सोनिया गांधींना ‘माहेरचा अहेर!’-TARUN BHARAT

सोनिया गांधींना ‘माहेरचा अहेर!’ प्रथम बोफोर्स तोफ, आता अगुस्टा हेलिकॉप्टर! पहिला सौदा १६०० कोटींचा, दुसरा ३६०० कोटींचा! पहिल्या सौद्यात ६४ कोटींची दलाली, दुसर्‍या सौद्यात १३० कोटींची दलाली. दोन्ही सौद्यांत एकच समानता, इटली! बोफोर्स सौद्यात इटालियन दलाल ओटालियो क्वाट्रोकी, तर हेलिकॉप्टर सौद्यात इटलीची कंपनी! एक योगायोग म्हणावयाचा की सुनियोजित कारस्थान. भारताच्या संरक्षण खरेदी घोटाळ्याचे धागेदोरे इटलीत सापडतात. देशात गाजलेल्या बोफोर्स सौद्यात गांधी परिवाराचे नाव येत होते, त्याचा इन्कार केला जात होता. आजवर त्या आरोपावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. अगुस्टा हेलिकॉप्टर सौद्यात मात्र इटलीच्या मिलान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात, ३६०० कोटींच्या या सौद्यात,१३० कोटींची दलाली दिली गेल्याचे मान्य करीत त्या दलालीचे वाटप कसेकसे झाले याचा तपशील दिला आहे. यात दोषी कोण हे सांगितले आणि लाभार्थी कोण हेही आपल्या निकालपत्रात नमूद केले . निकालपत्राचा आधार अगुस्टा हेलिकॉप्टर कंपनीचे प्रमुख गिसेप्पी ओर्सी कारागृहात असताना, त्यांच्याजवळून जप्त केलेल्या हस्तलिखित टिपणांना आधार मानीत मिलानच्या न्यायालयाने हा निवाडा दिला आहे. यात दलालीची रकम जवळपास १३० कोटी होती, असे म्हटले आहे. त्याचे वाटप तीन प्रकारे केले गेले. राजकीय नेतृत्व, नोकरशाही व भारतीय वायुदल. यातील मोठा हिस्सा स्वाभाविकच राजकीय नेतृत्वाला दिला गेला. ६०-६५ कोटींचे वाटप एपी व फॅमिली यांना झाल्याचे ओर्सीच्या टिपणात म्हटले आहे. त्यागींवर ठपका निकालपत्रातील सर्वात धक्कादायक व दु:खद बाब म्हणजे देशाच्या वायुदल प्रमुखावरही दलालीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. निकालातील एक संपूर्ण प्रकरण तत्कालीन वायुदलप्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्या भूमिकेवर आहे. त्यागी यांचे वर्तन त्यांच्या कर्तव्याच्या विरोधात होते, चुकीचे होते, असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय वायुदलाने अतिविशिष्ट लोकांसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय २००५ मध्ये घेतला होता. हा व्यवहार करताना खरेदीच्या सार्‍या अटी अगुस्टाला सोयीच्या ठरतील याकडे लक्ष देण्यात आले. यात वायुदल अधिकार्‍यांनी मोठे योगदान दिले व त्याच्या मोबदल्यात दलालीच्या रकमेचा एक मोठा भाग भारतीय वायुदलाच्या अधिकार्‍यांना देण्यात आला. यात सरंक्षण सचिव, संयुक्त सचिव यांच्यासह काही वायुदल अधिकार्‍यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे नोकरशाहीचा उल्लेख करताना १०, जनपथचे निष्ठावंत मानले जाणारे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, माजी राज्यपाल एम. के. नारायणन् यांचा उल्लेख निकालपत्राच्या पृष्ठ क्रमांक १९३ वर करण्यात करण्यात आला आहे. एपी कोण? ओर्सींच्या टिपणात ‘एपी’ असा उल्लेख येताच, सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनी आपण ‘ते एपी’ नसल्याचा खुलासा केला. नशीब म्हणजे त्यांनी एपी म्हणजे आंध्रप्रदेश वा माजी परराष्ट्रसचिव एपी व्यंकटेश्‍वरन असल्याचे म्हटलेले नाही. अहमद पटेल काहीही म्हणत असले तरी एपी तेच आहेत हे सर्वांना ठावूक आहे. बोफोर्स सौद्यातही अशीच माहिती समोर आली होती. एबी बोफोर्स प्रमुख मार्टिन अर्डबो यांच्या डायरीतील, मि. जी, एएन, क्यू या शब्दांनी देशाच्या राजकारणात वादळ उठवून दिले होते. मि. जी म्हणजे राजीव गांधी, एएन म्हणजे अरुण नेहरू व क्यू म्हणजे क्वाट्रोकी असा त्याचा अर्थ लावला जात होता. तो खरा होता. बोफोर्सचे भूत! बोफोर्स मुद्यावर १९८९ ची लोकसभा निवडणूक लढली गेली. स्वीस बँकेतील सहा खाती गोठविण्यात आली. नंतर अचानक ती खाती मोकळी करण्यात आली. बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी, कर्नाटकातील कॉंग्रेस नेते बी. शंकरानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली. समितीने त्या सौद्यात दलालीचा व्यवहार झाला नसल्याचा निष्कर्ष काढला. सीएजींनी आपल्या अहवालात दलालीचा व्यवहार झाल्याचे मान्य केले. बोफोर्स प्रकरणी देशात महाभारत घडले. पण, आजवर कोणत्याही न्यायालयात त्याप्रकरणी रीतसर खटला चालून, त्यावर निवाडा आला नाही. आणि नेमके याच्या विरुद्ध अगुस्टा सौद्यात झाले आहे. इटलीच्या न्यायालयात खटला चालला, साक्षीपुरावे झाले व २२५ पृष्ठांचा निकाल समोर आला. वास्तविक जे भारतात व्हावयास हवे होते, ते इटलीत झाले. न्यायालयाची टिप्पणी बोफोर्स सौद्यात कॉंग्रेस व गांधी कुटुंबाला संशयाचा फायदा देण्यात आला. अगुस्टा सौद्यात तो देता येणार नाही. याची काही कारणे आहेत. हा खटला इटलीच्या न्यायालयात चालला. म्हणजे मोदी सरकारने, न्यायालयाला प्रभावित केले असा आरोप कॉंग्रेसला करता येणार नाही. न्यायालय इटलीचे, न्यायाधीश इटलीचे, साक्षीदार इटालियन, कंपनी इटालियन, सारे काही इटालियन. निकालपत्राची भाषाही इटालियन. म्हणून या निकालपत्राला सत्य मानले जाईल. अशा या निकालपत्रात काढण्यात आलेले निष्कर्ष, झोडण्यात आलेले ताशेरे- शेरे अगदी स्पष्ट आहेत. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने महत्त्वाची माहिती दडविण्याचा प्रयत्न केला, असे या निवाड्यात स्पष्ट शब्दात नमूद करण्यात आले आहे. खटला सुरू असताना, काही साक्षीदारांना सोनिया गांधी व अहमद पटेल यांची छायाचित्रे दाखविण्यात आली व त्यांनी त्यावरून या सोनिया गांधी, हे अहमद पटेल असे ओळखले. त्यामुळे आता अहमद पटेल यांना एपी म्हणजे आपण नाही असे म्हणता येणार नाही. विशेष म्हणजे इटलीच्या वृत्तपत्रांमध्ये २०१४ च्या प्रारंभीच अगुस्टा दलाली प्रकरणात प्रमुख कॉंग्रेस नेते अडकले असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. सोनिया गांधी व अहमद पटेल यांच्या छायाचित्रांसह त्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. म्हणजे २०१६ च्या एप्रिल महिन्यात भारतात, सोनिया, अहमद पटेल यांची नावे समोर आल्याने राजकारणात जो गदारोळ सुरू झाला आहे, त्याचा उल्लेख इटलीच्या वृत्तपत्रांमध्ये २०१४ च्या प्रारंभी म्हणजे अडीच वर्षांपूर्वी झाला होता. चोरी आणि शिरजोरी अगुस्टा प्रकरणात कॉंग्रेसची भूमिका प्रथम चोरी आणि चोरी पकडली गेल्यावर शिरजोरी अशी दिसून येते. आम्ही अगुस्टा कंपनीला काळ्या यादीत टाकले, असे कॉंग्रेसकडून सांगितले आहे. कॉंग्रेसची भूमिका अगदी बरोबर आहे. मनमोहन सरकारनेच या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती तारीख होती १२ मे २०१४! म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचे निकाल घोषित होण्यास फक्त ४८ तास उरले असताना मनमोहन सरकारने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची घोषणा झाली ३ जुलै रोजी म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर. माहेरचा अहेर! बोफोर्सचे भूत अनेक वर्षे कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर बसले होते. अगुस्टा प्रकरणाचे काय होणार, कॉँग्रेस गोटात याची चर्चा सुरू झाली आहे. बोफोर्स प्रकरणाचे खापर विरोधी पक्षांवर फोडून कॉंग्रेसला मोकळे होता येत होते. अगुस्टाचे काय करणार? येथे सारेच ‘मेड इन इटली’ आहे. सोनिया गांधींच्या माहेरून मिळालेला हा अहेर सांभाळणे कॉंग्रेसला शक्य नाही आणि झिडकारणेही शक्य नाही. हे प्रकरण कुठवर जाऊन पोहोचणार हे आज सांगता येणार नाही. १९८६ च्या बोफोर्स प्रकरणानंतर गांधी कुटुंब आजवर सत्तेवर येऊ शकलेले नाही हे विचारात घेतले तर अगुस्टा प्रकरण किती गंभीर ठरू शकते, याची फक्त कल्पनाच करता येईल