MANIPUR ATTACK ARMY 6 DOGRA

गेली काही वर्षे मणिपूरमध्ये शांतता नांदत होती. अशा परिस्थितीत मणिपुरी बंडखोरांच्या हल्ल्याची घटना समोर आली. या हल्ल्यात लष्कराचे २0 जवान शहीद झाले, तर ११ जवान जखमी झाले. मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात हा हल्ला करण्यात आला. या घटनेचा सर्वत्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी उल्फा (आय) आणि एनएससीएन (के) या दोन संघटनांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. चंदेल जिल्ह्यात एका महिलेच्या हत्येची घटना समोर आली होती आणि त्या घटनेच्या निषेधार्थ बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदच्या दुसर्याच दिवशी अशा पद्धतीने लष्करी जवानांवर हल्ल्याची घटना घडली. यामुळे मणिपूरमधील बंडखोरांच्या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. या घटनेत हात असणारा उल्फा (आय) हा युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसामचा एक गट आहे. हा गट आपल्या मागण्यांबाबत सरकारशी चर्चा करण्याच्या विरोधात आहे. या गटाचे कॅम्प म्यानमार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तसेच नागालँडमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. उल्फाच्या एका गटाशी सरकारची चर्चा अलीकडेच शेवटच्या टप्प्यात आली होती. हे समजल्यानंतर चर्चेच्या विरोधात असणारा गट सक्रिय झाला. त्यामुळे या गटाकडून काही कारवाई केली जाणार, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. ती लष्करी जवानांवरील हल्ल्याच्या घटनेने खरी ठरली. बंडखोरांनी सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास दक्षिण इम्फाळच्या २६ व्या सेक्टरच्या सहा डोगरा रेजिमेंटच्या जवानांवर हल्ला चढवला. सहा डोगरा रेजिमेंटची टीम आपल्या चार वाहनांमधून इम्फाळपासून ८0 किलोमीटर दूर असणार्या तेंगनोपाल-न्यू समतल रोडवर गस्तीसाठी निघाली होती. त्याच वेळी बंडखोरांनी हल्ला चढवला. या वेळी बंडखोरांनी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर केला. मणिपूरमधील चूडाचंद्रपूर, चंदेल आणि उखरूल जिल्ह्याला लागून म्यानमारची ३९८ किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. हा डोंगराळ भाग असल्याने बंडखोर हल्ल्यानंतर दुसर्या बाजूस जाऊन लपतात. त्यांना शोधणे कठीण ठरते. गेल्या वर्षी म्हणजे २0१४ मध्ये म्यानमारच्या २000 बंडखोरांनी शरणागती पत्करली होती. त्यानंतर यापुढील काळात बंडखोरांच्या कारवाया थंडावतील अशी आशा व्यक्त होत होती. परंतु ताज्या हल्ल्याने ती आशाही फोल ठरली आहे. त्यामुळे आता बंडखोरांच्या या आव्हानाचा कसा सामना करायचा हा मुख्य प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे. नागा बंडखोरांची समस्या बर्याच वर्षांपासून कायम आहे. १९५२ मध्ये सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण यांच्या मध्यस्थीने नागा बंडखोर आणि सरकारमध्ये चर्चेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी दोन्ही पक्षांत चर्चा होत राहिल्या. २00७ नंतर नागालँडची निर्मिती झाली. अशा परिस्थितीत आता वेगळे बंडखोर समोर येत आहेत. यातील एक गट म्यानमारमध्ये असून त्याने तेथील सरकारशी शांततेचा करार केला आहे. या गटाचे बंडखोर अनेक ठिकाणी पसरले आहेत. परंतु आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहे, तो बंडखोरांचा मोठा गट. हा गट सक्रिय झाला असून त्याच्याकडून काही घातपाती कारवाया केल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात होता. मणिपूरच्या बाहेरचा भाग, ज्याला आऊटर मणिपूर म्हणतात, तो नागालँडचा भाग असल्याचे बंडखोरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या भागाचा नागालँडमध्ये समावेश करण्याबाबत हे बंडखोर आग्रही असतात. याबाबत त्यांच्या मनात असंतोष आहे आणि तो अधूनमधून उफाळून वर येत असतो. याच मागणीसाठी अलीकडे मणिपूरला जाण्यासाठी आसाममधून येणारा रस्ता या बंडखोरांनी बंद केला होता. प्रामुख्याने हे नागा बंडखोर आहेत. एकीकडे मणिपूरमध्ये लष्कराला देण्यात आलेले विशेषाधिकार काढून घेण्यात यावेत, अशीही मागणी होत असते. शर्मिला इरोम याच मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून उपोषण करत आहेत. गेल्या १५-२0 वर्षांत मणिपूरमध्ये शांतता नांदू लागल्याने लष्कराचे विशेषाधिकार काढण्याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्यात येईल, असा आशावाद व्यक्त होत होता. परंतु बंडखोरांच्या आताच्या कारवाईने हा मुद्दा पुन्हा बाजूला पडला आहे. परंतु आता बंडखोरांच्या कारवायांनी जोरदार उचल खाल्ली आहे. साहजिक बंडखोरांना धडा शिकवण्यासाठी भारत सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. म्यानमारमधील नागांच्या नेत्यांना आपले सरकार फारसे महत्त्व देत नाही. त्यामुळे ते अशा पद्धतीच्या कारवायांना चिथावणी देत असावेत असे म्हणण्यास वाव आहे. हे लक्षात घेऊन आपल्या सरकारला म्यानमारच्या सरकारशी बोलणी करावी लागणार आहेत. आणखी एक बाब म्हणजे मणिपूरमध्ये हल्ले करून बंडखोर म्यानमारमध्ये जातात. परंतु तिकडे जाऊन त्यांना ताब्यात घेता येत नाही. याही बाबतीत म्यानमारच्या सरकारशी बोलणी व्हायला हवीत. असे असले तरी मणिपूर वा अन्य प्रदेशातील बंडखोरांच्या कारवाया एका र्मयादेच्या पलीकडे वाढण्याची शक्यता नाही. कारण बंडखोरांच्या एका गटाबरोबर शस्त्रसंधी करार झाला आहे. त्यामुळे हा गट हल्ले करत नाही आणि प्रत्युत्तरादाखल लष्करी जवानांकडून या गटावर हल्ला होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आणखी एक बाब म्हणजे मणिपूर हा पूर्वी हिंदूबहुल प्रदेश होता. परंतु आता तिथे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजही बर्यापैकी आहे. अशा परिस्थितीत यापुढे बंडखोरांच्या कारवायांना धर्मांध शक्तींची साथ मिळणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यत्वे मणिपूर विरुद्ध नागा बंडखोर असाच हा संघर्ष आहे. तो मिटवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे विकास करणे. विकासाद्वारे रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण झाल्या तर बंडखोरांना प्रोत्साहन देणे कमी होत जाईल. मुख्यत्वे भारतीयच आमचे हित साधू शकतात, हा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. त्यातूनही बंडखोरीची समस्या बर्याच प्रमाणात आटोक्यात येण्यास मदत होणार आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे बंडखोरांनी नागालँडबाहेर जाऊन काही केले असे झालेले नाही. या बंडखोरांना चीन तसेच बांगलादेशकडून मदत केली जाते, असा आरोप करण्यात येतो. परंतु बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर बंडखोरांना मदत करणे बंद झाले आहे. नाही म्हणायला चीनकडून मदत मिळत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु ती र्मयादित स्वरूपात असणार आहे. अर्थात नागालँडलगत चीनची सीमा आहे. त्यामुळे भारताला सावध राहावे लागणार आहे. शिवाय ठरावीक प्रदेशात बंडखोरीची समस्या हाही चिंतेचा विषय आहे. आजवर नागा बंडखोर आणि भारतीय सैन्य असा संघर्ष वारंवार होत आला आहे. आम्ही भारताचा भाग कधीच नव्हतो असे नागा बंडखोरांचे म्हणणे आहे. नागालँड हा जंगलाने व्यापलेला प्रदेश आहे. तिथे लोकशाही पद्धतीने सरकार सत्तेत आले आहे. अशा परिस्थितीत बंडखोरांचा सामना मोठय़ा विचाराने करावा लागणार आहे. मुख्यत्वे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर हल्ला करण्याइतके बंडखोरांचे धाडस वाढले असेल तर त्याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. बंडखोरांविरुद्धच्या संघर्षात अशा पद्धतीने जवान शहीद होणे परवडणारे नाही. अगोदरच सीमेवरील तणाव वाढत असून देशांतर्गत सुरक्षेचे प्रश्नही ऐरणीवर येत आहेत. अशा परिस्थितीत लष्करी बळ वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्याचा विचार करता बंडखोरांविरोधात लढण्यासाठी सतत इतके लष्करी बळ तैनात करणे योग्य ठरणार का, हाही प्रश्न आहे. या सार्या बाबींचा विचार मणिपूरमधील ताज्या घटनेच्या निमित्ताने केला जायला हवा