चेन्नईतील आयआयटी मद्रासमध्ये एक विद्यार्थी संघटना आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल ही वादाचे केंद्र

जातीचा कांगावा आणि राजकीय भांडवल! ‘वुई डोण्ट कास्ट द वोट, बट वुई जस्ट वोट द कास्ट.’ असं भारतीय राजकारणावर भाष्य करणारं एक मार्मिक वाक्य आहे. भारतीयांच्या या मानसिकतेला बदलून प्रत्यक्ष कामगिरी, लोकसेवा, संपर्क, चारित्र्य अशा विषयांवर आधारित मूल्यमापन करून मतदान करण्याची प्रवृत्ती तयार करण्याकडे या देशातील राजकारण्यांचा विशेषत: प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचा कल बिलकूल नाही. उलट, अशा प्रकारच्या जातीय अभिनिवेश आणि अस्मितांना भडकावून देत, गठ्ठा मतदान पदरात पाडून घेण्यासाठी सतत कारस्थाने करण्यातच कॉंग्रेस संस्कृतीने धन्यता मानली आहे. एरवी सतत जातीयवाद, जातीयवाद असा जप करत ओरड करणारी प्रसारमाध्यमेही एखादे प्रकरण सापडले की, त्यातला गैरसोयीचा भाग झाकून हिंदुत्ववादी राजकीय पक्ष, सरकारे यांना झोडपत सुटतात. सध्या मद्रास आयआयटीमध्ये चाललेले एक प्रकरण याचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे! दुसरे उदाहरण, मुंबईत एका मुस्लिम महिलेने आपल्याला मुस्लिम असल्याने भाड्याच्या घरातून काढून टाकल्याची तक्रार केली ते एक उदाहरण आहे! चेन्नईतील आयआयटी मद्रासमध्ये एक विद्यार्थी संघटना आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल ही वादाचे केंद्र आहे. या संघटनेची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा विषय आहे. आयआयटी मद्रास या शैक्षणिक संस्थेने विद्यार्थी संघटनांसाठी काही नियम आणि आचारसंहिता तयार केली आहे. या आचारसंहितेनुसार जातीय विद्वेष पसरविणारी भूमिका या संघटनांनी महाविद्यालयाच्या परिसरात घेऊ नये, असा एक नियम आहे. या एपीएससी (आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल) संघटनेने अगदी ठरवून अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरत, सतत जातीय द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न केल्याची उदाहरणे आहेत. अगदी या संघटनेचे पोस्टर्स, सोशल मीडिया पेजवरील पोस्ट हेच सांगतात. उदा. या आयआयटीमध्ये सर्व देशातील आयआयटीप्रमाणे इंग्रजी नावाबरोबरच हिंदी नावाच्या पाट्या बसविण्याचे ठरले. त्यावर या संघटनेने हे ब्राह्मणीकरण आहे, हे मनुकरण आहे, अशा प्रकारचे आरोप करणारे पत्रक सर्वत्र लावले आहे. केवळ हिंदी नामफलक असा उल्लेख न करता प्रत्येक ठिकाणी संस्कृतप्रचुर हिंदी पाट्या, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. पुरोगामी विचारांचा लढा लढण्याचा दावा करणारे जेव्हा जनतेला भडकविण्यासाठी जातींचा आधार घेतात तेव्हा त्यांची कीव येते. सतत अशा प्रकारचे पोस्टर्स लावणे, अशा प्रकारची भडक भाषणे आयोजित करणे असा उद्योग या मान्यताप्राप्त विद्यार्थी संघटना करत होत्या. संस्थेचे नियम धुडकावून हा उपद्व्याप चालला असल्यामुळे या संघटनांची मान्यता रद्द करण्याचा विचार संस्थेने केला. मात्र, यांना जाब विचारताच या विद्यार्थी संघटनेने कांगावा सुरू केला. आम्ही नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केल्यामुळेच आमची मान्यता रद्द करण्यात येत आहे, असा खोटा प्रचार या लोकांनी सुरू केला. मोदी यांच्याविरोधात काहीही सापडले तर कर्कश आवाजात कांगावा करण्यास टपलेल्या कॉंग्रेसजनांनी आणि काही प्रसारमाध्यमांनी लगेच किंचाळायला सुरुवात केली. लगेच ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची लढाई’ असे शब्द पारजून मंडळी सरसावून उठली! विशेष म्हणजे कॉंगे्रसचे नेते राहुल गांधी यांनी एक मोठा मुद्दा मिळाल्यासारखे या विषयात भडक विधाने करण्याला सुरुवात केली. वास्तविक जातीयवाद तो जातीयवादच! मागास दलित म्हणविणार्‍यांनी केला तरी तो जातीयवादच आणि कथित उच्चवर्णीयांनी केला तर तोही जातीयवादच! या दोन प्रकारांकडे दुहेरी मापदंड लावून पाहता येणार नाही. कानाकोपर्‍यात खुट्ट वाजले की, त्याचा हिंदुत्ववादी संघटनांशी किती संबंध आहे, हे न पाहता लगेच या संघटनांवर बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची आठवण, मूलभूत हक्कांची आठवण जराही येत नाही. मात्र, मद्रासच्या आयआयटीमध्ये जर कुणी मनुवादी, ब्राह्मणवादी असे शब्द वापरत जातीय भडका उडविणारी भाषा करू लागला आणि त्याला विरोध कुणी केला की, लगेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात येते. अगदी असाच प्रकार चेन्नई येथील या आयआयटी मद्रासच्या बाबतीत झाला आहे. जातीय विद्वेष पसरविणार्‍यांना राजकीय पाठबळ मिळता कामा नये. राजकीय कांगावा तर मुळीच करता कामा नये. चेनईत हेच चालू आहे. कथित डाव्या आणि पुरोगामी लोकांनी वारंवार समाज आणि देशाच्या विरोधात कारस्थाने करायची आणि कुणी आक्षेप घेतला की, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने किंचाळत उठायचे, असे डावपेचच आखले आहेत, असे दिसते आहे. आयआयटी मद्रास या संस्थेने या सर्व प्रकरणात खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या प्रकाराचा केंद्र सरकारशी काहीही संबंध नाही. आंबेडकर-पेरियार अभ्यास मंडळाची मान्यता काढून घेण्यासंबंधी जी कारवाई करण्यात येत आहे ती या संघटनेने, या शैक्षणिक संस्थेने जे नियम केले आहेत ते मोडल्यामुळे त्यांना मान्यता रद्द करण्याची नोटीस दिली आहे. त्याचा मोदी सरकारशी काडीचाही संबंध नाही. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनीही खुलासा केला आहे की, या शैक्षणिक संस्थेच्या मान्यतेबाबतचा निर्णय सर्वस्वी चेन्नईच्या त्या संस्थेचा आहे, त्या निर्णयाशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमे आणि त्यांच्या मदतीने कॉंग्रेस, डावे या प्रकरणात मोदी सरकारला टीका सहन न झाल्याने ही बंदी आणली जात आहे, असा कांगावा उच्चरवाने सुरू केला आहे. अभाविपचे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरी बोरीकर यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणावरून राहुल गांधींना तीन प्रश्‍न विचारले आहेत- १. तुम्ही आयआयटीसारख्या एका उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थेला राजकारणाचा अड्डा बनवू इच्छिता काय? २ जर तुम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेवर विश्‍वास ठेवत असाल, तर जातीय विद्वेष पसरविणार्‍यांचे प्रवक्ते बनू नका. ३.एखाद्या धर्म, जात यांना शिव्या देणे म्हणजेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, अशी तुमची व्याख्या मर्यादित, संकुचित आहे काय? या प्रश्‍नांमध्येच जनतेला या प्रकरणात दडलेले राजकीय स्वार्थाचे इंगीत कळू शकते. याच काळात दुसरे एक प्रकरण मुंबईत पुढे आले आहे. मिसबाह कादरी नावाच्या एका गुजराती युवतीने असा सनसनाटी आरोप केला की, वडाळा येथील सांघवी हाईटस्‌मध्ये तिने भाड्याने घर घेतले. दोनतीन दिवस तेथे राहिल्यानंतर तिला घर देणार्‍या मध्यस्थ एजंटाने तिला घर रिकामे कर अन्यथा तुझे सामान रस्त्यावर फेकून देऊ, असा दम दिला. इतकेच नाही, तर तिला सांगितले की, तू मुस्लिम असल्यामुळे तुला या घरात राहता येणार नाही. केंद्रात मोदी सरकार आणि राज्यात फडणवीस सरकार असल्याने एका महिलेला मुसलमान असल्याने कुणीतरी घरात राहणे नाकारते, असे प्रकरण सकृद्दर्शनी दिसताच, हायपर झालेला मीडिया आणि कथित डावे मल्टिकम्युनल किंचाळत उठले. दोनच दिवसात सत्य बाहेर आले. एजंटाने पोलिसांकडे १६ एप्रिल रोजीच एक पत्र देऊन मिसबाह कादरी या सांघवी हाईटस् मधील फ्लॅटमध्ये कसलीही कागदपत्रे, करार, पोलिसांना न कळविता राहू लागल्या आहेत, असे कळविलेले होते. मुस्लिम असल्यामुळे नव्हे, तर कायदेशीर कागदपत्रे पूर्ण न करता घुसखोरी करून बेकायदेशीर रीत्या त्या फ्लॅटमध्ये राहिल्यामुळे मिसबाह कादरी व त्यांना बेकायदेशीर रीत्या घरात ठेवून घेणार्‍या त्यांच्या मैत्रिणी यांना हा फ्लॅट ठरलेल्या करारानुसार मालकाने सोडायला लावला. सांघवी हाईटस् या इमारतीतील सोसायटीचे सुपरवायझर राजेश नाथुलकर यांनी म्हटले आहे की, या इमारतीत सातव्या आणि आठव्या मजल्यावर गुण्यागोविंदाने मुस्लिम आधीपासून राहात आले आहेत. त्यामुळे मुस्लिम आहेत म्हणून कुणाला नाकारण्याचा काही प्रश्‍नच नाही! मात्र दलित, मुस्लिम, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असे विषय आले की, डोळे झाकून नरेंद्र मोदी आणि हिंदुत्ववादी संघटना यांना झोडपत सुटण्याचा जो फोबिया या देशातील डावे, समाजवादी आणि आता नवशिके ट्युशनफेम राहुल गांधी यांना झाला आहे. सरकार म्हटले की, त्याच्या विरोधात डोळे झाकून किंचाळत सुटले पाहिजे आणि ते सरकार जर हिंदुत्ववाद्यांचे असेल तर अगदी संयम सोडून ओरड केली पाहिजे, अशी खूणगाठ बांधलेली प्रसारमाध्यमे विशेषत: टीआरपीची भुकेली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यात अगदी आघाडीवर आहेत. आता प्रसारमाध्यमे आणि डावे, समाजवादी, राहुल गांधी, यांच्या अशा वारंवार ओरडीने त्यांची विश्‍वासार्हता संपत चालली आहे. मोदी, भाजपा, संघ, विहिंप यांच्या विरोधात हे ओरड करतात, याचा अर्थ नक्कीच सत्य वेगळेच असले पाहिजे, असे आता सामान्य लोकांना वाटू लागले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मूलभूत हक्क अशा विषयात लोकशाहीत लोक संवेदनशील आहेत. हे लक्षात घेऊन आधी चुका करायच्या आणि कांगावा मात्र स्वातंत्र्य, मूलभूत हक्कावर गदा आली असा करायचा, या प्रकारचे कारस्थान कुणीही उठून खेळू लागले आहे. उंदराने ‘राजा भिकारी, माझी टोपी घेतली,’ असे आधी ढोल पिटावेत आणि नंतर ‘राजा घाबरला, माझी टोपी दिली,’ अशीही फुशारकी मारावी, अशा बोधकथेप्रमाणे या माकडचेष्टा चालल्या आहेत. हीच किंचाळणारी मंडळी आणि हेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मूलभूत हक्क या देशात बहुसंख्य हिंदूंना मात्र लागू नाहीत. बेकायदेशीर रीत्या फ्लॅटमध्ये घुसलेल्या मिसबाह कादरी यांना मुस्लिम असल्याने घर सोडावे लागले, असा कांगावा करताच ओरडणार्‍या मीडिया, राजकीय पुढारी यांनी काश्मीर खोर्‍यातून आपल्या मालकीची घरे, दारे, संपत्ती सोडून नेसत्या वस्त्रानिशी काश्मिरी पंडितांना आपल्याच देशात निर्वासिताचे जिणे जगण्याची वेळ आली तेव्हा आपल्या तोंडाला कोणते कुलूप लावले होते? जनता आता असल्या कांगाव्याला भुलण्याइतकी मूर्ख आहे असे समजू नका. असल्या वायफाट आक्रस्ताळेपणाला झुगारून देत जनतेने तीन वेळा गुजरातमध्ये आणि नंतर संपूर्ण देशात पूर्ण बहुमताने मोदी आणि भाजपाला निवडून दिले आहे. जातीच्या आधारे, मागासलेपणाचे भांडवल करत, अल्पसंख्यक असल्याचा कांगावा करत कुणी डावपेच खेळेल, तर जनता त्यांना माफ करणार नाही, हे या दीडशहाण्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. समाजाचे मानसशास्त्र न समजणार्‍या माध्यमांना त्यामुळे सतत जनतेने खोटे ठरविले आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे