GILANI INDIAN PASSPORT

अतिरेक्यांना पारपत्र हुरियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सय्यद अली गिलानी यांना आपल्या आजारी मुलीला भेटण्यासाठी सौदी अरेबिया येथे जायचे आहे. त्यांना भारतीय पासपोर्ट हवा आहे. परंतु गेल्या 25 वर्षातील त्यांनी भारतीयांविरुद्ध ज्या प्रक्षोभक भावना व्यक्त केल्या आहेत किंवा जी दहशतवादी कृत्ये केली आहेत ती पाहता त्यांना पासपोर्ट देण्यात येऊ नये असेच आता सर्वांना वाटू लागले आहे. आपल्याकडे पारपत्रांबाबत सर्वसामान्यांसाठी अतिशय कडक नियम आहेत. हे नियम जसे सर्वसामान्यांना लागू आहेत तसे ते अतिरेक्यांनाही लागू केले पाहिजेत. परंतु या लोकांना भारतीय नेत्यांकडूनच अनेकदा पारपत्र मिळवून दिले जाते. शिवाय हे नेते देशाविरुद्ध सातत्याने गरळ ओकत असतात ते वेगळेच. अशा या फुटीरतावाद्यांना आणि पाकिस्तानचा जयघोष करणार्यांना हिंदुस्तानकडून पारपत्र कसे काय मिळू शकते? या देशद्रोह्यांबाबत काँग्रेसने सातत्याने बोटचेपी भूमिका घेतलेली आहे. या विघटनवादी देशद्रोह्यांना केंद्र सरकारने सुरुवातीला नजरकैदेत ठेवले होते. देशाच्या कायद्यानुसार या नेत्यांना कारागृहात ठेवता येत नसल्यामुळे घटनेच्या 370व्या कलमाने सरकारचे हात चांगलेच बांधून ठेवलेले आहेत. देशद्रोही सय्यद गिलानी यांनी श्रीनगर येथे पाकचा झेंडा फडकावला. यावेळी उपस्थित देशद्रोह्यांनी पाकच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या इतके होनही सरकारने त्यांचे पारपत्र जप्त केलेले नाही. हेच गिलानी अमरनाथ यात्रेविरुद्ध, भारताविरुद्ध फुत्कार काढतात आणि पाकचे गोडवे गातात. सरकारकडून अनेक अतिरेक्यांना आणि दहशतवाद्यांना भारताकडून पासपोर्ट देण्यात आलेले आहेत,ते तात्काळ रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या देशदोह्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांचे पासपोर्ट तरी सरकारने जप्त करावेत आणि गिलानींसारख्या अतिरेक्यांची कोणत्याही परिस्थितीत गय करू नये. हे अतिरेकी पाकिस्तानचे ध्वज फडकवून घोषणाबाजी करतात. मसरत आलम यांच्यासारख्या अतिरेक्यांना व गिलानी यांच्यासारख्यांना त्यांच्या घरापर्यंत सुरक्षारक्षक देण्यात येतात. भारत सरकारने हे सर्व तात्काळ थांबवले पाहिजे. फुटीरतावादी नेते सय्यद अली गिलानी आणि मसरत आलम हे काश्मीरच्या सभेत पाकिस्तानचे ध्वज फडकवतात. हे सरकारविरुद्ध अतिरेक्यांचे युद्ध किती दिवस चालत राहणार? आणि सरकार मात्र मूग गिळून गप्प कसे बसले आहे? हेच आश्चर्यकारक आहे. सर्वसामान्यांना त्यांचे पारपत्र काढण्यासाठी आणि पोलिसांचा त्यावर स्टॅम्प असण्यासाठी किती यातना सोसाव्या लागतात हे पाहता अतिरेक्यांना किती सहजपणे सरकारकडून पासपोर्ट दिला जातो, हे भारतातील सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे