हद्दपार कराच!
महा एमटीबी 04-Oct-2018
सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या मायदेशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली तर आतापर्यंत घुसखोरांच्या जीवावर सत्तेची गणिते जुळवणार्‍यांना मानवाधिकाराचा मुद्दा आठवला अन् अशा लोकांना पूरक भूमिका घेणार्‍या प्रशांत भूषण यांनी तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात नेला. यातून ज्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, त्यांना परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल मात्र जिव्हाळा दाटून आल्याचेच दिसते.
बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करून देशात ठाण मांडून बसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकाराच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्‍यांना चांगलीच अद्दल घडवली. २0१२ साली अटक केलेल्या सात रोहिंग्यांची म्यानमार या त्यांच्या मूळ देशात रवानगी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला.
केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध करत वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि राज्यविहीन रोहिंग्यांना मानवाधिकाराच्या दृष्टीने विचार करत देशातून हुसकावून लावू नये, अशी भूमिका मांडली. सोबतच न्यायालयाने रोहिंग्या निर्वासितांचे संरक्षण करावे, असा सल्लाही दिला. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील पीठाने मात्र प्रशांत भूषण यांना चपराक लगावत, “तुम्ही आम्हाला आमची जबाबदारी काय, हे सांगू नका,” अशा शब्दांत फटकारले. मागच्या १५-२0 वर्षांत मानवाधिकाराच्या नावाने घसा फाडत सरकारी निर्णयांत हस्तक्षेप करणार्‍यांचे मोहोळच उठले.
त्या त्या सरकारांनीही विशिष्ट समाजाची, समुदायाचीच कड घेणार्‍या मानवाधिकारवाल्यांचे चोचले पुरवत माना डोलावण्याचे काम केले. न्यायालयीन प्रक्रियेवरही या लोकांनी प्रभाव पाडत आपल्याला हवे तसे निकाल लावण्यासाठी मध्ये मध्ये लुडबुडण्याचे धोरण स्वीकारले. मुंबई बॉम्बस्फोटातील एक सूत्रधार कुख्यात दहशतवादी याकूब मेमन याच्या फाशीला विरोध करत मध्यरात्री न्यायालयाचे दरवाजे उघडायला लावणारी हीच ती सोकावलेली जमात.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजकारणात आणि माध्यमांत मानवाधिकाराचा मुद्दा पुढे करुन आपली प्रसिद्धीची हौस भागवणार्‍यांची केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मात्र चांगलीच पंचाईत झाली. स्वयंसेवी संस्थांच्या साहाय्याने मानवाधिकाराचे नाव घेत समाज-देशविघातक कारवायांना पाठिंबा देण्यासाठी कंबर कसलेल्या या लोकांचे खरे रुप उघड होऊ लागले. कारण, जो प्रकार देशाच्या सुरक्षेला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका पोहोचविणारा होता, त्याला पाठीशी घालण्याची नव्हे तर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत गजाआड करण्याची नीती सरकारने अंगिकारली. शिवाय या लोकांना परदेशी निधी व देणग्यांचा हिशोब द्यायलाही मोदी सरकारने भाग पाडले. त्याविरोधात काहूर माजवत याच लोकांनी ही हुकूमशाही-आणीबाणी असल्याची ओरड केली. पुरस्कारवापसी, असहिष्णुतेपासून ते मध्यंतरी न्या. लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण, त्याची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, अमित शाह यांच्या हस्तक्षेपाबाबतचा आरोप आणि सरन्यायाधीशांवरील महाभियोगाचे नाट्यही देशात रंगले. अर्थात, कितीही काही केले तरी सर्वसामान्य जनतेचा या लोकांवरील विश्वासच उडालेला असल्याने त्यांना कोणी पाठिंबा मात्र दिला नाही. आपल्याच निरनिराळ्या उचापतींमुळे स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेणार्‍या या मानवाधिकारवादी मंडळींना आज थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच दणका देत त्यांची जागा दाखवून दिली, हे बरेच झाले. विशेष म्हणजे, हा निकाल नवनियुक्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील पीठानेच दिला. आता रंजन गोगोई यांच्याविरोधातही ही मंडळी तोंड उघडतात का, हे पाहायचे. भारतात बेकायदेशीर घुसखोरांची समस्या कित्येक वर्षांपासूनची आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी तर पश्चिम बंगाल, आसामसह अगदी महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले. जुलै महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिकता नोंदीनुसार तर तिथे ४0 लाख रोहिंग्या घुसखोर असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. ही एका राज्यातली आकडेवारी, त्यामुळेच देशातल्या अन्य राज्यात किती लाख घुसखोर राहत असतील त्याची कल्पनाच केलेली बरी. वर्षानुवर्षे सत्ता बळकावून बसलेल्या राजकारण्यांनी या घुसखोरांना कधीही देशाबाहेर पिटाळून लावण्याची भाषा केली नाही. उलट या लोकांना रेशनकार्डापासून सर्वच प्रकारची ओळखपत्रे, सोयी-सुविधा कशा मिळतील हेच पाहिले. घुसखोरांच्या मतांसाठी लाचार झाल्यानेच सत्ताधार्‍यांनी अशा प्रकारे देशाच्या सुरक्षेला आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीला चूड लावण्याचे पातक केले, पण स्वतःच्या स्वार्थपूर्तीसाठी हपापलेल्यांना देशाची काळजी ती काय असणार? आता केंद्रातील भाजप सरकारने मात्र देशाचा आणि इथल्या नागरिकांचाच विचार करत, या घुसखोरांना त्यांच्या मायदेशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली तर आतापर्यंत घुसखोरांच्या जीवावर सत्तेची गणिते जुळवणार्‍यांना मानवाधिकाराचा मुद्दा आठवला अन् अशा लोकांना पूरक भूमिका घेणार्‍या प्रशांत भूषण यांनी तोसर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात नेला. यातून ज्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, त्यांना परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल मात्र जिव्हाळा दाटून आल्याचेच दिसते. पण, यामुळे दुर्दैवाचे दशावतार पाहावे लागतात ते सर्वसामान्य नागरिकांना, राजकारण्यांना नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे.
No comments:
Post a Comment