वणव्यात तेल ऐक्य समूह Friday, June 17, 2011 AT 11:49 PM (IST) Tags:
editorial आकाशाला भिडलेली भाववाढ रोखायसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अल्प मुदतीच्या कर्जदरात पाव टक्क्याची वाढ करायचा जाहीर केलेला निर्णय म्हणजे, महागाईच्या वणव्यात तेल ओतायचा प्रकार होय! गेल्या तीन वर्षात सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारने, रिझर्व्ह बॅंकेद्वारे उपाययोजना करायचा तडाखा लावूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. गेल्या सव्वा वर्षात दहा वेळा अल्प मुदतीच्या कर्जाच्या दरात वाढ करूनही 1 टक्काही महागाई कमी झालेली नाही. आता नव्याने व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जाच्या दरातही वाढ होणार असल्याने, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना स्वत:च्या मालकीचे छोटे घर बांधणे, सदनिका विकत घेणे हे दिवास्वप्नच ठरेल. गृहकर्जाच्या व्याजाचे दर गेल्या तीन वर्षात वाढत वाढत अकरा, बारा, तेरा टक्क्यांवर गेले.आता नव्या निर्णयाने घरांच्या किंमती पुन्हा 10 टक्क्यांनी वाढायची शक्यता असल्यामुळे, महानगरी मंंुंबईसह देशातल्या मोठ्या शहरात उच्च पगारदारांनाही सदनिका विकत घेणे परवडणारे नाही.वाढलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या बोजाने, आधी घरासाठी ज्यांनी कर्जे घेतली त्यांनाही कर्जाचा हप्ता परवडणारा नाही. मुंबई-पुणे आणि अन्य महानगरात चार/पाचशे चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची किंमत सोळा ते वीस लाखांवर गेल्यामुळे नोकरदारांनी त्यासाठी बारा/पंधरा लाख रुपयांची कर्जे घेतली. दरमहाचा या कर्जाचा हप्ता पंधरा-वीस हजाराच्या घरात जातो. त्यात पुन्हा वाढ झाल्याने निम्मे वेतनच घराच्या कर्जासाठी जाईल. उरलेल्या पैशात संसाराचा गाडा चालवणे गृहकर्ज घेतलेल्या मध्यमवर्गीयांनाही शक्य होणारे नाही. ज्यांनी सदनिकासाठी बिल्डरकडे नोंदणी केली आणि आगाऊ पैसे दिले, त्यांच्या डोक्यात तर ही नवी व्याजाची दरवाढ धोंडाच आहे. नवी सदनिका मिळालेली नाही आणि जुन्या घराचे भाडेही अशा हजारो मध्यमवर्गीयांना भरावे लागते आहे. पण, रिझर्व्ह बॅंकेने आणि सरकारने त्याचा विचार केलेला नाही.चलनवाढ रोखून किमतीत स्थिरता आणल्याशिवाय आगामी आर्थिक विकास सुलभ होणार नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे. महागाई आणि चलनवाढीवर केंद्र सरकारने जालीम उपाययोजना केली असती तर, महागाईचा निर्देशांक मध्यंतरी 19 टक्क्यांवर जायची वेळच आली नसती. आता हा निर्देशांक नऊ टक्क्यांच्या आसपास असला तरीही, खुल्या बाजारात जीवनावश्यक वस्तू आणि धान्याच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. उलट खरीपाचा हंगाम सुरु होताच त्या, पाच-दहा टक्क्यांनी वाढल्याच आहेत. हे सरकार महागाईबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यापलिकडे अन्य काहीही करीत नाही. तरी केंद्रातल्या सत्ताधारी, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींना महागाईबद्दल अति तीव्र चिंता वाटते, तेव्हा त्या जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची आवर्जून भेट घेतात. सरकारने महागाई कमी करावी, असा आदेश देतात. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना तर महागाईच्या चिंता रोगाने ग्रासले आहे. तेही डॉ. सिंग यांच्याबरोबरच महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करतात आणि आपल्याजवळ महागाई रोखायसाठी जादूची कांडी नाही, महागाई कधी कमी होणार हे सांगायला आपण काही ज्योतिषी नाही, अशी वक्तव्ये करतात. सामान्य जनतेला महागाईच्या भस्मासूराच्या जबड्यात लोटून केंद्र सरकार शांतपणे गोरगरीब आणि सामान्य जनतेची होरपळ तेवढी पहाते आहे.हा कसला विकास?माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना तेव्हा अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. सिंग यांनीच देशासाठी नवे मुक्त उदारमतवादी आर्थिक धोरण स्वीकारले. जुन्या मिश्र भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या थडग्यावर या नव्या मुक्त उदारमतवादी धोरणाची इमारत बांधली गेली. या धोरणामुळे देशाचा झपाट्याने आर्थिक विकास होईल, आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल, अशी गुलाबी स्वप्ने तेव्हा डॉ. सिंग यांनी रंगवली होती. प्रत्यक्षात मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी होवून वीस वर्षे उलटल्यावरही, तसे काही घडल्याचे आढळत नाही. उलट मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमुळे समाजातील आर्थिक विषमतेची दरी प्रचंड रुंदावत गेली, भ्रष्टाचार वाढला. प्रशासनही भ्रष्टाचाराने सडले. काही राजकारण्यांना खाबूगिरीचा असाध्य रोग जडला. लाचखोरीचे निर्लज्ज समर्थन करणाऱ्यांची संख्या वाढली. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहायला लागली. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांची टक्केवारी वाढली. मूठभर राजकारणी आणि कारखानदार कोट्यधिश-अब्जाधिश झाले. सामान्य जनता भिक्षाधिश झाली. दोन वेळच्या अन्नाला महाग झाली. शिक्षणाचा राजरोस बाजार मांडला गेला. गरीबांच्या गुणी मुलांना उच्च वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षण पारखे झाले. धंदेवाईक शिक्षण सम्राटांचा नवाच वर्ग उदयाला आला.बहुजन समाजाच्या कोट-कल्याणाचा येळकोट करीत, याच समाजातल्या वंचितांना-गरीबांना लुटणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या. चंगळवादी संस्कृतीचा प्रसार झाला. "कॉंग्रेसका हाथ गरीबोंके साथ', च्या घोषणा देत कॉंग्रेसने लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्या. केंद्रातली सत्ता पुन्हा मिळवली आणि जनतेने आम्हाला पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे, आम्हाला जाब विचारायचा अधिकार विरोधकांना नाही, अशी माजुर्डी भाषा सत्ताधाऱ्यांकडून बेशरमपणे सुरु झाली. विरोधकांना जनतेने नाकारले आहे आणि आमच्यावर विश्वास दाखवत पुन्हा सत्ता दिली आहे, असे सत्ताधारी उन्मत्तपणे सांगतात तेव्हा त्यांना जनतेची कसलीही पर्वा नसल्याचेच सिध्द होते. नव्या आर्थिक धोरणाने फक्त मूठभरांचे कोटकल्याण झाले. पण, आर्थिक विकासाचा दर अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. कृषी विकासाचा दर तीन ते चार टक्क्यांवरच घोटाळत राहिला आहे. कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची पीक कर्जे माफ केली असली तरी, शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा संपलेला नाही. उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला वाजवी भाव मिळत नसल्याने, बडे दलाल-सट्टेबाज शेतकऱ्यांची मनमानी लूट करतात. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही आणि ग्राहकांचीही प्रचंड पिळवणूक कशी होते, हे सहा महिन्यांपूर्वी कांद्याचे भाव शंभर रुपये किलोने झाल्याच्या प्रकाराने उघडकीस आले. शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात येताच, कांद्याचे घाऊक भाव पुन्हा सहाशे ते आठशे रुपये क्विंटलवर आले. सरकारच्या गुदामात दरवर्षी लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून, कुजून जाते. पण ते गरीबांना मोफत वाटायची मायबाप सरकारची तयारी नाही. उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत सरकारने सर्वसामान्य जनतेला कर्जे काढून चैन करायची नवी शिकवण दिली. वाहने, घरे आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी सामान्य माणूसही कर्जे काढून चैनबाजीत दंग झाला. आता वाहन कर्जाच्या व्याजाचीही टक्केवारी वाढल्याने, वाहन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगावर त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि पुन्हा आर्थिक विकासाचा वेग कमी होईल. या नव्या आर्थिक धोरणाने महागाईचा आणि चंगळवादाचा शाप तेवढा जनतेला मिळाला इतकेच!
editorial आकाशाला भिडलेली भाववाढ रोखायसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अल्प मुदतीच्या कर्जदरात पाव टक्क्याची वाढ करायचा जाहीर केलेला निर्णय म्हणजे, महागाईच्या वणव्यात तेल ओतायचा प्रकार होय! गेल्या तीन वर्षात सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारने, रिझर्व्ह बॅंकेद्वारे उपाययोजना करायचा तडाखा लावूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. गेल्या सव्वा वर्षात दहा वेळा अल्प मुदतीच्या कर्जाच्या दरात वाढ करूनही 1 टक्काही महागाई कमी झालेली नाही. आता नव्याने व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जाच्या दरातही वाढ होणार असल्याने, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना स्वत:च्या मालकीचे छोटे घर बांधणे, सदनिका विकत घेणे हे दिवास्वप्नच ठरेल. गृहकर्जाच्या व्याजाचे दर गेल्या तीन वर्षात वाढत वाढत अकरा, बारा, तेरा टक्क्यांवर गेले.आता नव्या निर्णयाने घरांच्या किंमती पुन्हा 10 टक्क्यांनी वाढायची शक्यता असल्यामुळे, महानगरी मंंुंबईसह देशातल्या मोठ्या शहरात उच्च पगारदारांनाही सदनिका विकत घेणे परवडणारे नाही.वाढलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या बोजाने, आधी घरासाठी ज्यांनी कर्जे घेतली त्यांनाही कर्जाचा हप्ता परवडणारा नाही. मुंबई-पुणे आणि अन्य महानगरात चार/पाचशे चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची किंमत सोळा ते वीस लाखांवर गेल्यामुळे नोकरदारांनी त्यासाठी बारा/पंधरा लाख रुपयांची कर्जे घेतली. दरमहाचा या कर्जाचा हप्ता पंधरा-वीस हजाराच्या घरात जातो. त्यात पुन्हा वाढ झाल्याने निम्मे वेतनच घराच्या कर्जासाठी जाईल. उरलेल्या पैशात संसाराचा गाडा चालवणे गृहकर्ज घेतलेल्या मध्यमवर्गीयांनाही शक्य होणारे नाही. ज्यांनी सदनिकासाठी बिल्डरकडे नोंदणी केली आणि आगाऊ पैसे दिले, त्यांच्या डोक्यात तर ही नवी व्याजाची दरवाढ धोंडाच आहे. नवी सदनिका मिळालेली नाही आणि जुन्या घराचे भाडेही अशा हजारो मध्यमवर्गीयांना भरावे लागते आहे. पण, रिझर्व्ह बॅंकेने आणि सरकारने त्याचा विचार केलेला नाही.चलनवाढ रोखून किमतीत स्थिरता आणल्याशिवाय आगामी आर्थिक विकास सुलभ होणार नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे. महागाई आणि चलनवाढीवर केंद्र सरकारने जालीम उपाययोजना केली असती तर, महागाईचा निर्देशांक मध्यंतरी 19 टक्क्यांवर जायची वेळच आली नसती. आता हा निर्देशांक नऊ टक्क्यांच्या आसपास असला तरीही, खुल्या बाजारात जीवनावश्यक वस्तू आणि धान्याच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. उलट खरीपाचा हंगाम सुरु होताच त्या, पाच-दहा टक्क्यांनी वाढल्याच आहेत. हे सरकार महागाईबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यापलिकडे अन्य काहीही करीत नाही. तरी केंद्रातल्या सत्ताधारी, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींना महागाईबद्दल अति तीव्र चिंता वाटते, तेव्हा त्या जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची आवर्जून भेट घेतात. सरकारने महागाई कमी करावी, असा आदेश देतात. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना तर महागाईच्या चिंता रोगाने ग्रासले आहे. तेही डॉ. सिंग यांच्याबरोबरच महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करतात आणि आपल्याजवळ महागाई रोखायसाठी जादूची कांडी नाही, महागाई कधी कमी होणार हे सांगायला आपण काही ज्योतिषी नाही, अशी वक्तव्ये करतात. सामान्य जनतेला महागाईच्या भस्मासूराच्या जबड्यात लोटून केंद्र सरकार शांतपणे गोरगरीब आणि सामान्य जनतेची होरपळ तेवढी पहाते आहे.हा कसला विकास?माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना तेव्हा अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. सिंग यांनीच देशासाठी नवे मुक्त उदारमतवादी आर्थिक धोरण स्वीकारले. जुन्या मिश्र भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या थडग्यावर या नव्या मुक्त उदारमतवादी धोरणाची इमारत बांधली गेली. या धोरणामुळे देशाचा झपाट्याने आर्थिक विकास होईल, आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल, अशी गुलाबी स्वप्ने तेव्हा डॉ. सिंग यांनी रंगवली होती. प्रत्यक्षात मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी होवून वीस वर्षे उलटल्यावरही, तसे काही घडल्याचे आढळत नाही. उलट मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमुळे समाजातील आर्थिक विषमतेची दरी प्रचंड रुंदावत गेली, भ्रष्टाचार वाढला. प्रशासनही भ्रष्टाचाराने सडले. काही राजकारण्यांना खाबूगिरीचा असाध्य रोग जडला. लाचखोरीचे निर्लज्ज समर्थन करणाऱ्यांची संख्या वाढली. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहायला लागली. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांची टक्केवारी वाढली. मूठभर राजकारणी आणि कारखानदार कोट्यधिश-अब्जाधिश झाले. सामान्य जनता भिक्षाधिश झाली. दोन वेळच्या अन्नाला महाग झाली. शिक्षणाचा राजरोस बाजार मांडला गेला. गरीबांच्या गुणी मुलांना उच्च वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षण पारखे झाले. धंदेवाईक शिक्षण सम्राटांचा नवाच वर्ग उदयाला आला.बहुजन समाजाच्या कोट-कल्याणाचा येळकोट करीत, याच समाजातल्या वंचितांना-गरीबांना लुटणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या. चंगळवादी संस्कृतीचा प्रसार झाला. "कॉंग्रेसका हाथ गरीबोंके साथ', च्या घोषणा देत कॉंग्रेसने लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्या. केंद्रातली सत्ता पुन्हा मिळवली आणि जनतेने आम्हाला पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे, आम्हाला जाब विचारायचा अधिकार विरोधकांना नाही, अशी माजुर्डी भाषा सत्ताधाऱ्यांकडून बेशरमपणे सुरु झाली. विरोधकांना जनतेने नाकारले आहे आणि आमच्यावर विश्वास दाखवत पुन्हा सत्ता दिली आहे, असे सत्ताधारी उन्मत्तपणे सांगतात तेव्हा त्यांना जनतेची कसलीही पर्वा नसल्याचेच सिध्द होते. नव्या आर्थिक धोरणाने फक्त मूठभरांचे कोटकल्याण झाले. पण, आर्थिक विकासाचा दर अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. कृषी विकासाचा दर तीन ते चार टक्क्यांवरच घोटाळत राहिला आहे. कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची पीक कर्जे माफ केली असली तरी, शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा संपलेला नाही. उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला वाजवी भाव मिळत नसल्याने, बडे दलाल-सट्टेबाज शेतकऱ्यांची मनमानी लूट करतात. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही आणि ग्राहकांचीही प्रचंड पिळवणूक कशी होते, हे सहा महिन्यांपूर्वी कांद्याचे भाव शंभर रुपये किलोने झाल्याच्या प्रकाराने उघडकीस आले. शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात येताच, कांद्याचे घाऊक भाव पुन्हा सहाशे ते आठशे रुपये क्विंटलवर आले. सरकारच्या गुदामात दरवर्षी लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून, कुजून जाते. पण ते गरीबांना मोफत वाटायची मायबाप सरकारची तयारी नाही. उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत सरकारने सर्वसामान्य जनतेला कर्जे काढून चैन करायची नवी शिकवण दिली. वाहने, घरे आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी सामान्य माणूसही कर्जे काढून चैनबाजीत दंग झाला. आता वाहन कर्जाच्या व्याजाचीही टक्केवारी वाढल्याने, वाहन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगावर त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि पुन्हा आर्थिक विकासाचा वेग कमी होईल. या नव्या आर्थिक धोरणाने महागाईचा आणि चंगळवादाचा शाप तेवढा जनतेला मिळाला इतकेच!
No comments:
Post a Comment