पश्‍चिम. बंगालमध्ये मिनी अफगाणिस्तानही-बांगलादेशातून येणार्‍या घुसखोरांना ममता सरकारने पूर्णपणे संरक्षण

प. बंगालमध्ये मिनी अफगाणिस्तानही Friday, May 06th, 2016 ब्रिगेडियर हेमंत महाजन घुसखोरांचा वापर आयएसआयकडून होऊ शकतो याबद्दल काँग्रेस दिल्लीत सत्तेवर असताना सुरक्षा यंत्रणांनी त्या सरकारला सतर्क केले होते, पण काँग्रेसने साफ दुर्लक्ष केले. त्याचे परिणाम आज आसाम, पश्‍चिम बंगालसह अनेक राज्ये भोगत आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये केवळ मिनी पाकिस्तान, मिनी बांगलादेशच उदयास आलेला नाही. तेथे मिनी अफगाणिस्तानही केव्हाच अस्तित्वात आला आहे. मालदा जिल्ह्यातील गोपालगंज आणि परिसरात या बांगलादेशी घुसखोरांनी अफीमची शेती मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे पश्‍चिम बंगालमधील मंत्री फिरहाद हकीम यांनी गार्डन रिच परिसराची ओळख ‘मिनी पाकिस्तान’ करून दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र ‘द डॉन’च्या पत्रकाराला मुलाखत देताना त्यांनी गार्डन रिच परिसराची ओळख ‘मिनी पाकिस्तान’ अशी करून दिली आहे. गार्डन रिच परिसरात प्रचारसभेत पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र ‘द डॉन’ची पत्रकार मलिहा हमीद सिद्दिकी सहभागी झाली होती. यावेळी ‘चला तुम्हाला मिनी पाकिस्तानमध्ये घेऊन जातो’ असे फिरहाद हकीम यांनी म्हटले. फिरहाद हकीम यांचे हे वक्तव्य ‘डॉन’ वृत्तपत्राने आपल्या वेबसाइटवर टाकले. पश्‍चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक आता पार पडली आहे. पाचवा टप्पा ५ मे रोजी संपला. पण या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ममता बॅनर्जींच्या एका मंत्र्याने केलेल्या विधानावरून पश्‍चिम बंगालमध्ये काय स्थिती आहे हे सहज लक्षात येईल. हकीम यांनी हे विधान जाणीवपूर्वक केले होते हे स्पष्ट आहे. प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मतांसाठी कुठल्या पातळीवर जाऊ शकतात हे पुन्हा स्पष्ट झाले. ज्या गार्डन रिच मतदारसंघातून हे फिरहाद हकीम उभे आहेत त्या मतदारसंघात बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळेच ऐन निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात हे विधान हकीम यांनी केले. मतासाठी टाकलेली ही पावले देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करीत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पाच वर्षांहून अधिक काळ हिंदुस्थानमध्ये वास्तव्य करणार्‍या बांगलादेशी नागरिकांना नागरिकत्व दिले जावे अशी मागणी केंद्र शासनाकडे केली. प. बंगालच्या १० जिल्ह्यांत बांगलादेशी नागरिकांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. जवळपास ६० मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी मुसलमानांचे वर्चस्व आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या भागांतून तृणमूल काँग्रेसला अधिकाधिक मते मिळाली होती हे लक्षात घेता ममता यांच्या मागणीचे राजकीय वास्तव लक्षात येते. जेएनयूनंतर पश्‍चिम बंगालच्या जाधवपूर विद्यापीठात हिंदुस्थानविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या. कोलकाताच्या जाधवपूर विद्यापीठातही अफझल गुरूच्या फाशीविरोधात आणि देशविरोधात नारे दिले आहेत. कश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणीदेखील विद्यार्थ्यांनी केली. ‘जब तुम ना दोंगे आझादी तो छीन के लेंगे आझादी’ या प्रकारच्या घोषणा येथे देण्यात आला. ममता बॅनर्जी सरकारने यावर काहीच कारवाई केली नाही. बांगलादेशातून येणार्‍या घुसखोरांना ममता सरकारने पूर्णपणे संरक्षण दिले आहे आणि आपल्या राज्यात त्यांना सन्मानाने वसविले आहे. प. बंगालमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, एकाही घुसखोराला प. बंगालमध्ये राहू देणार नाही. त्यावर ममता बॅनर्जींनी उघड धमकी दिली होती की, एका तरी घुसखोराला हात लावूनच पाहावा. अर्थात तृणमूल काँग्रेसच नव्हे तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचेही या घुसखोरीला समर्थन आहे. कारण या घुसखोरांना मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे तृणमूल मतपेटीचे राजकारण खेळत आहे. हिंदुस्थानात बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या पाच-सहा कोटी आहे आणि प. बंगालमध्ये सर्वाधिक म्हणजे कोटीमध्येच आहेत. या घुसखोरांना पाकिस्तान व कश्मीरातील अतिरेकी गट तसेच बांगलादेशातील अतिरेकी नेत्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. या सर्वांना हिंदुस्थानात हिंसाचार माजविणे, शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणणे, अतिरेकी कारवाया करणे, मादक द्रव्यांच्या धंद्याला चालना देणे, शस्त्रांची तस्करी करणे आदी गुन्ह्यांसाठी वापरले जात आहे. घुसखोरांचा वापर आयएसआयकडून होऊ शकतो याबद्दल काँग्रेस दिल्लीत सत्तेवर असताना सुरक्षा यंत्रणांनी त्या सरकारला सतर्क केले होते, पण काँग्रेसने साफ दुर्लक्ष केले. त्याचे परिणाम आज आसाम, पश्‍चिम बंगालसह अनेक राज्ये भोगत आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये केवळ मिनी पाकिस्तान, मिनी बांगलादेशच उदयास आलेला नाही. तेथे मिनी अफगाणिस्तानही केव्हाच अस्तित्वात आला आहे. मालदा जिल्ह्यातील गोपालगंज आणि परिसरात या बांगलादेशी घुसखोरांनी अफीमची शेती मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहे. यासाठी त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांच्या जमिनी बळकावल्या असून त्यांना हुसकावून लावले आहे. स्थानिक पोलिसांच्या मनात भीती निर्माण करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून अफूच्या शेतीला लगाम घालण्याचे काम केले जात होते. त्याचाच सूड म्हणून बंगलादेशी घुसखोरांनी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करून पुरावे नष्ट केले. पोलिसांवर दहशत बसवणे हाही या आक्रमणामागील एक उद्देश होता. अमली पदार्थांच्या तस्करीत मालदा म्हणजे मिनी अफगाणिस्तान. मालदामधील बंगलादेशी संख्या ५० ते ५५ टक्के इतकी आहे. येथे अफूची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली जाते. पोलिसांनी कोट्यवधी रुपयांचे हस्तगत केलेले अफू सोडवणे हाही पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करण्यामागील एक उद्देश होता. बंगालमध्ये बनावट नोटांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालू असून या अनेक मोठे लोक गुंतले आहेत. या सर्व प्रकरणांची अत्यंत महत्त्वाची माहिती पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली होती. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करणार होती. यंत्रणेकडून काही मोठ्या व्यक्तींची नावेही उघड करण्यात येणार होती. त्यापूर्वी अत्यंत नियोजनबद्धपणे पोलीस ठाण्यालाच लक्ष्य केले अन् संबंधित धारिका जाळून टाकल्या. एवढेच नव्हे तर पोलीस ठाण्यातील कोठडीचे कुलूप तोडून आरोपींना मुक्त केले. हे सर्व आरोपी बनावट नोटांच्या प्रकरणी अटकेत होते. प. बंगालचा सीमावर्ती भाग असा आहे की तेथे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक दोन-चार सुरक्षा रक्षकांसह प्रवेश करू शकत नाही. तेथे जायचे असेल तर १००-१५० सशस्त्र पोलीसच न्यावे लागतात! पश्‍चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांनी कबुली दिली आहे की, हा भाग अफीमची तस्करी आणि बनावट नोटांचा व्यापार करणारे मोठे केंद्र आहे. असे असूनही मुख्यमंत्री या नात्याने ममता बॅनर्जी काहीच कारवाई करीत नाहीत. उलट घुसखोरांच्या कारवायांना ममता संरक्षण देत आहेत. हा भाग सीमा सुरक्षा दलाच्या ताब्यात कायम देण्यात यावा अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. या सगळ्या घडामोडी पाहता येत्या काळात हिंदुस्थानपुढे किती भीषण समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत याची प्रचीती यावी. आता तरी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. hemantmahajan@yahoo.co.in - See more at: http://www.saamana.com/lekh/pachim-bangalmadhe-mini-afganistan#sthash.UVFHUIW3.dpuf