BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

लाचखोरांना वेसण ऐक्य समूह देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला काळ्या पैशाचा कर्करोग बरा करायसाठी केंद्र सरकारने उशिरा का होईना, पण बेनामी संपत्ती, मालमत्ता जप्त करायसाठी कडक कायदा करायचा निर्णय घेतला, हे राष्ट्रहिताचे झाले. 1988 मध्ये सरकारने बेनामी व्यवहार विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले. पण, त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही. परिणामी राजरोसपणे कोट्यवधी रुपयांच्या काळ्या पैशातून प्रचंड मालमत्ता-संपत्ती करणाऱ्यांवर कायद्याचा कसलाही वचक निर्माणच झाला नाही. या कायद्याची अंमलबजावणीच होत नाही, हे लक्षात येताच प्रशासनातल्या-राजकारणातल्या आणि उद्योग, व्यापार क्षेत्रातल्या काही धनदांडग्या करचोरांनी, दुसऱ्याच्या नावावर मालमत्ता विकत घ्यायचा धडाका लावला. दुसऱ्याच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवीही ठेवल्या. काही बड्या धेंडांनी लक्षावधी कोटी रुपयांचा लुटलेला पैसा स्विस बॅंकात ठेवला. देशात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाल्यामुळे केंद्र-राज्य सरकारांचे कोट्यवधी रुपयांचे कराचे उत्पन्न तर बुडालेच, पण अर्थव्यवस्थेलाही गंभीर धोका निर्माण झाला. आता मात्र, केेेंद्र सरकारने बेनामी संपत्ती जप्त करणारा कायदाच अंमलात आणायचा केलेला निर्धार, काळा पैसेवाल्यांना नक्कीच वेसण घालणारा ठरेल. भ्रष्टाचारी-काळ्या पैसेवाल्यांवर या कायद्याची जरब निर्माण होईल, अशा तरतुदीही या नव्या कायद्यात समाविष्ट करायचा निर्णय केंद्रीय अर्थखात्याने घेतला, हे ही योग्य ठरते. 1988 मधल्या बेनामी व्यवहार कायद्यात केल्या जाणाऱ्या या दुरुस्तीनंतर सरकारला बेनामी मालमत्ता जप्त करायचा अधिकार मिळेल. प्राप्तीकर-महसुली, विक्रीकर अशा विविध करवसुली खात्यांना संशयास्पद मालमत्ता, कागदपत्रेही आढळल्यास ही मालमत्ता बेनामी ठरवून जप्त करायचा अधिकार सरकारला असेल. ज्याची मालमत्ता जप्त झाली असेल, त्या संबंधिताने ही मालमत्ता आपण कायदेशीर मार्गाने मिळवलेल्या पैशातूनच विकत घेतल्याचे पुरावे संबंधित लवादासमोर सादर करावे लागतील. ज्ञात स्त्रोतापेक्षा लाच खाऊन अधिक संपत्ती-मालमत्ता जमा करणाऱ्यांना या कायद्याचा वचक बसेल. गेल्या चाळीस वर्षात लाचखोरीचा रोग दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत फोफावला. राजकारणीच भ्र्रष्टाचारी झाल्यामुळे प्रशासनावरही सरकारचा अंकुश राहिला नाही. कुंपणच शेत खायला लागले आणि सरकारचे कराचे उत्पन्न बुडायला लागले. सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांच्या निधीलाही पाय फुटायला लागले. सरकारने विकासाच्या कामासाठी मंजूर केलेल्या रुपयातले अवघे 80 पैसे संबंधित कामावर खर्च होतात, उरलले पैसे वाटेतच झिपरतात, अशी कबुली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीरपणे दिली होती. त्या आधी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही लाचखोरीने सडलेल्या प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढलेले होते. भ्रष्टाचार हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला भयानक रोग असल्याने तो बरा झाल्याशिवाय आर्थिक सुधारणांना काहीही अर्थ नाही, असे मत डॉ. सिंग यांनी अलिकडेच व्यक्त केले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि योगगुरु बाबा रामदेव यांनी सुरु केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी व्यापक आंदोलनानेच, भ्रष्टाचार निपटायसाठी कडक उपाययोजना करू अशा फक्त घोषणा करणाऱ्या सरकारला, भ्रष्टाचार संपवायसाठी कायदा करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या आंदोलनामुळे सरकारची प्रतिमा कलंकित तर झालीच, पण सरकारच भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचे वातावरणही देशभर निर्माण झाल्यानेच केंद्र सरकारला आपली प्रतिमा उजळ करायसाठीही का होईना, पण या मूलगामी समस्येवर उपाययोजना करायलाच हवी, हे पटले!खणत्या लावायलाच हव्यात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत दडवलेला पैसा उघड करायसाठी प्राप्तीकर खात्याने जाहीर केलेल्या माफी योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतरही दोन वेळा अशी योजना जाहीर होवूनही प्राप्तीकर खात्याला लाख-दोन लाख कोटी रुपयांचा अधिक प्राप्तीकर मिळाला नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कडक कायदा अस्तित्वातच नसल्यामुळे, सरकार आपल्यावर काहीही कारवाई करीत नाही, फक्त धमक्या देते, असा समज कर चुकवेगिरी करणारे काही बडे उद्योगपती, राजकारणी नेत्यात निर्माण झाला. आपली प्रचंड संपत्ती कायदेशीरपणे दडवायचे वेगवेगळे मार्ग या करचोरांनी शोधून काढले. संपत्ती एकाची आणि नाव दुसऱ्याचे असे गैरव्यवहार करून शेकडो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे धनी हजारो जण झाले. काही करचोरांनी तर कुत्री, मांजरं, बकऱ्यांच्या नावे संपत्ती केली. शरपंजर असलेल्या आईच्या नावानेही कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती करणारेही महाभाग आहेतच. सध्या देशभर गाजत असलेल्या मुंबईतल्या आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतल्या एका सदनिकेची बाजारभावाने किंमत दहा-पंधरा कोटी रुपये असताना काही शेतमजुरांच्या नावे, धूर्त निगरगट्ट राजकारण्यांनी या सदनिका विकत घेतल्याची घटनाही सीबीआयच्या चौकशीत उघडकीस आली. मध्यप्रदेशातल्या आय. ए. एस. जोशी पती-पत्नी कुटुंबाकडे प्राप्तीकर खात्याला 300 कोटी रुपयांचे प्रचंड घबाड गेल्याच वर्षी मिळाले होते. महाराष्ट्रात कमाल जमीन मर्यादा कायदा अस्तित्वात येणार, हे लक्षात येताच अहमदनगर जिल्ह्यातल्या बड्या बागायतदारांनी धूर्तपणे खातेफोड करून जन्माला न आलेल्या बाळांच्याही नावे जमिनी हस्तांतरित केल्याचे गैरप्रकार उघडकीस आले होते. बेनामी संपत्ती हेच काळ्या धनाचे मूळ असल्यामुळे, त्यावरचा कर काही सरकारला मिळत नाही. बेनामी संपत्तीचा शोध घेणारा, ती जप्त करणारा कायदही अस्तित्वात नसल्याने प्रशासन, राजकारणातल्या काही लाचखोरांना भस्म्या रोगाची लागण झाली. त्यांच्या खाबूगिरीला मर्यादा राहिली नाही. प्रचंड पैसा, प्रचंड मालमत्ता, कोट्यवधी रुपयांचे दागिने, पाच-दहा शहरात वीस-पंचवीस सदनिका, बॅंकात तीन-चारशे खाती असा लाचखोरीचा कळस करणाऱ्या काही भ्रष्टाचाऱ्यांची प्रकरणे अलीकडेच चव्हाट्यावर आली. माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी केलेला टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात संयोजक समितीतल्या आणि प्रशासानातल्या लाचखोरांनी हजारो कोटी रुपये हडप केले आहेत. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी घडवलेला हजारो कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा गाजलेला होता. ही अशी हजारो प्रकरणे जनतेसमोर आली आणि ती मागेही पडली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी, बेनामी संपत्तीविरोधी कायदा अंमलात आणून हजारो कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती-मालमत्ता जप्त करायचा सुरु केलेला धडाका अद्यापही थांबलेला नाही. केंद्र सरकारने असा कायदा केल्यावर मतांचे-सत्तेचे स्वार्थी राजकारण बाजूला ठेवून देशातली लाखो कोटी रुपयांची काळी संपत्ती सरकारजमा करायचे धाडस दाखवायला हवे, तरच या नव्या कायद्याला काही अर्थ राहील