ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आणि सिग्नोरा गांधी-

ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आणि सिग्नोरा गांधी तारीख: 08 May 2016 00:06:25 फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारताने १२ ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स ३६०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा करार, इटली येथील उत्पादक कंपनी फिनमेकानिकाशी केला. २०१२ मध्ये इटलीच्या वृत्तपत्रांत या हेलिकॉप्टर खरेदीत भारतीयांना लाच दिली गेल्याच्या बातम्या उमटल्या. या बातम्या भारतातील वृत्तपत्रांतही ठळकपणे आल्या. मनमोहन सिंग सरकारने या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत सुरू केली. त्यात तथ्य आढळून आले. २५ मार्च २०१३ रोजी संसदेत या मुद्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी यांनी, या खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याची कबुली दिली. ‘‘होय, हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाला आहे आणि लाचही दिली गेली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहे.’’ असे ऍण्टनी यांनी संसदेत सांगितले. यावरून तर आणखीच गदारोळ झाला. इटालियन कोर्टाने दिलेल्या निकालात चार ठिकाणी ‘सिग्नोरा गांधी’ असा उल्लेख आला आणि भारतात एकच गदारोळ माजला. तो साहजिकच होता. कारण, खटला भारताच्या न्यायालयात नव्हे, तर इटलीच्या हायकोर्टात चालला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष कॉंग्रेसवर एकदम तुटून पडला. आधी तर सिग्नोरा गांधी कोण, असाच प्रश्‍न वृत्तवाहिन्यांवर विचारला जात होता. वास्तविक पाहता, राजकीय वर्तुळात सिग्नोरा गांधी कोण हे माहीत झाले होते. कारण, इटलीत श्रीमती या जागी सिग्नोरा हा शब्द वापरला जातो. अर्थात, या लाचप्रकरणाचा सारा केंद्रबिंदू सिग्नोरा गांधी यांच्यावरच केंद्रित झाला. मग, शेवटी सोनिया गांधी यांनी मान्य केले आणि आपणच सिग्नोरा गांधी असल्याचे कबूल केले. सोबतच ‘‘मैं किसीको डरने वाली नाही हूँ,’’ असे म्हणून तात्पुरता आव तेवढा आणला. पण, सोनियांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचा चेहरा मात्र पडला होता. कारण, सारा पैसा अहमद पटेल यांच्याच नावे मलेशियातून भारतात वळता झाल्याचा आरोप आहे. त्याचे पुरावेही आता उपलब्ध झाले आहेत. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणी भारतातील काही राजकीय नेते, संरक्षण दलातील काही प्रमुख पदांवरील अधिकारी, कर्मचारी यांना लाच मिळाल्याच्या संदर्भात सिग्नोरा गांधी हेही नाव नमूद आहे. ज्या वेळी हा निकाल दिला गेला, त्या वेळी निकालात नेमके काय म्हटले आहे, हे स्पष्ट झाले नव्हते. पण, भारतातील संपुआ-२ च्या काळातील काही बड्या राजकीय नेत्यांना दलालामार्फत लाच देण्यात आली, हे मात्र स्पष्ट झाले होते. आता या निकालाची प्रत सर्वत्र उपलब्ध झाली असून, कॉंग्रेस पक्ष पूर्णपणे बचावात्मक पवित्र्यात, तर भाजपा आक्रमक झाली आहे. यात माजी वायुदलप्रमुख एस. पी. त्यागी यांचे आणि त्यांच्या निकटच्या कुटुंबीयांचे नाव आधीपासूनच आल्यामुळे, हे प्रकरण तेव्हाच चव्हाट्यावर आले होते. यात लक्षणीय बाब अशी की, इटलीच्या सत्र न्यायालयात हा खटला जेव्हा चालला, तेव्हा सत्र न्यायालयाने केवळ त्यागी यांना संशयाचा लाभ देत मुक्त केले होते. त्या निकालाविरोधात सरकारी पक्षाने अपील केल्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात चालले आणि आता नव्या निकालातून सर्व चित्रच स्पष्ट झाले आहे. या निकालपत्रात दलालांच्या ज्या लेखी नोंदी कोर्टात सादर करण्यात आल्या, त्यात एसपी, एपी असा उल्लेख आला आहे. एसपी म्हणजे एस. पी. त्यागी आणि एपी म्हणजे अहमद पटेल. आणखी बर्‍याच नोंदी आहेत. ही सगळी कागदपत्रेही आता उपलब्ध झाली आहेत. माजी वायुदलप्रमुख त्यागी यांना पहिल्यांदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले, तेव्हा आपला या प्रकरणाशी फक्त प्रशासनापुरता संबंध आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. नंतर मात्र आपण इटलीत फिनमेकानिका आणि वेस्टलॅण्डच्या अधिकार्‍यांना भेटलो होतो. एवढेच नव्हे, तर वायुदलप्रमुखपद ग्रहण करण्याच्या आधीही भेटलो होतो, हे त्यागी यांनी कबूल केले आहे. या खटल्यात कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, भारतातील राजकीय नेत्यांना ५२ टक्के, वायुदलाला २० टक्के आणि नोकरशाहीला २८ टक्के लाच देण्यात आली. त्यामुळे कॉंग्रेसचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. या प्रकरणात राहुल गांधी यांचेही नाव आले आहे. राहुलचे स्वीय सहायक कनिष्क सिंग यांचाही अप्रत्यक्षपणे संबंध असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. बुधवारी राज्यसभेत या मुद्यावर अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी, कॉंग्रेसकडून माजी संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी, ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा, अहमद पटेल यांनी किल्ला लढविला. यावेळी सिंघवी यांनी अजब तर्क मांडला. एपी म्हणजे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल असेही असू शकते. त्यावर भाजपाचे सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हणाले, ‘‘इटलीचे लोक एवढे वेडे नाहीत, जे पदावर नसलेल्या आणि या मुद्याशी दूरदूरपर्यंत संबंध नसलेल्या व्यक्तीला लाच देतील!’’ ए. के. ऍण्टनी मात्र स्पष्टपणे बोलले- ‘‘आपण या मुद्याची सखोल चौकशी करावी आणि जे कुणी दोषी असतील, त्यांना शिक्षा करावी.’’ येथे एक बाब नमूद केली पाहिजे की, कॉंग्रेसमध्ये ए. के. ऍण्टनी आणि डॉ. मनमोहन सिंग या दोन्ही व्यक्ती स्वच्छ चारित्र्याच्या आहेत. पण, त्यांचा कॉंग्रेसच्या कर्त्याधर्त्यांनी आपल्या फायद्यासाठी वापर केला आहे. कोळसा घोटाळ्यातही डॉ. मनमोहन सिंग एकदा वैतागून म्हणून गेले होते की, ‘‘स्वाक्षरी माझी असली, तरी ती मी स्वखुशीने केलेली नाही. फाईल माझ्या टेबलवर यायची व मी त्यावर स्वाक्षरी करीत असे.’’ याचा अर्थ त्याच वेळी स्पष्ट झाला होता. या सगळ्या फायली अहमद पटेल यांच्याकडूनच येत होत्या, हे तेव्हा सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणातही अहमद पटेल यांचे नाव आले आहे. राज्यसभेत त्यांची देहबोली आणि चेहर्‍यावरचे भावच हे खूप काही सांगून गेले. या सर्व नेत्यांमध्ये सर्वाधिक घाबरलेले अहमद पटेल हेच दिसत होते. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांनीही कॉंग्रेसच्या प्रत्येक तर्काला वास्तवतेने उत्तर दिले- ‘‘मी कुणाचेही नाव घेतले नाही, घेणारही नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसला चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही. आम्ही फक्त या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करू आणि जो काही निष्कर्ष निघेल त्यावर कारवाई करू.’’ आधी तर या चर्चेत भाजपाची मंडळी आपली इज्जत धाब्यावर बसवतील, असेच कॉंग्रेसजनांना वाटत होते व ते खूपच गोेंधळ घालत होते. पण, पर्रीकरांच्या विधानानंतर त्यांनी चर्चेत भाग घेतला. पर्रीकरांनी आपले निवेदन लिहून आणले होते व ते त्यांनी वाचले. त्यावरही कॉंग्रेस सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आमच्या मुद्यांना उत्तर द्या, अशी मागणी ते करीत होते. म्हणजे, सरकार काय करणार हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते आणि पर्रीकरांचे विधान रेकॉर्डवर आणायचे होते. पण, पर्रीकरांनी त्यांच्या या मागणीला बळी न पडता, लेखी भाषणच वाचून दाखविले. बाकीचा सडेतोड युक्तिवाद सुब्रमण्यम् स्वामी यांनीच केला. स्वामी यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर कॉंग्रेसने त्यांच्या नावाचा एवढा धसका घेतला आहे की, स्वामी नुसते उभे जरी झाले, तरी कॉंग्रेसवाले गोंधळ घालतात! काय आहे हे प्रकरण? भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, विदेशी पाहुणे अशा व्हीव्हीआयपी व्यक्तींसाठी नवी अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा निर्णय डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने घेतला. त्यानुसार जागतिक निविदा काढण्यात आल्या. फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारताने १२ ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स ३६०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्याचा करार, इटली येथील उत्पादक कंपनी फिनमेकानिकाशी केला. २०१२ मध्ये इटलीच्या वृत्तपत्रांत या हेलिकॉप्टर खरेदीत भारतीयांना लाच दिली गेल्याच्या बातम्या उमटल्या. या बातम्या भारतातील वृत्तपत्रांतही ठळकपणे आल्या. मनमोहन सिंग सरकारने या आरोपांची चौकशी सीबीआयमार्फत सुरू केली. त्यात तथ्य आढळून आले. २५ मार्च २०१३ रोजी संसदेत या मुद्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टनी यांनी, या खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याची कबुली दिली. ‘‘होय, हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाला आहे आणि लाचही दिली गेली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहे.’’ असे ऍण्टनी यांनी संसदेत सांगितले. यावरून तर आणखीच गदारोळ झाला. तो जसा भारतात झाला, तसाच तो इटलीतही झाला. तेथेही चौकशी सुरू झाली. यात एक मुद्दा लक्षणीय आहे. तो म्हणजे, १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सीबीआयने प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि या खरेदी सौद्यातील दलाल ख्रिश्‍चियन मिशेल हा भारतातून पसार झाला. हा केवळ योगायोग होता काय, याचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. कारण, बोफोर्स प्रकरणातही दलाल क्वाट्रोची हाही असाच अटक होण्याआधीच फरार झाला होता. क्वाट्रोची प्रकरणात तर सरकारने उघड मदत केल्याचा ठपका कोर्टाने सरकारवर ठेवला होता. म्हणजे एकीकडे संसदेत सांगायचे की, यात भ्रष्टाचार झाला, लाच घेतली गेली आणि दुसरीकडे आरोपीला सोयीचे होईल, अशी खेळी खेळायची, हा दुटप्पी डाव ऍण्टनी यांच्या तेव्हाच्या आणि आताच्या विधानातून स्पष्ट झाला आहे. त्याच वेळी मिशेल हा पकडला गेला असता, तर या प्रकरणाचा तपास अधिक कसोशीने होऊ शकला असता. कारण, मिशेल हाच प्रमुख दलाल होता आणि लाच देण्याचा सारा व्यवहार त्याच्याच सोबत झाला होता. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, मिशेलला सरकारने फरार कसे होऊ दिले? यात आणखी एक मुद्दा भाजपाने उपस्थित केला आहे. या लाच प्रकरणात संपुआच्या काळातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन्, विशेष सुरक्षा पथकाचे प्रमुख एम. के. वांचू या दोघांचीही तातडीने राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना कवच प्राप्त होईल. त्या वेळी या दोघांची चौकशी करण्यास संपुआ सरकारने सीबीआयला मज्जाव का केला? २०१४ पर्यंत सीबीआय या दोघांची विचारपूस करू शकली नाही. भाजपाचे सरकार आल्यानंतरच या दोघांची चौकशी सुरू करण्यात आली. आता केंद्र सरकारची एक तपास चमू इटलीला पाठविण्यात येणार आहे. यात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी असणार आहेत. सीबीआयच्या मागणीनुसार प्रमुख संशयित आणि लाच देणारा ख्रिश्‍चियन मिशेल याच्या विरोधात इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. मिशेलविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वीच अटक वॉरंट जारी केले आहेत. मिशेलवर फौजदारी स्वरूपाचे- कटकारस्थान, फसवणूक, सरकारी कर्मचार्‍यांना लाच देऊन १२ हेलिकॉप्टर्सचा सौदा आपल्या बाजूने वळविणे, असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय कोर्टात हेलिकॉप्टर कंपनी फिनमेकानिका, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, भारतीय कंपनी आयडीएस इन्फोटेक लि. आणि एअरोमॅट्रिक्स इंडिया या सर्वांविरुद्ध २०१३ सालीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण, त्याचा तपास संपुआ सरकारने होऊ दिला नव्हता. आता मोदी सरकार या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करणार आहे. येणार्‍या काळात कॉंग्रेसला हे प्रकरण जड जाण्याची शक्यता दिसत आहे. बोफोर्ससारखेच हे प्रकरण कॉंग्रेसला हैराण करून सोडणार, यात शंका नाही. कारण, काही राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत, तर काही राज्यांत काही टप्पे बाकी आहेत.