MANIPUR ARMY ATTACK-अशांत ईशान्य

स्वातंत्र्योत्तर काळातील पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी मणिपूर, नागालॅण्डसह ईशान्य हिंदुस्थानकडे, तेथील सांस्कृतिक वारशाकडे, जनतेच्या प्रश्नांकडे, तेथील फुटीरतावादी शक्ती आणि मिशनरी कारवाया यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. लष्कराकडून केल्या जाणार्या कारवायांनाही स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपांनी वारंवार अडथळे आणले. त्यामुळे ईशान्य हिंदुस्थान कायम अशांतच राहिला. अशांत ईशान्य मणिपूरमध्ये गुरुवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशच हादरला. हल्ला मणिपूरमधील चांदेल जिल्ह्यात झाला, पण त्याचे धक्के देशाच्या कानाकोपर्यात बसले. मणिपूरमधील जंगल हिंदुस्थानी लष्करी जवानांच्या रक्ताने पुन्हा एकदा माखले. दहशतवाद्यांनी अत्यंत पूर्वनियोजित पद्धतीने हा हल्ला घडवून आणला आणि त्यात हिंदुस्थानी लष्कराच्या सहा डोग्रा रेजिमेंटच्या २० जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. जवानांच्या प्रत्त्युत्तरात एक दहशतवादीही ठार झाला. मात्र इतर दहशतवादी जंगलात फरारी होण्यात यशस्वी झाले. पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि एनएससीएन (के) या दहशतवादी गटांनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. इतर राज्यांत नक्षलवादी-माओवादी यांचे पोलीस अथवा इतर सुरक्षा दलांवर ज्याप्रमाणे भीषण हल्ले होतात त्याच पठडीतील मणिपूरमधील हल्ला म्हणावा लागेल. गेल्या काही दिवसांत त्या भागात हिंदुस्थानी लष्करावर झालेला हा तिसरा हल्ला आहे. २ एप्रिल रोजी राजपूत बटालियनच्या पथकावर एनएससीएन (के) याच दहशतवादी संघटनेने अरुणाचल प्रदेशमध्ये हल्ला केला होता. त्यात चार जवान शहीद झाले होते. मे महिन्यात याच संघटनेने नागालॅण्डमध्ये केलेल्या हल्ल्यात आसाम रायफल्सच्या आठ जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले होते आणि आता मणिपूरमध्ये या संघटनेने मागील २० वर्षांतील सर्वात मोठा हल्ला घडवून आमच्या २० बहाद्दर जवानांचा बळी घेतला. या भीषण हल्ल्याने मणिपूरच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानातील दहशतवादी आणि फुटीरतावादी कारवायांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. केंद्र सरकारने आता या सर्वच दहशतवादी गटांचा संपूर्ण बीमोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय इतरही कठोर उपाय योजण्यात येणार आहेत. त्यात म्यानमारच्या संयुक्त सहकार्याने मणिपूरच्या जंगलातील आणि म्यानमारच्या हद्दीतील दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त करण्याच्या मोहिमेचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने हिंदुस्थानी लष्कराला दिलेले थेट कारवाईचे आदेश आणि अन्य उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत, पण त्रिपुरासारख्या राज्यातील ‘अफ्स्पा’ म्हणजे लष्करी विशेषाधिकार कायदा काढून घेण्याचा निर्णय ताजा असताना मणिपूरमध्ये दहशतवाद्यांनी भयंकर रक्तपात घडवून आणावा याचा अर्थ काय घ्यायचा? स्वातंत्र्योत्तर काळातील ६० वर्षांत दिल्लीच्या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी मणिपूर, नागालॅण्डसह ईशान्य हिंदुस्थानकडे, तेथील सांस्कृतिक वारशाकडे, जनतेच्या प्रश्नांकडे, तेथील फुटीरतावादी शक्ती आणि मिशनरी कारवाया यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यासंदर्भात अक्षम्य बेपर्वाई दाखवली. लष्कराकडून केल्या जाणार्या कारवायांनाही स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपांनी अडथळे आणले. त्यामुळे ईशान्य हिंदुस्थान कायम अशांतच राहिला. मणिपुरात उल्फा अतिरेक्यांनी २० जवानांचा केलेला नृशंस संहार म्हणजे देशाच्या हृदयावर झालेला घावच आहे. आपल्या जवानांचे रक्त सांडण्याची ईशान्येकडील राज्यातील ही काही पहिलीच वेळ नाही. २००५ पासून २०१५ पर्यंतच्या दहा वर्षांत थोडेथोडके नव्हे तर ४५० जवानांची हत्या अतिरेक्यांनी केली आहे. याशिवाय याच कालावधीत दोन हजारांवर निरपराध नागरिक दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात मरण पावले, तर तीन हजारांहून अधिक अतिरेक्यांना जवानांनी कंठस्नान घातले. ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या ईशान्येकडील सात राज्यांतील रक्तपाताची दशकभरातील ही आकडेवारी धक्कादायक म्हणावी अशीच आहे. किंबहुना, जम्मू-कश्मीरपेक्षाही अधिक नरसंहार ईशान्येतील दहशतवादी हल्ल्यांत झाला आहे. हा रक्तपात थांबणार तरी कधी? या सातही राज्यांत नंगानाच घालणार्या स्थानिक अतिरेकी संघटनांकडे स्वयंचलित बंदुका, दारूगोळा, स्फोटके येतात तरी कुठून, त्यांना आर्थिक रसद कुठून मिळते, या सार्या गोष्टींचा छडा लावून त्यांची चहूबाजूने नाकेबंदी केल्याशिवाय ईशान्येतील हिंसाचार थांबणार नाही. चीन, बांगलादेशच्या सीमेवरील या राज्यात दशकानुदशके जी अशांतता आणि अस्थिरता आहे ती उद्या देशाच्या मुळावर येऊ शकते. आधीच खूप उशीर झाला आहे. आता तरी या राज्यांतील फुटीरवादी आणि देशद्रोही संघटनांच्या कारवाया ठेचून काढण्यासाठी सत्वर पावले उचलायला हवीत. त्याशिवाय अस्थिर आणि अशांत ईशान्य हिंदुस्थानची घडी बसणार नाही