भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेने संघटित व्हावे
अनिल आचार्य, पर्तगाळ.
अण्णा हजारे आणि योगगुरु रामदेवबाबांनी देशात चालू असलेला भ्रष्टाचार, काळा पैसा, लोकपाल विधेयक वगैरेसाठी आंदोलन चालू केले आणि देशातील तमाम भ्रष्टाचारी राजकारण्यांच्या दृष्टीने ही एक मोठी आपत्तीच ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली. लाखो, हजारो कोटींचे घोटाळे प्रसारमाध्यमामुळे उघडकीस येऊ लागले. त्यात सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकार्‍यांचा सहभाग स्पष्ट होऊ लागला. काहींची तुरूंगात रवानगी झाली. आणि हे असंच चालू राहिलं तर एक दिवस सर्वांवरच जेलची हवा खायची वेळ येईल म्हणून सर्वप्रथम अण्णा हजारे आणि त्यानंतर बाबा रामदेव यांना बदनाम करण्याची पद्धतशीर मोहीम हाती घेण्यात आली. बेकायदेशीर धंद्यात, कामात यांचा कुठे सहभाग आहे का? याचा शोध घेण्यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा कामाला लावली गेली. पण ठोस असं हाती काही न लागल्यामुळे लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यावरून वेळकाढूपणा चालू झाला. सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थक काही विद्वान लोकांनी अण्णांचे आंदोलन लोकशाहीविरोधी असल्याची हाकाटी पिटण्यास सुरुवात केली. वास्तविक, विरोधी पक्ष या विषयावर गंभीर आणि प्रामाणिक असता तर, अण्णांना आणि बाबा रामदेवांना या विषयावर आंदोलन उभारायची वेळच आली नसती. पण दुर्दैवाने सगळेच पक्ष सत्तेसाठी काहीही करायच्या मनोवृत्तीचे असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणूनच अण्णा हजारे संसदेकडून जी अपेक्षा करतात ती बर्‍याच उच्चपदस्थांना मारक ठरण्याची शक्यता असल्याने हे आंदोलनच लोकशाहीविरोधी असल्याचे ते म्हणू लागले आहेत. बाबा रामदेव यांनी योग, आयुर्वेद याची ओळख देश-विदेशातील लोकांना करून दिली आहे. त्याचा लाभ आज जगातील कोट्यवधी लोकांना होत आहे. भ्रष्टाचाराविरूद्ध त्यांनी आपल्या योगशिबिरातून जी लोकजागृती निर्माण केली, तेही ठीक होते. प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या लबाड लोकांशी आपली गाठ आहे, हे ते विसरले आणि नको असलेल्या त्या दुःखद घटना घडून आल्या. अण्णांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी जनतेची दिशाभूल करणारी वक्तव्ये आता सत्ताधार्‍यांकडून होऊ लागलेली आहेत. विद्यमान कायद्यात सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांना सहीसलामत सुटण्याच्या वाटा पुष्कळ असल्याने गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावल्याची उदाहरणे क्वचितच पहावयास मिळतात. त्यात मग भ्रष्टाचारी राजकारणी, अधिकारी वगैरेही आले. ह्याचे कारण काळानुसार गुन्ह्याच्या पद्धतीत बदल होताहेत, पण कायदे मात्र ब्रिटीशकालीनच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करूनही तीची अंमलबजावणी होत नाही हे त्याचे एक ठळक उदाहरण आहे. प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार होऊनही त्यावर उपाययोजना न करणे, कारवाई टाळणे आणि हीच लोकशाही असा सोईस्कर अर्थ राजकारणी लावू लागले आहेत. सध्या ज्या काही घोटाळ्यांची चौकशी चालू आहे ती करण्याची सरकारची बिल्कूल इच्छा नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच नाईलाजास्तव अशी कारवाई चालू झालेली आहे हे विशेष. संसद ही सर्वश्रेष्ठ असे हे लोक म्हणतात. मग ही सर्वश्रेष्ठ संस्था व सभागृहात बसणारे सगळे लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचाराविरोधात, काळ्या पैशांविरोधात ठोस कारवाई करण्यास गेल्या ६४ वर्षांत अपयशी का ठरले? याचे उत्तर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी जनतेला दिले पाहिजे. सगळ्याच राजकीय पक्षांकडून लोकशाहीची विटंबना चालू आहे. पण ‘चोरांच्या उलट्या बोंबा...’ म्हणतात तशा अण्णांचं आंदोलन लोकशाही विरूद्ध असल्याचा कांगावा हे लोक करू लागले आहेत. अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी, पी. चिदंबरम्, कपिल सिब्बल यांची वक्तव्ये आणि देहबोली पाहाता संसदेत पक्षाला पूर्ण बहुमत असते तर, १९७५ ची पुनरावृत्ती एव्हाना झाली असती. दिग्वीजयसिंग, मनिष तिवारी वगैरेंची वक्तव्ये ही जर्मनीत हिटलरच्या पदरी गोबेल्स नावाचा अपप्रचारक होता, त्याची आठवण करून देतात. आणीबाणी ही देशावर संकट येते तेव्हा लावली जाते. पण १९७५ मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी न्यायालयाने त्यांची निवड अवैध ठरवून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाल्याचा निकाल दिल्यावर लावली होती. आताही सत्तेवर असलेल्यांचे आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार उघड होऊ लागल्यावर हे लोक चिंतेत पडलेले आहेत व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या त्यांच्या कारनाम्याविरूद्ध आवाज उठविणार्‍यांना इशारे देऊ लागले आहेत. आपणावर संकट येण्याचा धोका निर्माण झाला म्हणजे देशावरंच संकट अशी हाकाटी करून आवाज उठविणार्‍या विरोधकांना चिरडून टाकण्यास हे आता सज्ज झालेले आहेत. म्हणूनच अवाज उठविणार्‍यांच्या मागे सर्वांनी ठामपणे उभे राहण्याची हीच वेळ आहे.
No comments:
Post a Comment