अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये, सर्वोच्च न्यायालयअफस्पा काढण्याआधी लष्कर मागे घेण्याची मागणी, निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत- आफ्‌स्पाविषयी गैरसमज

अफस्पा काढण्याआधी लष्कर मागे घेण्याची मागणी, निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत; नागरी सरकारांना बंडखोरी अथवा अन्य कारवायांमध्ये मदत करताना लष्कराला किमान बळाच्या तत्त्वाचे पालन करावे लागते, असे मत निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला असून, यावर लष्करी अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मणिपूरमध्ये मागील 20 वर्षांत दीड हजारपेक्षा अधिक बनावट चकमकीची प्रकरणे घडली असून, त्यांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. संरक्षण व पोलिस दलांनी अतिबळाचा वापर त्या भागात लष्करी विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) लागू असेल तरी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर बोलताना निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल एस. एफ. रॉड्रिग्ज म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. परंतु, याच वेळी संरक्षण दलांविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी किती खऱ्या आहेत, याची चौकशी करायला हवी. लष्कराला लपवून ठेवण्यासारखे काही नाही. एखादी तक्रार स्वीकारल्यानंतर लगेच त्यावर कारवाई होते; मात्र खोट्या तक्रारींवर कारवाई करण्यात येत नाही.‘‘ खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करण्याची गरज आहे. निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल शंकर रॉय चौधरी म्हणाले, ‘बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लष्करावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. लष्कर कमीतकमी बळाचा वापर करते. आधीपासून अमलात असलेले नियमच सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहेत. नागरी सरकारांना मदत करण्याचे काम लष्कर करते. यासाठी किमान पुरेसे बळ वापरते. याचा अर्थ असा होतो, की समोरच्याला त्याच्याच शस्त्राने लष्कर उत्तर देते.‘‘ ‘कोणत्याही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शत्रूला रोखताना लष्कराला या निर्णयाचा फटका बसेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो; मात्र न्यायाधीश वास्तवापासून दूर आहेत. बाहेर एक छोटे युद्ध सुरू आहे. शत्रू कोणतेही नियम न पाळता निर्दयपणे कत्तल करीत आहे. त्यांचा सामना करताना लष्करावर असे निर्बंध आणल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल. पंजाब आणि काश्‍मीरमध्ये याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून आले आहेत.‘‘ ‘लष्कर अस्थिर भागात दाखल असल्यामुळे अफस्पा तेथे लागू आहे. हा कायदा तेथून मागे घ्यायचा असल्यास लष्करालाही त्या अस्थिर भागातून बाहेर काढावे लागेल.‘‘ लष्कराला दहशतवाद्यांशी लढताना कायदेशीर बाबींनाही सामोरे जावे लागत आहे. आफ्‌स्पाविषयी गैरसमज ‘आफ्‌स्पा’ म्हणजे आर्म्‌ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट. या कायद्यान्वये देशातील सैन्यदलाला, तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना, संवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत असताना विशेषाधिकार प्रदान करण्यात येत असतात. ज्या कायद्यान्वये, घुसखोरी करणार्यांयना आणि दहशतवाद्यांना बंदिस्त करून प्रसंगी त्यांच्याशी लढा देऊन त्यांना जायबंदी अथवा ठार मारण्याचाही त्यांना अधिकार असतो. सुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी अन्य कुठल्याही दडपणाखाली न वावरता मुक्तपणे आणि प्रामाणिकपणे आपली कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडावी आणि संवेदशनील क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करावी, तसेच देशाच्या सीमांचे घुसखोरांपासून रक्षण करावे, असा आफ्‌स्पाचा एकमेव उद्देश असतो. सुरुवातीला म्हणजे ब्रिटिश राजवटीत १५ ऑगस्ट १९४२ रोजी आर्म्‌ड फोर्सेस स्पेशल अध्यादेश (आर्डिनन्स) प्रथम अस्तित्वात आले होते. अर्थात त्यावेळी भारत छोडो (क्वीट इंडिया) या आंदोलनात सहभागी होणार्याप सत्याग्रहींवर काबू मिळविण्याकरिता सरकारने हा नवीन अध्यादेश अमलात आणला होता! त्यानंतर संवेदनशील क्षेत्रांकरिता हा अध्यादेश कायम राहिला. तसेच सैन्यदलाच्या छावणीच्या आसपास असा अध्यादेश असावा, अशी त्या काळच्या सर्वसामान्य जनतेची धारणा होती. मला आठवते, १९४५ मधे दुसर्याद महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर कलकत्तामार्गे सारे सैन्य परतण्याच्या मार्गावर असताना बिलासपूर इथे त्यांनी एक विस्तीर्ण छावणी साकारली होती आणि त्या छावणीच्या भोवताली दहा फूट उंचीचे काटेरी जाळीचे कुंपण देखील उभारले होते. त्या कुंपणावर जागोजागी प्रतिबंधित क्षेत्र (रिस्ट्रीक्टेड एरिया) आणि त्या सोबतच ‘ट्रेस पासर्स विल बी प्रॉसेक्युटेड विदाऊट वारंट’ म्हणजेच अतिक्रमण करणार्या वर वॉरंटविना ताबडतोब कारवाई केली जाईल, अशा धमकीवजा सूचनेचे फलकही लावले होते. त्यामुळे त्या छावणीची आणि तिथल्या परिसराची गावातील लोकांना धास्ती वाटत असे. साहजिकच अंधार पडल्यावर त्या तारेच्या कुंपणाशी जाण्यास कुणीही धजत नसे आणि त्या छावणीच्या बाजूने जाणार्या आमरस्त्यावर देखील सायंकाळनंतर सामसूम आढळत असे. तसेही त्या तारेच्या कुंपणालगत शस्त्रधारी सैनिक सतत गस्त घालीत असत. त्यामुळे एक प्रकारचा वचक बसल्याने ती छावणी मात्र सदैव सुरक्षित रहात असे. तात्पर्य एवढेच की, सुरक्षा दलाचा असा वचक राहण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेकरिता ‘आफ्‌स्पा’चा पाठिंबा त्यांना असणे, देशाच्या अंतर्गत तसेच बाह्य (शत्रूपासून) सुरक्षेच्या दृष्टीने हितावह असते. अनेक वेळी राजकारणी नेत्यांकडून आफ्‌स्पाबाबत आक्षेप घेण्यात येत असतो आणि मानवाधिकाराच्या दृष्टीने आफ्‌स्पाचा दुरुपयोग होत आहे, अशीही तक्रार केली जाते. पण संवेदनशील क्षेत्रात अनवधानाने सैनिकांकरवी एखादी अनुचित घटना घडल्यास त्या घटनेला अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात येत असते आणि त्या घटनेचा योग्य आणि सांगोपांग असा शोध घेतल्यावर सैनिक दलांकडून जाणूनबुजून काहीही विघातक कृत्य घडलेले नसते, असेच बहुधा निष्पन्नास येत असते. पण आफ्‌स्पा रद्द करण्यापूर्वी त्यासंबंधी असलेल्या मूलभूत मुद्यांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. १. आफ्‌स्पाचा वापर केवळ संवेदनशील क्षेत्रात होत असतो. २. आतंकवादी आणि घुसखोरी यांच्याविरुद्ध त्वरित निर्णय घेऊन कारवाई करणे आफ्‌स्पामुळे सैन्यदलाला शक्य होऊ शकते. ३. आर्मीचे जवान अथवा आर्मीचे युनिट आफ्‌स्पाच्या आकर्षणाने दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास कधीही उत्सुक नसतात. पण ड्युटी म्हणून आणि वरिष्ठांचा हुकूम याकरिता त्यांना ही मोहीम हाती घ्यावी लागते. थोडक्यात म्हणजे अशी कारवाई करीत असताना कुणाही अन्य नागरिकाला जिवानिशी मारण्याचा अथवा जखमी करण्याचा त्यांचा कदापिही उद्देश नसतो. तरी अनवधानाने का असेना पण एखादी आक्षेपार्ह घटना घडल्यास ड्युटीवर असलेल्या त्या सैनिकांविरुद्ध योग्य अशी न्यायालयीन कारवाई अवश्य करावी. पण अवचित घडणार्यात अशा एखाद्या घटनेमुळे आफ्‌स्पा रद्द करावा, असे म्हणणे योग्य नाही. ४. आफ्‌स्पामुळे एक प्रकारचे कवच लाभल्याने सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना संवेदनशील क्षेत्रामध्ये आपली कारवाई योग्यरीत्या बजावणे सुलभ होत असते. ५. चेकपोस्टवर ड्युटीवर असताना एखादी कार नियम डावलून अतिवेगाने निघून जात असल्यास, तिला थांबवण्यास त्वरित फायरिंग करणे हाच एक मार्ग उपलब्ध असतो. अशा वेळी त्या पळून जाणार्या निशाणावर (मूव्हिंग टारगेटवर) फायर करणे किती कठीण असते हे ज्या कुणी बंदूक वापरली असेल, त्यालाच कळू शकते, असे मला वाटते. कारण अन्य जन, ‘कारच्या टायरवर फायर का केले नाही’ वगैरे पर्याय नंतर सुचवू शकतात. पण मूव्हिंग टारगेटवर नेम धरणे किती कठीण असते हे त्यांच्या लक्षात येत नसते. अशा रीतीने फायर न केल्यास आणि प्रसंगी त्या कारमधे खरोखरीच आतंकवादी असल्यास किती मोठा अनर्थ घडू शकतो, याची कल्पना करणे देखील अशक्य आहे. शिवाय सुरक्षा सैनिकांनी आपली ड्युटी योग्यरीत्या बजावली नाही, या कारणाने ते बडतर्फ केले जातील ही बाब अलाहिदा! म्हणून यावर उपाय म्हणजे संवेदन क्षेत्राच्या संलग्न असलेल्या रहिवाशांना आणि नागरिकांना आफ्‌स्पासंबंधी वारंवार सूचना देऊन सतर्क करणे हाच होय. म्हणजे आक्षेपार्ह, विपरीत घटना घडण्याची संभावना टाळणे शक्य होईल आणि सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना देखील आपली कारवाई योग्यरीत्या बजावणे शक्य होईल आणि आम नागरिकांचा त्यांना सहयोग उत्स्फूर्तपणे लाभेल, अशी आशा वाटते. पण सद्य:परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमधे आफ्‌स्पा रद्द केल्यास आतंकवादी आणि घुसखोरी करणार्याण दहशतवाद्यांना रान मोकळे होईल आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना आणि सशस्त्र सेनेला नुसतेच हात चोळीत बसावे लागेल. त्या दृष्टीने आफ्‌स्पा रद्द करणे देशाला हितावह ठरणार नाही, असे वाटते