पुस्तक परिचय पुस्तक -Who is raising your children ? लेखक - डाॅ. राजीव मलहोत्रा, विजया विश्वनाथन

तुमची मुले कोण वाढवितोय, असा प्रश्न विचारला तर तुम्ही काय उत्तर द्याल ?  पालक ? परिवार ? समाज ? शाळा ? याचे जुने उत्तर परिवार होते. वर्तमान उत्तर शाळा आहे. कारण त्यानी ठरविलेला अभ्यासक्रम पाठ करुन, प्रयोग करुन मुले मोठी होतात. चांगल्या वाईटाबद्दल  मत बनवितात. युएनओने Sustainable development goals 2030 जाहीर केले आहे. भारतासकट अनेक देशानी त्यावर सही केली आहे. पण याच्या परिणामाचा गंभीरपणे विचार केला नाही. तेवढा विचार करायला त्यांचेकडे वेळही नाही. पण डाॅ. राजीव मलहोत्रा या विचारवंताने सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. Who is raising your children ? या पुस्तकातून लेखकाने वर्तमान युरोप अमेरिकेतील भयावह परिस्थिती दाखविली आहे. भारताला धोक्याचा इषारा दिला आहे. आपली मुले प्रचंड शुल्क असलेल्या शाळातून सीबीएससी, आयसीएससी किंवा तत्सम अभ्याक्रमाचे आधुनिक ज्ञान घेऊन कधी एकदा पॅकेजची लढाई जिंकतील, याकडे भारतीय पालक डोळे लावून बसले आहेत. शिक्षणाचा संबंध केवळ रोजगाराशी (धनप्राप्तीसाठी) आहे, एवढीच ज्यांची समज आहे, त्यांना संस्कृती, सभ्यता व नैतिकता समजणे कठिण आहे. भारत सरकारचे NEP 2020 धोरण हे युनोच्या SDG 2030 ध्येयाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. इकडे भारतीय लोक हिंदुत्व, संविधान, मंदिर - मशिदच्या चर्चेत मग्न आहेत. तर तिकडे वामपंथने भयंकर षडयंत्र रचले आहे. वोकिजम (wokeism) नावाचा तिसरा अवतार उदयाला आला आहे. आर्थिक मार्क्सवाद (classical marxism) पहिला अवतार, सांस्कृतिक मार्क्सवाद (cultural marxism) दुसरा आणि वोक कल्चर (woke culture) तिसरा. युनोचे नवे शैक्षणिक धोरण हा याच वोक अवताराचा पराक्रम आहे.

युनोच्या (CSE) शैक्षणिक धोरणाचे कितीही सुंदर चित्र रंगविले तरी त्यातील विषय (content) पाहून भीती वाटते. अशा प्रयोगातून गेलेली पीढी कशी वागेल याची चिंता वाटते. यातील मुख्य भाग म्हणजे पालकाचा मुलावर (जन्मल्यापासून) काहीही हक्क नसल्याची घोषणा. आता ग्लोबल व्हायचे म्हणजे इंग्लिश मिडियममधून शिकणे आले. भारतीयाना इंग्लिश भाषेचे प्रचंड कौतुक आहे. त्याना भाषा आणि बुध्दिमत्ता यातील फरक कळत नाही. शिवाय पाश्चात्य ढंग व अभिव्यक्ती प्रतिष्ठेची वाटते. वामपंथची शब्दावली सुंदर आणि आकर्षक असते. ते वापरत असलेले शब्द progressive, scientific temper,  Holistic, multidisciplinary, social justice, inclusiveness, LGBTQ dignity, Human rights, marginalised section ऐकायला, बोलायला छान वाटतात. त्यात करुणेचे झरे दिसू लागतात. पण तिथेच फसगत होते. सुंदर वेष्टणात लपलेली वस्तू कुरुप असते. लेखक म्हणतो, " तुमच्या  कल्याणाचे ओझे आधी गोर्‍यांच्या खांद्यावर (whiteman's burden) होते. ते आता वामपंथ ( लेफ्ट लिबरल) ने घेतले आहे. हे तुम्ही उपाशी मरु नये म्हणून दयाळूपणे पोल्ट्री चालविण्यासारखे आहे." वामपंथने युएनच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून परिवार व समाज व्यवस्थेवर हल्ला केला आहे.

पुस्तकाची प्रस्तावना दीर्घ आहे. त्यात युएनच्या धोरणातील विसंगती दाखवून दिल्या आहेत. मार्क्सवाद्यानी अमेरिकेतील शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळे अशैक्षणिक विषय घुसवून शाळा व विद्यापीठाना ' वोक " अड्डा बनविला आहेत. त्यांचे ध्येय स्पष्ट आहे.

१ मुलाना परिवारापासून तोडून शाळेच्या (शिक्षक, एनजीओ व तथाकथित तज्ञ) हातात देणे.

२ बालकात लिंगभेदाची जाणीव कमी करणे. लिंग निवडीचा व जाहीर करण्याचा अधिकार देणे

३ तृतीयपंथाचे अनेक उपविभाग (LGBTQIA + ) करुन त्यांना लिंगबदलाचा हक्क दिला आहे.

४ शाळेत ( वय ५ ते १२ ) लैंगिक शिक्षण (संभोगसुख, शरीरसंबंध, स्पर्शसुख, AIDs STD, संततीरोधक साधने, गर्भपात) याची जाणिव निर्माण करणे.

५ मुलांच्या मनात धार्मिक श्रध्दा व परंपरा याच्या विरोधात संदेह व नकारभाव तयार करणे.

६ जनस्थलांतर (migration) चे समर्थन व संरक्षण करणे. राष्ट्रीयतेला संकुचितता मानणे, देशाच्या सीमा खुल्या करणे, वैश्विक नागरिक (global citizen) तयार करणे.

युएनओचे SDG 2030. ध्येय आहे. या करारावर यु. एन. च्या सदस्य देशानी सही केली आहे. त्यात १७ ध्येय आहेत. त्यापेकी एक शिक्षण. यातील विषय असे आहेत. १. comprehensive sexuality education, २. Social emotional learning, ३. Global citizenship education, ४. Environmental education. हक्क मागण्याचे शिक्षण मुलांना शाळेतून देण्यात येते. उच्च-नीच, शोषक-शोषित, गोरे-काळे, सामान्य-तृतीयपंथी यांत संघर्ष करण्याला सोशल जस्टीस म्हटले आहे. हे धोरण भारतीय समाज व्यवस्थेला बाधक आहे. भारतीय परंपरेत १८ विद्या आणि ६४ कलेंचे शिक्षण सांगीतले आहे. त्याची उपेक्षा केली आहे. लेखकाने त्याची यादीही दिली आहे. या योजनेत UN, UNICEF, UNESCO, WHO, NITI Ayog, NGO व त्यांचे दाते यांचा सहभाग आहे. नीति आयोग शासनापुढे प्रस्ताव ठेवते. 

हे पुस्तक पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्याधिकारी, सोशल सायंटिस्ट, सायकाॅलाॅजीस्टनी वाचायला हवे. शासनाचे मंत्री व सांसद त्यांच्या संस्था चालविण्यात, कार्यकर्ते सांभाळण्यात व पुढील निवडणुकीची तरतूद करण्यात मग्न असतात. ते नैतिक शिक्षण, मानसिक आरोग्य, धार्मिक संस्कार याविषयी उदासीन असतात. जसा २००९ मध्ये आणलेला RTE (Right to Educaion Act) हा सर्व सरकारी व खाजगी (हिंदु) शैक्षणिक संस्थाना लागू केला. त्यातून अल्पसंख्यक (मदरसा, उर्दु शाळा, चर्चच्या इंग्लिश) संस्थाना वगळले. तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत होईल. कारण (तथाकथित) मायनाॅरिटी वर्ग अशा प्रकारचे लैंगिक प्रयोग त्यांच्या मुलांवर करु देणार नाहीत. हिंदुची मुलेमुली मात्र ' ग्लोबल सिटिझन ' होण्याच्या नादात स्वैराचारी होऊन जातील. या अभ्यासक्रमास चीनने नकार दिला आहे. कॅथाॅलिक चर्चने पण स्विकार केला नाही. इस्लाम स्विकारण्याची अजिबात शक्यता नाही. पण भारताने ते जसेच्या तसे स्विकारले आहे. कारण हिंदुची उदासिनता. भारताचा नीति आयोग लेखकाच्या विचाराकडे कसे पहातो, यावर भारतीय बालकांचे भविष्य अवलंबून आहे. नीति आयोगाचा अहंकार व स्वार्थ देशाचे देशाचे चारित्र्य बिघडवू शकतो. बहुसंख्य आयएएस अधिकारी मेकालेपुत्र आहेत. सेक्युलरीजमचे प्राडक्ट आहेत. तरीही स्वस्थ बसून चालणार नाही. जागरुक नागरिकानी हा विषय समाज माध्यमातून, संपर्क करुन सरकारच्या दृष्टीस आणून दिला पाहिजे. वेळ निघून गेल्यावर सावरणे कठिणच नव्हे तर अशक्य होते. तुटलेला परिवार, स्वैराचारी मुले, जातीय द्वेष, वांशिक अहंकार आणि धार्मिक उन्माद नको असेल तर भारतीयानो जागे व्हा. सनातन संस्कृती टिकली तरच लोकशाही, संविधान, नैतिकता व शांतता नांदू शकते.

- डाॅ. व्यंकट कोलपुके.  तिथी : फाल्गुन शु. ७ शके १९४६      दिनांक : ६ मार्च २०२५