NARENDRA MODI VISIT TO MAOISTS AFFECTED DANTEWARA

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याचे निमित्त साधून नक्षल्यांनी शनिवारी बस्तरमध्ये घडवून आणलेले अपहरणनाटय़ विकास विरुद्ध बंदूक हीच लढाई अधोरेखित करणारे आहे. आधी मध्य भारतातील दंडकारण्य व आता पश्चिम घाटाकडे सुरू झालेली या चळवळीची वाटचाल पुण्यात शुक्रवारी झालेल्या अटकसत्राने पुन्हा स्पष्ट केली आहे. मोदींनी नक्षल्यांचा गड असलेल्या बस्तरमध्ये जाऊन २८ हजार कोटींच्या विकासकामांचा प्रारंभ करण्याची हिंमत दाखवली. गेल्या ३० वर्षांत एकाही पंतप्रधानाने या भागाचा दौरा केलेला नव्हता. त्यामुळे मोदींच्या हिमतीचे कौतुक करावे लागेल, पण त्याचबरोबर विकासाला कायम विरोध करणाऱ्या नक्षल्यांचा हिंसाचार कठोरपणे मोडून काढण्याचे धैर्यही मोदींना आता दाखवावे लागेल. आता वर्षपूर्तीच्या उंबरठय़ावरही केंद्राने अजूनही यावर कठोर व ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्याचा फायदा घेत हे कडवे डावे विस्तार कार्यक्रम वेगाने रेटत आहेत. मोदींच्या या बस्तर भेटीत नक्षल्यांकडून हिंसाचार अपेक्षित होताच. कडक सुरक्षेमुळे तो त्यांना शक्य झाला नाही म्हणून त्यांनी थेट गावक ऱ्यांनाच वेठीस धरले. दंतेवाडाच्या सभेत मोदी विकासाची भाषा करीत असताना तिकडे नक्षल्यांनी याच विकासाचा आग्रह धरणाऱ्या शेकडो गावकऱ्यांना ओलीस ठेवून त्यांच्यासमोर सरकारविरोधी भाषण केले व एकाची हत्या करूनच या नाटय़ाचा शेवट केला. या चळवळीकडून केंद्राला मिळालेले हे थेट आव्हान आहे, हेच या घटनाक्रमातून स्पष्ट झाले. लोकशाहीसाठी हे आव्हान स्वीकारायचे तर केंद्र व राज्य सरकारांना याविरुद्ध अधिक कठोर भूमिका घेणे भाग आहे. देशातील सत्ताबदलानंतर केंद्र या प्रश्नावर काही ठोस भूमिका घेईल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह या प्रश्नावर तेच तेच बोलताना दिसतात. छत्तीसगडात भाजपची सत्ता आहे, पण तेथील त्यांनाही हिंसाचार रोखणे शक्य झालेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर मोदींना कठोर कारवाईची भूमिका घेण्याआधी बरीच साफसफाई करावी लागणार आहे. आजवर सरकार विकासाची भाषा केवळ बोलत राहिले व नक्षली लोकांचे गळे कापत राहिले. हे चित्र आता तरी बदलणे गरजेचे आहे. सरकारच्या याच बोटचेपेपणाचा फायदा घेत नक्षल्यांनी आता पश्चिम घाटात विस्ताराचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सर्वोच्च अशा केंद्रीय समितीचे सदस्य मुरलीधरन व इस्माईल या दोघांना पुण्यात झालेली अटक, हेच धोरण स्पष्ट करणारी आहे. नक्षल्यांचा हा कार्यक्रम बहुस्तरीय असतो. एकाच वेळी वेगवेगळे घटक वेगवेगळ्या स्तरांवर काम करीत असतात. या दोन ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांना याचाच भाग म्हणून पुण्यात पाठवले असण्याची शक्यता जास्त आहे. या आधीही पुण्यात काहींना अटक झालेली होती. त्यांच्या अनेक समर्थक संघटना सध्या पुण्यात सक्रिय आहेत. हे सारे एका सूत्रात बांधले गेले आहेत. पश्चिम घाटाचा प्रारंभ व शेवट, अशा दोन्ही ठिकाणी ही चळवळ सक्रिय होत असल्याचे पुणे व केरळमधील घटनांवरून दिसून आले आहे. केवळ ग्रामीणच नाही, तर शहरी भागातही प्रभावक्षेत्र निर्माण करणाऱ्या या चळवळीचा तेवढय़ाच ठोसपणे मुकाबला करणे गरजेचे आहे. सत्तेच्या पातळीवर ही समर्थता दिसून येत नाही, हे दुर्दैवी आहे