष्ट्रपती आहेत, पण शपथ घेतल्याप्रमाणे पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांचे वर्तन असते काय? गोपनीयतेची शपथही घेतली जाते, पण पंतप्रधान कार्यालयातूनच गोपीनयतेचा कसा भंग होतो हे लष्करप्रमुखांच्या फुटलेल्या पत्रावरून दिसले. राष्ट्रपतींनी त्यावर काय केले? तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात, पण लष्कर दारूगोळा, शस्त्रे वगैरेंच्या बाबतीत कसे कंगाल व दरिद्री बनले आहे, लष्करातील सुंदोपसुंदी कशी वाढली आहे, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी आमच्या लष्कराची प्रतिमा कशी मलिन झाली आहे व सैन्याने आत्मविश्‍वास कसा गमावला आहे यावर तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख असलेल्या ‘राष्ट्रपती’ महोदयांनी कोणती कठोर पावले उचलली? राष्ट्रपती पदावर कोण बसले आहे याच्याशी आम्हास कर्तव्य नाही. देशहितासाठी प्रसंगी ते किती व कसे कठोर होतात हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रपती भवनाचा कारभार जर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच चालणार असेल तर मग हे रबरी शिक्के हवेतच कशाला? अफझल गुरूला फाशी द्यायची की नाही याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ घेणार व त्यांचा हुकूम मानून राष्ट्रपती अफझलच्या दया अर्जाची विल्हेवाट लावणार असतील तर राष्ट्रपती म्हणजे देशातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक आहेत असे कसे म्हणावे? बरं, जी मंडळी राष्ट्रपती म्हणून त्या पदावर विराजमान होतात त्यांनीही ‘रबर स्टॅम्प’चा हा शिक्का पुसण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही. अगदीच पाकिस्तानसारखे अराजक वगैरे निर्माण होणार नाही याची काळजी घेऊनदेखील आपले राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे काम करू शकतात, पण तशी इच्छाच कुणी दाखवत नाही. देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून राष्ट्रपतींचा उलेख केला जातो. मग एवढे सर्वोच्च पद असतानाही राष्ट्रपतींनी
सरकारच्या हातचे बाहुले
म्हणून काम का करावे? किमानपक्षी सरकार जेव्हा चुका करते, तेव्हा तरी सरकारचा कान धरायला काय हरकत आहे? पूर्वी ते मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पदही असेच होते. सरकारचे मांडलिक असल्याप्रमाणेच निवडणूक आयोगाचे काम चालत असे. पण टी. एन. शेषनसारखा खमक्या माणूस तिथे बसला आणि निवडणूक आयोगाचे महत्त्व देशाला समजले. छापील भाषण वाचण्यापलीकडे राष्ट्रपतींनी काही कामच करू नये, असे घटनेत कुठे म्हटलेले नाही! असे असतानाही या सर्वोच्च पदाचा अधिकारांच्या बाबतीत योग्य मानमरातब राखला जात नाही. म्हणूनच सध्या राष्ट्रपती पदावरून जो कुचकामी गोंधळ चालला आहे त्याकडे आम्ही ‘तटस्थ’पणे पाहात आहोत. ‘तटस्थ’पणे पाहण्याचा मक्ता काही इतर पक्ष आणि पुढार्‍यांकडेच आहे काय? अर्थात सध्या राष्ट्रपतीपदावरून जो बिनपैशांचा तमाशा सुरू आहे त्याचा आम्ही आनंद घेत आहोत. राष्ट्रपतीपदाच्या वांझ चर्चेत सध्या आम्हाला उतरायचे नाही. अगदी राजकीय मुत्सद्यांच्या भाषेत बोलायचे तर इतकेच बोलू, की परिस्थितीवर आम्हीही लक्ष ठेवून आहोत व योग्य वेळी आम्हीही आमचे पत्ते खोलू. तोपर्यंत इतरांचे पत्ते पिसणे आम्ही पाहात आहोत. सध्या जी लांबलचक ‘यादी’ भावी राष्ट्रपती म्हणून समोर आली आहे त्यातले योग्य किती व कामचलाऊ किती? सध्याचे उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी, केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम, सुशीलकुमार शिंदे, फारुख अब्दुल्ला, गोपाळकृष्ण गांधी, मुलायमसिंग यादव, सोमनाथ चटर्जी, प्रकाशसिंग बादल, एन.आर. नारायणमूर्ती, अनिल काकोडकर, मीरा कुमार, डॉ. कर्णसिंह, जसवंत सिंह, पी. ए. संगमा, मनमोहन सिंग, शरद यादव, एस. वाय. कुरेशी, सॅम पित्रोदा अशी नावे सध्या चर्चेच्या गुर्‍हाळात आहेत. त्यात आणखीही काही उसाच्या कांड्या टाकल्या जातील. सध्या तरी या सर्व प्रकारांवर चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरूच राहू द्या. लोकांना आधी हवे आहे अन्न आणि पाणी. नंतर जमलेच तर राष्ट्रपती. म्हातारा नवरा गमतीला अशी त्या पदाची अवस्था आहे
No comments:
Post a Comment