आम्हाला काय त्याचे? महा एमटीबी 31-Oct-2018

छत्तीसगढच्या दंतेवाडातील जंगलात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात अच्युतानंद साहू या दूरदर्शनच्या कॅमेरामनचा बळी गेला. नक्षलवाद्यांचा हा हल्ला एकूणच भारतीय पत्रकारिता, माध्यमविश्व आणि लोकशाही व्यवस्थेविरोधातल्या क्रौर्याचा भेसूर आविष्कारच, पण एरवी उठसूट फुटकळ गोष्टींवरून माध्यमस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्‍यांनी या हल्ल्याचा साधा निषेध करण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. असे का? काय कारण असावे, राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील माध्यमांत उच्च पदावर बसलेल्यांनी नक्षलवाद्यांविरोधात एक अवाक्षरही न काढण्याचे? नक्कीच नक्षलवाद्यांशी असलेले अर्थपूर्ण आणि परस्पर सहकार्याचे संबंध जपण्यापायी या लोकांची दातखीळ बसली असावी. नाहीतरी ज्या ज्या वेळी नक्षलवाद्यांनी देशातल्या सुरक्षा बलांवर, पोलिसांवर हल्ले केले, त्या त्या वेळी ही वंचितांच्या मनातली पीडा, वेदना असल्याचे म्हणत त्या कृत्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम याआधी इथल्या माध्यमांनी केलेच आहे व आजही तेच केले जाते. गेल्या दोन-तीन महिन्यांतल्या घटनांचा जरी अभ्यास केला तरी आपल्याला या गोष्टी सहज पटू शकतील. अगदी कालपरवा वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा या शहरी नक्षलवाद्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची गोष्ट असो की, त्यांच्या अटकेची, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी व त्यातल्या म्होरक्यांनी व्यवस्थेविरोधात आकांडतांडव करण्याचेच धोरण अवलंबले. बेड्या ठोकलेले नक्षलवादी जसे काही कोणी संत असल्याच्या आविर्भावात त्यांच्यावतीने बाजू मांडत पोलिसांची कारवाई कशी चुकीची होती, हे सांगण्यासाठी कित्येकांनी लेखणी खरडली तर अनेकांनी तोंडापुढे माईक धरत बडबड चालवली. नक्षलवाद्यांचा विचार कसा शोषितांच्या, वंचितांच्या, कष्टकर्‍यांच्या मागे ठामपणे उभा राहणारा आहे, हे सांगण्यासाठी विशेष चर्चासत्रांचे आयोजनही करण्यात आले. पण, आजपर्यंत नक्षलवाद्यांच्या रक्तरंजित क्रांतीच्या स्वप्नापायी ज्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाली, त्या सर्वसामान्य नागरिकांचा, सुरक्षा बलातील जवानांचा, पोलिसांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा टाहो का कधी माध्यमांतल्या संवेदनशील, कनवाळू लोकांच्या कानापर्यंत गेला नाही? दूरदर्शनच्या ज्या कॅमेरामनचा जीव गेला त्याचा अन् त्याच्या आई-वडिलांच्या दुःखावेगाच्या किंकाळ्या का कधी माध्यमांतल्या हुशार, बुद्धिमान, सर्वज्ञानी लोकांना ऐकू गेला नाही? त्यामुळेच उद्या जर कोणी ‘हाच तो मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा हिडीस चेहरा,’ असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

देशाला पाकपुरस्कृत दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांचा जेवढा धोका आहे, त्यापेक्षाही अधिक धोका नक्षलवाद्यांचा असल्याचे आपल्याला माहिती असेलच. कारण, दहशतवादी आणि फुटीरतावादी निदान आपल्याला डोळ्यासमोर विरोधी कारवाया करताना दिसतात तरी. पण जंगलातले नक्षलवादी वगळता निरनिराळ्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, प्रयोगशाळांत बसलेल्या शहरी आणि विचारवंती आव आणणाऱ्या नक्षलवाद्यांना ओळखणे नेहमीच कठीण असते. शिवाय ही मंडळी देशाच्या छातीवर पाय रोवून, चेहऱ्यावर विविधरंगी मुखवटे लावून फिरताना दिसतात. सोबतच आपल्या हिंसक विचारांना सैद्धांतिक बैठक देऊन आपण जणू काही समस्त मानवजातीच्या कल्याणाचे उदात्त तत्त्वज्ञान सांगत असल्याचा त्यांचा दावा असतो. भरजरी शब्दांचे कोंदण देऊन मांडणी केलेल्या या घातक विचारांना महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी आणि सर्वसामान्य नागरिक तत्काळ बळी पडतात. अशावेळी माध्यमांचे खरे कार्य या देशविरोधी प्रवृत्तींपासून देशातल्या बहुसंख्य जनतेला परावृत्त करण्याचे, वाचवण्याचे असावयास हवे. पण, ही माध्यमे आणि त्यातली बहुसंख्य मंडळी असे काही करण्याऐवजी नक्षल्यांना अन् त्यांच्या क्रूरतेला महानतेचा, थोरपणाचा मुलामा देण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. हे काय गौडबंगाल आहे? भारतीय माध्यमांतील बहुसंख्य मंडळी डाव्या विचारांवर पोसलेली आहेत आणि जे कोणी व्यवस्थेला आव्हान देत देशाच्या मुळावर उठतात, ते ते या लोकांना क्रांतिकारक वा मसिहा वाटतात. म्हणूनच या लोकांना नक्षलवाद्यांसहित देशविघातक शक्तींच्या मागे टाळ्या पिटत फिरावेसे वाटते. मग तो प्रा. साईबाबा असो की याकूब मेमन वा अफजल गुरू वा जेएनयुतील ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ चा नारा देणारी टोळी असो!

आपल्याला माहितीच आहे की, देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून इथल्या कितीतरी पत्रकार-बुद्धिमंतांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि त्या जोडीलाच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचे उच्चरवाने सांगण्यास सुरुवात केली, पण आजही जवळपास सर्वच पत्रकार व माध्यमे मोदींसह केंद्र सरकारविरोधात उघडपणे बोलताना दिसतात. म्हणजेच कोणाच्याही कोणत्याही स्वातंत्र्यावर कसलीही बंधने आलेली नाहीत. तरीही केवळ आपल्या वैयक्तिक कारणांमुळे, मुद्द्यांमुळे ज्यांना मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतून बाहेर पडावे लागले, म्हणूनच या लोकांना २०१२ साली आझाद मैदानात माध्यमप्रतिनिधींवर केलेल्या हल्ल्यानंतरही रझा अकादमीविरोधात आणि आता दूरदर्शनच्या पत्रकार चमूवर केलेल्या हल्ल्यानंतरही नक्षलवाद्यांविरोधात बोलण्यासाठी शब्द फुटत नाही. बरोबरच आहे, ज्यांच्या पायाशी या लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, त्या लोकांविरोधात बोलणार तरी कुठल्या तोंडाने? एवढेच नव्हे तर मागच्या दोन-तीन आठवड्यांपासून देशात ‘मी टू’ प्रकरण बरेच गाजताना दिसले. उच्चभू्रू वर्तुळातील स्त्रियांचे शोषण करण्याचा कोणी कसा प्रयत्न केला, त्याला वाचा फोडण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली. माजी केंद्रीय मंत्री आणि पत्रकार एम. जे. अकबर यांच्याविरोधातही असे आरोप झाले. तेव्हा मात्र तमाम माध्यमप्रतिनिधींनी अकबर यांच्यविरोधात आघाडी उघडली, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली व त्यांनी तो दिलाही. पण, या लोकांना कधी ‘तहलका’ मासिकाचा संपादक असलेल्या तरुण तेजपालविरोधात ब्र काढण्याचे तरी धाडस झाले का? तरुण तेजपालविरोधात तर आपल्याच सहकारी महिलेचा विनयभंग केल्याचा आरोप असून ज्या लिफ्टमध्ये हा प्रकार घडल्याचा दावा संबंधित महिलेने केला त्या लिफ्टच्या आत संबंधित महिला कर्मचारी व तरुण तेजपाल जातानाचे व नंतर बाहेर पडतानाचे सीसीटीव्ही फुटेजही उपलब्ध आहे. यादरम्यान लिफ्टमध्ये तरुण तेजपालने आपला विनयभंग केल्याचे संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने म्हटले. तरुण तेजपालवर त्याच्या महिला कर्मचाऱ्यानेच असा थेट आरोप करुनही का कोण्या स्त्रीमुक्तीवादी पत्रकार वा माध्यमाने त्याविरोधात एखादी ‘मीडिया ट्रायल’ चालवली नाही? तो मुख्य प्रवाहातील माध्यमांत काम करणाऱ्या प्रतिष्ठितांच्या वर्तुळात वावरणारा होता म्हणूनच ना? हा ‘आपला तो बाब्या अन् दुसऱ्याचं ते कार्ट’ छाप प्रकारच! दुसरीकडे मराठीतल्या एका आक्रस्ताळ्या अन् हातवारे करत अंगावर धावून जाणाऱ्या पत्रकाराची कथाही अशीच! ज्याच्या नावावर निरनिराळ्या वृत्तपत्रापासून ते अनेकानेक वृत्तवाहिन्यांमधून हाकलून दिल्याचा विक्रम आहे, जो मोदीविरोधाचे डिंडिम वाजवताना कितीतरी व्यासपीठांवर दिसतो, ज्याची त्याच्याच सहकारी महिला कर्मचाऱ्याने मागून येऊन मिठी मारली म्हणून थोबाडीत मारून शोभा केली आणि जो वर तोंड करून “तिने फक्त मला ढकलले,” असे म्हणतो, त्या व्यक्तीबाबतही इथल्या माध्यमांनी कुठली ठोस भूमिका घेतली? लोकांना शहाणपणाचे धडे देत फिरणाऱ्या या इसमाविरोधात कोणी काही बोलले तरी का? म्हणजेच जो आपल्या कळपातला, त्याचे प्रत्येक कृत्य माफीलायक आणि जो आपल्या कळपातला नाही, त्याची क्षुल्लकशी गोष्टही थेट गजाआड टाकण्याएवढी! याला माध्यमांचा दांभिकपणा नव्हे तर काय म्हणावे? मुद्दा नक्षलवाद्यांनी दूरदर्शनच्या पत्रकार चमूवर केलेल्या हल्ल्याचा आहे आणि ती सरकारी वाहिनी असल्याने तिच्या कॅमेरामनच्या जीवनाची माती झाली काय किंवा राख झाली काय, आम्हाला काही फरक पडत नाही, अशीच भूमिका मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी घेतल्याचे कालपासून दिसले. पण, यामुळे या माध्यमांच्या अन् त्यातल्या कर्त्याधर्त्यांच्याच विश्वासाला तडा गेला. अर्थात, हा तडा अधिकाधिक मोठा करण्यात या माध्यमांचाच नेहमीप्रमाणे हात आहे, हेही खरेच

मालदीवची मगरमिठीतून मुक्ती! पण... महा एमटीबी 31-Oct-2018 वसंत गणेश काणे

र्यटकांचे नंदनवन म्हणून गाजलेल्या मालदीवमध्ये सर्वत्र उत्सव व जल्लोशाचे वातावरण निर्माण झाले. पराभूत झालेल्या माजी अध्यक्षांनी-यामीनने- आपला पराभव मान्य केला व १७ नोव्हेंबर २०१८ ला आपली कारकीर्द संपताच आपण पायउतार होऊ, असे जाहीर केले. पण, त्यांनी आपला मनोदय अचानक बदलून तेथील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक निकाल रद्दबातल ठरवा, अशी मागणी केली.

 

मालदीवमध्ये आपल्या येथील १९७५ च्या आणीबाणीनंतरच्या नाट्याची पुनरावृत्ती झाली. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी मालदीवमध्ये आणीबाणी लावली, विरोधकांना तुरुंगात डांबले, वृत्तसृष्टीची गळचेपी केली; पण निवडणुकीच्या निमित्ताने संधी मिळताच मतदारांनी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना अक्षरश: उचलून फेकले. आता लोक ही आशा बाळगून आहेत की, सहमतीचे उमेदवार, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह,मालदीवमध्ये स्थिरता व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करतील. आता तर न्यायालयाचा निर्णयही अब्दुल्ला यामीन यांच्याविरोधात गेला आहे.अध्यक्ष असूनही निवडणुकीत गैरव्यवहार झाल्याचा त्यांनी आरोप केला होता.

 

लोकशाहीमार्गाने क्रांती

 

मालदीवमध्ये मतदार बहुसंख्येने मतदानासाठी घराबाहेर पडले. मतदानाची टक्केवारी शेकडा ८० टक्क्यांच्या वर गेली होती. हे विक्रमी मतदान होते. ही होती विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्याबद्दलची चीड. भारताबरोबर अमेरिकेनेही बदलाचे स्वागत केले आहे. तसे बदलाचे स्वागत सर्वच करीत होते. पण, सगळ्यांच्या मनात शंकाही होती. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन बळाचा वापर करून आपलीच सत्ता कायम ठेवणार नाहीत ना? कारण यामीन यांचा अनुभव फारच वाईट आहे.

 

सहमतीचे उमेदवार

 

मालदीवमध्ये आतातरी शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित होईल का, या प्रश्नाचे एकदम उत्तर देणे कठीण आहे. याचे प्रमुख कारण असे आहे की, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह हे सहमतीचे उमेदवार (कॉन्सेन्शस कॅण्डिडेट) होते. सर्व विरोधकांनी एक आघाडी स्थापन करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली होती. त्यात यश आले. यामीनला पदच्युत करायचेच, या एकाच उद्देशाने गोळा झालेल्या विरोधकांमध्ये मुळात मुळीच एकवाक्यता नाही. पण, एखाद्याचा विरोध, ही काही एकमेकांना धरून राहण्याची हमी असू/ठरू शकत नाही. या सर्वात केवळ परस्परसामंजस्य तर नाहीच, उलट हे सगळेच परस्परांचे स्पर्धक आहेत. यामुळे सोलीह यांच्यासमोर अनंत अडचणी आहेत.

 

अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय प्रणाली की भारतासारखी संसदीय प्रणाली?

 

या आघाडीचा सर्वमान्य किमान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम अजेंडा) नाही. गासीम इब्राहिम हे जंबुरी पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत. बालपणी अतीव दारिद्य्र भोगलेला हा गडी आज गडगंज संपत्तीचा मालक आहे. तो आलिशान बंगल्यात राहतो व तिथूनच अनेक शाळा, कॉलेजेस व हॉटेलांचा कारभार हाकतो. त्याच्या जंबुरी पक्षाचा जाहीरनामा व सोलीह यांच्या मालदीवियन पक्षाचा जाहीरनामा यात काडीचेही साम्य नाही. मालदीवियन डेमोक्रॅट पक्षाला संसदीय लोकशाही हवी आहे, तर जंबुरी पार्टीला सध्याची अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय प्रणालीच चांगली वाटते.

 

दिलासा देणारे मुद्दे

 

गासीम यांच्या जंबुरी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सर्वांनाच दिलासा देणारे मुद्दे आहेत. त्यांची नोंद घेतलीच पाहिजे. ती अशी की, मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोचता कामा नये व मालदीवच्या सर्व साधनसंपत्तीवर मालदीवचेच स्वामित्व असले पाहिजे. याबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही, असे जंबुरी पक्ष ठासून सांगतो आहे. तसेच मालदीवने पुन्हा कॉमनवेल्थमध्ये सामील व्हावे, असाही या पक्षाचा आग्रह आहे.

 

अवाजवी अपेक्षा कशा पूर्ण करणार?

 

पण, २००५-२००८ या काळात आजच्या जंबुरी पक्षाचे गासीम अर्थमंत्री असताना त्यांनी ‘व्हिला ग्रुप’ नावाच्या उद्योगसमूहाला हजारो डॉलर कर्जाऊ दिले होते. आता हा ग्रुप आर्थिक अडचणीत आहे. हे कर्ज माफ करावे, अशी यांची मागणी आहे. ही मागणी वाजवी म्हणता यायची नाही. पण, ‘व्हिला ग्रुप’जवळ कर्मचार्‍यांच्या रूपाने कार्यकर्त्यांची फार मोठी फौज आहे. ते कितीही मतदार हव्या तशा मतदानासाठी केव्हाही हजर करू शकतात. त्यांना नाराज कसे बरे करता येईल? सोलीह यांच्यासमोर असलेल्या अनेक पेचांपैकी हा एक पेच आहे.

 

कट्टरतावाद्यांशी कसे जुळवून घेणार?

 

आघाडीतला आणखी एक पक्ष आहे- अदालत पक्ष. या पक्षाचे नेते इमरान अब्दुल्ला यांना यामीन यांनी दहशतवादी ठरवून, खुनी व दरोडेखोरांसोबत तुरुंगात डांबले होते. धार्मिक कट्टरता असलेला पक्ष म्हणून हा पक्ष ओळखला जातो. पण, आघाडी टिकवायची तर त्याला नाराज करून कसे चालणार? पण, जुळवून घ्यायचे, तर त्यांच्या कालबाह्य अटी मान्य कराव्या लागणार! हा आणखी एक पेच.

 

चीनची आर्थिक मगरमिठी कशी सुटणार?

 

पण, आजतरी नवीन आघाडीचे स्फूर्तिदाते व प्रेरणास्थान नाशीद हेच आहेत, यात शंका नाही! ते सारखे भारत व अमेरिकेकडे मदतीसाठी कळकळीने सतत आवाहन करीत असतात. मालदीव चीनची वसाहत होण्याच्या बेतात आहे, यामीनच्या राजवटीत त्यांनी चीनकडून प्रचंड कर्ज घेतले आहे, त्या कर्जाच्या प्रचंड भाराखाली मालदीवचा श्वास कोंडतो आहे. लोकशाही धोक्यात आहे. “मदत करा नाहीतर, आम्ही संपल्यातच जमा आहोत,” असा धावा ते करीत आहेत. पण, हे कर्ज खुद्द मालदीवशिवाय कोण फेडणार व कसे?

 

चीनचे १७ प्रकल्प मालदीवमध्ये आहेत. विमानतळावर जणू चीनचाच कब्जा आहे. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाच्या अहवालानुसार, कर्जाची रक्कम जीडीपीच्या १२० टक्के आहे. कुणीतरी मदतीला धावून गेल्याशिवाय चीनच्या आर्थिक मगरमिठीतून मालदीवची सुटका नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. अशा वेळी मालदीवच्या मदतीला धावून जाऊ शकतो, तो भारतच! कारण, अमेरिका तशी खूप दूर पडते. त्यातून मालदीवही एक सलग भूभाग नाही. तो छोट्याछोट्या बेटांचा समूह आहे. यामुळेही मदत करताना अडचणी येऊ शकतात. सध्याची राजकीय परिस्थिती भारताला अनुकूल आहे. तशी ती व्हावी यासाठी भारताने आपल्या राजकीय चातुर्याचा भरपूर उपयोग केला आहे. पण,मालदीवमध्ये आज लोकशाही जेमतेम स्थिरपद होते आहे. ती पुरतेपणी स्थिरपद झालेली नाही. भारतासमोरची अडचण ही आहे की, सर्व लोकशाही पथ्ये पाळून भारताला मदत मागणार्‍यांना स्वावलंबनाच्या, स्वयंपूर्णतेच्या व परस्परसहयोगाच्या मार्गाने पुढे न्यायचे आहे. भारतातील विद्यमान मोदी राजवटीने मालदीवला योग्य दिशेने जाता यावे, यासाठी आजवर बरेच कष्ट घेतले आहेत. त्याला बऱ्यापैकी यशही मिळाले आहे, पण एवढ्यावर संतुष्ट व स्वस्थ राहून चालणार नाही, याचा विसर पडायला नको. कारण रात्र वैऱ्याची आहे. हा वैरी कोण, हे सांगायलाच हवे काय? पण, एक नवीनच वैरी उभा ठाकला आहे. अदृश्य वैरी? कोण आहे हा वैरी? पर्यटकांचे नंदनवन म्हणून गाजलेल्या मालदीवमध्ये सर्वत्र उत्सव व जल्लोशाचे वातावरण निर्माण झाले. पराभूत झालेल्या माजी अध्यक्षांनी-यामीनने-आपला पराभव मान्य केला व १७ नोव्हेंबर २०१८ ला आपली कारकीर्द संपताच आपण पायउतार होऊ, असे जाहीर केले. पण, त्यांनी आपला मनोदय अचानक बदलून तेथील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक निकाल रद्दबातल ठरवा, अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली

जागतिक तापमान वाढीचा दिवसागणिक धोका वाढत असून त्यासंदर्भातला सूचक इशारा ‘आयपीसीसी’ या संस्थेने जारी केला आहे.- tarun bharat-

 तेव्हा, या विषयासंदर्भात अधिक सविस्तर भाष्य करणारा हा लेख...

विविध राष्ट्रांकडून काही नाशवंत विकासकामांमुळे वायुप्रदूषण व जागतिक तापमान वाढीतून अनेक प्रलयकारी घटना घडल्यामुळे संयुक्त राष्ट्राकडून वातावरणाच्या तापमानवाढीला तोंड देण्याकरिता विशेष प्रयत्न होत आहेत. जर सर्व देशांचे वाढत्या तापमानावर बंधन आणण्याचे प्रयत्न कमी पडले, तर जागतिक तापमानात १९७०च्या तापमानापेक्षा २०३० मध्ये तीन ते चार अंश सेल्सिअसची वाढ होऊ शकते व याचा सर्वाधिक फटका विविध देशांतील समुद्रकिनाऱ्यांना प्रामुख्याने बसू शकतो.

 

तापमान बदलांविषयक चर्चेत काय ठरले?

 

यापूर्वी १९८८च्या तापमान बदलांविषयक आंतरराष्ट्रीय समितीच्या (IPCC) करारान्वये, तापमान बदलांमुळे विविध क्षेत्रांतील अभूतपूर्व अशा संक्रमण अवस्थेत जे नाशवंत परिणाम होत आहेत, ते थांबविण्याकरिता या शतकातील औद्योगिक काळापूर्वीच्या सरासरी तापमानापेक्षा वैश्विक तापमानात दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढ होऊ देऊ नये, म्हणून सगळ्या देशांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे ठरले होते. डिसेंबर २०१५ मध्ये हवामान बदलांविषयक चर्चा करण्याकरिता पॅरिसमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली होती व त्यात पृथ्वीवरच्या सरासरी तापमानात किती वाढ होऊ द्यायची, याविषयी निर्णय घेतले गेले. कारण, विविध देशांचे तापमान वाढू देऊ नये, याकरिता केलेले प्रयत्न कमी पडले हे सर्वश्रुत झाले. त्यानंतर हवेत कार्बनडाय ऑक्साईड वायूचे उत्सर्जन (CO2 emissions) कमी करण्याकरिता १९५ देशांनी २०१५ मधील ‘पॅरिस करारा’ला मान्यताही दिली. जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढ झाली, तर सर्व देशांना फार कठीण अवस्थेतून जावे लागेल, असा इशारा मोठ्या तज्ज्ञांनी दिला होता. तरीसुद्धा ठरल्याप्रमाणे कार्बनवायू उत्सर्जन कमी न झाल्यामुळे जगात ठिकठिकाणी हवामान बदलांच्या झळांना अनेक देशांना सामोरे जावे लागले. यात वायुप्रदूषण, वादळी वारे, अनिश्चित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी-जलमहापूर, तर काही देशांना दुष्काळाचाही तडाखा बसला. उत्तर व दक्षिण ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढणे, शेतीतील पिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम व अन्नधान्य उत्पादनात घट, अतिउष्णतेच्या लाटांमुळे अनेकांचा मृत्यू इत्यादी नाशवंत गोष्टी होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच जागतिक तापमान वाढ कमी करण्यात विकसित देशांचे प्रयत्न तोकडे पडलेले दिसतात.

 

जागतिक तापमान वाढ रोखण्याकरिता सर्व विकसनशील देश व अर्ध विकसित देशांची तयारी आहे. पण, या देशांनी अमेरिकेला हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमानात वाढ होत असल्याचे सांगत त्याची मुख्य जबाबदारी विकसित देश असलेल्या अमेरिकेची असल्याचे सांगत त्यासाठी अमेरिकेने अधिक प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे, असे स्पष्ट केले. म्हणूनच कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन थोपविण्यात अमेरिका कमी पडत असल्याचे सर्वच छोट्या देशांचेही म्हणणे आहे. २०१७ मध्ये अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची टोकाची भूमिका घेतली. कारण, त्यांचे म्हणणे होते की, २०२० पूर्वी अमेरिका जागतिक तापमान वाढीवर प्रतिबंध आणू शकत नाही. तसेच, अमेरिकेने जागतिक तापमान वाढीला प्रतिबंध करणाऱ्या अनेक गोष्टींकरिता सहकार्य करण्यासही विरोध केला आहे. शास्त्रज्ञांनी असे स्पष्ट केले की, मानवनिर्मित जागतिक तापमानवाढ शक्यतो दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत ठेवून २०१०ची पातळी पाया समजून २०३० मध्ये कार्बनडाय ऑक्साईडवायूच्या उत्सर्जनाची पातळी ४५ टक्क्यांपर्यंतच ठेवायला हवी. म्हणजे, २०५० मध्ये कार्बनवायू पातळी शून्यापर्यंत पोहोचेल. याचा अर्थ असा आहे की, या कर्बपातळी बंधनाव्यतिरिक्त कर्बवायू उत्सर्जन असेल, तर ते प्रमाणित करण्याकरिता उर्वरित कर्बवायू हवेतून काढून टाकायची व्यवस्था करायला हवी. परंतु, हवेतील कर्बवायू बाहेर काढण्याचे तंत्रज्ञान अजून पूर्णावस्थेला पोहोचलेले नाही, असे Intergovernmental Panel on Climate Change’ अर्थात ‘आयपीसीसी’च्या अहवालात म्हटले आहे. ‘आयपीसीसी’च्या अहवालाप्रमाणे, जागतिक तापमानात दीड व दोन अंश सेल्सिअस वाढ झाली, तर काय होईल? (कंसात अनुक्रमे दर्शविले आहे.)

 

खालील कोष्टकात उष्णतेच्या परिसीमेमुळे अनुक्रमे दीड व दोन अंशाची वाढ झाली असता किती बाबींवर परिणाम होऊ शकतो, त्याची माहिती दिली आहे. जागतिक लोकसंख्या बाधित होणे, ध्रुव वृत्तावरील बर्फ वितळणे, समुद्राची पातळी वाढणे, या तापमानाच्या संकटामुळे किती लोक उद्ध्वस्त होतील, सागरी मत्स्यांवर संकट, मका पिकाची घसरण, वनस्पती जातींचा नाश, प्राण्यांच्या जातींचा नाश, प्रवाळांचा नाश इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे.

 

बाधित लोकसंख्या (१४ टक्के व ३७ टक्के), संपूर्ण बर्फ वितळणे (शतकात एकदा, दशकात एकदा), समुद्र पातळीत वाढ (०.५ मी व ०.६ मी), दोन अंश वाढीतून एक कोटी लोक उद्ध्वस्त होतील, मासेमारीवर गदा येणे (दीड दशलक्ष टन, तीन दशलक्ष टन), मका पिकाची घसरण (तीन टक्के व सात टक्के), वनस्पतींवर संक्रांत (आठ टक्के व १६ टक्के), प्राणिजीवांवर संक्रांत (चार टक्के व आठ टक्के), प्रवाळांमध्ये घट (७० ते ९० टक्के व ९९ टक्के).

 

‘आयपीसीसी’च्या अहवालात तापमान वाढीकरिता २०५० सालापर्यंत फक्त दीड अंश सेल्सिअस तापमानापेक्षा जास्त वाढ होऊ देऊ नये, असे ’लक्ष्य’ निर्धारित केले आहे. कारण, यातून कमी हानी होईल. पण, त्याकरिता सर्व देशांनी कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करावे, असा सल्ला दिला आहे. ‘आयपीसीसी’ने जागतिक संकटाकरिता अहवाल बनविला आहे. परंतु, काही तज्ज्ञांनी भारताकरिता तापमानबदलांमुळे काय होऊ शकते,त्याबद्दल काही अभ्यासपूर्ण माहिती दिली आहे.

 

हवामान बदलांमुळे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल?

 

ऊर्जा व साधने (TERI) या संस्थेच्या अहवालानुसार, पुढील काही वर्षांत उष्णतेत वाढ होईल व काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होईल. पिकांची नासाडी होईल, काही ठिकाणी दुष्काळ पडेल व रोगराई पसरेल. २०३० सालापर्यंत पावसाचे प्रमाण साधारण १० ते १४ टक्के वाढेल. वार्षिक सरासरी तापमानात २०३० पर्यंत एक अंशापेक्षा जास्त वाढ होईल. पश्चिम विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नांदेड, नंदुरबार इत्यादी आणि मराठवाड्यात जास्त तापमान असेल. या प्रदेशांच्या वार्षिक सरासरी तापमानात १.४ ते १.६ अंश वाढ होऊ शकते. कोकण व पुणे प्रदेशांत १ ते १.२ अंशांची वाढ संभविते. दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, पुणे व मराठवाडा प्रदेशात पर्जन्यमानातही घट होऊ शकते.

 

जागतिक तापमान वाढीमुळे जर पुढील शतकात समुद्राची पातळी एक मीटरने वाढली, तर मुंबईतील परिस्थिती कशी असेल?

 

मुंबई शहर समुद्र किनाऱ्यानजीक असल्याने मुंबईची २५.३२ चौ.किमी भूमी (सुमारे १७०० पट वानखेडे क्रीडामैदाने एवढी) पाण्याखाली जाईल. या पण, खारफुटी वनस्पतींच्या संरक्षण कवचामुळे फारसे नुकसान होणार नाही. समुद्राच्या व वसई खाडीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे किनाऱ्याजवळचा गोराई ते मीरा-भाईंदर प्रदेश, अंधेरी ते दहिसर, शिवडी, ट्रॉम्बे, गोवंडी, वडाळा, चेंबूर व मुलुंडपासून ठाण्यापर्यंतचा काही भाग, समुद्रसपाटीखाली वसलेला हाजी अली, वरळी, नरिमन पॉईंटचा मरिन ड्राईव्हपर्यंतचा काही भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. ‘आयपीसीसी’च्या जागतिक तापमान वाढीच्या अहवालाकरिता प्रथमच दोन भारतीय शास्त्रज्ञांनी वाटा उचलला, हे विशेष बाबही इथे अधोरेखित करावी लागेल. देशातीलच साधनांच्या साहय्याने हवामान बदलांबद्दल अभ्यासपूर्ण माहिती ‘आयपीसीसी’करिता भारतीय उष्ण कटिबंध वेधशाळा, पुणे (IITM²) संस्थेतील दोन भारतीय शास्त्रज्ञांनी (आर. कृष्णन व स्वप्ना पन्नीकल) प्रतिकृती बनविल्या आहेत. त्यातून हवामान बदलांमुळे जागतिक वेधकृतींवर कसा बदल होऊ शकेल, विशेषत: दक्षिण आशियामधील देशातील पाऊसपाण्यावर काय परिणाम होईल, याची माहिती देण्यात आली आहे. ही प्रतिकृती सहाव्या ‘आयपीसीसी’च्या २०२० मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या (AR6) अहवालाकरिता असेल. ‘आयपीसीसी’ ही एक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था आहे व तिचे १९५ देश सभासद आहेत. अशा प्रतिकृती ३३ देशांतील शास्त्रज्ञांकडून सहाव्या ‘आयपीसीसी’करिता बनविल्या जाणार आहेत. हवामानतज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, ऊर्जानिर्मिती करायला कोळशासारख्या जीवाश्म इंधनाचा वापर टाळता आल्यास टाळावा. कारण, त्यातून कर्बवायूचे हवेत उत्सर्जन होते व ते कमी करण्याचा मुख्य प्रयत्न हवा. वायुदूषण आणि हरितगृहवायूंची निर्मिती जागतिक तापमान वाढीत भर घालते.

 

जागतिक तापमान वाढ कशी रोखता येईल?

 

जागतिक तापमानवाढ हे मानवजातीसमोरील सध्या मोठे संकट आहे. म्हणून अमेरिकेसकट सर्व देशांनी ऊर्जानिर्मितीकरिता जीवाश्म इंधनांचा वापर टाळावा व ऊर्जानिर्मिती सौर व पवन यंत्रांवरून अक्षय ऊर्जा मिळवावी. शेतकऱ्यांना डिझेल वा औष्णिक ऊर्जेऐवजी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप वापरायला सांगावे. पाणी साठविण्याकरिता कृत्रिम तलाव बांधावे. इमारतींच्या गच्चीवर सौर प्रणाली बसवून घ्यावी. इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने वापरण्यास सुरुवात करायला हवी. खारफुटींची वाढ करावी व त्यांची जपणूक करावी. संकटकालात खारफुटी मदतीला धावतील. वरील उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास जागतिक तापमान वाढीची समस्या मार्गी लागेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

कल फिर आऊंगा..... सायोनारा महा एमटीबी 30-Oct-2018 अनय जोगळेकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, या आठवड्याच्या सुरुवातीला १३व्या भारत-जपान वार्षिक परिषदेच्या निमित्ताने तीन दिवसांसाठी जपानला गेले होते. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या पर्वातील त्यांचा हा तिसरा आणि अखेरचा जपान दौरा. आबेंनी या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आपल्या यामानाशी येथील घरी स्वागत केले आणि यावेळी अनौपचारिक गप्पांसह व्यापारवृद्धीच्या दृष्टीनेही सकारात्मक पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

भारत-जपान वार्षिक परिषदांचा उपक्रम पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांच्या काळात सुरू झाल्यामुळे द्विपक्षीय संबंध वेगाने वाढू लागले. या संबंधांना मोदी-आबे यांच्यातील वैयक्तिक मैत्रीचे कोंदण लाभले. गेल्या चार वर्षांमध्ये मोदी आणि आबे तब्बल १२ वेळा एकमेकांना भेटले. गेल्या वर्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारंभासाठी आले असता आबे यांचे ज्या भव्य पद्धतीने स्वागत करण्यात आले, त्याची परतफेड करण्यासाठी आबेंनी या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आपल्या यामानाशी येथील घरी स्वागत केले. मोदी हे आपल्या सगळ्यात जवळच्या मित्रांपैकी एक असल्याचे आबे यांनी म्हटले. मोदींनी यामानाशी येथील ‘फानुक’ या जगप्रसिद्ध ऑटोमेशन कंपनीच्या रोबोटिक्स प्रकल्पाला भेट दिली. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार, गुंतवणूक आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यात वाढ होत असून आता त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अख), रोबोटिक्स, त्रिमितिय प्रिंटिंग, बिग डेटा अशा क्षेत्रांची भर पडत आहे.

 

टोकियोला ‘भारत-जपान बिझनेस लीडर्स फोरम’सोबत बैठक, आघाडीचे जपानी उद्योजक तसेच जोखीम भांडवलदारांशी बैठका, टोकियोमधील अनिवासी भारतीयांशी चर्चा असा भरगच्च कार्यक्रम होता. या दौऱ्यातील विशेष बाब म्हणजे, जपान आणि भारतात ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या चलन देवाणघेवाणीचा निर्णय. २००८ साली ३ अब्ज डॉलर आणि २०१३ साली ५० अब्ज डॉलरच्या देवाणघेवाणीचा करार उभय देशांमध्ये झाला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डॉलरचे मूल्य सातत्याने वाढत असून रुपयात १३ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. ती रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागल्यामुळे देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी ४२६ अब्ज डॉलरवरून ३९३ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे. या करारामुळे परकीय चलनाच्या तात्पुरत्या गरजेसाठी दोन्ही देश एकमेकांकडून येन, रुपये किंवा डॉलर थेट उसने घेऊ शकतात. त्याचा फायदा दोन्ही देशांतील उद्योजकांनाही होईल. याशिवाय भारत-अमेरिका धर्तीवर भारत आणि जपान यांच्यातही परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांमध्ये २ + २ बैठकींची रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे दरवर्षी दोघा पंतप्रधानांसोबत उभय देशांचे वरिष्ठ मंत्रीही स्वतंत्रपणे भेटतील. याशिवाय दोन्ही देशांना एकमेकांचे लष्करी आणि नाविक तळ वापरता येण्यासाठीच्या कराराबद्दलही वाटाघाटींना सुरुवात झाली. असे झाल्यास चीनच्या हिंद आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील विस्तारीकरणाला अटकाव करण्याच्या भारत आणि जपान यांच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.

 

अनेक शतकांच्या वैरामुळे तसेच दुसऱ्या महायुद्धात जपानी सैन्याने केलेल्या अत्याचारांमुळे चीनचा जपानबद्दल असलेला राग समजण्यासारखा आहे. पण, जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततावादी राज्यघटना स्वीकारली. चीनने आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात केल्यानंतर जपानने तेथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या. झाले गेले विसरून जाण्याऐवजी, चीनने आपल्या लोकांचे स्थानिक प्रश्नांवरील लक्ष हटवण्यासाठी जपानला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. जपानशी असलेल्या सीमावादाबद्दल आक्रमक धोरण स्वीकारले. उत्तर कोरियाला मदत केली. नैसर्गिक संसाधनांचा अभाव असलेल्या जपानसाठी सागरी व्यापार हा प्राणवायू आहे. जपानच्या जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या हिंद आणि प्रशांत महासागरात चीनने विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे. जगभरातील नैसर्गिक संसाधने बळकावणे, स्वस्त मजुरी, कृत्रिमरित्या चलनाचे मूल्य कमी राखणे आणि कोणत्याही मार्गाने अन्य देशांकडून उच्च तंत्रज्ञान मिळवल्याने आज चीन पायाभूत सुविधा विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात जपानला मागे टाकू लागला आहे.

 

पंतप्रधान शिंझो आबे आपल्या आक्रमकपणासाठी ओळखले जातात. त्यांनी जपानचे नेमस्तवादी धोरण बदलायला सुरुवात केली असून संरक्षणसिद्धतेला महत्त्व दिले आहे. भारत, अमेरिका, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांची हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांना त्यांचा पाठिंबा असून त्यासाठीच जपान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या मलबार सागरी कवायतींत सहभागी होऊ लागला आहे. जपानचे तंत्रज्ञान, गुणवत्ता आणि कमी व्याजदर यांचा भारताचे स्वस्त आणि कुशल मनुष्यबळ आणि उत्पादनक्षमता तसेच आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील भारताची क्षमता यांचा मेळ घातल्यास चीनला उत्तर देता येऊ शकेल, या उद्देशाने गेली अनेक वर्षं जपान भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. संपुआ सरकारच्या काळापासून मुंबई-दिल्ली जलदगती वाहतूक मार्ग निर्माण करून त्याच्या अवतीभवती ५० औद्योगिक शहरं उभारण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक करण्याची जपानची तयारी होती, पण याचा भाग असलेले अनेक प्रकल्प धोरणलकवा आणि लालफितशाहीत अडकून पडले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्यात नवीन ऊर्जा फुंकली गेली.

 

नरेंद्र मोदींनी स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावून मुंबई-अहमदाबाद प्रकल्पातील सगळे अडथळे दूर करून कामाचा शुभारंभ केला. जपानने त्यासाठी देऊ केलेल्या येनमधील कर्जाच्या करारावरही या भेटीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आला. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरातमध्येही कमी नाही. यामध्ये राजकीय विरोधकांची संख्या जास्त असली तरी या प्रकल्पाकडे राजकीय अभिनिवेषातून न बघणाऱ्या अनेकांना असे वाटते की, मोठ्या प्रमाणावर तोट्यात असलेल्या, सतत अपघात होणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्तारीकरणाची गरज असलेल्या भारतीय रेल्वेकडे दुर्लक्ष करून बुलेट ट्रेनला प्राधान्य द्यायची काय गरज आहे? लालफितशाही,कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या आणि तिकिटांचे दर वाढवायला असलेला विरोध यामुळे सद्य परिस्थितीत कुठलाही देश रेल्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करायला तयार नाही. त्यासाठी आपल्यालाच रेल्वेमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. बुलेट ट्रेन हा रेल्वेला नाही, तर विमानसेवेला पर्याय आहे. बुलेट ट्रेनमुळे दोन मोठ्या शहरांमधील मध्यम आकाराची अनेक शहरं - जी किफायतशीर विमानसेवेने जोडता येत नाहीत, विकासाच्या महामार्गावर येऊ शकतील. बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान भारताला मिळणार असल्यामुळे २१व्या शतकातील वाहतूक आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रात भारताला प्रवेश करता येईल. चीनने जपानकडूनच तंत्रज्ञान घेऊन कालांतराने त्यात स्वयंपूर्णता आणली, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

 

भारत आणि जपान यांना जशी चीनच्या विस्तारवादाची चिंता आहे, तशीच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या बेभरवशाच्या आणि जागतिकीकरणविरोधी धोरणांचीही आहे. गेली अनेक वर्षं भारत, अमेरिका आणि जपान हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात संयुक्तपणे चीनला पर्याय म्हणून उभे राहायचा प्रयत्न करत आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला केवळ अंतर्मग्न केले नाही, तर त्यांच्या व्यापारयुद्धांनी केवळ चीनलाच नव्हे, तर भारत, जपान आणि युरोपियन महासंघालाही घायाळ केले आहे. मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी शिंझो आबे यांनी तब्बल सात वर्षांच्या अंतराने चीनचा अधिकृत दौरा करून अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. मोदींनीही एप्रिल २०१८ मध्ये वुहान येथे शी जिनपिंग यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केली होती. आबे यांच्या भेटीमुळे चीन आणि जपान यांच्यातील समस्या संपून संबंध सुरळीत होणार नसले तरी ही भेट बदलत्या परिस्थितीचे द्योतक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एक गोष्ट मात्र स्पष्टपणे पुढे येत आहे की, अन्य देशांबरोबरच्या संबंधांत चढउतार होत असले तरी भारत आणि जपान यांच्यातील परस्पर संबंध सातत्याने सुदृढ होत आहेत.

माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला

:- https://play.google.com/store/books/details/Bri_Hemant_Mahajan_Avhan_Chini_Draganche_Nachiket?id=VehMBAAAQBAJ&hl=en

माओवाद्यांचा विचार आपल्या देशाला गोचिडासारखा चिकटला असून इथल्या सुदुढ लोकशाहीचे रक्त शोषण्याचेच त्याचे ध्येय असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसते. आता मात्र अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून जंग जंग पछाडणाऱ्या माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला. यातूनच या हिंसक विचारधारेच्या थडग्याचा पाया रचला जाईल, हे नक्की.

भारत देश, या देशातली प्रतिके आणि इथल्या कायद्याविषयी डोक्यात कमालीचे विष भिनलेल्या माओवाद्यांनी प्रत्येकच व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याचा चंग बांधला. जंगलात राहून वनवासी समाजाच्या, वंचितांच्या, कष्टकऱ्यांच्या कल्याणाचा आव आणत माओवाद्यांनी संबंधित परिसराला शिक्षण, आरोग्य आणि विकासकामांपासून, सरकारी योजनांपासून नेहमीच दूर ठेवले, तर दुर्गम भागात चालू असलेल्या माओवाद्यांच्या कुटील कारस्थानांना वैचारिक बैठक देण्याचे काम शहरी भागातील बुद्धिजीवी वर्तुळातल्या धेंडांनी केले, हाच तो शहरी माओवाद. गेल्या महिन्यात यापैकीच पाच जणांना देशविघातक आणि बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी अटक केली. वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा ही त्यांची नावे. या पाचहीजणांना पोलिसांनी कोठडीत टाकल्या टाकल्या जगबुडी झाल्याच्या आविर्भावात गिरीश कर्नाडांसह योगेंद्र यादव, अॅड. प्रशांत भूषण,रोमिला थापर यांनी गळ्यात ‘मी टू अर्बन नक्सल’ची पाटी लटकावत विरोधाच्या टेपा वाजवल्या. सोबतच रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, देवकी जैन, सतीश देशपांडे व माजा दारुवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण न्यायालयीन कामकाज कथित बुद्धिजीवींच्या बथ्थड मेंदूतल्या संकल्पनांनुसार चालत नसते तर साक्षी-पुराव्यांच्याच आधारे चालत असते अन् त्यानुसारच पुढचा घटनाक्रमही घडत गेला. शहरी माओवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून न्यायालयाने बेड्या ठोकलेल्या लोकांना सुरुवातीला नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. तरीही शेकडो तरुणांच्या मेंदूला माओवादाची वाळवी लावणाऱ्या या लोकांच्या निर्दोषत्वावरून त्यांच्या पाठीराख्यांनी गळे काढण्याचे काम अव्याहत सुरूच ठेवले, पण कितीही छाती पिटली तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच संविधानानुसार चालणाऱ्या कायद्याच्या राज्यात माओवाद्यांच्या देश पोखरणाऱ्या कारवाया उजेडात आल्याच. ज्यांनी शेकडो तरुणांना, वनवासींना, वंचितांना आपल्या क्रांतीच्या रक्तरंजित स्वप्नापायी देशोधडीला लावले, त्यांना आपल्या कर्माची फळे मिळाली व शनिवारी न्यायालयाने वर्नन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज यांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा निकाल दिला. देश खिळखिळा करणाऱ्या माओवादाविरोधात पुकारलेल्या लढाईतला हा छोटासा भाग असला तरी यातूनच या हिंसक विचारधारेच्या थडग्याचा पाया रचला जाईल.

पोलिसांनी केलेल्या तपासातून पुढे आलेल्या गोष्टी अतिशय धक्कादायक असून माओवाद्यांचे कार्य कशाप्रकारे चालते त्यावर प्रकाश टाकणाऱ्याही आहेत. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि झारखंडच्या वनवासी भागात स्वतःची समांतर सरकारे चालवणाऱ्या माओवाद्यांना सळसळत्या तरुणांची नेहमीच आवश्यकता असते. जगाच्या परिघात नव्यानेच पाऊल टाकलेल्या युवाशक्तीला बंडाची, विद्रोहाची भाषा जास्तच आकर्षित करते, त्यांची माथी भडकावणेदेखील सोपे असते. परिणामी त्याचाच फायदा देशविरोधी माओवादी प्रवृत्तींकडून घेतला जातो. तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी वसतिगृहे, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांना लक्ष्य केले जाते व हे काम तिथल्या माओवादी विचारसरणीच्या प्रतिष्ठित प्राध्यापक, विचारवंतांकडून सातत्याने चालते. दिल्ली विद्यापीठातील प्रा.साईबाबा हे त्याचे नेमके उदाहरण. त्याच धर्तीवर अरुण परेरा आणि वर्नन गोन्साल्विस या दोघांकडेही माओवादी संघटनेसाठी तरुणांची भरती करण्याची जबाबदारी होती व त्यासाठी टिस, जेएनयुसारख्या संस्थांतील विद्यार्थ्यांना आपल्या संघटनेत सहभागी होण्यासाठी त्यांनी प्रवृत्तही केले. सुधा भारद्वाज हिच्याकडे संघटनेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुठे पाठवायचे, याची जबाबदारी होती. आणखी एक गंभीर गोष्ट म्हणजे सुधा भारद्वाजला काश्मीरमध्ये निर्माण झालेला कायदा आणि सुव्यवस्थेसारखा प्रश्न इतर राज्यांत निर्माण करायचा होता.म्हणजेच काश्मिरात पाकिस्तानच्या रसदपुरवठ्यावर फुटीरतावाद्यांकडून दगडफेकीला जसे प्रोत्साहन दिले जाते, सर्वसामान्य नागरिक व लष्कराच्या जवानांवर हल्ले केले जातात, तसाच प्रकार इतरत्रही करण्याची त्यांची योजना होती. देशापुढे काश्मीरची भळभळती जखम गेल्या ७० वर्षांपासून आ वासून उभी असताना तशीच समस्या इतरत्र निर्माण करण्यामागे हा देश तोडण्याचेच या लोकांचे डावपेच असल्याचे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे अशा लोकांना कठोरातील कठोर शासन करून त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे.

एकूणच लोकशाही राज्यव्यवस्थेशी काहीही देणेघेणे नसणाऱ्या माओवाद्यांचा देशात अस्थिरता आणि अराजक निर्माण करण्याचा डाव असल्याचेच या लोकांच्या उद्योगावरून स्पष्ट होते. तरीही देशातले कथित पुरोगामी, बुद्धिजीवी, विवेकवादी माओवाद्यांच्या अटकेनंतर त्यांचीच तळी उचलताना दिसले. मोठमोठ्या नावांमागे लपलेल्या त्यांच्या देशतोडू उचापत्यांना समाजसेवेचे लेबलही लावण्यात आले.त्यामुळेच थेट चीनपर्यंत लागेबांधे असलेल्या माओवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या या लोकांनाही देशविरोधी, देशविघातक संबोधल्यास वावगे ठरणार नाही. म्हणूनच माओवाद्यांच्या खांद्याला खांदा लावत जर कोणी क्रांतीचा झेंडा घेऊन दंगा करण्याचे, देशाच्या एकता-अखंडतेला आव्हान देण्याचे षड्यंत्र रचत असेल तर त्यांना ठेचणे गरजेचेच पण अशा लोकांचे शब्दांचा कीस पाडत समर्थन करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळणेही अगत्याचेच. गेल्यावर्षी ३१ डिसेंबर रोजी पुण्यातल्या शनिवार वाड्यासमोर विविध संघटनांनी एकत्र येत एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. इथेच ‘शहर जला दो’ सारख्या चिथावणीखोर घोषणा देण्यात आल्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आक्षेपार्ह मजकूर असलेली पत्रके वाटली गेली. एल्गार परिषदेचे आयोजनच मुळी दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारीला कोरेगाव-भीमा येथे जयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या दोन समाजात हिंसेचा भडका उडवण्यासाठी केले होते. पुढे माओवाद्यांच्या कपटकटानुसार तसे झालेही, मात्र त्याचे खापर ज्यांचा या दोन्ही कार्यक्रमांशी संबंध नव्हता त्या हिंदुत्ववादी संघटनांवर फोडण्यात आले. पण चौकशी-तपासात या सगळ्यामागे माओवाद्यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले आणि त्यातूनच अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, प्रा. सोमा सेन, महेश राऊत, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन यांना पोलिसांनी यापूर्वीच अटक केली. आता अटकेत असलेल्या माओवाद्यांचाही या सगळ्या प्रकरणाशी जवळचा संबंध असून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचाराचा वणवा पेटवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट होते. वरून पीडितांच्या अन्यायनिवारणाचे काम करण्याचे भासवणाऱ्या माओवाद्यांचा हाच खरा चेहरा आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत समाजातल्या पीडितांचे प्रश्न सोडविण्याचे अनेक सनदशीर व कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. माओवाद्यांनी मात्र आपल्या मागण्यांसाठी कधीही लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार काम केले नाही, उलट जो समोर येईल त्याच्या नरडीचा घोट घेण्याची कुकृत्येच केली. अशा लोकांना अंगाखांद्यावर घेऊन त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीकडे मानवाधिकाराच्या नजरेने पाहण्याचा सल्ला देणारे त्यामुळे समाजद्रोही ठरतात. ही मंडळी नेहमीच कार्ल मार्क्स आणि माओच्या विचारांचा उदो उदो करतात व त्यानुसार भारतातही क्रांतीची कल्पना करतात, पण जगातल्या कोणत्याही देशात ही विचारसरणी यशस्वी होऊ शकलेली नाही, ना या विचारसरणीने कुठे जनतेचे प्रश्न सोडवले, ना कुठे स्थिर सरकार दिले. उलट जिथे जिथे या प्रवृत्तीच्या लोकांनी क्रांतीच्या नावाखाली सरकारे उलथविण्याचे काम केले तिथे तिथे अन्याय, अत्याचार अन् अराजकाशिवाय काहीही हाती लागले नाही. त्यामुळे ही गोष्ट या लोकांच्या विचारसरणीला बळी पडलेल्या तरुणांना सांगणेही समाजाचेच कर्तव्य ठरते. माओवाद्यांचा विचार आपल्या देशाला गोचिडासारखा चिकटला असून इथल्या सुदृढ लोकशाहीचे रक्त शोषण्याचेच त्यांचे ध्येय असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून लक्षात येते. आता मात्र अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून जंग जंग पछाडणाऱ्या या माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लागलेल्या या गोचिडाचे उच्चाटन लवकरात लवकर व्हावे, ही इथल्या कोट्यवधी जनतेची अपेक्षा असून ती पूर्ण होण्याची आशा या अटकेतून निर्माण झाल्याचे म्हणावयास हरकत नाही

नक्षलसमर्थकांना चपराक! महा एमटीबी 29-Oct-2018

सर्वोच्च न्यायालयाने परवा पाच अर्बन नक्षलवाद्यांना दिलासा देण्याचे सपशेल नाकारून त्यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा केल्याने, नक्षलवादी आणि नक्षलसमर्थकांना जबरदस्त चपराक बसली आहे. स्वराज अभियानाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांचे नेते अॅड. प्रशांत भूषण, रोमिला थापर यांसारख्या तथाकथित विद्वान लोकांनी, या पाच जणांच्या घरावर केवळ धाडी घातल्या म्हणून केवढा गहजब केला होता. हे लोक कसे समाजसेवक, गरीब-आदिवासींचे कैवारी आहेत, हे सांगण्यासाठी देश तोडण्याची मनीषा बाळगून असणारे सारे नक्षलसमर्थक दिल्लीत एकत्र आले होते. दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालय आहे, हे पाहून मग काही लोक पुढे सरसावले आणि रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, देवकी जैन, सतीश देशपांडे व माजा दारूवाला यांनी याचिका दाखल केली. हे लोक स्वत:ला मानवतावादी आणि समाजसेवक समजतात. रोमिला थापर तर इतिहासतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी या नक्षलवाद्यांचा, माओवाद्यांचा इतिहास लिहून काढला असता, नक्षली कसे आदिवासींना क्रूरपणे ठार मारतात, यांना चीन आणि नेपाळमधून कशी शस्त्रे मिळतात, याचा इतिहास सांगितला असता, तर त्यांचे सर्वांनी स्वागतच केले असते. पण, नक्षल्यांचे समर्थक बनून त्यांनी नवा इतिहास रचला. यासाठी त्या नेहमी स्मरणात राहतील.

 

 

अटक करण्यात आलेले लोक कोण आहेत, त्यांचे नक्षल्यांसोबत कसे संबंध आहेत, ते कुणासाठी शहरांमध्ये बसून काम करीत आहेत, हे प्रो. साईबाबाला जन्मठेप झाली, तेव्हाच अधिक स्पष्ट झाले होते. असे आणखी कितीतरी साईबाबा देशात लपले आहेत. पन्नास वर्षांत लोकशाही सत्ता उलथवून कम्युनिस्टांचे राज्य आणण्याची स्वप्ने पाहणार्या नक्षलवाद्यांच्या विचारांशी याचिकाकर्त्यांचे विचार का मिळतेजुळते आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयात काही काळ या पाच आरोपींना दिलासा मिळालाही. पण, महाराष्ट्र पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली, तेवढ्याच जोमाने बाजू मांडली आणि शेवटी यांच्या अटकेचा मार्ग आपल्या पदरात पाडून घेतला. 28 डिसेंबरला जेव्हा तीन सदस्यीय पीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, केवळ सरकारी धोरणांचा विरोध, असंतोष म्हणून यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे कुठेही दिसत नाही. पोलिसांनी जे काही पुरावे गोळा केलेले आहेत, त्यात या विरोधमताचा लवलेशही नाही. हे प्रकरण अशा संघटनेशी संबंधित आहे, ज्यावर देशात प्रतिबंध आहे. त्या संघटनेचे संबंध या आरोपींशी जुळले असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याची बाब सकृद्दर्शनी खरी वाटते. त्यामुळे तपास होऊ द्यावा. यात आता आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. हा निर्णय दोन विरुद्ध एक असा दिला गेला होता. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वेगळे मत नोंदविले. त्यांचे म्हणणे होते की, एफआयआरच रद्द करावा व एसआयटी नियुक्त करावी. त्याच्या तपासाचे नियंत्रण या कोर्टामार्फत व्हावे.

 

 

हे प्रकरण वेगळी विचारधारा आहे, म्हणून ते दडपले जाऊ शकत नाही. याच चंद्रचूडसाहेबांनी यापूर्वी न्यायासनावरून असे मत व्यक्त केले होते की, असंतोष हा प्रेशर कूकरसारखा असतो. त्याचा दाब वाढल्यास त्याचा स्फोट होऊ शकतो. म्हणजे नेमके काय होऊ शकते, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. देशात हे पाचच जण असे आहेत का, ज्यांच्या मनात असंतोष आहे? नक्षल्यांनी ज्या गरीब-आदिवासी-दलित यांची हत्या केली त्यांच्या मनात तर यापेक्षाही अधिक असंतोष आहे. त्याची मात्र दखल न्या. चंद्रचूड यांनी घेतलेली दिसत नाही. प्रशांत भूषण आणि कंपनीला नेमके हेच हवे होते. पण, त्यात त्यांना यश आले नाही. त्याच कालावधीत प्रशांत भूषण यांनी रांची येथे असे विधान केले होते की, सर्वोच्च न्यायालयातदेखील प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. हा एकप्रकारे न्यायालयावर दबाव आणण्याचाच प्रकार होता. पण, तोसुद्धा सफल झाला नाही. नजरकैदेची मुदत आणखी चार आठवडे वाढवून देतानाच, आरोपींना खालच्या कोर्टात जाऊन जामीन मिळविता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पण, त्यात आरोपींना आणि त्यांच्या चाहत्यांना यश आले नाही. या आरोपींचा अर्ज फेटाळल्यानंतर लागलीच पुणे पोलिसांनी अटकेची कारवाई सुरू केली. या पाच लोकांकडून जप्त करण्यात आलेले लॅपटॉप, मोबाईल, शेकडो पत्रे यांच्याबाबत तपास होईल. लॅपटॉपमध्ये जी कागदपत्रे आहेत, त्याची तपासणी न्यायसहायक प्रयोगशाळेमार्फत करण्याचे काम सुरू आहे. या पाच आरोपींच्या समर्थकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला असता, तोसुद्धा कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. आता वरवरा राव हे तेवढे उरले आहेत.

 

 

हैदराबाद हायकोर्टाने गेल्या गुरुवारी वरवरा राव यांची नजरकैद आणखी तीन महिन्यांनी वाढवून दिली आहे. त्यांनाही अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पाच आरोपींच्या कारवाईवरून एक चांगले झाले. कोणते नक्षलसमर्थक, अर्बन नक्षल शहरात बसलेले आहेत, हे जनतेला कळले. कोणते राजकीय पक्ष नक्षलसमर्थक आहेत, हेही स्पष्ट झाले. दिवटे राहुल गांधी यांनी तर या आरोपींना एनजीओ म्हटले होते. त्यांना अक्कल नाही, हे समजू शकते. पण, त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना? कॉंग्रेसच्या काळातच सीपीआय माओवादी संघटनेवर बंदी आणली गेली. त्या वेळी तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते, ते एकदा राहुल गांधी यांना नेऊन कुणीतरी दाखविले पाहिजे. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ म्हणणार्यांच्या व्यासपीठावर जाण्यास त्यांना मज्जाव करायला हवा होता. देश तोडणार्यांच्या मदतीने कॉंग्रेसला सत्ता हस्तगत करायची आहे, असा त्याचा साधा सरळ अर्थ आहे. या देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली जो हैदोस सुरू आहे, त्याला कुठेतरी थांबविण्याची गरज आहे.

 

 

राष्ट्रद्रोहाची व्याख्या नव्याने करण्याची गरज आहे. मागे विधि आयोगाने हे काम हाती घेतले होते. पण, त्याचा अहवाल अद्याप यायचा आहे. नक्षलवादी निष्पाप आदिवासींच्या हत्या करतात, पोलिसांवर सशस्त्र हल्ले करतात; तर तिकडे काश्मीरमध्ये दगडफेकीत आपल्या जवानाला शहीद व्हावे लागते. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. राहुल गांधी यांना राफेलची किंमत माहीत नाही आणि ते वाट्टेल तसे आरोप करीत सुटले आहेत. देशाची संरक्षणविषयक गुपिते उघड करण्याची त्यांची मागणी आहे. हे थांबायलाच हवे. अन्य देशांमध्ये जाऊन संरक्षणविषयक बाबींविषयी शब्द काढून पाहा, जन्मभर जेलची हवा खावी लागेल! म्हणून राष्ट्रद्रोहाचा कायदा तातडीने करण्याची गरज आहे. प्रतिबंधित संघटना, नक्षलवादी, दहशतवादी यांच्यासोबत संबंध ठेवणार्यांनाही या कायद्याच्या परिघात आणले पाहिजे; तरच देशाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा मजबूत राहील!:- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha

माओवादाचे आव्हान पार्ट २ (google play) https://play.google.com/store/books/details/%E0%A4%AC_%E0%A4%B0_%E0%A4%97_%E0%A4%A1_%E0%A4%85%E0%A4%B0_%E0%A4%B9_%E0%A4%AE_%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9_%E0%A4%9C%E0%A4%A8_Maovadache_Awhan?id=8R_-DAAAQBAJ&hl=en

वाहन चालविण्याच्या पद्धतीवरून कळते मानसिकता - प्रा. शरदचंद्र डुमणे

तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचे चूक मूल्यमान होत आहे असे भासवाल; पण मित्रांनो, वरीलपैकी एकही विशेषण आपणास लागू होते का, हे जाणून घेण्यासाठी तुमची वाहन चालवण्याची पद्धत कशी आहे, हे विचारात घ्यावे लागेल व मगच काहीतरी सिद्ध करता येईल.वास्तविक पाहता तुमचे खरे व्यक्तिमत्त्व/चरित्र रोडवर तुमच्या वर्तणुकीवरून झळकू लागते हे एका मोठ्या विचारवंताचे वक्तव्य आहे. खालील परिच्छेदामध्ये जरी प्रत्येकी एकच पैलू मांडला गेला आहे, तरी तो सर्वंकष स्वभाव ओळखणारा ठरू शकेल.

१) नियम तोड्या : रात्रीच्या वेळी तुम्ही रेड सिग्नल चालू असलेल्या स्पॉटवर आला आहात. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरळ पुढे जात असाल तर त्याचा अर्थ असा असेल की तुम्ही स्वत:ला कायदा बाजूला सारण्याचा विचार करण्यात मुक्त आहोत, असे समजता.

२) अविश्वासपात्र : हेल्मेट वापरणे (टू व्हीलरसाठी) व सीटबेल्ट लावणे (कारसाठी) या गोष्टी तुम्ही हसण्यावारी नेता का? तसे असेल तर ते हे दर्शविते की तुम्ही स्वत:च्या जिवाची व अवयवाची काळजी न घेणाऱ्यांपैकी आहात. त्याचसोबत त्यांच्या परिणामाची समज असणारे ‘शहाणे’ पण आहात.

३) अविचारी : तुम्ही ट्रॅफिक सिग्नलच्या अगदी जवळ आलात आणि रेड सिग्नल लागले. तरी न थांबता पुढील वाहन जात आहे म्हणून त्या मागोमाग बांधल्यागत जाता, असे असल्यास तुम्हाला दुसऱ्याची पर्वा नाही. ते थांबू शकतात. त्यांना वेळ आहे. तुम्ही थांबू शकत नाही. तुमच्याकडे वेळ नाही. त्यामुळे तुम्ही थांबणार नाही, असा विचार कराल तर तो अविचार आहे.

४) बेभरवशाचे : तुम्ही रेड सिग्नलजवळ थांबलेले आहात. बाजूच्या रोडवर तुम्हाला आडवे जाणारे वाहनही थांबले आहे. म्हणून ग्रीन सिग्नल नसताना काही धोका नाही असे समजून पुढे जाता का? याचा अर्थ तुम्ही फालतू रिस्क घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही असा होतो. 

५) स्वार्थी : एखद्या देवळात जाण्यासाठी अगदी थोडा वेळ तुम्हाला थांबायचे आहे. अशाप्रसंगी तुम्ही आपले वाहन योग्य ठिकाणीच लावता की लगेच निघायचे आहे असे समजून दुसऱ्यांना अडचण होईल अशा प्रकारे लावता? वरील पैकी दुसरा पर्याय निवडत असाल तर तुम्ही थोडाही विचार करीत नाही. तुम्ही स्वार्थी आहात. 

६) स्वकेंद्रित व अविवेकी : तुम्ही ट्रॅफिक सिग्नलजवळ आहात व बरीचशी वाहने तुमच्यापुढे उभी आहेत. रस्त्यावर दुभाजक नाही. अशावेळी तुम्ही तुमचे वाहन सांदीतून रेटून विरुद्ध दिशेच्या ओळीमध्ये घुसता का? अथवा शांतपणे पूर्वीच्याच लाईनमध्ये थांबता? जर विरुद्ध बाजूच्या लेनमध्ये घुसत असाल तर त्या ट्रॅफिकला अडथळा होईल हे तुमच्या ध्यानात येत नाही का? त्यांना पुढे जाणे शक्य होते; पण तुम्ही समोर आल्यामुळे ते पण जागेवरच थांबले याचा अर्थ तुम्ही स्वकेंद्रित  आहात आणि स्पष्टपणे अविवेकी आहात.  

७) मूर्ख : साईड रोडने मुख्य रस्त्यावर येताना थोडावेळ का होईना थांबून, निरीक्षण करून मग मेन रोडवर येऊन वाहतुकीत मिसळता का पूर्वीच्याच गतीने मेन रोडवर घुसता? जर न थांबता सरळ मेनरोडवर येत असाल तर ते मूर्खपणाचे लक्षण आहे.  

८) नियोजनहीन : तुम्हाला पुढल्या क्रॉसिंगवर उजवीकडे वळायचे आहे. मग अगोदरपासूनच उजव्या बाजूच्या लेनकडे हळूहळू वळता की अनेक पुढे जाणाऱ्या गाड्यांना काटकोनात कट मारून शेवटच्या क्षणी वळता? दुसऱ्या प्रकारची आपणास सवय असेल तर तुमचे नियोजन निकृष्ट आहे.

९) अपरिपक्व : एखाद्या टी जंक्शनवर येऊन तुम्हाला उजवीकडे वळायचे आहे. अशावेळी एकदम उजवीकडे वळता की थोडा वेळ थांबून ट्रॅफिकचे निरीक्षण करून संथपणे वळता? वरील पैकी पहिला पर्याय निवडत असाल तर तुम्ही अपरिपक्व आहात. 

१०) अस्ताव्यस्तपणा : आपण ज्या लेनमध्ये आहोत त्यातच राहून पुढे पुढे सरकायचे हे तुम्हाला पटते की लेन तोडून जशी वाट मिळेल तसे नागमोडी चालीने सटकायचे आवडते? वरील पैकी दुसऱ्या बाबीची आपणास सवय असल्यास अस्ताव्यस्तपणा हा आपल्या स्वभावाचा पैलू आहे हे समजण्यास हरकत नाही.

११) असुरक्षित : एक दिशा मार्ग असताना आपण विरुद्ध बाजूने वाहन चालवत असाल तर तुम्ही कायदे मोडणाऱ्यांपैकी आहात हे स्पष्ट आहे.  

१२) ध्वनी प्रदूषणास कारणीभूत : वाहन चालवताना विनाकारण जोरात हॉर्न वाजवत गाडी नेता का? कंपनीचे ओरिजिनल हॉर्न बदलून (विशेष करून टू व्हीलरचे) मोठ्या कर्कश आवाजाचे हॉर्न गाडीला बसवून गाडी चालवता का? तसे असेल तर तो गुन्हा आहे हे लक्षात घ्या. स्वत:चे व इतरांचे कान कालांतराने डॅमेज कराल यात शंका नाही.

समारोप : तर मंडळी, पुढील वेळी जेव्हा तुम्ही वाहन चालवण्यास निघाल तेव्हा वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन वरीलपैकी एकही विशेषण आपल्याला लागू पडणार नाही याची काळजी घ्या. वरीलपैकी एकही विशेषण आपणास लागू होत नसेल तर म्हणावे लागेल की यू आर ए ग्रेट ड्रायवर अ‍ॅण्ड वंडरफुल पर्सन.