मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाब याला आता यापुढे आर्थर रोड कारागृहात मांसाहारी जेवण आणि बिर्याणी मिळणार नाही. कारागृहातील अधिकार्‍यांनी कारागृहात मांसाहारी जेवणास परवानगी नसल्याने यापुढे कसाबला फक्त शाकाहारी जेवण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कसाबसाठी जेवण बनवत असलेले पाच पोलीस कर्मचारी कधी कधी त्याला मांसाहारी जेवण किंवा बिर्याणी देत असे. या कर्मचार्‍यांना मागील महिन्यात या कामापासून हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कसाबला कैद्यांनी बनविलेले जेवण खावे लागणार आहे.
कसाबची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ते राजू रामचंद्रन यांची नेमणूक केली होती. ते म्हणाले, ‘कसाबला फाशी द्यावी की देऊ नये याचा निर्णय घेताना त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाचा न्यायालयाने विचार करू नये. कसाबच्या मागणीप्रमाणे न्यायालयाने त्याची फाशी रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा बजावावी. धार्मिक द्वेष भडकावून आणि चुकीची शिकवण देऊन त्याला प्रभावित करण्यात आले होते. वयाने तरुण असल्याने तो याचा बळी ठरला. कसाब याची नि:पक्ष सुनावणी झालीच नाही. रामचंद्रन म्हणाले, की देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी रचण्यात आलेल्या व्यापक कटात कसाबचा समावेश नव्हता. काय म्हणावे या युक्तिवादाला!
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी कसाबवर गेल्या तीन वर्षात शासनाने १०० कोटी रुपये खर्च केले. दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता असल्यामुळे कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार आहे. कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज ७-१० लाख रुपये इतका खर्च होतो. संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरू याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. त्याने राष्ट्रपतींच्याकडे केलेल्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय होत नसल्याने त्यालाही अद्याप जिवंत ठेवण्यात आले आहे. कसाब-अफझल गुरूवर केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. कसाबच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी व दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. घरच्या गरिबीमुळे दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.
लक्ष्मण राव या केरळच्या माजी पोलीस महासंचालकाला वयाच्या ८० व्या वर्षी तेथील उच्च न्यायालयाने ए. वर्गीस या नक्षलवाद्यावर झालेल्या चकमकीत गोळी झाडल्यावरून नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. वर्गीस याने त्याच्या हयातीत किती निरपराध्यांना ठार केले याची कुणाला दखल घ्यावीशी वाटली नाही. लक्ष्मण राव यांना त्यांच्या नक्षलविरोधी कामगिरीसाठी केरळचे सरकार व जनता यांनी एकेकाळी गौरविल्याची बाबही विचारात घेतली गेली नाही.
देश व लोकशाही, संविधान आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण अखेर कोणी करायचे असते? एकट्या सैन्याने का? हिंसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची आणि कायद्याचा कीस काढणार्‍यांची काही जबाबदारी असते की नाही? संविधानावर बाहेरून हल्ले चढविणार्‍यांबाबत आपण किती दोलायमान राहणार आहोत? कसाब खटल्याचा हा कूर्मगतीचा प्रवास अफझल गुरूच्या ठिकाणी जाऊन थांबणार आहे हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. सरकार या खटल्याचा वापर त्यांच्या मतांच्या गणितासाठी करणार आहे. अफझल गुरूप्रमाणेच या अजमल कसाबला जिवंत ठेवण्याचा भुर्दंड करदात्यांनी आजीवन सोसण्याची तयारी आतापासून ठेवावी.
- ब्रिगेेेडियर हेमंत महाजन
कसाबची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ते राजू रामचंद्रन यांची नेमणूक केली होती. ते म्हणाले, ‘कसाबला फाशी द्यावी की देऊ नये याचा निर्णय घेताना त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाचा न्यायालयाने विचार करू नये. कसाबच्या मागणीप्रमाणे न्यायालयाने त्याची फाशी रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा बजावावी. धार्मिक द्वेष भडकावून आणि चुकीची शिकवण देऊन त्याला प्रभावित करण्यात आले होते. वयाने तरुण असल्याने तो याचा बळी ठरला. कसाब याची नि:पक्ष सुनावणी झालीच नाही. रामचंद्रन म्हणाले, की देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी रचण्यात आलेल्या व्यापक कटात कसाबचा समावेश नव्हता. काय म्हणावे या युक्तिवादाला!
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी कसाबवर गेल्या तीन वर्षात शासनाने १०० कोटी रुपये खर्च केले. दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता असल्यामुळे कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार आहे. कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज ७-१० लाख रुपये इतका खर्च होतो. संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरू याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. त्याने राष्ट्रपतींच्याकडे केलेल्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय होत नसल्याने त्यालाही अद्याप जिवंत ठेवण्यात आले आहे. कसाब-अफझल गुरूवर केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. कसाबच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी व दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. घरच्या गरिबीमुळे दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.
लक्ष्मण राव या केरळच्या माजी पोलीस महासंचालकाला वयाच्या ८० व्या वर्षी तेथील उच्च न्यायालयाने ए. वर्गीस या नक्षलवाद्यावर झालेल्या चकमकीत गोळी झाडल्यावरून नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. वर्गीस याने त्याच्या हयातीत किती निरपराध्यांना ठार केले याची कुणाला दखल घ्यावीशी वाटली नाही. लक्ष्मण राव यांना त्यांच्या नक्षलविरोधी कामगिरीसाठी केरळचे सरकार व जनता यांनी एकेकाळी गौरविल्याची बाबही विचारात घेतली गेली नाही.
देश व लोकशाही, संविधान आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण अखेर कोणी करायचे असते? एकट्या सैन्याने का? हिंसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची आणि कायद्याचा कीस काढणार्‍यांची काही जबाबदारी असते की नाही? संविधानावर बाहेरून हल्ले चढविणार्‍यांबाबत आपण किती दोलायमान राहणार आहोत? कसाब खटल्याचा हा कूर्मगतीचा प्रवास अफझल गुरूच्या ठिकाणी जाऊन थांबणार आहे हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. सरकार या खटल्याचा वापर त्यांच्या मतांच्या गणितासाठी करणार आहे. अफझल गुरूप्रमाणेच या अजमल कसाबला जिवंत ठेवण्याचा भुर्दंड करदात्यांनी आजीवन सोसण्याची तयारी आतापासून ठेवावी.
- ब्रिगेेेडियर हेमंत महाजन
