INDIA CHABHAR AGREEMENT

स'पोर्ट' डिप्लोमसी (अग्रलेख) sakal आर्थिक विकास, व्यापारउदिमात वाढ आणि पश्चितम आशियातील राजकीय प्रभाव या सर्वच दृष्टीने इराणबरोबरच्या मैत्रीचा भारताला फायदा होणार आहे. त्या देशाशी झालेल्या करारांना त्यामुळेच ऐतिहासिक मोल आहे. इराणबरोबर मैत्रीचे बंध दृढ करण्याचा भारताचा प्रयत्न उभय देशांतील संबंधांचे एक नवे पर्व सुरू करणारा आहे. केवळ द्विपक्षीय सहकार्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही, तर त्याला सामरिक व्यूहनीतीचाही संदर्भ असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इराण दौऱ्यात झालेल्या करारांना ऐतिहासिक मोल आहे. वास्तविक 2003 मध्येच चाबहार बंदराच्या विकासाचा प्रस्ताव भारत सरकारच्या विचाराधीन होता. तेव्हाच हे झाले असते, तर देशाचा व्यापारही वाढला असता आणि पश्चि म आशियातील प्रभावही. परंतु, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अनेक गोष्टी एकरेषीय आणि सरळसोप्या नसतात. इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे त्या देशावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादले होते, त्यामुळे भारताच्या या प्रयत्नांना खीळ बसली होती. आता ते निर्बंध तर हटविण्यात आले आहेतच, शिवाय अमेरिकेनेही इराणच्या बाबतीत सलोख्याचा पवित्रा घेतला असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे बदलली आहेत. भारताने संधी अचूक साधली आणि उशिरा का होईना; पण योग्य पाऊल टाकले. चाबहार हे बंदर अनेक अर्थांनी भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या बंदराचा विकास करण्याचे काम भारताला मिळाल्याने पहिला फायदा होणार आहे तो कनेक्टिचव्हिटीचा. मध्य आशियाई देश व युरोपपर्यंत पोचण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे. आपल्याला अफगाणिस्तानपर्यंत जाण्यात भारताला अडथळा होता तो पाकिस्तानचा. ही अडवणूक जेवढा जास्त काळ जेवढा जास्त काळ राहील, तेवढे पाकिस्तानला हवेच होते. भारताचे अफगाणिस्तानातील महत्त्व वाढू नये, हा उद्देशही त्यामागे होताच. त्यातच भर म्हणजे चिनी ड्रॅगनने या क्षेत्रात हातपाय पसरताना भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादार बंदराच्या विकासाचे काम पाकिस्तानने चीनकडे दिले. ग्वादार तळ हा भारताला जमिनीवर आणि सागरी मार्गानेही वेढा देण्याचा धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जाते. इराणशी मैत्री करून आणि चाबहार बंदराच्या विकासासाठी पुढाकार घेऊन भारताने काही प्रमाणात तरी ही कोंडी फोडली. ग्वादार बंदरापासून जेमतेम शंभर किलोमीटर अंतरावर चाबहार बंदर आहे, हे लक्षात घेतले तर त्याचे सामरिक व्यूहनीतीच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात येईल. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा काश्मी रचा भूभाग पाकिस्तानात गेल्याने भारताचा अफगाणिस्तानशी भूमार्गाने असलेला जो संपर्क तुटला होता, तोही आता सांधला जाईल. भारत व अफगाणिस्तान यांच्यातील व्यापारवाढीला पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळे बऱ्याच मर्यादा येत होत्या. आता त्या दूर होतील. याशिवाय रेल्वे आणि रस्ता महामार्ग निर्माण झाल्यानंतर भारताचा थेट इराण, इराक, अफगाणिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांशी भूमार्गाने व्यापार शक्यो होईल; पण हे वर्षानुवर्षे चालणारे काम असते. आज करार झाला, की उद्या त्याचे परिणाम दिसायला लागतील, अशी जादूची कांडी याबाबतीत नसते. त्यामुळेच इराणबरोबरच्या करारांचे मूल्यमापन करतानाही याचे भानही ठेवले पाहिजे. मोदींनी योग्य दिशेने उचललेले पाऊल, एवढे म्हणणे पुरेसे आहे. पण त्यांनी चीनला शह दिला, पाकिस्तानच्या छातीत धडकी भरविली आणि सगळ्या प्रतिकूल गोष्टींवर मात केली असा आविर्भाव आणणे हे उतावीळपणाचे लक्षण आहे. परंतु, सरकारच्या काही अतिउत्साही समर्थकांनाही याचे भान राहात नाही, असे विविध माध्यमांतील त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून जाणवते. चाबहार बंदराच्या विकासाबरोबरच या दौऱ्यात अन्य क्षेत्रांत झालेले करारही आर्थिक आणि साधनसंपत्तीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करणारे आहेत. सामरिकदृष्ट्या जसे इराणचे स्थान भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे; तसेच ऊर्जेच्या दृष्टीनेही. खनिज तेलासाठी भारत फार मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. इराण हा एक प्रमुख तेलपुरवठादार देश असल्याने त्या देशाशी सहकार्य प्रस्थापित होणे हे ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कांडला ते चाबहार बंदर यातील अंतर कमी असल्याने भारताला कमी वेळात इराण आणि तेथून रस्ते वा लोहमार्गाने अफगाणिस्तान, रशिया व इतर मध्य आशियाई देशांत निर्यात करणे सोपे जाणार आहे. सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या मध्य आशियातील विविध देशांशी भारताला उत्तम संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. मोदी यांनी त्या देशांना भेटीही दिल्या होत्या; परंतु या उभयपक्षी सहकार्याला सगुण-साकार रूप येण्यासाठी संपर्कसुलभतेची गरज होती. ती आता पूर्ण होण्याची शक्यूता आहे. वाहतूक कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठीही भारत, अफगाणिस्तान व इराण यांच्यात झालेला त्रिपक्षीय करारही महत्त्वाचा आहे. पश्चि म आशियातील राजकीय प्रभाव आणि आर्थिक-व्यापारी विकास या दोन्ही दृष्टींनी भारताला इराणबरोबरची मैत्री उपयोगी पडणार आहे; आता गरज आहे, ती करारात मान्य झालेले प्रस्ताव, योजना, गुंतवणूक यांच्या वेगवान अंमलबजावणीची.