चलनवाढीपुढे हतबल?चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेने पुन्हा एकदा व्याजदरवाढीचा आधार घेतला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सतत कर्जाचे व्याजदर वाढवून चलनफुगवट्याला आळा घालण्याचा एकमेव उपाय रिर्झव्ह बँक करीत आहे. पण त्यामुळे चलनवाढ किंवा महागाईला अजिबात आळा बसलेला नाही.
कर्जावरील व्याजांच्या दरवाढीमुळे घरांचे आणि मोटारींचे कर्ज महागले आहे. याचा परिणाम घरे स्वस्त होण्यात आणि मोटारींचा खप कमी होण्यात व्हावयास हवा. पण यातलेही काही घडताना दिसत नाही. मुंबईत घरांचे भाव कर्जाच्या व्याजदरवाढीच्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकीकडे घरे महाग झाली आहेत व दुसरीकडे त्यासाठीचे कर्जही महाग झाले आहे. मुंबईतल्या एकाही बिल्डरने घराच्या किमती व्याजदरवाढीमुळे घटविल्याचे जाहीर केलेले नाही. उलट मुंबईच्या उच्चभू वस्तीत बांधण्यात येणाऱ्या आलीशान घरांच्या किमती फक्त 'इनव्हिटेशन प्राइस'नेच ठरविण्यात येत आहेत. त्यामुळे उलट चलन फुगवटा वाढत आहे. याचा अर्थच हा की चलनात मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी किंवा काळा पैसा आहे. व्याजदरवाढीमुळे हा बेहिशेबी पैसा अधिक प्रमाणात चलनात येत आहे. 'इनव्हिटेशन प्राइस' या नावाखाली कोट्यवधी रुपये किमतीची घरे विकत घेणाऱ्यांचा पैसा हा नक्कीच बँकांच्या कर्जातून आलेला नाही किंवा अधिक व्याजदर असलेले कर्ज घेऊन काही लोक या निमित्ताने आपला काळा पैसा पांढरा करीत असावेत. व्याजदरवाढीमुळे सामान्यांची घरे महाग आणि उच्चभूंवर मात्र त्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही तो यामुळेच. मोटारींचा खपही फार मोठ्या प्रमाणात कमी होताना दिसत नाही. पेट्रोलची भाववाढ आणि मोटार कजेर् महाग असूनही मोटार उद्योग व्यवस्थितपणे चालू आहे. व्याजदरवाढीची घोषणा झाल्यानंतर मोटारींच्या खपावर जो काही तात्कालीक परिणाम झाला तोही किरकोळ आहे. त्यामुळे व्याजदरवाढीमुळे चलन फुगवट्याला आळा बसतो हा आता फक्त एक आथिर्क सिद्धांत राहिला आहे. उलट व्याजदरवाढीमुळे उद्योगधंद्यांना कजेर् मिळणे अवघड झाले आहे. त्याचा परिणाम विकासावर होत आहे. विकासदरवाढीचे जे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे ते यामुळे साधणे अवघड होत चालले आहे. देशात पाऊसपाणी व्यवस्थित आहे.
अन्नधान्याचा साठाही भरपूर आहे. मध्यंतरीच्या उन्हाळ्याच्या काळात भाज्या महागल्या होत्या, पण आता पाऊस व्यवस्थित झाल्यामुळे महिनाभराच्या काळात त्यांच्या किमती खाली यावयास हव्यात. पण सध्याच्या महागाईची चिन्हे बघता तसे होईल असे वाटत नाही. याचे कारण साठेबाजांची साठे अडवून ठेवण्याची क्षमता वाढली आहे हे आहे. मागणी आणि पुरवठा यातले संतुलन राखण्यात सरकारला येत असलेले अपयश आणि काळ्या पैशाच्या निमिर्तीला आळा घालण्यातील अपयश हे चलनफुगवट्याचे एक महत्त्वाचे कारण दिसते. तसे नसते तर मुंबई व नवी मुंबईत जी शेंकडो घरे बिल्डरांनी कुलुप लावून बंद ठेवली आहेत, त्यांच्या किमती खाली आणून ती विकली असती व आपला पैसा मोकळा केला असता. थोडक्यात, व्याजदरवाढ हा चलन फुगवट्याला आळा घालण्याचा एकमेव व अंतिम उपाय नाही. त्यासाठी आथिर्क उपायांबरोबरच प्रशासकीय व सामाजिक उपायांचीही आवश्यकता आहे. सर्व मोठे आथिर्क व्यवहार रोखीने करू नयेत, फक्त चेकने अथवा इलेक्ट्रॉनिक आथिर्क देवाणघेवाणीने करावेत असा नियम आहे, पण हा नियम फक्त कागदावर आहे. आजही लाखो रुपयांचे अनेक व्यवहार रोखीने होतात. घरबांधणी, हिरे व सोन्या- चांदीचा व्यापार यात आजही रोख रकमेचा वापर केला जातो. त्याला आळा घालण्याची कोणतीच यंत्रणा सरकारजवळ नाही. त्यातच सर्वच बँकांनी जागोजाग एटीएम मशीन बसवून रोख रक्कम चलनात येण्याची व्यवस्था केली आहे. खरे तर नोकरदार व मध्यमवर्गाला सर्व व्यवहार चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करणे सक्तीचे करून चलनाचा वापर टाळता येणे शक्य आहे.
अलीकडे सर्वच दुकानांत क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड स्वीकारले जाते. त्यामुळे घराचा मासिक खर्च, बिले भरणे यासाठी रोख रकमेची आवश्यकता भासत नाही. सर्वच मोठी व्यापारी प्रतिष्ठाने, इस्पितळे, मोबाइल, वीज, पाणी इत्यादी ठिकाणी डेबिट, क्रेडिट कार्डाने बिले भरण्याची, पैसे देण्याची व्यवस्था केली तर चलनातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी होईल व काळा पैसा निर्माण होणार नाही. आथिर्क सुधारणांना तर आता सरकारने रजाच दिलेली दिसते, त्यामुळे विकासदर कुंठित झाला आहे. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जे मनमोहक चित्र दिसत होते, ते दिवसंेदिवस धूसर होत चाललेले आहे. परदेशी गुंतवणूकदार आता गुंतवणूक काढून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी आता वेगळ्या उपायांचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे
कर्जावरील व्याजांच्या दरवाढीमुळे घरांचे आणि मोटारींचे कर्ज महागले आहे. याचा परिणाम घरे स्वस्त होण्यात आणि मोटारींचा खप कमी होण्यात व्हावयास हवा. पण यातलेही काही घडताना दिसत नाही. मुंबईत घरांचे भाव कर्जाच्या व्याजदरवाढीच्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकीकडे घरे महाग झाली आहेत व दुसरीकडे त्यासाठीचे कर्जही महाग झाले आहे. मुंबईतल्या एकाही बिल्डरने घराच्या किमती व्याजदरवाढीमुळे घटविल्याचे जाहीर केलेले नाही. उलट मुंबईच्या उच्चभू वस्तीत बांधण्यात येणाऱ्या आलीशान घरांच्या किमती फक्त 'इनव्हिटेशन प्राइस'नेच ठरविण्यात येत आहेत. त्यामुळे उलट चलन फुगवटा वाढत आहे. याचा अर्थच हा की चलनात मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी किंवा काळा पैसा आहे. व्याजदरवाढीमुळे हा बेहिशेबी पैसा अधिक प्रमाणात चलनात येत आहे. 'इनव्हिटेशन प्राइस' या नावाखाली कोट्यवधी रुपये किमतीची घरे विकत घेणाऱ्यांचा पैसा हा नक्कीच बँकांच्या कर्जातून आलेला नाही किंवा अधिक व्याजदर असलेले कर्ज घेऊन काही लोक या निमित्ताने आपला काळा पैसा पांढरा करीत असावेत. व्याजदरवाढीमुळे सामान्यांची घरे महाग आणि उच्चभूंवर मात्र त्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही तो यामुळेच. मोटारींचा खपही फार मोठ्या प्रमाणात कमी होताना दिसत नाही. पेट्रोलची भाववाढ आणि मोटार कजेर् महाग असूनही मोटार उद्योग व्यवस्थितपणे चालू आहे. व्याजदरवाढीची घोषणा झाल्यानंतर मोटारींच्या खपावर जो काही तात्कालीक परिणाम झाला तोही किरकोळ आहे. त्यामुळे व्याजदरवाढीमुळे चलन फुगवट्याला आळा बसतो हा आता फक्त एक आथिर्क सिद्धांत राहिला आहे. उलट व्याजदरवाढीमुळे उद्योगधंद्यांना कजेर् मिळणे अवघड झाले आहे. त्याचा परिणाम विकासावर होत आहे. विकासदरवाढीचे जे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे ते यामुळे साधणे अवघड होत चालले आहे. देशात पाऊसपाणी व्यवस्थित आहे.
अन्नधान्याचा साठाही भरपूर आहे. मध्यंतरीच्या उन्हाळ्याच्या काळात भाज्या महागल्या होत्या, पण आता पाऊस व्यवस्थित झाल्यामुळे महिनाभराच्या काळात त्यांच्या किमती खाली यावयास हव्यात. पण सध्याच्या महागाईची चिन्हे बघता तसे होईल असे वाटत नाही. याचे कारण साठेबाजांची साठे अडवून ठेवण्याची क्षमता वाढली आहे हे आहे. मागणी आणि पुरवठा यातले संतुलन राखण्यात सरकारला येत असलेले अपयश आणि काळ्या पैशाच्या निमिर्तीला आळा घालण्यातील अपयश हे चलनफुगवट्याचे एक महत्त्वाचे कारण दिसते. तसे नसते तर मुंबई व नवी मुंबईत जी शेंकडो घरे बिल्डरांनी कुलुप लावून बंद ठेवली आहेत, त्यांच्या किमती खाली आणून ती विकली असती व आपला पैसा मोकळा केला असता. थोडक्यात, व्याजदरवाढ हा चलन फुगवट्याला आळा घालण्याचा एकमेव व अंतिम उपाय नाही. त्यासाठी आथिर्क उपायांबरोबरच प्रशासकीय व सामाजिक उपायांचीही आवश्यकता आहे. सर्व मोठे आथिर्क व्यवहार रोखीने करू नयेत, फक्त चेकने अथवा इलेक्ट्रॉनिक आथिर्क देवाणघेवाणीने करावेत असा नियम आहे, पण हा नियम फक्त कागदावर आहे. आजही लाखो रुपयांचे अनेक व्यवहार रोखीने होतात. घरबांधणी, हिरे व सोन्या- चांदीचा व्यापार यात आजही रोख रकमेचा वापर केला जातो. त्याला आळा घालण्याची कोणतीच यंत्रणा सरकारजवळ नाही. त्यातच सर्वच बँकांनी जागोजाग एटीएम मशीन बसवून रोख रक्कम चलनात येण्याची व्यवस्था केली आहे. खरे तर नोकरदार व मध्यमवर्गाला सर्व व्यवहार चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करणे सक्तीचे करून चलनाचा वापर टाळता येणे शक्य आहे.
अलीकडे सर्वच दुकानांत क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड स्वीकारले जाते. त्यामुळे घराचा मासिक खर्च, बिले भरणे यासाठी रोख रकमेची आवश्यकता भासत नाही. सर्वच मोठी व्यापारी प्रतिष्ठाने, इस्पितळे, मोबाइल, वीज, पाणी इत्यादी ठिकाणी डेबिट, क्रेडिट कार्डाने बिले भरण्याची, पैसे देण्याची व्यवस्था केली तर चलनातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी होईल व काळा पैसा निर्माण होणार नाही. आथिर्क सुधारणांना तर आता सरकारने रजाच दिलेली दिसते, त्यामुळे विकासदर कुंठित झाला आहे. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जे मनमोहक चित्र दिसत होते, ते दिवसंेदिवस धूसर होत चाललेले आहे. परदेशी गुंतवणूकदार आता गुंतवणूक काढून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी आता वेगळ्या उपायांचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे
No comments:
Post a Comment