GLOBAL WARMING

हवामान बदलाबाबत मोदींनी प्रगत देशांना फटकारले हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे सगळे ओझे भारतासारख्या विकसनशील देशांवर टाकणे चुकीचे आहे. ‘हरितगृह वायू उत्सर्जन कपातीचा बोजा विकसनशील देशांवर टाकणे चुकीचे ’ हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे सगळे ओझे भारतासारख्या विकसनशील देशांवर टाकणे चुकीचे आहे. कारण जीवाश्म इंधनावर विकसित देशांची प्रगती साधली गेली आहे, असा स्पष्ट इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. ‘फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात मोदी यांनी म्हटले आहे की, सामुदायिक उद्दिष्टासाठी जबाबदारीचे वेगवेगळे प्रमाण ठरवणे हे जरा अडचणीचे आहे, विकसनशील देशांवर जास्त जबाबदारी टाकणे चुकीचे आहे. विकसित देशांनी हवामान बदलावर उपाय करताना मोठी जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. ‘सीओपी २१’ परिषदेच्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखात मोदी म्हणतात की, माणसाला जीवाश्म इंधनांचे परिणाम माहिती नव्हते तेव्हा विकसित देशांनी त्यांचा वापर भरभराट व प्रगतीसाठी करून घेतला व आता ते सगळी जबाबदारी विकसनशील देशांवर टाकीत आहेत. हे न्यायाला धरून होणार नाही. विकसित देश म्हणत आहेत की, जे देश विकासाची सुरुवात करीत आहेत, त्यांनी जास्त जबाबदारी उचलावी. पण आमच्या मते प्रगत देशांनी जास्त जबाबदारी उचलावी. कारण आज वैज्ञानिक प्रगतीमुळे ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध आहेत, म्हणजे ते गरीब देशांना परवडणारे आहे, असे नाही. काही मूठभर लोकांच्या जीवनशैलीमुळे आम्हाला विकासाची संधी नाकारणे किंवा शिडीच्या पहिल्या पायरीवर असताना खाली खेचणे चुकीचे आहे. उष्णकटीबंधीय देशातील सूर्यप्रकाश भरपूर असलेल्या १२१ देशांची आघाडी तयार करून खेडय़ांमध्ये सौरऊर्जा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट मोदी यांनी ठेवले आहे. पॅरिस येथे होत असलेल्या हवामान परिषदेसाठी ते उपस्थित असून पृथ्वीचे तापमान औद्योगिकपूर्व काळाच्या पेक्षा २ अंशांनी खाली ठेवण्यासाठी नवीन करार या परिषदेत अपेक्षित आहे. मोदी यांनी महात्मा गांधी यांचा संदर्भ देऊन म्हटले आहे की, आम्ही पृथ्वीच्या कल्याणाचे विश्वस्त म्हणून भूमिका पार पाडण्यासाठी येथे आलो आहोत. आगामी पिढय़ांची आम्हाला काळजी आहे. पॅरिस येथील परिषद यशस्वी करण्यात भारताचा वाटा असेल. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी असे म्हटले होते की, भारताने हवामान बदलाच्या समस्येचे आव्हान स्वीकारावे, कारण नवीन पद्धती स्वीकारण्याबाबत भारताचा पवित्रा सावध दिसतो आहे पॅरिस येथे संयुक्त राष्ट्रांची वातावरण बदल परिषद सुरू झाली आहे. अमेरिका ही जगातली सर्वात ताकदवान आर्थिक सत्ता. वातावरण बदलाविरोधातली लढाई जिंकण्यासाठी कॅप्टनने पुढाकार घ्यायला पाहिजे. परंतु इथे हा कॅप्टनच कुचकामी आणि परिस्थिती बिघडवणारा ठरला आहे. पॅरिसच्या परिषदेच्या निमित्ताने गेले काही आठवडे जगभरातल्या प्रसारमाध्यमांमधून प्रदूषणाची, वातावरण बदलावर परिणामकारक ठरणाऱ्या घटकांची चर्चा सुरू आहे. या विषयाची परिभाषा शास्त्रीय स्वरूपाची असल्यामुळे सर्वसामान्यांना क्लायमॅट चेंज हे काहीतरी ‘वरच्या’ वर्गातल्या लोकांचे प्रकरण असल्यासारखे वाटते. प्रत्यक्षात तसे नाही. आज आपल्या उंबरठ्यापाशी येऊन जी संकटे ठेपली आहेत किंवा अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये ज्या संकटांनी आपल्याला होरपळले किंवा डुबवले आहे, तो सगळा वातावरणातील बदलाचा परिणाम आहे. वातावरणातील बदलाचा परिणाम म्हणजे केवळ हिमालयातले बर्फ वितळणे किंवा समुद्राचे तपमान वाढणे नव्हे. मुंबईतला दहा वर्षांपूर्वीच्या २६ जुलैचा हाहाकार, देशाच्या विविध भागांत येणारे महापूर, सततचे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा गारपीट हे सगळे वातावरणातील बदलाचे परिणाम आहेत. भारतीय उपखंडातील आणि आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांचे जीवनच त्यामुळे उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे. ‘विकसनशील देशातील प्रत्येक नागरिक एकतर अमेरिकेत राहू इच्छितो किंवा अमेरिकनांसारखे राहू इच्छितो…’ सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंटच्या (सीएसइ) महासंचालक सुनिता नारायण यांनी या एका वाक्यात जगाच्या मानसिकतेचे वर्णन केले आहे. हवामान बदलासंदर्भात पावले उचलण्याबाबत अमेरिका किती बेफिकीर आहे, याचे तपशीलवार पुराव्यानिशी विवेचन करणारा Capitan America (कॅपिटान म्हणजे कुचकामी कॅप्टन) हा अहवाल सीएसइच्यावतीने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सुनिता नारायण आणि सीएसइचे उपमहासंचालक चंद्रभूषण यांनी अमेरिकन संशोधन संस्थांकडील अधिकृत आकडेवारीसह अमेरिकेचे ढोंग उघडे केले आहे. अमेरिकन जीवनशैलीबद्दल काही चर्चा किंवा तडजोड होऊ शकत नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश (सीनिअर) १९९२ मध्ये म्हणाले होते. त्यानंतर दोन दशकांचा कालावधी उलटून गेला आहे तरी अमेरिकनांची जीवनशैली बदलत नाही. आपल्या जीवनशैलीमुळे जगाचे आणि आपलेही अस्तित्त्व धोक्यात येत आहे, याची कल्पना त्यांना नाही असे नाही. परंतु त्यामुळे होणारे नुकसान आपण आर्थिक स्वरुपात भरून देऊ शकतो असा अहंकार त्यांच्याठायी दिसतो. साधे वीजवापराचे उदाहरण घेतले तरी अमेरिकनांची मुजोरी लक्षात येऊ शकेल. अमेरिकेचा दरडोई वीजवापर युरोपियन युनियनच्या दुप्पट, चीनच्या चौपट आणि भारतीयांपेक्षा १७ पट अधिक आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये अमेरिकेने फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. २०१४ मध्ये पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात युरोपिअन युनियनने तर सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात जर्मनीने अव्वल क्रमांक पटकावला. अमेरिका पवन ऊर्जेमध्ये दुसऱ्या आणि सौर ऊर्जेमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. अपारंपारिक ऊर्जानिर्मितीची अमेरिकेची क्षमता युरोपिअन युनियनपेक्षा निम्म्याहून कमी आणि चीनच्या निम्मी आहे. २०१२ ते २०१४ या तीन वर्षांमध्ये जागतिक पातळीवर अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील अमेरिकेची गुंतवणूक पंधरा टक्के आहे. दुसरीकडे चीनची ही गुंतवणूक २७.५ टक्के आहे. चीनच नव्हे तर भारतसुद्धा अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीमध्ये अमेरिकेपेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे. एकुणात पाहिले तर अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेची कामगिरी अगदीच क्षुल्लक स्वरुपाची आहे. अमेरिकेसारखा श्रीमंत देश अपारंपारिक ऊर्जेकडे दुर्लक्ष करतो, यामागे ही ऊर्जा महागडी असण्याव्यतिरिक्त दुसरे कुठलेही कारण दिसत नाही. वाहनांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर जगभर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याकडे कल दिसून येतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे हाच वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रभावी उपाय आहे. परंतु तिथेही अमेरिकनांची जीवनशैली सगळ्यांच्या मुळावर उठणारी आहे. घरातून कामावर जा-ये करण्यासाठी अमेरिकेतले ८६ टक्के लोक मोटारींचा वापर करतात, यावरून त्याची कल्पना येऊ शकेल. फक्त पाच टक्के लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. गेल्या दोन दशकांत हे चित्र बदललेले नाही. अमेरिकेतील एकूण ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनामध्ये निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये ४१ टक्के ऊर्जेचा वापर होतो, आणि तो कमी होण्याची शक्यता नाही. साधी गोष्ट असते, म्हणजे जेवढे घर मोठे तेवढा ऊर्जेचा वापर अधिक. मुकेश अंबानीच्या भल्यामोठ्या निवासस्थानावर जगभर टीका होते, ती त्यामुळेच. अमेरिकेत पाहिले तर दर पिढीगणिक घराचा आकार वाढत चालला आहे. १९६० मध्ये तिथे घराचा सरासरी आकार बारा हजार चौरस फूट होता, तो २००० ते २०१२ या काळात सरासरी १९ हजार चौरस फुटावर गेला. १९७०-८०च्या दशकात १८८० चौरस फुटांचे घर बांधले जात असेल तर २००० मध्ये तो आकार २४०० चौरस फुटांपर्यंत वाढला. तुलनात्मकदृष्ट्या पाहिले तर जपानमध्ये घराचा आकार सरासरी १४२० चौरस फूट, ब्रिटनमध्ये ८१८ तर चीनमध्ये ६४५ चौरस फूट असतो. इमारतींच्या बांधकामांसाठीचे नियम आणि उपकरणांच्या दर्जाच्या माध्यमातून ऊर्जेचा वापर कमी करण्याचे आपले धोरण असल्याचे अमेरिकेचे याबद्दलचे स्पष्टीकरण आहे. एक अमेरिकन माणूस घरामध्ये किती वीज वापरतो, याची तुलनात्मक आकडेवारी पाहिली तरी अमेरिकन विजेच्या वापराबाबत किती चंगळवादी आहेत, हे लक्षात येऊ शकेल. एक अमेरिकन घरामध्ये फ्रान्सच्या नागरिकाच्या दीडपट, जपान आणि ब्रिटनच्या नागरिकाच्या २.२ पट, जर्मनीच्या २.६ पट, दक्षिण आफ्रिकनाच्या पाचपट, चिन्याच्या दहापट, भारतीयाच्या ३४ पट, नायजेरियन नागरिकाच्या ६१ पट वीज वापरली जाते. वातावरण बदलाच्या संकटाचा सामना सगळ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिकपणे करण्याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा सकारात्मक आहेत, परंतु अमेरिकेतली वस्तुस्थिती काही वेगळेच सांगते