भारतविरोधी घोषणा देणार्‍या काश्मीर तरुणांवर बंदी घालून त्यांना मिळणार्‍या सरकारी योजना तातडीने बंद करणे. सरकारी राशन-पाणी बंद करणे.

गेल्या दोन वर्षात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काश्मीर धोरणात विशेष लक्ष दिल्या जात आहे, यात वादच नाही. आपल्या संरक्षण मंत्र्यांनी लष्कराला ‘शूट ऍट साईट’चे आदेश दिले आहेत. पूर्वी कॉंग्रेसच्या प्रदीर्घ काळात खूपच शिथिलता काश्मीरमध्ये असल्यामुळे तिथले प्रकरण हाताच्या बाहेर गेले होते. आतापर्यंत तिथे ५% सुद्धा काश्मिरी पंडित राहिलेले नाहीत. ९५% संख्या म्हणजे फक्त मुसलमान नव्हे, तर मोठ्या संख्येने पाक समर्थित व भारत द्वेषी कट्टर मुसलमान तिथे वास्तव्याला आहेत. याला, हिजबुल मुजाहिद्दीन तसेच पाकसह फुटीरवादी अनेक संघटना सतत खतपाणी घालत आहेत. काश्मिरी युवकाच्या मनात पाक प्रेम व भारतद्वेष भरण्याचे काम सुरू आहे. तेव्हा तिथे सतत हिंसाचार चालूच असतो. अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्ला करणे, पोलिस ठाण्यांवर हल्ला, सुरक्षा जवानांवर दगडफेक इत्यादी नित्याच्या घटना घडत असतात. आता तर असेही कळले की सुरक्षा जवानांवर दगडफेक केल्यास त्यांना ५०० रुपये बक्षीस मिळते. आता काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाने केलेल्या कारवाईत हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी बुरहान वानी मारल्या गेला त्याच्या अंत्यसंस्कारात १५-२० हजार पाक समर्थित काश्मिरी युवक सहभागी होते. सुरक्षा दलाने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात स्थानिकांनी पोलिस ठाणे व भाजपा कार्यालयावर हल्ला केला. हा हिंसाचार इतका वाढत गेला की शेवटी अमरनाथ यात्रासुद्धा थांबवावी लागली. पाकिस्तानला माहीत आहे की भारतासोबत सरळ युद्ध करून काश्मीर जिंकणे शक्य नाही. त्यांचे यापूर्वीचे सर्व प्रयत्न असफल झाले. भारताच्या प्रचंड शक्तीबद्दल त्यांना कल्पना आहे. पण कुत्र्याचं शेपूट कितीही सरळ केलं तरी ते वाकडंच राहातं. आपण त्यांच्याशी कितीही चांगले संबंध ठेवले तरीही काही फायदा नाही. संपूर्ण जगाला माहीत आहे की, पाकिस्तान म्हणजे दहशतवाद्यांची जन्मभूमी आहे. अमेरिकेने बरेच वेळा पाकिस्तानची कानउघडणी केली आहे. युनोमध्ये काश्मीरचे तुणतुणे वाजवणार्‍या पाकिस्तानला खडे बोलसुद्धा सुनावण्यात आले आहे. बरेचदा पाकिस्तानची नामुष्की झाली आहे. पाकच्या अनेक भागांत मानवाधिकाराचे हनन होत आहे. हे तिथल्या निर्वासितांनाच कळते. परंतु काश्मीरमधील जनतेच्या मनात भारतविरोधी विष पेरले असल्याने त्यांना पाकचाच पुळका वाटतो. भारतात जेवढे स्वातंत्र्य मिळते तेवढे पाकिस्तान व इतर मुस्लिम राष्ट्रात नाही. तिथे कायदे किती कठोर आहेत हे येथील पाकसमर्थित मुसलमानांनी समजायला हवे. एवढा मानवाधिकार व स्वातंत्र्य जगात कुठेच मिळणार नाही. हे आपल्या येथील तरुण वर्ग समजून घेत नाही, ते मोठे दुर्दैव आहे. याला कारण भारतातील राजकीय पक्षातील एकजुटीचा अभाव. भाजपाविरोधी सर्व पक्ष स्वत:च्या हितासाठी व राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी काश्मीरमधील फुटीरवाद्यांना खतपाणी घालण्याचे राजकीय षडयंत्र करत असतात. कधी नॅशनल कॉन्फरन्स, तर कधी पी. डी. पी. सोबत तडजोड दिसत असते. फुटीरवाद्यांवर लगाम लावण्यात आपण अयशस्वी ठरलो, असे दिसून येते. यावर उपाय म्हणजे प्रथम विस्तारित काश्मीर पंडितांचे एकत्रीकरण करून त्यांच्या मूल स्थानी निवास करण्याबाबत त्यांचे मनोबल वाढवणे. त्यांना आवश्यक सर्व संरक्षणाची साधने देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था केंद्र सरकारने करणे. पुढे ती व्यवस्था काश्मीर सरकारवर सोपवणे. परंतु केंद्राचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे ठरते. यामुळे स्थानिक भागात हिंदूंची मतं वाढतील. काश्मीर पंडितांचे मनोबल वाढविण्यास दुसरा उपाय म्हणजे कलम ३७० रद्द करणे. म्हणजे देशातील सर्व व्यवसायिक तिथे व्यवसाय करू शकतील व काश्मीरच्या पंडितांचे धैर्य वाढेल. लष्कराप्रमाणे स्थानिक पोलिसांना सुद्धा भारतविरोधी कारवाई करण्यावर कडक निर्देश देणे. त्यांना सुद्धा अत्याधुनिक संरक्षण साधने उपलब्ध करून देणे. बरेच वेळा असे दिसून येते की, दहशतवाद्यांजवळील अत्याधुनिक शस्त्रांमुळे स्थानिक पोलिस हतबल ठरतात. भारतविरोधी घोषणा देणार्‍या काश्मीर तरुणांवर बंदी घालून त्यांना मिळणार्‍या सरकारी योजना तातडीने बंद करणे. सरकारी राशन-पाणी बंद करणे. सुरक्षा जवानांवर दगडेक करणार्‍या कुटुंबावर पाळत ठेवून त्यांच्या सर्व सवलती बंद करणे. कारण, केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरसाठी प्रचंड मोठी रक्कम दरवर्षी देत असते. पण, तो जनतेसाठी वापरलाच गेला नाही. इस्लाम काय आहे हे काश्मीरातील फुटीरवाद्यांना कळत नाही असे नाही. पण, जिहादच्या नावाखाली इस्लामला बदनाम करत आहे हे फुटीरवादी. तेव्हा आता ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ याला न जुमानता समान नागरिक कायदा अमलात आणण्यासाठी प्रयत्नांना गती देणे गरजेचे ठरते. या उपाययोजना लगेच अमलात नाही आणल्या तर काश्मीर हातातून जाईल व पुढे हा देश हिंदुस्थान न राहाता पाकिस्तान होईल, हे लक्षात घ्यावे