रोहिंग्यांची पाठवणी ही तर सुरुवात
भारताने सात रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमार सरकारच्या ताब्यात दिले. या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवू नये, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्या मुसलमानांना परत पाठवण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला, म्हणूनच ही घटना भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.
चार ऑक्टोबर गुरुवार हा दिवस एका वेगळ्या कारणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या दिवशी भारताने सात रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमार सरकारच्या ताब्यात दिले. ही घटना भारत-म्यानमार यांच्यातील मणीपूर राज्यातील सीमेवर घडली. या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवू नये, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्या मुसलमानांना परत पाठवण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सरतेशेवटी हे रोहिंग्या मुसलमान म्यानमार सरकारच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
भारताची एक जुनी डोकेदुखी म्हणून पूर्व भारतातील सीमेचा उल्लेख करावा लागतो. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून व खास करून 1971 साली बांगलादेशचा जन्म झाल्यापासून तर पूर्वेकडेच्या सीमा पार करून भारतात बेकायदेशीररित्या शिरणार्‍यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. याच मुद्दावरून 1980च्या दशकात आसाम राज्यांत विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोेलन उभे केले होते. जरी भारत सरकार आणि आसाम आंदोलनाच्या नेत्यांत 1985 साली करार झाला तरी आजही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही.
उलटपक्षी आजकाल तर यात बांगलादेशांतून येत असलेल्या बेकायदेशीर लोकांप्रमाणेच म्यानमारमधून भारतात शिरणार्‍या रोहिंग्या मुसलमानांची भर पडली आहे. आता अशाच सात लोकांना भारत सरकारने म्यानमार सरकारच्या आधिन केले आहे. म्हणून ही घटना ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरते. भारतात घुसणारे रोहिंग्या मुसलमान आणि बांगलादेशातून भारतात शिरणारे बांगला मुसलमान यांच्यात बराच फरक आहे. बांगला देशातून भारतात शिरणारे गरीब मुसलमान आर्थिक कारणांसाठी भारतात येतात, तर म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमधील बुद्धीस्ट समाज सुखाने श्‍वास घेऊ देत नाही. म्यानमारच्या राखीन प्रांतातील रोहिंग्या मुसलमानांतर म्यानमारमधील सरकार खूप त्रास देत असते. शेवटी हे रोहिंग्या मुसलमान भारतात पळून येतात.
आज म्यानमारची जगभर नाचक्की होत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे म्यानमार देशात रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षीत नाहीत. मान्यमारमधील बुद्धिस्ट समाज रोहिंग्या मुसलमानांवर अमानुष अत्याचार करत आहेत. 25 ऑगस्ट 2017 रोजी तेथे मोठ्याप्रमाणात हिंसाचार उसळला होता. त्यामुळे सुमारे 87 हजार रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशात आश्रय घेणे पसंत केले. मात्र, म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या नेत्या आँग सू की यांनी या सर्व घडामोडींवर मौन पाळल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. याच आंग सू की यांना काही वर्षांपूर्वी शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला होता.
यात भारताला विनाकारण ओढण्यात येत असते. याचे कारण भारतात सुमारे साठ हजार रोहिंग्या मुसलमान आहेत. ऑगस्ट 2017 मध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी दिल्लीत जाहीर केले होते की म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्या मुसलमान भारतात अवैधरीत्या राहत असून त्यांना लवकरच देशाबाहेर काढण्यात येईल. भारतात आश्रयास आलेल्या दोन रोहिंग्या मुसलमानांनी सर्वोच्च न्यायालयात नामवंत वकील प्रशांत भूषण यांनी एक याचिका दाखल केली होेती आणि निर्वासितांना देशाबाहेर काढू नका, अशी विनंती केली होती. बुधवार 3 ऑक्टोबर रोजी या याचिकेचा निकाल समोर आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
भारत सरकारतर्फे न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते व ज्यात असे नमुद केले होते की म्यानमार सरकार या सात जणांना म्यानमारचे नागरिक म्हणून स्वीकारायला तयार आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. म्यानमारमधील राखिन प्रांतातील मुसलमान व बौद्ध यांच्यात रक्तरंजित वांशिक संघर्ष सुरू असून बौद्धांनी केलेल्या हल्ल्यात हजारो रोहिंग्या मुसलमान मारले गेले आहेत. परिणामी, हे रोहिंग्या शेजारच्या बांगलादेश व भारतात आश्रयास येत आहेत. भारतात घुसणारे रोहिंग्या बांगलादेशातून भारतात येतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार भारतात सुमारे 14 हजार रोहिंग्या मुसलमान आहेत. पण प्रत्यक्षात हा आकडा 40 हजारांपेक्षा जास्त असल्याचे बोलले जाते. यातील कायदेशीर तरतुद अशी आहे की ज्यांच्याकडे पारपत्र (पासपोर्ट) आहे त्यांनाच ‘निर्वासित’ असा दर्जा मिळू शकतो.
भारताने रोहिंग्या मुसलमानांबद्दल घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे काही अभ्यासक भारतावर टीका करत आहेत. पण भारतात गेली अनेक वर्षे निर्वासित येत आहेत. त्यामुळे भारताला निर्वासितांबद्दल प्रवचने देण्याची गरज नाही. भारतात 5 कोटी बांगलादेशी, एक कोटी नेपाळी व इतर देशांचे लाखो निर्वासित आहेेत. भारताची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे या बेकायदेशीर निर्वासितांना पोसत आहे.
भूगोलाचा विचार केला तर असे दिसेल की बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या राखिन या राज्यातून रोहिंग्या मुसलमान पश्‍चिमेला बांगलादेशात घुसतात किंवा उत्तरेला ईशान्य भारतातील मिझोराम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांत शिरतात. हे घुसखोर बंगाली बोलू शकतात. त्यामुळे सामान्य भारतीय त्यांना बंगालीच समजतो. भारतात घुसलेले रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली किंवा जम्मू येथे राहणे पसंत करतात. तेथील बांधकाम कंत्राटदारांना स्वस्तात मजूर मिळतात, तर या निर्वासितांना रोजगार मिळतो. असा उभयपक्षी फायदेशीर व्यवहार असल्यामुळे घुसखोरी सुरूच राहते. ऑक्टोबर 2015 मध्ये काश्मीरचे तत्कालिन मुुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद शेख यांनी एका घोषणेद्वारे रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुलांसाठी सहा मदरशे सुरू करत असल्याची घोषणा केली होती.
रोहिंग्या मुसलमानांच्या राष्ट्रीयत्वाबद्दल आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाद आहेत. म्यानमारचे म्हणणे आहे की रोहिंग्या मुसलमान हे मुख्यतः बांगलादेशचे नागरिक आहेत व बांगलादेशाने त्यांना परत घेतले पाहिजे. मात्र बांगलादेश त्यांना आपले नागरिक मानत नाही. अशा विचित्र कात्रीत आज हा समाज सापडला आहे. त्यांच्यातही आता हिंसक शक्तींचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांच्यातील दहशतवादी गट म्हणजे ‘रोहिंग्या सॅल्वेशन आर्मी’ नेे म्यानमारच्या लष्करी ठाण्यावर हल्ला केला. अशा कारवायांमुळे म्यानमारला हे रोहिंग्या मुसलमान त्यांच्या हद्दीत नको झालेत. त्यांच्यावर होत असलेल्या अमानुष अत्याचारांना कंटाळून हे सर्व बांगलादेशामार्फत भारतात घुसत असतात. त्यांना भारतात फार सुरक्षीत वाटते. मात्र भारताने कडक भूमिका स्वीकारून त्यांना परत पाठवले पाहिजे. यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघावर दबाव आणला पाहिजे. भारताने काहीही करून रोहिंग्या मुसलमानांची जबाबदारी घेऊ नये. येथे भूतदयेपेक्षा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न जास्त जटील आहे.
भारताची पूर्व सीमा या मर्यादित अर्थाने कमालीची असुरक्षीत आहे. याचे महत्त्वाचे कारण तेथील भूगोल. तेथे मोठमोठ्या नद्या आहेत, ज्या असंख्य वेळा पात्र बदलतात. परिणामी ‘नदी’ ही जर नैसर्गिक सीमारेषा मानली तर ती सीमा दररोज बदलू शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोहिंग्या मुसलमान काय किंवा बांगलादेशातील मुसलमान हे इतर पश्‍चिम बंगालातील भारतीय मुसलमानांपेक्षा वेगळे दिसतच नाही. ते अगदी सहजपणे पश्‍चिम बंगालमध्ये व आसाममध्ये आश्रय मिळवू शकतात. नेमके याच कारणांसाठी अशा घुसखोरांना शोधून परत पाठवणे अवघड काम आहे. म्हणूनच आता भारत सरकारचे खास अभिनंदन की त्यांनी सात का होईना बेकायदेशीर घुसखोरांना मायदेशी परत पाठवण्यात यश मिळवले. ही केवळ सुरुवात समजली पाहिजे व भारतात असलेल्या अक्षरशः शेकडो बेकायदेशीर लोकांना पकडून त्यांना त्यांच्या मायदेसी रवाना केले पाहिजे
भारताची एक जुनी डोकेदुखी म्हणून पूर्व भारतातील सीमेचा उल्लेख करावा लागतो. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून व खास करून 1971 साली बांगलादेशचा जन्म झाल्यापासून तर पूर्वेकडेच्या सीमा पार करून भारतात बेकायदेशीररित्या शिरणार्‍यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. याच मुद्दावरून 1980च्या दशकात आसाम राज्यांत विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोेलन उभे केले होते. जरी भारत सरकार आणि आसाम आंदोलनाच्या नेत्यांत 1985 साली करार झाला तरी आजही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही.
उलटपक्षी आजकाल तर यात बांगलादेशांतून येत असलेल्या बेकायदेशीर लोकांप्रमाणेच म्यानमारमधून भारतात शिरणार्‍या रोहिंग्या मुसलमानांची भर पडली आहे. आता अशाच सात लोकांना भारत सरकारने म्यानमार सरकारच्या आधिन केले आहे. म्हणून ही घटना ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरते. भारतात घुसणारे रोहिंग्या मुसलमान आणि बांगलादेशातून भारतात शिरणारे बांगला मुसलमान यांच्यात बराच फरक आहे. बांगला देशातून भारतात शिरणारे गरीब मुसलमान आर्थिक कारणांसाठी भारतात येतात, तर म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमधील बुद्धीस्ट समाज सुखाने श्‍वास घेऊ देत नाही. म्यानमारच्या राखीन प्रांतातील रोहिंग्या मुसलमानांतर म्यानमारमधील सरकार खूप त्रास देत असते. शेवटी हे रोहिंग्या मुसलमान भारतात पळून येतात.
आज म्यानमारची जगभर नाचक्की होत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे म्यानमार देशात रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षीत नाहीत. मान्यमारमधील बुद्धिस्ट समाज रोहिंग्या मुसलमानांवर अमानुष अत्याचार करत आहेत. 25 ऑगस्ट 2017 रोजी तेथे मोठ्याप्रमाणात हिंसाचार उसळला होता. त्यामुळे सुमारे 87 हजार रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशात आश्रय घेणे पसंत केले. मात्र, म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या नेत्या आँग सू की यांनी या सर्व घडामोडींवर मौन पाळल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. याच आंग सू की यांना काही वर्षांपूर्वी शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला होता.
यात भारताला विनाकारण ओढण्यात येत असते. याचे कारण भारतात सुमारे साठ हजार रोहिंग्या मुसलमान आहेत. ऑगस्ट 2017 मध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी दिल्लीत जाहीर केले होते की म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्या मुसलमान भारतात अवैधरीत्या राहत असून त्यांना लवकरच देशाबाहेर काढण्यात येईल. भारतात आश्रयास आलेल्या दोन रोहिंग्या मुसलमानांनी सर्वोच्च न्यायालयात नामवंत वकील प्रशांत भूषण यांनी एक याचिका दाखल केली होेती आणि निर्वासितांना देशाबाहेर काढू नका, अशी विनंती केली होती. बुधवार 3 ऑक्टोबर रोजी या याचिकेचा निकाल समोर आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
भारत सरकारतर्फे न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते व ज्यात असे नमुद केले होते की म्यानमार सरकार या सात जणांना म्यानमारचे नागरिक म्हणून स्वीकारायला तयार आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. म्यानमारमधील राखिन प्रांतातील मुसलमान व बौद्ध यांच्यात रक्तरंजित वांशिक संघर्ष सुरू असून बौद्धांनी केलेल्या हल्ल्यात हजारो रोहिंग्या मुसलमान मारले गेले आहेत. परिणामी, हे रोहिंग्या शेजारच्या बांगलादेश व भारतात आश्रयास येत आहेत. भारतात घुसणारे रोहिंग्या बांगलादेशातून भारतात येतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार भारतात सुमारे 14 हजार रोहिंग्या मुसलमान आहेत. पण प्रत्यक्षात हा आकडा 40 हजारांपेक्षा जास्त असल्याचे बोलले जाते. यातील कायदेशीर तरतुद अशी आहे की ज्यांच्याकडे पारपत्र (पासपोर्ट) आहे त्यांनाच ‘निर्वासित’ असा दर्जा मिळू शकतो.
भारताने रोहिंग्या मुसलमानांबद्दल घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे काही अभ्यासक भारतावर टीका करत आहेत. पण भारतात गेली अनेक वर्षे निर्वासित येत आहेत. त्यामुळे भारताला निर्वासितांबद्दल प्रवचने देण्याची गरज नाही. भारतात 5 कोटी बांगलादेशी, एक कोटी नेपाळी व इतर देशांचे लाखो निर्वासित आहेेत. भारताची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे या बेकायदेशीर निर्वासितांना पोसत आहे.
भूगोलाचा विचार केला तर असे दिसेल की बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या राखिन या राज्यातून रोहिंग्या मुसलमान पश्‍चिमेला बांगलादेशात घुसतात किंवा उत्तरेला ईशान्य भारतातील मिझोराम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांत शिरतात. हे घुसखोर बंगाली बोलू शकतात. त्यामुळे सामान्य भारतीय त्यांना बंगालीच समजतो. भारतात घुसलेले रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली किंवा जम्मू येथे राहणे पसंत करतात. तेथील बांधकाम कंत्राटदारांना स्वस्तात मजूर मिळतात, तर या निर्वासितांना रोजगार मिळतो. असा उभयपक्षी फायदेशीर व्यवहार असल्यामुळे घुसखोरी सुरूच राहते. ऑक्टोबर 2015 मध्ये काश्मीरचे तत्कालिन मुुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद शेख यांनी एका घोषणेद्वारे रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुलांसाठी सहा मदरशे सुरू करत असल्याची घोषणा केली होती.
रोहिंग्या मुसलमानांच्या राष्ट्रीयत्वाबद्दल आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाद आहेत. म्यानमारचे म्हणणे आहे की रोहिंग्या मुसलमान हे मुख्यतः बांगलादेशचे नागरिक आहेत व बांगलादेशाने त्यांना परत घेतले पाहिजे. मात्र बांगलादेश त्यांना आपले नागरिक मानत नाही. अशा विचित्र कात्रीत आज हा समाज सापडला आहे. त्यांच्यातही आता हिंसक शक्तींचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांच्यातील दहशतवादी गट म्हणजे ‘रोहिंग्या सॅल्वेशन आर्मी’ नेे म्यानमारच्या लष्करी ठाण्यावर हल्ला केला. अशा कारवायांमुळे म्यानमारला हे रोहिंग्या मुसलमान त्यांच्या हद्दीत नको झालेत. त्यांच्यावर होत असलेल्या अमानुष अत्याचारांना कंटाळून हे सर्व बांगलादेशामार्फत भारतात घुसत असतात. त्यांना भारतात फार सुरक्षीत वाटते. मात्र भारताने कडक भूमिका स्वीकारून त्यांना परत पाठवले पाहिजे. यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघावर दबाव आणला पाहिजे. भारताने काहीही करून रोहिंग्या मुसलमानांची जबाबदारी घेऊ नये. येथे भूतदयेपेक्षा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न जास्त जटील आहे.
भारताची पूर्व सीमा या मर्यादित अर्थाने कमालीची असुरक्षीत आहे. याचे महत्त्वाचे कारण तेथील भूगोल. तेथे मोठमोठ्या नद्या आहेत, ज्या असंख्य वेळा पात्र बदलतात. परिणामी ‘नदी’ ही जर नैसर्गिक सीमारेषा मानली तर ती सीमा दररोज बदलू शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोहिंग्या मुसलमान काय किंवा बांगलादेशातील मुसलमान हे इतर पश्‍चिम बंगालातील भारतीय मुसलमानांपेक्षा वेगळे दिसतच नाही. ते अगदी सहजपणे पश्‍चिम बंगालमध्ये व आसाममध्ये आश्रय मिळवू शकतात. नेमके याच कारणांसाठी अशा घुसखोरांना शोधून परत पाठवणे अवघड काम आहे. म्हणूनच आता भारत सरकारचे खास अभिनंदन की त्यांनी सात का होईना बेकायदेशीर घुसखोरांना मायदेशी परत पाठवण्यात यश मिळवले. ही केवळ सुरुवात समजली पाहिजे व भारतात असलेल्या अक्षरशः शेकडो बेकायदेशीर लोकांना पकडून त्यांना त्यांच्या मायदेसी रवाना केले पाहिजे
No comments:
Post a Comment