MANIPUR ARMY ATTACK-पूर्वांचलातील दहशतवाद

लष्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आणि अन्य धोकादायक दहशतवादी संघटनांशी भारतीय लष्कर झुंज देत असतानाच दुसरीकडे सुदूर ईशान्येकडील मणिपूर येथे गुरुवारी दहशतवाद्यांनी घडविलेल्या भूसुरुंग स्फोटात आणि अंदाधुंद गोळीबारात २० भारतीय जवान शहीद झाले. दहशतवाद आणि नक्षलवादाचे केवढे भयंकर आव्हान भारतापुढे उभे ठाकले आहे, हे या घटनेवरून अधोरेखित होते. भारतीय जवानांचे प्राण लाखमोलाचे आहेत. एकएक सैनिक घडवायला आणि त्या सैनिकाला घडायला किती खडतर परिश्रम करावे लागतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. समोरासमोर अगदी हातघाईची लढाई सुरू असताना जवान शहीद होतात. पण अगदी अनपेक्षितपणे भारतीय जवानांवर घात लावून केलेला हल्ला आणि त्यात २० जवानांचा झालेला मृत्यू अतिशय क्लेषदायक आहे. मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात ‘६-डोग्रा रेजिमेंटचे’ जवान अतिशय प्रखरपणे गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक दहशतवाद्यांशी लढत आहेत. त्यांच्या जोडीला निमलष्करी दलाचे जवानही झुंज देत आहेत. मात्र, अतिशय डोंगराळ व दुर्गम भाग आणि ठिकठिकाणी उभारलेले तळ यामुळे दहशतवाद्यांचे हल्ले सातत्याने वाढतच आहेत. जम्मू आणि काश्मीर येथील दहशतवाद आणि ईशान्येकडील राज्यांत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला दहशतवाद यात अनेक साम्यस्थळे आहेत. दोन्ही प्रदेश सीमावर्ती आहेत, दोन्हीकडे स्थानिक फुटीरतावादी शक्तींना बाहेरील देशांकडून प्रचंड प्रमाणात लष्करी व आर्थिक मदत मिळत आहे. काश्मीर खोर्‍यात पाकिस्तान आणि ईशान्येकडील राज्यांत चीन हे भारताचे ‘सख्खे शेजारी’ दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करीत आहेत. मणिपूर येथे लष्करी जवानांवर जो हल्ला झाला, त्याची अधिकृत जबाबदारी अद्याप कुठल्याही संघटनेने स्वीकारली नसली, तरीही पीपल्स लिबरेशन आर्मी या दहशतवादी संघटनेकडे संशयाची सुई वळली आहे. ही अतिशय धोकादायक संघटना आहे. भारताचे, खासकरून ईशान्य भारताचे अधिकाधिक तुकडे व्हावेत आणि मणिपूर, आसाम वगैरे राज्ये ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ बनावीत अशा भयंकर मनसुब्याची मंडळी या संघटनेत अग्रेसर आहेत. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) या फुटीरतावादी संघटनेची स्थापना एन. बिशेश्‍वर सिंग याने २५ सप्टेंबर १९७८ रोजी केली. ‘भारतीय संघराज्यातून फुटून स्वतंत्र मणिपूरची स्थापना’ हेच या संघटनेचे प्रारंभापासूनचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. ही प्रशिक्षित बंडखोरांची टोळी आहे. मणिपूर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट या मातृ संघटनेच्या छत्रछायेखाली तेथील सर्व संघटना दहशतवादी कारवाया करीत आहेत. या सर्वांकडे चिनी बनावटीची शस्त्रे आणि दारूगोळा आहे. भूसुरुंग स्फोट घडवून आणण्यात ते वाकबगार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पीएलए संघटनेला चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने प्रशिक्षित केले आहे. तिबेटची राजधानी ल्हासा येथे ८० च्या दशकात या संघटनेला चिन्यांनी प्रशिक्षित केले. नंतरचे अतिरिक्त प्रशिक्षण म्यानमारमधील एनएससीएन या संघटनेने दिले. चीनच्या मदतीने भारतातून फुटून निघणे आणि त्यासाठी ईशान्य भारतातील सर्व दहशतवादी संघटनांशी संधान बांधून भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे, हाच या संघटनेचा प्रारंभापासून अजेंडा राहिला आहे. २००८ च्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार या संघटनेचे ३८०० सदस्य होते. त्यात आता भरीव वाढ झाल्याचा अंदाज आहे. मात्र, डोग्रा रेजिमेंटच्या जवानांना या खतरनाक दहशतवाद्यांशी लढण्याचा जबरदस्त अनुभव आहे. प्रारंभी ही संघटना भारतीय लष्कर, निमलष्करी दले आणि मणिपूर राज्य पोलिसांनाही लक्ष्य करीत होती. मात्र, ९० च्या दशकात संघटनेने आपल्या धोरणात बदल केला आणि मणिपूर पोलिसांवर हल्ले करणे थांबविले. राज्य पोलिसांचा नैतिक व राजकीय पाठिंबा मिळविणे, हाच त्यांचा यामागचा हेतू आहे. मणिपूरच्या पश्‍चिम पर्वतीय प्रदेशातील सदर खोरे, पूर्व मणिपूरमधील डोंगराळ प्रदेश, तसेच इम्फालच्या खोर्‍यात या दहशतवादी संघटनेने आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. येथे अतिरेक्यांचे समांतर सरकार चालते. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला, तसेच अंतर्गत सुरक्षेला हे सर्वात गंभीर आव्हान आहे. भारताचे पूर्वांचलाबाबत विशेष धोरण आहे. या ‘सात भगिनींचा’ प्रदेश मुळातच अतिसंवेदनशील आहे. ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांनी बहुतांश प्रांतात सेवा प्रकल्पांच्या आडून फुटीरतावादाचे बीज रोवले. आज येथील बहुतांश संघटना या माओवादी अथवा मिशनर्‍यांशी आतून संधान साधून आहेत. फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देऊन ईशान्य भारत भारतापासून तोडणे हाच या दहशतवादी संघटनांचा एककलमी कार्यक्रम आहे. ईशान्येकडील राज्यातील दहशतवादी संघटनांचे पाकिस्तानच्या आयएसआय संघटनेशी संबंध असल्याचा अहवाल ठोस पुराव्यांसह गुप्तचर संघटनांनी मागेच दिला होता. दुसरीकडे चीनचीही या संघटनेला आतून फूस आहे. वरून भारताच्या मैत्रीचे कितीही गोडवे गायले, तरी ड्रॅगनचे शेपूट ईशान्येकडे नेहमीच वळवळते, हाच आतापर्यंतचा भारताचा अनुभव आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तानही तोंडाने मैत्रीची भाषा करून भारतात विध्वंसक कारवाया घडवून आणत आहे. चीन व पाकिस्तानने अप्रत्यक्षपणे (प्रॉक्सी वॉर) भारताविरुद्ध युद्ध छेडले आहे. ‘पाकपेक्षा चीन जास्त धोकादायक आहे’, असे विधान अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार असताना तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केले होते. या विधानावर तेव्हा अनेकांनी टीका केली होती. मात्र, आज काळाने फर्नांडिस यांचे विधान खरे ठरविले आहे. अरुणाचल प्रदेश कायमचा गिळंकृत करण्याचे ड्रॅगनचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. आज पीपल्स लिबरेशन आर्मीला सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे पुरविण्याचे कामही ड्रॅगन छुपेपणाने करीत आहेच. दहशतवाद्यांकडून लष्कराने चिनी बनावटीची प्रचंड शस्त्रास्त्रे जप्त केली आहेत. काही दिवसांपूर्वी आसाम रायफल्सच्या जवानांच्या गोळीबारात एक मणिपुरी महिला ठार झाली होती. तिच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी पीएलएने कालचा भीषण हल्ला घडवून आणल्याचा संशय आहे. त्रिपुरा वगळता आज ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये एएफएसपीए अर्थात अफ्सा हा लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा आहे. या कायद्यामुळेच आज संपूर्ण ईशान्य भारत व जम्मू आणि काश्मीर भारतात आहे, तेथील राज्य सरकारमुळे नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी फुटीरतावादी संघटनांनी लावून धरली आहे. मात्र, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कठोर भूमिका घेऊन व ईशान्येकडील फुटीरतावादी संघटनांशी कुठल्याही प्रकारची बोलणी केली जाणार नसल्याचे ठासून सांगत दहशतवाद्यांना करडा इशारा दिला, हे बरेच झाले. एकीकडे आपले जवान प्राणांची बाजी लावून लढत असता चर्चा, वाटाघाटी करून दहशतवाद्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणे निव्वळ मूर्खपणाचे आहे. आधीच्या संपुआ सरकारचे ईशान्येकडील राज्यासंदर्भातील धोरण मवाळच होते. मात्र, विद्यमान सरकारने या अतिरेक्यांचा कायम बिमोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. कठीण प्रसंगी भारत सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, याची एकदा लष्कराला खात्री पटली की मग आमचे शूर जवान देश-विदेशातील दहशतवादी संघटनांना ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडतील, अशी देशवासीयांना खात्री आहे. आता केंद्र सरकारने मानवाधिकारवादी संघटनांचा किंवा फुटीरतावाद्यांविषयी सहानुभूती बाळगणार्‍या व्यक्ती, संघटनांचा काडीचाही विचार न करता दहशतवादी चळवळ चिरडून टाकली पाहिजे. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही अतिरेकी कारवायांचा कठोरपणे बीमोड करू, असे खंबीरपणे बजावले आहे. जबरदस्त इच्छाशक्ती, निर्धार आणि समन्वयातून प्रखर लढा देणे हेच आता केंद्र सरकारचे व पर्यायाने लष्कराचे एकमेव कर्तव्य ठरते. त्याशिवाय पूर्वांचलात शांती प्रस्थापित होणार नाही. मणिपूरच्या घटनेचा तोच संदेश आहे.