चीनमधील वाढता असंतोष, लोकशाही कठोरपणे चिरडली जाते

चीनमधील वाढता असंतोष, लोकशाही कठोरपणे चिरडली जाते

अंतर्गत सुरक्षेवर चीनचा लष्करापेक्षा जास्त खर्च चीनमधील असंतोष वाढत चालला आहे. उत्तर आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील हुकूमशाहीविरोधी आंदोलनाचे तीव्र पडसाद देशात उमटत आहेत. परिणामी प्रथमच चीनच्या येत्या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात अंतर्गत सुरक्षेसाठीची तरतूद संरक्षण खात्यावरील तरतुदीपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आजपासून सुरू झालेल्या वार्षिक अधिवेशनात हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला
पोलिस, न्यायालये, तुरुंग आणि सशस्त्र गटांविरोधातील कारवाई या विरोधातील तरतुदीत 13.8 टक्के, अशी भरघोस वाढ करणे भाग पडले आहे. ही रक्कम 624.4 अब्ज युआन (95 अब्ज डॉलर) एवढी आहे. याउलट पीपल्स लिबरेशन आर्मीसाठीच्या तरतुदीत 12.7 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ही रक्कम 601.1 अब्ज युआन (91.5 अब्ज डॉलर) एवढी आहे. शांघायमधील टोंगजी विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे अभ्यासक झी यू यांनी सांगितले, की चीनमध्ये प्रथमच अंतर्गत सुरक्षेवर लष्करापेक्षा जास्त वार्षिक खर्च करण्यात येणार आहे. स्थैर्यासाठी मोजावी लागणारी ही किंमत आहे. ही किंमत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.''पश्चिम आशियातील घडामोडींपासून प्रेरणा घेऊन चीनमध्येही लोकशाहीसमर्थक गट इंटरनेटद्वारा अधिक सक्रिय झाले आहेत. त्यांच्याविरोधात सरकार कारवाई करीत असून, तिच्यात खंड पडणार नाही. स्थैर्यामुळे लोकांचे कल्याण होते, तर अराजकामुळे संकटांमागून संकटे येतात, ही बाब सर्वांनाच मान्य आहे, असे "दी बीजिंग डेली' या पक्षाच्या मुखपत्राने स्पष्ट केले आहे.तज्ज्ञांच्या मते चीनची अर्थव्यवस्था ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असली तरी त्यामुळे राजकीय असंतोषाची तीव्रता कमी झालेली नाही. लोकांचा असंतोष दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांना वेळोवेळी कारवाई करणे भाग पडत आहे. दरम्यान, चलनवाढीमुळे देशातील स्थैर्याला धोका निर्माण होत असल्याची कबुली पंतप्रधान वेन जिआबाओ यांनी त्यांच्या भाषणात दिली. चलनवाढीचे दूरगामी परिणाम होत असल्याने चार टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे. जिआबाओ यांचे भाषण दूरचित्रवाणीवरून देशभर प्रक्षेपित करण्यात आले

इंटरनेट पोलिसिंग, जस्मीन क्रांती आणी चीनी भिंत' अरब जगतातील लोकशाही आंदोलनांचे वारे चीनसारख्या देशामध्ये का जाऊन धडकत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इजिप्त, ट्यूनिशिया आणि लीबियाप्रमाणे चीनमध्येही एकाधिकारशाही आहे. चीनने साधलेला विकास काही अंशी सर्वसमावेशक आहे. शिक्षण, उद्योग, रोजगार, व्यापार आणि पर्यटन या सर्व क्षेत्रांत समान संधी आहे. अनेक अभ्यास आणि सर्वेक्षणे यांतून बहुतेक चिनी नागरिक सध्याच्या स्थितीविषयी समाधानी आहेत, असे दिसून आले आहे. पण असन्तुश्ट नागरीकाची सन्ख्या पण कमी नाही. एकीकडे हा विकास आणि दुसरीकडे सामाजिक अस्वस्थता. त्या आघाडीवर चीन अनेक आव्हानांना सामोरा जात आहे. निदर्शने, निषेधसभा, दंगली असे प्रकार घडत असतात. त्यातून विकासाची डागाळलेली बाजू लक्षात येते. विषमता, बेरोजगारी, ग्रामीण विस्थापन, भ्रष्टाचार या समस्या मोठ्या आहेत. त्या स्थैर्याला धक्का लावू शकतात. राजकीय बहुवैविध्य नसल्याने चीनमध्ये या असंतोषाची वाफ मोकळी होण्यास वाव नाही. राजकीय नियंत्रण अतिशय कठोर आहे आणि विरोध तेवढ्याच कठोरपणे चिरडला जातो. इंटरनेट, ब्लॉग, सोशल मीडिया असे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले असले, तरी चीनमधील "इंटरनेट पोलिसिंग' जस्मीन क्रांतीच्या घटनेनंतर वाढले आहे. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या नागरिकांच्या आंदोलनाचे पडसाद चीनमध्ये उमटू लागल्याने येथील प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. तुरळक प्रमाणात सुरू झालेल्या निदर्शनांना आताच आवर घातला पाहिजे, असे सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात होणारी ही आंदोलने वेगळ्याच मार्गांनी हाताळायला हवी, ती आणखी वाढू देता कामा नये, असे कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी झाऊ यॉंगकॅंग यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. बीजिंग व शांघाय या शहरांत होणारी निदर्शने तेथील पोलिसांनी पांगविली. तिबेट आणि सिंकिंयांग हे चीनमधले टाइमबॉम्ब तिबेट आणि सिंकिंयांग हे चीनमधले टाइमबॉम्ब आहेत. ते कधी फुटतील याचा नेम नाही. चिनी राज्यकतेर् तिबेट आणि सिकिंयांगमुळे तसेच तिआननमेन चौकातील असंतोषाच्या आठवणीने ते अस्वस्थ होत असतात. अशा घटना लष्करी बळाने दडपता येतात, पण अशा दबावामुळे घुमसणाऱ्या असंतोषाचा स्फोट अधिक विध्वंसक असतो.चीनबाबत दूरदृष्टीचे धोरण ठेवणे आवश्यक आहे. चीनच्या तिबेटमधील रेल्वेला चीनने जलद लष्करी हालचालींसाठी बांधली आहे. भारताने येत्या पाच वर्षांत सीमाभागातील पायाभूत सुविधांचा प्राधान्याने विकास केला तर चीनला हा रेल्वेमार्ग लष्करी हालचालीसाठी नाही तर व्यापारी हेतूंसाठीच वापरावा लागेल. कारण कालांतराने केवळ लष्करी हालचालींसाठी हा रेल्वेमार्ग परवडणारा नाही. आज चीनने अत्यंत महागडे असे लष्करी तंत्रज्ञान प्राप्त करण्याचा हव्यास बाळगला आहे, पण या हव्यासाला त्याने मर्यादा घातल्या नाहीत तर तो बूमरँगसारखा उलटू शकतो. रशियाने या हव्यासापायीच आपले दिवाळे वाजवून घेतले हा इतिहास ताजा आहे. चीनने जनतेला आथिर्क प्रगतीचे लाभ देऊ केले असले तरी राजकीय लाभ देण्यास चिनी राज्यकतेर् तयार नाहीत.
'चीनच्या मानवी हक्क धोरणाविरुद्ध आवाज उठवा'
गुगल-चीन वादाला नवे वळणगेले अनेक महीने जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजीन 'गुगल' आणि जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश चीन यांच्यात चाललेल्या वादाने आता नवीन वळण घेतले आहे. 'गुगल'ने चीन सरकारच्या सेन्सॉरशिपबाबतच्या सर्व अटी धुडकावून लावत चीनमध्ये सेन्सॉरशिप रद्द केली आहे. आता 'गुगल'चे चीनविषयक वेब सर्च सेन्सॉरशिपशिवाय हाँगकाँगवरून कार्यरत होईल. 'गुगल'ने आपल्यासोबत केलेल्या करारातील वचनांचा भंग केल्याचे चीनने म्हटले आहे. व्यावसायिक आणि राजकीय क्षेत्रांची सरमिसळ करून 'गुगल'ने कराराचा भंग केला आहे, असे चीनच्या इंटरनेट ब्युरोच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. 'गुगल'ची अनसेन्सॉर्ड साइट हाँगकाँगवरून कार्यरत झाली, तरी संशोधन, विकास आणि विक्री हे विभाग चीनमध्येच असतील. चीनच्या संबंधित खात्यांतफेर् 'गूगल'शी याआधी २९ जानेवारी आणि २५ फेब्रुवारी अशा दोन दिवशी बोलणी केली गेली. मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. या बैठकीत 'गूगल'ने मांडलेल्या सर्व प्रश्नांची आम्ही उत्तरे दिली होती असेही चीनचे अधिकारी म्हणाले. मात्र 'गूगल'ला आमच्या देशात आमच्याच कायद्यांचे पालन करायला लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.चीन आता आपले सर्च इंजिन 'बैडू' वापरत आहे.फेसबुकचा निर्माता मार्क झुकरबर्ग चीन दौऱ्यावर फेसबुकचा निर्माता मार्क झुकरबर्ग हा चीन दौऱ्यावर आला आहे. आपल्या सोशल नेटवर्किंग साइटवरील बंदी उठावी आणि याचा वापर अधिकाधिक व्हावा हा या भेटी मागचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या भेटीत त्याने सर्वप्रथम चीनमधीन लोकप्रिय सर्च इंजिन 'बैडू' या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी चीनमधील फेसबुकच्या बंदीवर चर्चा केली. 'टाइम' मासिकाने झुकरबर्गला 'पर्सन ऑफ द इअर' घोषित केल्याने त्याच्याबद्दल सगळॆ तरुण व जग त्याला ओळखते.तिबेटचे चिनी करण९ डिसेंबर १९५१ रोजी चिनी सनिकांनी ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीवर ताबा मिळविला. त्यानंतर त्यांनी तिबेटमधील धर्म, कला व संस्कृती यांचा नियोजनपूर्वक विनाश करायला सुरुवात केली. आजपर्यंत जवळजवळ सहा हजारांपेक्षा जास्त धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थाने नष्ट करण्यात आली आहेत. हजारो पुरुष, महिला व निष्पाप मुलांना भर चौकात निष्ठुरपणे मारून टाकण्यात किंवा फासावर लटकवण्यात आले आहे. कित्येक तिबेटी नागरिकांना कारण नसताना कैदेत डांबून ठेवण्यात आले आहे.
सातत्याने होणाऱ्या चीनच्या अत्याचारामुळे तिबेटचे राजकीय व धार्मिक सर्वोच्च नेते असणाऱ्या विद्यमान १४ व्या दलाई लामांना परागंदा होण्याची वेळ आली. १९५९ मध्ये ते आपल्या लाखो अनुयायांसह भारतात राजकीय आश्रयाला आले. तेथे त्यांनी तिबेटियन निर्वासितांची संसद स्थापन केली असून तिच्या माध्यमातून तिबेटमुक्तीचा लढा अखंड सुरू ठेवला आहे. ती संसद म्हणजेच तिबेटियन निर्वासितांचे सरकार होय. संपूर्ण जगभरातील तिबेटियन निर्वासितांचे ती प्रतिनिधित्व करते. जगभरात तिबेटियन निर्वासितांची लोकसंख्या आजमितीस अंदाजे १,४५,१५० एवढी आहे. या संसदेचा कारभार हा १४ जून १९९१ रोजी संसदेने स्वीकृत केलेल्या राज्यघटनेनुसार चालविला जातो. विद्यमान १४वे दलाई लामा हे संसदेचे प्रमुख आहेत. विद्यमान १४ व्या संसदेची मुदत मार्च २०११ मध्ये संपत असून नवीन संसद येऊ घातली आहे. लामा यांची निवृत्तीची घोषणा फसवी असल्याची प्रतिक्रिया चीनने व्यक्त केली. विजनवासातील तिबेट सरकार हे बेकायदा असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला काहीच मान्यता नसल्याचे चीनने म्हटले आहे . तिबेटचा घेतलेला घास पूर्ण पचविण्यासाठी चीनने तिबेटच्या ल्हासाचे राजधानीचे स्वरूप पार बदलवून टाकले आहे. पोटाला पॅलेस आता धार्मिक व प्रशासकीय केंद्र न राहता पर्यटनस्थळ बनू पाहात आहे.विकासाच्या नावाखाली तिबेटमधील धर्म व संस्कृतीची पूर्ण वाट लागली आहे. चीनच्या अणुभट्टय़ांमधील निरुपयोगी वस्तू किंवा कचरा साठविण्यासाठी तिबेटच्या भूमीचा सर्रास वापर केला जात आहे. तिबेटची लोकसंख्या सातत्याने वाढत असून त्यात चिनी लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर भर घालत आहे. जगातील बलाढय़ राष्ट्रांच्या यादीत चीनचे स्थान आज खूप वर आहे. त्यामुळे चीनला थेट विरोध करणे कोणत्याही देशाला परवडण्यासारखे नाही. अशा परिस्थितीत तिबेट कधीतरी स्वातंत्र्याची पहाट पाहील का?भारत-चीन यांच्यातील दीर्घकालीन सुरळीत संबंधांसाठी एक लोकशाहीवादी "बफर झोन' आवश्‍यक आहे. तिबेटला खरी स्वायत्तता मिळेपर्यंत तिबेटी निर्वासित त्यांच्या मातृभूमीत परतू शकणार नाहीत . तिबेटी जनतेचा लोकशाहीवादी "बफर झोन' भारत आणि चीन संबंधांत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. चीनबाबत दूरदृष्टीचे धोरण ठेवणे आवश्यकचीन २०५० सालापर्यंत लष्करी व आथिर्क महासत्ता होईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला येती किमान पाच वषेर् तरी कोणताच लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही. भारताने चीनला हळूहळू सीमाप्रश्नवरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे किंवा चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे बरोबर आहे. गेल्या काही महिन्यांत चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावणे किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षात सीमा प्रश्नवर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू असावा. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आथिर्क दबाव आणण्यासाठी व दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी भारताने केला तर सीमाप्रश्नवरील तोडगा अशक्य नाही. भारताने ही पाच वषेर् काहीच केले नाही तर मात्र चीनला आवरणे अवघड होणार आहे. चीन २०५० सालापर्यंत महासत्ता होणार असला तरी भारताने चीनशी बरोबरी करण्यासाठी धडपड करायला पाहिजे. . बीजिंगमध्ये लष्करी संचलन ज्या रस्त्यावरून झाले त्या रस्त्यावर असलेल्या घरांच्या खिडक्याही उघडण्यास रहिवाशांना मनाई होती. वर्धापनदिन सोहोळ्याला फक्त सत्ता वर्तुळातील उच्चपदस्थ मंडळी उपस्थित होती. चीनने जनतेला आथिर्क प्रगतीचे लाभ देऊ केले असले तरी राजकीय लाभ देण्यास चिनी राज्यकतेर् तयार नाहीत. हे कितीकाळ चालू शकेल हे येणारा काळच सांगू शकेल. तिबेट आणि सिंकिंयांग हे चीनमधले टाइमबॉम्ब आहेत. ते कधी फुटतील याचा नेम नाही. चिनी राज्यकतेर् अजस्त्र लष्करी बळ दाखवत असले तरी तिबेट आणि सिकिंयांगमुळे तसेच तिआननमेन चौकातील असंतोषाच्या आठवणीने ते अस्वस्थ होत असतात. अशा घटना लष्करी बळाने दडपता येतात, पण अशा दबावामुळे घुमसणाऱ्या असंतोषाचा स्फोट अधिक विध्वंसक असतो. http://brighemantmahajan.blogspot.com/MOB 09096701253, TELE-020-26851783　
　
　
　
　　　राजकीय आणि धार्मिक बंडखोरांना चीनमध्ये अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात येते. या विरुद्ध सगळ्य़ा देशानी जाहीर नाराजी व्यक्त करावी, अशी मागणी अनेक राजकीय नेते आणि मानवी हक्कांबाबत जागरूक असणा-या संघटनांनी केली आहे.चीनमधील अल्पसंख्याक उईघुर, तिबेटी, तुरुंगवास भोगणारे लोकशाहीचे पुरस्करर्ते आणि सक्तीच्या गर्भपाताला विरोध करणा-यांचा आवाज दाबण्यात येत आहे. त्यांच्या हालांना तोंड फोडण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.लोकप्रतिनिधी गृहाच्या मानवी हक्क समितीचे अध्यक्ष ख्रिस स्मिथ म्हणाले, की नोबेल पुरस्काराच्या विजेत्याला तुरुंगात डांबणारा नेता, नोबेल पुरस्कारानेच सन्मानित झालेला दुसरा नेता (ओबामा) भेट घेतो, हे पटत नाही. ओबामा यांनी चीनमध्ये हाल-अपेष्टा भोगणा-या या लोकांच्या दुःखाला जाहीर वाचा फोडली पाहिजे. यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार लेखक आणि मानवी हक्क चळवळीचे कट्टर पुरस्कर्ते लिऊ झिआओबो यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्यांच्या पत्नीलाही स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले असून, नोबेल पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी त्यांना जाऊ देण्यास चीन सरकारने नकार दिला होता