सत्तेच्या खुर्च्या उबवणार्‍या राज्यकर्त्यांनी आता तरी तातडीने पावले टाकून ‘रुपया’ आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही संकटातून सावरायला हवी.
रुपयाची वाताहत!
आ धीच हेलकावे खात असलेली हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था आता गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. हिंदुस्थानी रुपयाचे गुरुवारी विक्रमी अवमूल्यन झाले. जागतिक चलन असलेल्या डॉलरच्या तुलनेत हिंदुस्थानी रुपयाने ५४.५० असा नीचांक गाठला. त्यावर रुपयाची ही घसरण ‘ऐतिहासिक’ वगैरे असल्याची खर्डेघाशी प्रसारमाध्यमांनी चालवली आहे. देशाचे चलन बुडत असताना ‘इतिहास’ घडतो काय? अर्थव्यवस्था बुडाली तर देशाचा इतिहासच काय, ‘भूगोल’ही बदलू शकतो. त्यामुळे रुपयाच्या या घसरणीकडे खासकरून राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने बघायला हवे. रुपयाचे हे अवमूल्यन म्हणजे देशातील उद्योगधंदे आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा हादराच आहे. ही परिस्थिती का निर्माण होते आहे? हिंदुस्थानात कमतरता कशाची आहे? १२५कोटींचे अफाट मनुष्यबळ आहे. कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा धनी असलेला तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील शेतकरी घाम गाळून दरवर्षी धान्य उत्पादनाचे जुने विक्रम मोडत आहेत. कश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या या देशावर निसर्गानेही मुक्तहस्ताने उधळण केली आहे. असे असतानाही या खंडप्राय देशाचे चलन अमेरिकन डॉलरपुढे नतमस्तक व्हावे, यासारखे दुर्दैव नाही. यापूर्वी १५ डिसेंबर २०११ रोजी रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ५४.३२ असा नीचांक नोंदवला होता. पाच महिन्यांपूर्वीच ही धोक्याची घंटा मिळाली होती. त्यानंतर खरे तर हिंदुस्थान सरकारने सावध व्हायला हवे होते. मात्र सरकार हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवून रुपयाची घसरगुंडी बघत राहिले. बरं, अर्थतज्ज्ञांविषयी बोलायचे तर त्यांची सरकारमध्ये कमतरताच नाही. अर्थशास्त्र कोळून प्यालेले डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत. पुन्हा आर्थिक धोरणात महत्त्वाची कामगिरी बजावणार्‍या रिझर्व्ह बँकेचे ते ‘गव्हर्नर’ होते. प्रणव मुखर्जींसारखे विद्वान अर्थशास्त्री देशाचे अर्थमंत्री आहेत. मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्यासारखे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ देशाच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आहेत. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन हेदेखील रिझर्व्ह बँकेचे निवृत्त गव्हर्नर आहेत. असे एकापेक्षा एक उच्चविद्याविभूषित अर्थतज्ज्ञ सरकारमध्ये सर्वोच्च पदांवर विराजमान असताना हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेने आचके द्यावेत, हे कोडेच म्हणायला हवे! केंद्रात वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील ‘रालोआ’चे सरकार सत्तेवर असताना डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ४५ रुपयांच्या आसपास होती. ती आता तब्बल १० रुपयांनी वाढली आहे. आयात आणि निर्यातीमधील वाढत चाललेली तूट, आर्थिक सुधारणांना घातलेला लगाम हे रुपया कोसळण्याचे मुख्य कारण आहे, असे मत काही अर्थशास्त्री आता मांडत आहेत. हिंदुस्थानात विदेशी गुंतवणुकीचा कमी झालेला ओघ हेदेखील एक कारण सांगितले जात आहे. ही कारणमीमांसा किती योग्य किती अयोग्य हा वादाचा विषय होऊ शकतो. कारण बर्‍याचदा सुधारणावादी अर्थतज्ज्ञ अमेरिकाधार्जिण्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचाच पुरस्कार करताना दिसून येतात. मुळात अमेरिका जगभरातील देशांना निर्यात वाढवण्याचे सल्ले देत असते. खासकरून विकसनशील देशांनी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी निर्यात वाढवण्यावर भर द्यावा, असे अमेरिकी अर्थशास्त्रीही सांगत असतात. खुद्द अमेरिकेचे आर्थिक धोरण मात्र नेमके याउलट आहे. अर्थात अमेरिकेचे अफाट लष्करी सामर्थ्य आणि तेथील कमालीचे राजकीय स्थैर्य यामुळेही अमेरिकन डॉलर जगभरातील चलनांच्या तुलनेत भरभक्कम आहे. याउलट हिंदुस्थानातील राजकीय अस्थिरता, सतराशेसाठ राजकीय पक्ष, तंगड्यात तंगडी घालून लंगडत चालणारी सरकारे याचाही नाही म्हटले तरी हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. पुन्हा महाघोटाळे, भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांचा ऊत याचाही भार अर्थव्यवस्थेवर आहेच. रुपयाची वाताहत होण्यास अशी एक ना अनेक कारणे आहेत. सत्तेच्या खुर्च्या उबवणार्‍या राज्यकर्त्यांनी आता तरी तातडीने पावले टाकून ‘रुपया’ आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही संकटातून सावरायला हवी.
श्‍वेतपत्रिकेच्या कुर‘घोड्या’!
राज्यातील सिंचनावर श्‍वेतपत्रिका काढण्यावर अखेर राज्य मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब झाले. मागील काही दिवसांपासून सिंचन आणि श्‍वेतपत्रिका हा विषय चर्चेत आहे. ज्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे या वादाला तोंड फुटले तो दुष्काळ आहे तसाच आहे. दुष्काळी भागातील जनतेची वणवण आणि परवड सुरूच आहे. चारा-पाण्यावाचून जनावरांचे हाल जराही कमी झालेले नाहीत. त्यावर राज्यातील सत्ताधारी काही बोलायला तयार नाहीत. सिंचनावर श्‍वेतपत्रिका काढण्याच्या मुद्यावर मात्र कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात हमरीतुमरी सुरू आहे. त्यांच्यात रंगलेला कलगीतुरा बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील अपेक्षेप्रमाणे रंगलाच. शेवटी राष्ट्रवादीवाल्यांनीही मान डोलविली आणि मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत बहुचर्चित श्‍वेतपत्रिका काढली जाईल असे जाहीर केले. थोडक्यात श्‍वेतपत्रिकेवरून सुरू असलेल्या वादाला निदान पंधरा दिवसांचा ‘स्वल्पविराम’ मिळाला आहे. आता श्‍वेतपत्रिका प्रत्यक्षात प्रसिद्ध होईल तेव्हा वादंगाला पुन्हा तोंड फुटते की श्‍वेतपत्रिकेच्या कुर‘घोड्या’ तबेल्यात शांतपणे रवंथ करीत बसतात हे त्याचवेळी समजू शकेल. शेवटी श्‍वेतपत्रिका असो किंवा मंत्रिमंडळासमोरील ‘सादरीकरण’, राज्यातील सिंचन दुरवस्था जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे सुरळीत होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या दहा वर्षांत सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले, पण राज्याची सिंचन क्षमता वाढली ती फक्त ०.१ टक्के. धरणांच्या बांधकामांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले, मात्र जलवितरणाची व्यवस्थाच निर्माण केली गेली नाही. ना धरणातील पाण्याचे योग्य वितरण, ना पाऊसपाण्याचे आणि भूगर्भातील पाण्याचे योग्य नियोजन. या बेपर्वाईमुळेच शेतीही कोरडी आणि पिण्याच्या पाण्याचीही बोंब अशी आज महाराष्ट्राची अवस्था झाली आहे. श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली तर या ‘पैसे अडवा, पैसे जिरवा’ धोरणाचा नेमका तपशील जनतेला समजू शकेल हे खरेच, पण त्यामुळे महाराष्ट्र ‘सुजलाम सुफलाम’ होईल असे समजण्याचे कारण नाही. पुन्हा श्‍वेतपत्रिकेचे पाणीही सत्ताधार्‍यांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात मुरते आहेच. सिंचनावरील पत्रिका ‘श्‍वेत’ असली तरी त्यातून बाहेर येणारे सत्य ‘काळे’च असणार आहे. सिंचन योजनात झालेली ‘कृष्ण’कृत्येच त्यातून उघड होणार आहेत. बरे, श्‍वेतपत्रिका काढण्याच्या घोषणेमागेही राजकीय ‘काळं’बेरं असल्याचे आरोप होत आहेतच. तेव्हा नाव ‘श्‍वेत’पत्रिका असले तरी तिचे स्वरूप ‘काळ्या’पत्रिकेचेच असणार आहे. पुन्हा एवढे होऊनही पुढील वर्षी राज्यातील जनतेला दुष्काळाला तोंड द्यावे लागणार नाही, सिंचन क्षेत्र वाढेल याची खात्री तरी कुठे आहे? केंद्राकडून दुष्काळाचा आलेला निधी संपेल, श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध होईल, त्यावर चर्चा होईल, चर्चेचा धुरळा खाली बसेल. सिंचनाचा अनुशेष आणि दुष्काळ तर महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. तो तसाच मागील पानावरून पुढे सुरू राहील.
रुपयाची वाताहत!
आ धीच हेलकावे खात असलेली हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था आता गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. हिंदुस्थानी रुपयाचे गुरुवारी विक्रमी अवमूल्यन झाले. जागतिक चलन असलेल्या डॉलरच्या तुलनेत हिंदुस्थानी रुपयाने ५४.५० असा नीचांक गाठला. त्यावर रुपयाची ही घसरण ‘ऐतिहासिक’ वगैरे असल्याची खर्डेघाशी प्रसारमाध्यमांनी चालवली आहे. देशाचे चलन बुडत असताना ‘इतिहास’ घडतो काय? अर्थव्यवस्था बुडाली तर देशाचा इतिहासच काय, ‘भूगोल’ही बदलू शकतो. त्यामुळे रुपयाच्या या घसरणीकडे खासकरून राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने बघायला हवे. रुपयाचे हे अवमूल्यन म्हणजे देशातील उद्योगधंदे आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा हादराच आहे. ही परिस्थिती का निर्माण होते आहे? हिंदुस्थानात कमतरता कशाची आहे? १२५कोटींचे अफाट मनुष्यबळ आहे. कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा धनी असलेला तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील शेतकरी घाम गाळून दरवर्षी धान्य उत्पादनाचे जुने विक्रम मोडत आहेत. कश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या या देशावर निसर्गानेही मुक्तहस्ताने उधळण केली आहे. असे असतानाही या खंडप्राय देशाचे चलन अमेरिकन डॉलरपुढे नतमस्तक व्हावे, यासारखे दुर्दैव नाही. यापूर्वी १५ डिसेंबर २०११ रोजी रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ५४.३२ असा नीचांक नोंदवला होता. पाच महिन्यांपूर्वीच ही धोक्याची घंटा मिळाली होती. त्यानंतर खरे तर हिंदुस्थान सरकारने सावध व्हायला हवे होते. मात्र सरकार हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवून रुपयाची घसरगुंडी बघत राहिले. बरं, अर्थतज्ज्ञांविषयी बोलायचे तर त्यांची सरकारमध्ये कमतरताच नाही. अर्थशास्त्र कोळून प्यालेले डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत. पुन्हा आर्थिक धोरणात महत्त्वाची कामगिरी बजावणार्‍या रिझर्व्ह बँकेचे ते ‘गव्हर्नर’ होते. प्रणव मुखर्जींसारखे विद्वान अर्थशास्त्री देशाचे अर्थमंत्री आहेत. मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्यासारखे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ देशाच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आहेत. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन हेदेखील रिझर्व्ह बँकेचे निवृत्त गव्हर्नर आहेत. असे एकापेक्षा एक उच्चविद्याविभूषित अर्थतज्ज्ञ सरकारमध्ये सर्वोच्च पदांवर विराजमान असताना हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेने आचके द्यावेत, हे कोडेच म्हणायला हवे! केंद्रात वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील ‘रालोआ’चे सरकार सत्तेवर असताना डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ४५ रुपयांच्या आसपास होती. ती आता तब्बल १० रुपयांनी वाढली आहे. आयात आणि निर्यातीमधील वाढत चाललेली तूट, आर्थिक सुधारणांना घातलेला लगाम हे रुपया कोसळण्याचे मुख्य कारण आहे, असे मत काही अर्थशास्त्री आता मांडत आहेत. हिंदुस्थानात विदेशी गुंतवणुकीचा कमी झालेला ओघ हेदेखील एक कारण सांगितले जात आहे. ही कारणमीमांसा किती योग्य किती अयोग्य हा वादाचा विषय होऊ शकतो. कारण बर्‍याचदा सुधारणावादी अर्थतज्ज्ञ अमेरिकाधार्जिण्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचाच पुरस्कार करताना दिसून येतात. मुळात अमेरिका जगभरातील देशांना निर्यात वाढवण्याचे सल्ले देत असते. खासकरून विकसनशील देशांनी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी निर्यात वाढवण्यावर भर द्यावा, असे अमेरिकी अर्थशास्त्रीही सांगत असतात. खुद्द अमेरिकेचे आर्थिक धोरण मात्र नेमके याउलट आहे. अर्थात अमेरिकेचे अफाट लष्करी सामर्थ्य आणि तेथील कमालीचे राजकीय स्थैर्य यामुळेही अमेरिकन डॉलर जगभरातील चलनांच्या तुलनेत भरभक्कम आहे. याउलट हिंदुस्थानातील राजकीय अस्थिरता, सतराशेसाठ राजकीय पक्ष, तंगड्यात तंगडी घालून लंगडत चालणारी सरकारे याचाही नाही म्हटले तरी हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. पुन्हा महाघोटाळे, भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांचा ऊत याचाही भार अर्थव्यवस्थेवर आहेच. रुपयाची वाताहत होण्यास अशी एक ना अनेक कारणे आहेत. सत्तेच्या खुर्च्या उबवणार्‍या राज्यकर्त्यांनी आता तरी तातडीने पावले टाकून ‘रुपया’ आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही संकटातून सावरायला हवी.
श्‍वेतपत्रिकेच्या कुर‘घोड्या’!
राज्यातील सिंचनावर श्‍वेतपत्रिका काढण्यावर अखेर राज्य मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब झाले. मागील काही दिवसांपासून सिंचन आणि श्‍वेतपत्रिका हा विषय चर्चेत आहे. ज्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे या वादाला तोंड फुटले तो दुष्काळ आहे तसाच आहे. दुष्काळी भागातील जनतेची वणवण आणि परवड सुरूच आहे. चारा-पाण्यावाचून जनावरांचे हाल जराही कमी झालेले नाहीत. त्यावर राज्यातील सत्ताधारी काही बोलायला तयार नाहीत. सिंचनावर श्‍वेतपत्रिका काढण्याच्या मुद्यावर मात्र कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात हमरीतुमरी सुरू आहे. त्यांच्यात रंगलेला कलगीतुरा बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील अपेक्षेप्रमाणे रंगलाच. शेवटी राष्ट्रवादीवाल्यांनीही मान डोलविली आणि मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत बहुचर्चित श्‍वेतपत्रिका काढली जाईल असे जाहीर केले. थोडक्यात श्‍वेतपत्रिकेवरून सुरू असलेल्या वादाला निदान पंधरा दिवसांचा ‘स्वल्पविराम’ मिळाला आहे. आता श्‍वेतपत्रिका प्रत्यक्षात प्रसिद्ध होईल तेव्हा वादंगाला पुन्हा तोंड फुटते की श्‍वेतपत्रिकेच्या कुर‘घोड्या’ तबेल्यात शांतपणे रवंथ करीत बसतात हे त्याचवेळी समजू शकेल. शेवटी श्‍वेतपत्रिका असो किंवा मंत्रिमंडळासमोरील ‘सादरीकरण’, राज्यातील सिंचन दुरवस्था जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे सुरळीत होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या दहा वर्षांत सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले, पण राज्याची सिंचन क्षमता वाढली ती फक्त ०.१ टक्के. धरणांच्या बांधकामांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले, मात्र जलवितरणाची व्यवस्थाच निर्माण केली गेली नाही. ना धरणातील पाण्याचे योग्य वितरण, ना पाऊसपाण्याचे आणि भूगर्भातील पाण्याचे योग्य नियोजन. या बेपर्वाईमुळेच शेतीही कोरडी आणि पिण्याच्या पाण्याचीही बोंब अशी आज महाराष्ट्राची अवस्था झाली आहे. श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली तर या ‘पैसे अडवा, पैसे जिरवा’ धोरणाचा नेमका तपशील जनतेला समजू शकेल हे खरेच, पण त्यामुळे महाराष्ट्र ‘सुजलाम सुफलाम’ होईल असे समजण्याचे कारण नाही. पुन्हा श्‍वेतपत्रिकेचे पाणीही सत्ताधार्‍यांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात मुरते आहेच. सिंचनावरील पत्रिका ‘श्‍वेत’ असली तरी त्यातून बाहेर येणारे सत्य ‘काळे’च असणार आहे. सिंचन योजनात झालेली ‘कृष्ण’कृत्येच त्यातून उघड होणार आहेत. बरे, श्‍वेतपत्रिका काढण्याच्या घोषणेमागेही राजकीय ‘काळं’बेरं असल्याचे आरोप होत आहेतच. तेव्हा नाव ‘श्‍वेत’पत्रिका असले तरी तिचे स्वरूप ‘काळ्या’पत्रिकेचेच असणार आहे. पुन्हा एवढे होऊनही पुढील वर्षी राज्यातील जनतेला दुष्काळाला तोंड द्यावे लागणार नाही, सिंचन क्षेत्र वाढेल याची खात्री तरी कुठे आहे? केंद्राकडून दुष्काळाचा आलेला निधी संपेल, श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध होईल, त्यावर चर्चा होईल, चर्चेचा धुरळा खाली बसेल. सिंचनाचा अनुशेष आणि दुष्काळ तर महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. तो तसाच मागील पानावरून पुढे सुरू राहील.
No comments:
Post a Comment