परिस्थितीचा लाभ घेऊन भारताने निर्यात वाढवायला हवी आणि परदेशी व्यापारातील तूट भरून काढायला हवी

संतोष घारे

अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य सातत्याने ढासळत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकार चिंतेत असणे स्वाभाविक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी ही परिस्थिती चांगली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून रुपयाच्या मूल्यात सातत्याने घसरण होत असून, त्यामुळे आपली आयात अधिक महागडी झाली आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाचा प्रभाव भांडवल बाजारावरही पडत आहे आणि शेअर बाजारातही घसरण पाहायला मिळत आहे. दलाल स्ट्रीटवर गुंतवणूकदारांचे 9 लाख कोटी रुपये अवघ्या तीन ते चार दिवसांत बुडाले आहेत. इंधनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारताला 80 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे रुपया कमकुवत झाल्याचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणून कच्च्या तेलासाठी जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. कच्च्या तेलाची आयात महाग झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही वाढत आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आयात कमी करून सरकार परदेशी चलनाच्या गंगाजळीवरील दबाव कमी करू इच्छिते. असे केल्यास रुपयाची घसरण रोखता येऊ शकते. त्यासाठी दूरसंचार उपकरणांसह 17 वस्तूंवरील आयात शुल्क सरकारने 20 टक्क्यांनी वाढविले आहे. 16 दिवसांत दुसर्‍यांदा सरकारने आयात शुल्कात वाढ केली आहे. यापूर्वी 26 सप्टेंबर रोजी 19 वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविण्यात आले होते. 

आयात शुल्क वाढल्यामुळे मोबाइल फोन, बेस स्टेशन, ऑप्टिकल ट्रान्स्पोर्ट इक्‍विपमेंट्स, स्विच, स्मार्ट वॉच, आयपी रेडिओ, मदर बोर्ड, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन, एव्हिएशन टर्बाइन इंधन, प्रिंटर सर्किट बोर्ड असेम्ब्ली (पीसीबीए), मौल्यवान धातू आणि ज्वेलरीचे साहित्य, सिंक, वॉश बेसिन यांसारखे सॅनिटरी वेअर आणि बॉक्स, केस, कंटेनर, बाटल्या अशा प्लास्टिकच्या वस्तू महाग होणार आहेत. आयात शुल्क वाढविल्यामुळे सरकारला सुमारे 4 हजार कोटींचा अतिरिक्‍त महसूल मिळेल. अशा उपाययोजनांमुळे रुपयाचे ढासळते मूल्य सावरता येणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे आयात कमी झाल्यामुळे स्थानिक उत्पादकांचाही फायदा होईल. रुपया सावरण्यासाठी ही योग्य पावले आहेत, असे म्हणावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला धक्‍का बसणे शक्य असल्यामुळेही रुपया सावरणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर अडीच रुपयांची कपात जाहीर केली होती. त्याबरोबर लगेच भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांनी त्यांच्याकडून अडीच रुपयांचा दिलासा दिला. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रतिलिटर किमती एकदम पाच रुपयांनी उतरल्या. 

असे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची दरवाढ सतत सुरूच आहे आणि रुपयाच्या मूल्यातही घसरण सुरू आहे. त्यामुळे इंधनाच्या दरांमधील वाढ सुरूच राहिली असून, पाच रुपयांचा तातडीचा दिलासा काही दिवसांतच कुचकामी ठरणार आहे. अशा स्थितीत आयात वस्तूंवरील शुल्क वाढविण्यासारखे उपाय योजणे आवश्यकच आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत इराणकडून कच्चे तेल आयात करू शकला नाही, तर त्याचाही परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर पडणार आहे. चार नोव्हेंबरपासून इराणकडून कच्चे तेल न घेण्याच्या सूचना अमेरिकेने केल्या आहेत. भारताने इराणकडून कच्चे तेल न घेण्याचा निर्णय घेतल्यास भारताला आणखी चढ्या दराने तेल आयात करावे लागेल. अर्थात, इराणवरील निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कोणताही फरक पडू दिला जाणार नाही, असे आश्‍वासन सौदी अरेबियाने दिले आहे; परंतु त्या स्थितीत कच्चे तेल महाग होणारच नाही, याची शाश्‍वती देता येत नाही.  

एका बाजूला आयात शुल्कात वाढत करत असतानाच दुसर्‍या बाजूला देशातून कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढण्याच्याही नव्या शक्यता समोर आल्या आहेत. देशात अन्‍नधान्य, फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन मागणीपेक्षा अधिक होते. देशात 6.8 कोटी टन गहू आणि तांदळाचे भांडार आहे. आवश्यक बफर स्टॉकच्या नियमावलीच्या दुप्पट असे हे भांडार आहे. दुधाचे उत्पादन लोकसंख्येतील वाढीच्या तुलनेत चार पटींनी वाढत आहे. देशातील दूध उत्पादन 2017-18 मध्ये 17.63 टन इतके वाढले असल्याचा अंदाज आहे. साखरेचे उत्पादन 3.2 कोटी टन होण्याची शक्यता आहे. अशाच प्रकारे देशात फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन  3.17 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. शेतीच्या क्षेत्रात झालेले हे अतिरिक्‍त उत्पादन म्हणजे देशाला निर्यात वाढविण्यासाठी मिळालेली संधीच आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी सरकारने कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत शेती उत्पादनाची निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आकर्षक प्रोत्साहनात्मक योजना जाहीर केल्या असून, शेती उत्पादनांची निर्यात सध्याच्या 30 अब्ज डॉलरवरून वाढून 2022 पर्यंत 60 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचावी, असे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. त्याच बरोबरीने निर्यात वाढविण्याच्या हेतूने स्थापन झालेले एसईझेड गतिमान करण्याचीही आवश्यकता आहे. 

2020 पर्यंत सरकारकडून निर्यातवाढीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील आणि जागतिक व्यापारातील भारताचा वाटा दोन टक्क्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी निर्यातीच्या अनेक शक्यता पडताळून पाहिल्या जातील, अशी आपण अपेक्षा करू शकतो. त्यासाठी नवीन बाजारपेठांचा शोधही सातत्याने घेत राहिला पाहिजे. देशाच्या निर्यातीसमोर सध्या डब्ल्यूटीओमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीचे आव्हान उभे आहे. यासंबंधी निर्णय होण्यापूर्वी मिळालेल्या कालावधीत निर्यातीसाठी पायाभूत संरचना मजबूत करणे तसेच निर्यातीच्या मार्गातील लालफितशाहीची समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशा उपाययोजना केल्यास निर्यातदारांना अनुदान न देताही स्पर्धात्मक बाजारपेठेत उतरून आपल्या वस्तूंसाठी बाजारपेठा काबीज करता येणे शक्य होईल. आनुषंगिक सुविधा निर्यातदारांना योग्य मूल्य देऊन मिळाल्या, तर अनुदानांसंबंधी काहीही निर्णय झाला, तरी त्यांना उत्पादन त्याच भावात उपलब्ध करणे परवडेल. भ्रष्टाचार आणि लालफितशाही कमी केली तरी निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा लाभ निर्यातवाढीसाठी घेणे शक्य आहे. निर्यातीचे वेगवेगळे नवे पर्याय शोधून काढणे शक्य आहे. एकंदरीत जागतिक व्यापाराच्या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जसे काही ठिकाणी भारताचे हात बांधले गेले आहेत, त्याच वेळी काही ठिकाणी नवे दरवाजेही उघडण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. परिस्थितीपुढे हतबल न होता या परिस्थितीचा लाभ घेऊन भारताने निर्यात वाढवायला हवी आणि परदेशी व्यापारातील तूट भरून काढायला हवी