अजमल कसाब आणी ढिसाळ भारतीय न्याय व्यवस्थआ
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी दहशतवादी अजमल कसाब याला आता यापुढे आर्थर रोड कारागृहात मांसाहारी जेवण आणि बिर्याणी मिळणार नाही. कारागृहातील अधिकाऱ्यांनी कारागृहात मांसाहारी जेवणास परवानगी नसल्याने यापुढे कसाबला फक्त शाकाहारी जेवण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.कसाबसाठी जेवण बनवत असलेले पाच पोलिस कर्मचारी कधीकधी त्याला मांसाहारी जेवण किंवा बिर्याणी देत असे. या कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यात या कामापासून हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कसाबला कैद्यांनी बनविलेले जेवण खावे लागणार आहे. कसाबला यापूर्वी रात्रीचे जेवण सूर्य मावळल्यानंतर देण्यात येत होते. मात्र, आता त्याला रात्रीचे जेवण साडेतीन वाजताच देण्यात येते. कारण, त्यावेळी कारागृह बंद करण्यात येते. आर्थर रोड कारागृहात सुमारे २४ कैदी कारागृहातील कैद्यांना जेवण बनवितात.बातमीवर काही प्रतिक्रिया कृपया मा. अजमालजी कसाब साहेबांचा उल्लेख "अरे तुरे" करू नका. त्यांना चांगलं साजूक तुपात शिजवलेलंच चिकन, मटण, इ. देणं आपलं कर्तव्याच नव्हे, हे आपलं सद्भाग्य आहे. मानवाधिकार वाले बोंब मारतील ना? ज्याला गोळ्या खाऊ घालाव्यात त्याला चीकन? आता तर कसाब ला आमरस पुरी मिळेल. शाकाहारी जेवण तरी चांगले द्या.ब्रेक फास्टला तुपातला शिरा किंवा बदामाची खीर,ताजी फळे जेवणात २ भाज्या .उसळ, सलाड, सूप बटर नान.कुलचा, आईस्क्रीम ,पनीर ,मलई चे दही. व्हेज बिर्याणी .हो नाहीतर मुलायम,लालू,अबू आझमी ,तिस्ता सेटलवाड ,झरदारी,दाउद रागावतील ना? आहो त्याला घरची पुरणपोळी पण द्या त्याला, तसेच कसब साठी केक बनवा.हे बरोबर नाही, गुन्हेगारांना सजा झालीच पाहिजे पण तुरुंगात त्यांचे हाल करू नयेत. ने या विषयी आवाज उठवावा . फक्त शाकाहार ची सक्ती म्हणजे एक प्रकारचा अत्याचार आहे. शाकाहारातून आवशक प्रथिने मिळत नाहीत. सारे जग मांसाहार करते. थोड्याच दिवसांत राष्ट्रपतींची खुर्ची खाली होणार आहे कसाबला राश्ट्रापती बनवून टाका कारण एकवेळ कसाब परवडला कारण तो गोळ्या घालून तरी ठार मारतो पण आपले राजकारणी लोक भारतीय जनतेला रोज थोडे थोडे करून मारत आहेत. आता पाकिस्तान बरोबरक्रिकेट पण सुरु होणार आहे, तेवा कसब ला विशेष अतिथी म्हणून व्हिआयपी ग्यालरीत बसवावे का?. कुणी तरी पाकिस्तानातून सुटून आलेय भारतीय कैद्यांना विचारा, त्यांची इतकी बडदास्त ठेवली होती काय? या प्रतिक्रिया सामन्या जनतेची व्यथा जाहिर करतात.कसाब याची निःपक्ष सुनावणी झालीच नाहीकसाबची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ते राजू रामचंद्रन यांची नेमणूक केली होती. ते म्हणाले, अजमल कसाब याची निःपक्ष सुनावणी झालीच नाही, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी रचण्यात आलेल्या व्यापक कटात कसाबचा समावेश नव्हता. कसाब दोषी असल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले आहे.आपले वकील किती निपक्शः आहेत ना ?भारतीय न्याय व्यवस्थेचा ढिसाळ पणा जग जाहिर
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबवर गेल्या तीन वर्षात करदात्यांच्या पैशातून राज्य शासनाने तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च केले असल्याची चर्चा सुरू असतानाच या दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी मात्र केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता असल्या मुळे कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार आहे.राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यासंबंधी तयार केलेल्या अहवालानुसार, या हल्ल्यात बळी पडलेल्या १७५ जणांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई पोटी १३ कोटी ७५ लाख रुपये शासनाने दिले आहेत . त्यात शहर पोलिसांचाही समावेश आहे. ही रक्कम आहे ५ कोटी ५ लाख रुपये आहे.कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज ७-१० लाख रुपये इतका प्रचंड खर्च होतो.संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरु याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. कसाबच्या बाबतीत लवकरात लवकर पावले टाकली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी व दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत त्याला ऑर्थररोड तुरुंगातच ठेवले जाणार आहे. घरच्या गरिबीमुळे केवळ दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केल्याची कबुली कसाबने न्यायालयात दिली. पण परदेशी नागरिक असलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.संविधानाचे रक्षण ही न्यायासनाची जबाबदारी नाही काय?दहशतवाद हे देशाच्या सुरक्षेसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे' हे पंतप्रधानांनी देशाला अनेकदा बजावलेही आहे. प्रश्न हा की पंतप्रधानांना असलेली संविधानाच्या सुरक्षेची चिता त्याच संविधानाचे संरक्षण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी असणाऱ्या आपल्या न्यायासनांना आहे की नाही? सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांना हा प्रश्न विचारण्याचे कारण त्यांची या प्रश्नाकडे पाहण्याची आजवरची दोलायमान वृत्ती हे आहे. के. लक्ष्मण राव या केरळच्या माजी पोलीस महासंचालकाला वयाच्या ८० व्या वर्षी तेथील उच्च न्यायालयाने ए. वर्गीस या खूँखार नक्षलवाद्यावर कधीकाळी समोरासमोर झालेल्या चकमकीत गोळी झाडल्यावरून नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. वर्गीस याने त्याच्या हयातीत किती निरपराधांना ठार केले याची त्या न्यायालयाला तेव्हा दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. लक्ष्मण राव यांना त्यांच्या नक्षलविरोधी कामगिरीसाठी केरळचे सरकार यांनी एकेकाळी गौरविल्याची घटनाही त्याने विचारात घेतली नाही.राव हे अशा न्यायालयीन अन्यायाचे देशातील एकमेव उदाहरण नाही. ज्यांच्या नावावर डझनांनी हत्येसारखे गंभीर आरोप आहेत त्या दहशतवाद्यांच्या बाजूने कौल देऊन प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्याचे पातक आपल्या न्यायालयांनी पन्जाब मधे पोलीस अधिकारी वर सध्या खटले चालु आहे याआधीही केले आहे.देश व त्यातली लोकशाही, संविधान आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण एकट्या सैन्याची करायचे का हिसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची आणि कायद्याचा कीस काढून अशा हिसेचा न्याय करायला बसलेल्या तटस्थ' न्यायमूर्तींची याबाबत काही जबाबदारी असते की नाही?संविधानावर बाहेरून हल्ले चढविणाऱ्यांबाबत ही न्यायालये निषि*य आणि दोलायमानच राहणार आहेत काय? की न्यायदेवता नुसती आंधळीच नाही तर आपली संविधानविषयक जबाबदारी विसरणारी विसराळू व्यवस्थाही आहे?
'? (१७ .)व इतरत्र
No comments:
Post a Comment