प्रवीण दीक्षित
कम्युनिस्ट
पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचे ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिज ऑफ इंडियन
रिव्होल्युशन’ हे पुस्तक वेगवेगळ्या चकमकींदरम्यान जप्त करण्यात आले. ते आजही
डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाते. या पुस्तकाचा भाग २ हा माओवाद्यांच्या
कार्यपद्धतीवर आधरित आहे. त्यातील प्रकरण क्रमांक १३ हे माओवाद्यांची शहरी भागातील
कामाची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. यात माओवादी संघटनांनी तीन अस्त्रांना जादुई
अस्त्र संबोधले आहे. ती म्हणजे पक्ष, संयुक्त मोर्चा आणि सैन्य. यातील हा
संयुक्त मोर्चा म्हणजेच, सोप्या भाषेत अर्बन किंवा शहरी
माओवादी.
शहरी
माओवादात प्रामुख्याने विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, अविकसित लोक,
महिला,
जंगलवासी,
भूमिहीन
व गरीब शेतकरी अशा घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. यासाठी विषय निवडून कृती
समिती, संप समिती, संघर्ष समिती, आंदोलने अशी
आखणी केली जाते. काही आंदोलनांमध्ये शिरकाव /घुसखोरी केली जाते. आपल्या समस्या
सशस्त्र क्रांतीशिवाय सुटूच शकत नाहीत, असे धडे दिले जातात आणि त्यातून
गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते. एवढेच नाही तर सैन्य आणि निमलष्करी
दलात त्यांची घुसखोरी करून त्यांना घातपाती कारवायांसाठी प्रवृत्त केले जाते. माओवादी
चळवळीसाठी शस्त्रे, दारूगोळा, औषधे, तांत्रिक मदत, दळणवळण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक
साहित्य, प्रचार-प्रसार, नवीन नेतृत्त्वाची उभारणी आणि नवीन
भरती इत्यादी कामे ही शहरी माओवादाच्या माध्यमातून केली जातात.
उदाहरणच
सांगायचे तर, मिलिंद तेलतुंबडे हा यवतमाळ जिल्ह्यात वणी येथील कामगार संघटनांतील
तरुण नेता होता. तो वेस्टर्न कोलफिल्ड्समध्ये कार्यरत होता. माओवाद्यांच्या सीसी
सदस्यांनी त्याला बल्लारपूर परिसरात माओवादी विचारसरणीत अंतर्भूत केले. सन
१९९८मध्ये तो भूमिगत झाला आणि सन २००५मध्ये सीसी सदस्य झाला. त्याने विदर्भातील
तरुणांना मोठ्या प्रमाणात आपल्या जाळ्यात ओढले. सुदर्शन रामटेके हा सार्वजनिक
बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचा मुलगा. तो माओवादी चळवळीत सामील
झाला. प्रारंभी त्याने केंद्रीय समितीसाठी स्टेनो म्हणून काम केले. पण, पुढे
चळवळीसंबंधीचा त्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आणि त्याने आत्मसमर्पण केले.
राजुऱ्यात शिवाजी महाविद्यालय आहे. तेथे ‘देशभक्ती युवा मंच’च्या माध्यमातून राजा
ठाकूर हा तरुण माओवादाशी जोडला गेला. नंतर तो गडचिरोलीत एका चकमकीत मारला गेला.
संतोष शेलार (चळवळीतील नाव पेंटर), प्रशांत कांबळे (चळवळीतील नाव लॅपटॉप)
अशी किती तरी उदाहरणे आहेत. पुण्यातील झोपडपट्टी परिसरात सांस्कृतिक आघाडीच्या
नावाने असेच जाळे टाकण्यात आले. तरुणांना जाळ्यात ओढायचे आणि भीमाशंकरच्या जंगलात
प्रशिक्षणासाठी घेऊन जायचे, ही त्यांची पद्धत.
आपला
देश हा महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेच्या
पायावर उभा आहे आणि माओवाद नेमकी हीच राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, मतदानाचा अमूल्य अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, प्रसार
माध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था हे माओवाद्यांना मान्य
नाही. सर्व फुटीर शक्ती एकत्र आणणे आणि त्यातून देशाच्या प्रगतीला बाधा आणणे,
कायम
अशांतता ठेवणे हेच त्यांचे हेतू.
माओवादी
फ्रंटल संघटनेची कार्यपद्धती वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीची आहे. जनसामान्यांमध्ये
अस्तित्वात असलेल्या घटनात्मक यंत्रणा आणि एकूणच लोकशाही प्रक्रिया याविरोधात ते
रोष/असंतोष निर्माण करतात. असे गुन्हे बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या
(यूएपीए) कक्षेत येत नाहीत. विविध न्यायालयांनी देखील या अनुषंगाने यूएपीएच्या
मर्यादांवर बोट ठेवले आहे. त्यामुळेच विशेष जनसुरक्षा कायद्यासारख्या स्वतंत्र
कायद्याची राज्याला गरज आहे. त्यातून खऱ्या अर्थाने अशा घटनांमध्ये कायदा आणि
सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्र्यांनी
याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. जनसामान्यांमध्ये संविधान आणि घटनात्मक
व्यवस्थेविरोधात असंतोष निर्माण करणे आणि त्यातून सशस्त्र माओवादी विचारांचा
प्रसार करणे हा उद्देश माओवादी संघटनांचा आहे. त्यास पायबंद घालण्यासाठीच हा कायदा
आहे, असे निवेदनात स्पष्ट केलेले आहे. हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम
१९च्या चौकटीत बसणारा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद असलेच पाहिजे; पण,
ज्या
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था आणि
राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणता
येणार नाही. आणि माओवाद्यांची कार्यपद्धती निवडणुका, न्यायालय,
विधिमंडळ
अशा स्तंभांना जनसामान्यांमध्ये बदनाम करणे आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर
प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, हीच आहे. या कायद्याची महाराष्ट्रात
सर्वाधिक गरज का आहे? माओवादाचा प्रसार करणाऱ्या सर्वाधिक ६४ इतक्या फ्रंटल संघटना या
महाराष्ट्रात आहेत, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा एक अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रात वेगाने
होणारे शहरीकरण आणि जंगलांतील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश यामुळे माओवादाचा
मोठा प्रसार आता शहरांतून होतो आहे. गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांकडून जे
साहित्य जप्त करण्यात आले, त्यातून माओवादी संघटनांच्या शहरांतील विस्ताराचे
सज्जड पुरावे मिळाले आहेत. माओवाद्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत केंद्रीय
कार्यकारिणीत सुद्धा याबाबत निर्णय झालेले आहेत.
आंध्र
प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांत जंगलातील माओवाद्यांच्या कारवायांमध्ये घट झाली
आहे. पण, त्या राज्यांनी किमान १२-१४ फ्रंटल संघटनांवर बंदी घातली आहे. वाढता
शहरी माओवाद हे त्याचे कारण. छत्तीसगडमधील कारवाई लक्षात घेतल्यास किमान ४८
संघटनांवर अशी बंदी आहे. प्रामुख्याने सांस्कृतिक आघाडी, विद्यार्थी
आघाडी, नागरिक हक्क समिती, वकील संघटना अशा नावाने संघटना काढून
माओवादाच्या प्रसाराला हातभार लावला जातो. काही कारवाई झाली की, सामाजिक
कार्यकर्त्यांवर, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली, असा अपप्रचार
केला जातो. पण, वस्तुतः ते बंदी असलेल्या ‘सीपीआय माओवादी संघटने’चे सदस्य असतात.
त्यांचे प्रमुख लक्ष्य प्रदीर्घ युद्ध जिंकणे आणि २०४७मध्ये लाल किल्ल्यावर
‘सीपीआय माओवादी’चा झेंडा फडकाविणे हा आहे. केवळ आणि केवळ अशाच संघटनांसाठी हा
कायदा आहे. कायदा व सुव्यवस्था हाताळताना ज्या तरतुदी अन्य कायद्यांमध्ये नाहीत,
अशा
तरतुदींचा हा कायदा आहे. त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांनी हा कायदा आधी समजून घ्यावा.
त्यातील पुढील काही बाबी लक्षात घेता बेबंद अधिकारांचे वा राजकीय दबावाचे आरोप
अतार्किक ठरतात.
१)
एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यास त्यासाठी सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. हे
सल्लागार मंडळ न्यायालय नियुक्त करीत असते. त्यामुळे सरकार या कायद्याचा दुरुपयोग
करू शकत नाही.
२)
एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी किंवा गुन्हा दाखल करण्यासाठी
पोलिस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी अनिवार्य आहे.
३)
आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अपर पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी
आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राने ४० वर्षे माओवादाशी जंगलात लढा दिला. पण, शहरी भागात ५० वर्षांपासून कार्यरत माओवादी संघटनांवर कारवाई केली नाही. ही कारवाई वेळीच न केल्यास राज्याच्या सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. संविधान आणि लोकशाही न मानणाऱ्या माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई हाच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा मुख्य गाभा आहे.
No comments:
Post a Comment