अहमदनगर (08-June-2011) Tags : Ahmednagar,Editorialकोणत्याही सत्ताधारी नेत्याला दुसर्‍या सत्ताधारी नेत्याची प्रशंसा करणे आवडत नाही, असा नित्याचा अनुभव असूनही, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातने साध्य केलेल्या विकासाचा नुकताच गौरव केला आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी विकास दराच्या जवळजवळ अडीच पट म्हणजे ११ टक्के गुजरातचा कृषी विकासाचा दर आहे. या उज्ज्वल कामगिरीत नर्मदा प्रकल्पाबरोबर शेततळ्यांचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रात गेल्या १० वर्षात जेवढी शेततळी तयार करण्यात आली तेवढी गुजरातने अवघ्या एका वर्षात निर्माण केली. हे कौतुक सांगताना व करताना पृथ्वीराजबाबांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या कार्यपध्दतीविषयी नाराजी व्यक्त केली. आधीच पृथ्वीराजबाबा व अजितदादा यांच्यात जुंपली आहे. त्यामुळे बाबांच्या मोदी कौतुकास दादांना राजकीय वास आला. मुख्यमंत्र्यांनी राहुरी येथील म. ङ्गुले कृषी विद्यापीठात आयोजित ३९व्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास परिषदेच्या उदघाटनाचा मोका साधला. म्हटले तर त्यांचे भाषण हे प्रसंगाला समर्पक होते. पण त्याचबरोबर संदर्भाचा चपखल वापर करुन त्यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या कार्यपध्दतीविषयी व्यक्त केलेली नाराजी निर्हेतुक होती असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. बाबांचे हे शरसंधान दादांना चांगलेच झोंबले. तज्ज्ञ असल्याचा आव आणून दादा आढ्यतेने म्हणाले, ‘सिंचनात राज्याची भौगोलिक स्थिती समजावून घ्यावयास हवी. कोणी? बाबांनी? त्यांचे नाव दादांनी घेतले नाही. पण रोख स्पष्ट आहे. मग खालच्या पट्टीत नरमाईचा व स्पष्टीकरणाचा सूर लावीत दादा म्हणाले, ‘नर्मदासागरसारखे मोठे धरण बांधण्यास राज्यात जागा शिल्लक नाही. राज्यात होणारी धरणे लहान क्षमतेची आहेत. मग पुन्हा आपल्या ‘टगेगिरी’च्या पट्टीत टोला मारताना दादा म्हणतात, ‘टीकाटिप्पणी करुन एकमेकांची उणीदुणी काढून राज्य प्रगतिपथावर जाणार नाही’. भेदक वास्तव मांडणे यास दादांच्या शब्दकोशात उणीदुणी काढणे म्हणतात की काय?’ यापूर्वी राज्यात बांधलेल्या धरणांचा पाणी वापर योग्य पध्दतीने होत नसल्याने नियोजन मंडळाने याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत, हे तरी अजितदादा मान्य करणार की नाही? की, ते नियोजन मंडळाला काही समजत नाही असे समजून त्यांना काय व कसे समजावून सांगणार? दादा, राज्यातील ‘भौगोलिक परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमी’च्या नावाखाली सिंचनात इतकी वर्षे झालेला भ्रष्टाचार, पध्दतशीर लूट व अपयशी कामगिरी झाकता येणार नाही. औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र कोणे एके काळी पहिल्या क्रमांकावर होता. गेल्या दशकात महाराष्ट्राची याबाबत पीछेहाट होऊन महाराष्ट्र पाचव्या, सहाव्या क्रमांकावर ङ्गेकला गेला आहे. तरीसुध्दा महाराष्ट्राचा प्रत्येक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अव्वल क्रमांकावर असल्याचा तद्दन खोटा दावा करीत आला आहे. कृषी क्षेत्रातही इतर राज्यांनी आघाडी घेतली आहे. पण हे मान्य करण्याचा प्रांजळपणा नाही. पिछाडीला पडलो असूनही आघाडीवर असल्याची बतावणी कशासाठी? ही आत्मवंचना कां? अजितदादा जनतेला मूर्ख समजतात काय? सौराष्ट्रासारख्या कोरड्या व कच्छसारख्या वाळवंटी प्रदेशापर्यंत पाणी पोहचवण्यासाठी जिद्द, शर्थीचे व भगीरथ प्रयत्न करावे लागतात. जलसंपदा विभागावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण कायम असलेल्या अजितदादांच्या नेतृत्त्वाखाली असे प्रयत्न झाले का? तशी किमान इच्छाशक्ती तरी आहे का? नर्मदासागर प्रकल्प पूर्ण करताना तेथेही आंदोलने, विरोध व अडथळे यांना तोंड द्यावे लागले. पण गुजरातच्या शेतकर्‍यांपर्यंत अखेर पाणी पोहोचले. त्यामुळे तो समाधानी व समृध्द झाला. याउलट महाराष्ट्रात परिस्थिती आहे. मोठी धरणे राज्यातही झाली. सिंचनाची कामे वर्षानुवर्षे निघाली. हे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडल्याने प्रकल्पांचा खर्च बेङ्गाम ङ्गुगला. पाटचार्‍यांच्या १०-१०, १५-१५ वर्षे दुरुस्त्याच केल्या नाहीत. त्यामुळे धरणे व नद्या तुडूंब भरुनही पाणी वाहून वाया गेले. धरणांमध्ये गाळ साचण्याच्या समस्येकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. दादा, यात काय समजावून घ्यायचे? पाणी चोरले व लाटले जाते, हे सर्वसामान्य शेतकरी उघड्या डोळ्यांनी पाहतो. त्याच्यापर्यंत पाणी पोहचलेच नाही. त्याला काय समजावणार? त्याला तुमचे समजावणे कसे पटेल? महाराष्ट्र मागे कां पडला? की, आपल्याच सत्ताधार्‍यांच्या अनास्थेमुळे आणि मंत्री, ठेकेदार व सरकारी अधिकारी यांच्या मस्तवाल युतीने पुरते लुटल्याने महाराष्ट्र मागे पडला? युतीच्या नेत्यांना शेतीचे ओ का ठो कळत नाही असे म्हणून त्यांना हिणवत शेतीचे खरे जाणकार आपणच या कैङ्गात व तोर्‍यात बोलणारे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडीचे सरकार १२ वर्षे सत्तेवर असूनही, शेती क्षेत्राची पिछेहाट व शेतकर्‍यांची ससेहोलपट कां झाली? राज्यात गेल्या १५-१७ वर्षात सिंचनात ठोस अशी कामगिरीच झालेली नाही. युती सरकारच्या कारकीर्दीत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना झाली व दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांना पाण्याचे स्वप्न दाखवले गेले. पण हे अद्याप स्वप्नच राहिले आहे. युती सरकारच्या राजवटीत एक मात्र झाले की ‘टेंडर संस्कृती’ रुजली. नंतर आलेल्या कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारमध्ये ही टेंडर संस्कृती नको तेवढी ङ्गोङ्गावली व मातली. कोठेही शेतकर्‍यांपर्यंत पाणी पोहचत नाही पण सिंचनाची कामे सारखी काढली जातात. याचा अर्थ काय? सिंचनाची कामे जरी शेतकर्‍यांच्या नावाने काढली जात असली तरी ती ‘ठेकेदारांच्या टेंडर्स’साठी व त्यातून त्यांच्यासह मंत्री व बडे सरकारी अधिकारी यांना यथेच्छ मलिदा खाता यावा यासाठीच असतात. बरेच प्रकल्प अव्यवहार्य असूनही, सवंग लोकप्रियतेसाठी, लोकांना खुश करण्यासाठी असतात. यातले लोक म्हणजे ‘आम आदमी’ थोडा व सोनेरी लुटारु टोळीवालेच अधिक असतात. टेंडर्स काढून त्यात दलालीचे घबाड मटकावणे हे आता उघड गुपित झाले आहे. या स्वकीयांच्या पध्दतशीर लुटालुटीचे एकच उदाहरण दिले तरी ते पुरेसे बोलके ठरावे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी १५ वर्षांपूर्वी टेंभू प्रकल्प मंजुर झाला. या प्रकल्पावर प्रारंभी १४०६ कोटी रुपयांचा खर्च होईल असा अंदाज होता. हा खर्च आता दीड पटीवर गेला असूनही हा प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल हे शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणवणारे नेतेच जाणोत! शेतकर्‍यांना केव्हा व किती पाणी मिळेल ते मिळो, शेतकर्‍यांच्या नावावर राजरोस व पध्दतशीर लुटालूट करणार्‍यांना लुटीचे डबोले कधीच मिळाले आहे. दरोडेखोरांच्या त्रिकुटाने सिंचन प्रकल्पात लुटालुट करण्यापलिकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. राज्य सरकारकडे व सिंचन खात्याकडे पैसा नसूनही, एक लाख कोटी रुपये खर्चाचे टेंडर्स काढले आहेत. या कामाकरिता पैसा पुरविण्यासाठी राज्याला तब्बल २० वर्षे लागतील. यावरुन शेतकर्‍यांच्या शेतीला सिंचन देण्यासाठी नाही तर, अनिर्बंध लुटालूट चालू राहण्यासाठी हा सारा खटाटोप आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे चाणाक्ष नेते आहेत. त्यांच्या लक्षात हा सारा प्रकार आला आहे. राज्यात सिंचनाचे विद्यमान क्षेत्र हे ङ्गक्त १८ टक्के असून ते ३० टक्क्यांच्या पुढे जावू शकणार नाही. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७० हजार कोटींची गरज आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी सिंचनासाठी सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद असते. अपूर्ण प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्यासाठी १० वर्षे लागतील. म्हणून नवीन धरणांची कामे हाती घेतली जाणार नाहीत असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. राज्यातील कृषी विस्ताराचे काम कोलमडले असल्याची स्पष्ट कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. हे मुख्यमंत्र्यांनी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या समक्ष म्हटले आहे. पण हे अपयश विद्यमान कृषीमंत्र्यांसह पूर्वीच्या कृषी मंत्र्यांचेही आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे योगदान ११ टक्क्यांनी घटले असून हा टक्का आणखी कमी होण्याची भीती आहे. या संदर्भात ‘कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होण्याची चिन्हे आहेत’ हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे पटणारे नाही. कृषी क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष होण्याची चिन्हे नव्हे, तर साङ्ग दुर्लक्ष कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी हवामानावर आधारित पीक विमा योजना सुरु करणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. आता घोषणांचा पाऊस पुरे. शेतकर्‍यांपर्यंत पाणी पोहचविण्यासाठी सरकारने कामास लागावे. (प्रस्तुत स्तंभलेखक दै. ‘देशदूत’च्या खान्देश आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.)
-
-
No comments:
Post a Comment