नाशिकमध्ये पुन्हा एकवार ठिकठिकाणहून भूखंड घोटाळ्यांचे आवाज दुमदुमू लागले आहेत. भूखंड, मग ते नाशिक महापालिकेच्या मालकीचे असोत, पालिकेच्या एखाद्या प्रकल्पासाठी म्हणून प्रस्तावित असोत की केंद्र वा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील लोकोपयोगी विविधांगी उपक्रमांसाठी शहर विकास आराखडय़ामध्ये वर्षांनुवर्षे आरक्षित दाखविलेले असोत. अशा बव्हंशी भूखंडांचे एक तर अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे, त्यांची मोठय़ा खुबीने विल्हेवाट तरी लावली गेली आहे किंवा त्याची विल्हेवाट लवकरात लवकर कशी लागेल याची तजवीज मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय वा पालिकेतील बाबू मंडळींना हाताशी धरून फार अगोदरच करून ठेवली गेली आहे. शासन कामासाठी म्हणून टाकलेली आरक्षणे बेमालूमपणे मागची पुढे करणे वा पुढचे मागे करणे, रिकाम्या भूखंडावर बांधकाम दाखवून बांधकाम झाल्याचे दाखले मिळविणे अशा एक ना अनेक चलाख्या बिल्डरांनी पाच-सहा वर्षांपूर्वीच केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. पुरावा म्हणून त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिग झाले. हे सगळे होऊनही ‘आम्ही चोरांच्या आळंदीचे वारकरीच नाही’ अशा आविर्भावात यातील काही मंडळी आजही उजळ माथ्याने समाजात वावरताना दिसतात. अन् त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे हीच मंडळी महसूल मंत्री असो की पालकमंत्री यांच्या आगेमागे हिंडताना, फिरताना शहरवासीय पाहत असतात. सबंध शहरच भूखंड घोटाळ्यात गुरफटले जाते की काय, असे एकूण गंभीर वास्तव आहे. कॉलेजरोडवरील जुम्मा मस्जिद ट्रस्टला मोक्याचा अन् अब्जावधी किमतीचा भूखंड बहाल करताना रेवाबाईची भूमिका ‘दुवा’ या माफक अपेक्षेपलीकडे कोणतीही नसणार हे निश्चित, पण त्या महिलेचे दान कुपात्रीच ठरल्याचे एकूण चित्र आहे.
मुंबई-पुण्यापाठोपाठ नाशिक हे द्रुतगती विकासाचे केंद्र ठरू लागल्यावर देशभरातील बडय़ा मंडळींच्या नजरा नाशिकवर केंद्रित झाल्या. नुसत्याच केंद्रित झाल्या असे नाही, तर जवळपास प्रत्येकाला येथील जमिनीच्या इंच न् इंच तुकडय़ामध्येही सोन्याची खाण दिसू लागली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्याकरवी मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाचे चार वा सहा पदरीकरणाचे काम करण्यावर भर दिला गेल्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी अन् तीर्थक्षेत्र नाशिकमधील अंतरही हाकेवर आल्यागत झाले. एवढे की आजघडीला नाशिकमधील जमिनींचे भाव अक्षरश: गगनाला भिडले असून ते दिवसेंदिवस सर्वसामान्यांच्या नुसतेच आवाक्याबाहेर नव्हे, तर कल्पनेच्या पलीकडे जाऊन पोहोचले आहेत. कोणत्याही शहराच्या विकासाची गती अर्थात ‘ग्रोथ रेट’ उंचावर जाऊ लागल्यावर आर्थिक उलाढाल शेकडय़ाकडून हजारोंकडे आणि तेथून पुढे ती थेट कोटय़वधींमध्ये होते. उलाढाल कोटय़वधीत सुरू होताच लाल वा अंबर दिवाधाऱ्यांचा हस्तक्षेप सुरू होतो. छोटय़ा-मोठय़ा वा गल्लीबोळातील लोकप्रतिनिधींच्याही नशिबी मग सुगीचे दिवस येऊन तेही हळूहळू शहराच्या आसपासच्या फार्म हाऊसेसवर स्थिरावू लागले आहेत. असेच काहीसे सूत्र गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकच्या भूमीत चांगलेच रुजू लागल्यामुळे भूखंड घोटाळ्यांकडे पाहण्याचा खालपासून वपर्यंतच्या यंत्रणेचा अनेक लोकसेवकांचाही दृष्टिकोन ‘तळे राखील, तो पाणी चाखील’ अशागत झाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बिल्डर्सना उभे करीत नाही, बिल्डरांची सावली पडली तरी मनातून बिचकतात, भूखंड वा जागेशी संबंधित फाइल ताकही फुंकून प्यावे या उक्तीनुसार तपासून घेतात, अशा अनेक वावडय़ा त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा भार सांभाळल्यापासून संपूर्ण राज्यभरात उठत आहेत. खरे-खोटे, एक तर ज्या परमेश्वराला स्मरून पदाच्या गोपनीयतेची शपथ घेतली त्या परमेश्वराला वा खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनाच माहीत असावे.
नाशिक महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील उच्चभ्रू लोकवस्तीचा म्हणून परिचित कॉलेजरोडवरील सव्‍‌र्हे नं. ७२६ क्रमांकाच्या भूखंडाचा विषय जोरदार गाजला. या भूखंडावरील पोस्ट ऑफीस, सार्वजनिक वाचनालय, बगिचा यांसारखी लोकोपयोगी आरक्षणे जागेवरून गायब झाल्याचा मुद्दा उचलला गेला. वास्तविक पाहता याच विषयाच्याही अगोदर प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा विस्तीर्ण भूखंड, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर स्मारकासाठी गंगापूररोडवरील आरक्षित भूखंड असे एक ना अनेक घोटाळे चव्हाटय़ावर आणण्याची कळीची भूमिका ‘लोकसत्ता’ने पार पाडली. भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी वेळोवेळी अनेक प्रकरणांचा पाठपुरावा जिल्हा शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून चालू ठेवला. अ‍ॅड. दिलावरखान पठाण यांनी तर जुम्मा मस्जिद ट्रस्टच्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे, तेथील आरक्षणे, बिल्डर्सची अरेरावी, पालिकेत कधी काळी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या पदाधिकाऱ्याचे बांधकाम आदी विषय अक्षरश: सर्वच पातळ्यांवर लावून धरले आहेत. माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं देताना यंत्रणा कशी टाळाटाळ करीत असते याचे अनेक कटू अनुभव पठाण यांच्या गाठीशी आहेत. नाशिकचे माजी महापौर दशरथ पाटील यांनीही नाशिक महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शाळा, माध्यमिक विद्यालये वा क्रीडांगणे यांसाठी आरक्षित भूखंड जतन करावेत, कायद्याच्या पळवाटांचा आधार घेऊन भूखंड सोडविणाऱ्यांना कोणतीही संधी मिळण्याअगोदर पालिकेने ते ताब्यात घ्यावेत, आदी मागण्यांचा पाठपुरावा चालू ठेवला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांच्या कार्यकाळामध्ये नाशिकमधील भूखंड घोटाळ्याच्या उत्खननला सुरुवात झाली खरी, पण त्यानंतर महसूलमंत्री असो की अन्य कोणताही शासकीय ‘टेबल’, ज्याच्यावर भूखंडाची वा घोटाळ्याशी संबंधित चौकशी फाइल पोहोचली की त्या टेबलवरच्याच्या हाती अलिबाबाची गुहा लागल्यागत एकेक प्रकरण नंतरच्या काळात गडप होऊ लागले वा संबंधित त्या त्या प्रकरणातील तीव्रता तरी कमी होऊ लागली. जुम्मा मस्जिद ट्रस्टचे प्रकरणही याच धाटणीतले म्हणता येईल. भूखंड घोटाळा झाला हे खरे आहे, पण त्यातल्या दोषींवर कारवाई करायची कोणी? अर्थात मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी, हा खरा कळीचा मुद्दा आजही नाशिकमध्ये कायम आहे
मुंबई-पुण्यापाठोपाठ नाशिक हे द्रुतगती विकासाचे केंद्र ठरू लागल्यावर देशभरातील बडय़ा मंडळींच्या नजरा नाशिकवर केंद्रित झाल्या. नुसत्याच केंद्रित झाल्या असे नाही, तर जवळपास प्रत्येकाला येथील जमिनीच्या इंच न् इंच तुकडय़ामध्येही सोन्याची खाण दिसू लागली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्याकरवी मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाचे चार वा सहा पदरीकरणाचे काम करण्यावर भर दिला गेल्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी अन् तीर्थक्षेत्र नाशिकमधील अंतरही हाकेवर आल्यागत झाले. एवढे की आजघडीला नाशिकमधील जमिनींचे भाव अक्षरश: गगनाला भिडले असून ते दिवसेंदिवस सर्वसामान्यांच्या नुसतेच आवाक्याबाहेर नव्हे, तर कल्पनेच्या पलीकडे जाऊन पोहोचले आहेत. कोणत्याही शहराच्या विकासाची गती अर्थात ‘ग्रोथ रेट’ उंचावर जाऊ लागल्यावर आर्थिक उलाढाल शेकडय़ाकडून हजारोंकडे आणि तेथून पुढे ती थेट कोटय़वधींमध्ये होते. उलाढाल कोटय़वधीत सुरू होताच लाल वा अंबर दिवाधाऱ्यांचा हस्तक्षेप सुरू होतो. छोटय़ा-मोठय़ा वा गल्लीबोळातील लोकप्रतिनिधींच्याही नशिबी मग सुगीचे दिवस येऊन तेही हळूहळू शहराच्या आसपासच्या फार्म हाऊसेसवर स्थिरावू लागले आहेत. असेच काहीसे सूत्र गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकच्या भूमीत चांगलेच रुजू लागल्यामुळे भूखंड घोटाळ्यांकडे पाहण्याचा खालपासून वपर्यंतच्या यंत्रणेचा अनेक लोकसेवकांचाही दृष्टिकोन ‘तळे राखील, तो पाणी चाखील’ अशागत झाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बिल्डर्सना उभे करीत नाही, बिल्डरांची सावली पडली तरी मनातून बिचकतात, भूखंड वा जागेशी संबंधित फाइल ताकही फुंकून प्यावे या उक्तीनुसार तपासून घेतात, अशा अनेक वावडय़ा त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा भार सांभाळल्यापासून संपूर्ण राज्यभरात उठत आहेत. खरे-खोटे, एक तर ज्या परमेश्वराला स्मरून पदाच्या गोपनीयतेची शपथ घेतली त्या परमेश्वराला वा खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनाच माहीत असावे.
नाशिक महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील उच्चभ्रू लोकवस्तीचा म्हणून परिचित कॉलेजरोडवरील सव्‍‌र्हे नं. ७२६ क्रमांकाच्या भूखंडाचा विषय जोरदार गाजला. या भूखंडावरील पोस्ट ऑफीस, सार्वजनिक वाचनालय, बगिचा यांसारखी लोकोपयोगी आरक्षणे जागेवरून गायब झाल्याचा मुद्दा उचलला गेला. वास्तविक पाहता याच विषयाच्याही अगोदर प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा विस्तीर्ण भूखंड, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर स्मारकासाठी गंगापूररोडवरील आरक्षित भूखंड असे एक ना अनेक घोटाळे चव्हाटय़ावर आणण्याची कळीची भूमिका ‘लोकसत्ता’ने पार पाडली. भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी वेळोवेळी अनेक प्रकरणांचा पाठपुरावा जिल्हा शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून चालू ठेवला. अ‍ॅड. दिलावरखान पठाण यांनी तर जुम्मा मस्जिद ट्रस्टच्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे, तेथील आरक्षणे, बिल्डर्सची अरेरावी, पालिकेत कधी काळी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या पदाधिकाऱ्याचे बांधकाम आदी विषय अक्षरश: सर्वच पातळ्यांवर लावून धरले आहेत. माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं देताना यंत्रणा कशी टाळाटाळ करीत असते याचे अनेक कटू अनुभव पठाण यांच्या गाठीशी आहेत. नाशिकचे माजी महापौर दशरथ पाटील यांनीही नाशिक महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शाळा, माध्यमिक विद्यालये वा क्रीडांगणे यांसाठी आरक्षित भूखंड जतन करावेत, कायद्याच्या पळवाटांचा आधार घेऊन भूखंड सोडविणाऱ्यांना कोणतीही संधी मिळण्याअगोदर पालिकेने ते ताब्यात घ्यावेत, आदी मागण्यांचा पाठपुरावा चालू ठेवला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांच्या कार्यकाळामध्ये नाशिकमधील भूखंड घोटाळ्याच्या उत्खननला सुरुवात झाली खरी, पण त्यानंतर महसूलमंत्री असो की अन्य कोणताही शासकीय ‘टेबल’, ज्याच्यावर भूखंडाची वा घोटाळ्याशी संबंधित चौकशी फाइल पोहोचली की त्या टेबलवरच्याच्या हाती अलिबाबाची गुहा लागल्यागत एकेक प्रकरण नंतरच्या काळात गडप होऊ लागले वा संबंधित त्या त्या प्रकरणातील तीव्रता तरी कमी होऊ लागली. जुम्मा मस्जिद ट्रस्टचे प्रकरणही याच धाटणीतले म्हणता येईल. भूखंड घोटाळा झाला हे खरे आहे, पण त्यातल्या दोषींवर कारवाई करायची कोणी? अर्थात मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी, हा खरा कळीचा मुद्दा आजही नाशिकमध्ये कायम आहे
No comments:
Post a Comment