Modi #Despitebeingwoman-MODI BANGLADESH VISIT

शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवणे हे मुत्सद्दीपणाचे असते. बांगलादेशाबरोबरचा भूभाग वाटप करार हे त्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, प्रादेशिक पक्षांकडून परराष्ट्र धोरण वेठीला धरले जाऊ नये, यासाठी जागरूक राहण्याची गरज आहे. जग जिंकण्याची मनीषा बाळगणाऱ्यांनी आधी स्वतःचे घर नीट सांभाळायला हवे, तसेच शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवायला हवेत, असे म्हटले जाते. हे जसे व्यक्तींना लागू आहे, तसे ते देशाच्या बाबतीतही खरे आहे. तेव्हा शेजारी देशांशी मैत्री असणे, त्या मैत्रीला जागून अडचणीच्यावेळी मदतीचा हात पुढे करणे आणि मैत्रीत वितुष्ट येऊ नये यासाठी योग्य ती खबरदारीही घेणे गरजेचे असते. त्यामुळेच बड्या देशांबरोबरच भारतासाठी छोटे शेजारी देशही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातून प्रतिबिंबित होत आहे. बांगलादेशबरोबरील जमीन सीमा कराराच्या (एलबीए) विधेयकावर संसदेने मान्यतेची मोहोर उठविल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्यात त्या करारावर झालेले शिक्कामोर्तब आणि व्यापार, शिक्षण, रस्तेवाहतूक व रेल्वे प्रकल्प आदींबाबत झालेले १९ करार हे त्याचे ताजे उदाहरण. सीमा करार ४१ वर्षे रेंगाळल्याने निर्माण झालेली कटुता दूर होऊन द्विपक्षीय संबंधांना नवी झळाळी देण्याची संधी या ऐतिहासिक ‘सीमोल्लंघना’मुळे उभय देशांना मिळाली आहे. ‘हा फक्त जमिनीची आखणी करणारा करार नसून, दोन देशांना जोडणारा सेतू आहे,’ या मोदींच्या निवेदनातून त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारत-बांगलादेशच्या सीमेवर १६६ तुकड्यांत विखुरलेल्या भूभागांच्या आदान-प्रदानाचा करार १९७४ मध्ये झाला खरा; पण त्याला संसदेची मंजूरी मिळण्यास चार दशके लागली, ही बाब शेजारधर्माबाबतच्या आपल्या अनास्थेचे निदर्शक आहे. दोन वर्षांपूर्वी ‘यूपीए’ सरकारने यासंबंधीचे विधेयक मांडले; पण बांगलादेशाला भूभाग देण्यास भाजपने विरोध केल्याने हे विधेयक बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले. गेल्या वर्षी सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला उपरती झाली आणि आपली चूक दुरूस्त करण्याचे पाऊल मोदी सरकारने उचलले; परंतु प्रादेशिक पक्षांनी परराष्ट्र धोरण वेठीस धरण्याचे प्रकार अद्यापही थांबलेले नाहीत. पश्चि म बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा सीमा कराराला विरोध होता, शिवाय तिस्ता पाणीवाटप करारातही त्यांनी मोडता घातला. मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्याच्या आधी केंद्राने बंगालला तीन हजार कोटींचे पॅकेज देऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्यांना या दौऱ्यातही सहभागी करून घेतले; पण ही कोंडी फुटू शकली नाही. त्यामुळे बांगलादेशात नाराजीची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. मात्र ‘तिस्ताप्रश्नी न्याय्य तोडगा काढला जाईल,’ असे सांगून मोदींनी बांगलादेशाला आश्वरस्त करण्याचा प्रयत्न केला; पण बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक आहे, त्यामुळे त्याआधी ममतादीदी या करारासाठी राजी होतील, ही शक्यिता कमीच आहे. ‘एलबीए’च्या वादावर अखेर पडदा पडल्याने बांगलादेशाशी अधिक चांगले संबंध राहण्यात या कराराची भूमिका कळीची राहील हे निःसंशय. १९४७ नंतर शेजारी देशांबरोबरील सीमावादावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ. शेजाऱ्यांबरोबरील वाद शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याची भारताची इच्छा आहे, असा संदेश या निमित्ताने दिला गेला, हेही महत्त्वाचे. या करारानुसार सीमा निश्चि त झाल्यानंतर सीमेवर कुंपण घालण्यात येईल. बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि तस्करीच्या उपद्रवाला त्यामुळे आळा बसणार असल्याने भारताच्या दृष्टीने ती जमेची बाजू ठरेल. इस्लामी मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटनांच्या उपद्रवाला बांगलादेशालाही तोंड द्यावे लागत आहे. त्या देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनी मूलतत्त्ववाद्यांबाबत कठोर पवित्रा घेतानाच, आपल्या देशात आश्रय घेणाऱ्या ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांवरही बडगा उगारला. त्यातून भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याची त्यांची इच्छाच दिसून आली. या पार्श्वयभूमीवर ‘दहशतवादी हे माणुसकीचे शत्रू आहेत आणि दहशतवाद समूळ नष्ट झाला तरच लोकशाही व्यवस्था रुजू शकेल,’ असे स्पष्ट करून मोदींनी शेख हसीना वाजेद यांच्या मागे भारत उभा राहील, हे सूचित केले. भारताने बांगलादेशाला देऊ केलेले २०० कोटी डॉलरचे कर्ज, जमीन सीमा व सागरी सीमा करारासह अनेक क्षेत्रांतील करारांमुळे देशाच्या राजकारणातील शेख हसीना यांचे स्थान भक्कम होण्यास मदत होईल. तसे होणे हे भारताच्याही हिताचे आहे. ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून आशियात स्वतःचा प्रभाव निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. बांगलादेशातील चितगाव बंदराचा चीनने विकास केला असून, त्या देशाच्या ‘पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग’चा तो एक भाग आहे. चितगाव व मोंगला बंदरांचा भारतीय जहाजांना वापर करू देण्याबाबत या दौऱ्यात झालेला करार भारतासाठी लाभदायक तर आहेच, पण त्याला व्यूहात्मकदृष्ट्याही महत्त्व आहे. शेजारी देशांबरोबर अशा प्रकारे सहकार्य वाढविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांतून चीनला काही प्रमाणात का होईना शह बसू शकेल. ‘भारत व बांगलादेश हे विकासाच्या वाटेवरील सहप्रवासी आहेत,’ असा उल्लेख मोदींनी या दौऱ्यात केला. हा प्रवास योग्य दिशेने आणि परस्परांना हितकारक व्हावा, यासाठी दोन्ही देश कशी पावले टाकतात, यावरच या वाटचालीचे यश अवलंबून राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधीपासूनच शेजारच्या राष्ट्रांशी चांगले संबंध असावेत, यावर भर दिला आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या परदेश दौर्याअची सुरुवात बांगलादेशपासून केली, याला असाधारण महत्त्व आहे. यापूर्वी भारताशी शत्रूत्वाने वागणार्याप पंतप्रधान बेगम खलिदा झिया यांची बांगलादेशात सत्ता होती, तेव्हा चीनने त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. बांगलादेशाची भूमी भारतविरोधी कारवायांसाठी अतिरेकी शक्ती वापरत होत्या. पाकिस्तानच्या अतिरेकी शक्ती आणि बांगलादेशातील मूलतत्त्ववाद्यांची एकी झाली होती. आता बांगलादेशच्या पंतप्रधान हसीना शेख या पंतप्रधानपदी आहेत. भारताने बांगलादेशाच्या निर्मितीत दिलेल्या योगदानाची त्यांना जाणीव आहे. भारताला सात देशांच्या सीमा लागून असल्या, तरी सर्वांधिक म्हणजे चार हजार किलोमीटरहून अधिक सीमा बांगलादेशाला लागून आहे. बांगलादेश व भारतातील जमिनीचा मुद्दा पाच दशकांपासून प्रलंबित होता. हा प्रश्न सोडविण्यात तसेच तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न सोडविण्यास पश्चिबम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा विरोध होता. मोदी यांना आतापर्यंतच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात चांगले यश मिळाले असेल, तर ते बांगलादेशाच्या बाबतीत मिळाले असे म्हणावे लागेल. ममता बॅनर्जी यांची मोदी यांनी केवळ सहमतीच मिळवली असे नाही, तर त्यांना बांगलादेशात नेऊन त्यांच्या उपस्थितीत जमिनीच्या कागदपत्रांचे हस्तांतरण केले. त्याअगोदर संसदेत सर्वपक्षीयांना विश्वा्सात घेऊन दोन्ही देशांतील जमिनी परस्परांना हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळवली होती. भारतीय उपखंडात दांडगाई करून शिरकाव करू पाहणार्या चीनलाही यामुळे चपराक बसली असेल. श्रीलंका आणि बांगलादेशाशी चांगले संबंध निर्माण करण्यात आलेले यश हे परराष्ट्र धोरणाचे फलित आहे. ईशान्य भारताच्या दलदलयुक्त भागात शेकडो सुभे तयार झाले होते. भारत व बांगलादेशच्या दृष्टीनेही ही डोकेदुखी ठरली होती. १६२ सुभ्यांचा प्रश्न वादग्रस्त झाला होता. भारताकडील जास्त सुभे बांगलादेशला जातात म्हणून काहींनी गळा काढला; परंतु जमिनी देण्यापेक्षा मन सांधण्याचे काम झाले. या करारानुसार १५१ सुभे बांगलादेशाला देण्यात आले असून ५१ भारताकडे येतील. तेथील नागरिकांना भारत आणि बांगलादेशातून एक पर्याय निवडता येईल. दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात जीव जाण्याची भीती दूर झाली आहे. या बेटांवरील पन्नास हजार नागरिकांना नागरिकत्वाचे फायदे मिळून त्यांना माणूस म्हणून जगता येईल. एक डोळा मागावा आणि देवाने दोन डोळे द्यावेत, अशी बांगलादेशची गत झाली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात बांगलादेशला शंभर डॉलरची मदत देण्यात आली होती. आता बांगलादेशने शंभर कोटी डॉलरची मागणी केली होती. मोदी यांनी दोनशे कोटी डॉलर देण्याचे जाहीर केले. मोदी यांच्या दौर्याीत तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न सुटेल, अशी मोठी अपेक्षा बांगलादेशातून व्यक्त होत होती. हा प्रश्न सुटला नसल्याची नाराजी तेथील वृत्तपत्रांतून व्यक्त झाली असली तरी अन्य २१ करारांमुळे नवी पहाट झाल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेशातील चितगाव बंदर हे सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. या बंदराची उभारणी चीन करीत आहे. चीनला हे बंदर वापरण्याची मुभा अगोदरच मिळाली आहे. भारतीय नौकांना हे बंदर वापरण्याची मुभा नव्हती. भारतीय मालवाहू नौकांना सिंगापूरला जावे लागत होते. आता आपल्या मालवाहू नौकांना हवे तेव्हा चितगाव बंदर वापरण्याची मुभा मिळाली आहे. त्यावर चीनची प्रतिक्रिया काय येते, हे पाहावे लागेल. मोदी यांनी बांगलादेशाच्या भूमीवरून पाकला ठणकावले, तसेच जग या दौर्यागचा बराच काळ विश्लेषण करीत राहील, असे म्हटले, त्यात निश्चि,तच तथ्य आहे. मोदी यांच्या दौर्याेतून सर्वाधिक फायदा कोणाला होत असेल, तर तो अदानी आणि अंबानी यांना. बांगलादेशातील दौर्या तही या दोघांना वीजनिर्मितीचे काम मिळाले. भारतातील प्रकल्पासाठी मागवलेली यंत्रसामग्री अंबानी बांगलादेशाला हलवणार आहेत. मोदी यांनी भावनिक भाषण करून बांगलादेशीयांची मने जिंकली. वस्त्रोद्योग आणि मुलींच्या जन्माच्या प्रमाणाबाबत भारताने धडा घ्यावा. रस्ते, लोहमार्ग, वायू आणि समुद्रमार्गे जोडणी, वंगबंधू उपग्रहाचे प्रक्षेपण आणि ओशनोग्राफीमध्ये एकत्र काम करण्याच्या निर्णयामुळे दोन्ही देशांचा फायदा होणार आहे.