NARENDRA MODI FORTHCOMING VISIT TO CHINA

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शेजारी राष्ट्रांना भेटी देण्याचा सिलसिला सुरू केला. त्याचप्रमाणे शेजारील राष्ट्रांचा प्रमुखांना भारतभेटीवर बोलावून उत्तमरीत्या यजमानपदही निभावलं. वर्षभर असे अनेक समारंभ आपण पाहिले. यातील लक्षात राहणारा समारंभ होता तो चीनच्या अध्यक्षांच्या भारतभेटीचा! अमेरिकेचे अध्यक्ष भारतभेटीवर येण्याबाबत जेवढी उत्सुकता होती तेवढीच उत्सुकता चीन अध्यक्षांच्या भारतभेटीवेळीही होती. 'हिंदी चिनी भाई-भाई' हा आजचा नारा नव्हे. मात्र इतिहासानं यानंतरचे परिणामही बघितले आहेत. म्हणूनच चीनच्या अध्यक्षांनी भारतभेटीवर येण्यामागे अनेक संदर्भ जोडले गेले होते. बदललेले सरकार भारत-चीन दरम्यानच्या या ताणलेल्या संबंधांना सुरळीत करण्यासाठी नेमके कुठले प्रय▪करणार याबाबत देशातच नव्हे तर जगभर कुतूहल पाहायला मिळालं. मात्र या भेटीला बरेच दिवसही उलटूनही फारसं काही हाती लागलं असं म्हणता येणार नाही. उलटपक्षी इतिहासाची पुनरावृत्ती करत चीननं सीमेवर अतिक्रमण करण्याचा करायचा तो उद्योग केलाच. दरम्यानच्या काळात या आपल्या शेजारी राष्ट्रानं पाकिस्तानशीही जवळीक करू पाहिली. चीनच्या अध्यक्षांच्या पाकिस्तान भेटीला भावनिक संदर्भ जोडला गेला. त्यांच्यामध्ये बर्याच मोठय़ा रकमेचे करार झाले. पाकिस्तानची लष्करी ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने चीननं देऊ केलेलं सहाय्यही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता नरेंद्र मोदी चीनला भेट देत आहेत. तसं पाहता गेले काही महिने नरेंद्र मोदींनी परदेश दौर्यांचा सपाटाच सुरू केला आहे. चीनला भेट हा याचाच पुढचा टप्पा ठरावा. पण चीनशी असणारे तणावग्रस्त संबंध लक्षात घेता या दौर्याला वेगळं महत्त्व मिळत आहे. या दौर्याच्या निमित्ताने काही मुद्दय़ांचा आढावा घ्यावा लागेल. पहिली बाब म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान हे दोन देश जवळ येत आहेत याचा भारतानं नकारात्मकदृष्ट्या विचार करता कामा नये. हे दोन्ही स्वतंत्र देश आहेत. त्यांच्या दरम्यान करार होणं हा या दोन देशांमधील संबंधांचा भाग आहे. त्यामुळे भारताला त्या संबंधित प्रत्येक गोष्टीची काळजी करण्याचं कारण नाही. चीनला पाकिस्तानशी मैत्री हवी आहे. त्याचबरोबर त्याला भारताशी दुश्मनी परवडणारी नाही. त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तानशी मैत्री वाढवली म्हणजे भारताशी दुश्मनी जाहीर केली असा अर्थ काढता कामा नये. फक्त त्या देशाशी केलेल्या मैत्रीचा आपल्यावर दुष्परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीन दौर्यामध्ये नेमकी हीच बाब स्पष्ट करतील. दुसरा मुद्दा म्हणजे पंतप्रधानांनी चीनच्या सीमेत प्रवेश केला म्हणजे आता या देशाशी आपले गाढ संबंध निर्माण होतील असंही समजण्याचं कारण नाही. या देशाचं शत्रुत्व आपण अनुभवलं आहे. 'भाई भाई' असल्याचा कांगावा करत चीनने भारतावर आक्रमण केलं होतं. आजही भारताचा काही भूभाग त्यांच्या ताब्यात आहे. अशा एखाद दुसर्या भेटीमुळे ते हा भूभाग परत करतील, अशी शक्यता नाही. म्हणूनच भारतातील नागरिकांची चीनविषयक मतं लक्षात घेणं पंतप्रधानांसाठी आवश्यक ठरणार आहेत. कारण या भेटीचे परिणाम देशपातळीवर बघायला मिळतील. त्याचप्रमाणे अगदी स्थानिक पातळीवरही आंतरिक परिणाम बघायला मिळतील. पंतप्रधानांच्या चीन दौर्यामुळे सीमा प्रश्न सुटेल अशा गैरसमजात राहणं चुकीचं ठरेल. हा दौरा आर्थिक व्यवहारांना चालना देऊ शकेल. यामुळे कुठलेही मोठे प्रश्न सुटणार नाहीत. कारण सीमा प्रश्नासारखे मुलभूत प्रश्न सोडवण्याची प्रक्रिया वेगळी असते. मात्र या दौर्यामुळे सीमेवर परिणाम बघायला मिळू नयेत अशी अपेक्षा आहे. कारण पंतप्रधान चीन दौर्यावर जातात याचा अर्थ आता या दोन देशांदरम्यान सगळं काही अलबेल होणार असं समजून सीमा सुरक्षा व्यवस्था शिथिल करण्यात आली अथवा या कामात कुचराई झाली तर ती अक्षम्य ठरेल. शत्रू हुशार असतो. पूर्वीदेखील आपण हा अनुभव घेतला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी लाहोरच्या भेटीवर असताना त्यांच्याशी गोड गोड बोलणार्या मुशर्रफ यांनी काही दिवसांतच कारगिलवर आक्रमण केलं होतं हे विसरून चालणार नाही. म्हणूनच या दौर्यादरम्यान अथवा नंतरही सुरक्षा व्यवस्था, हेरगिरी पूर्वीच्याच सक्षमतेनं व्हायला हवी. त्यामध्ये ढिसाळपणा येता कामा नये. हा आपला शेजारील देश कितीही बलवान असला तरी त्याच्यातही उणिवा, कमतरता आहेत. भारताने त्याला या उणिवांची जाणीव करून द्यायला हवी. सीमावाद तब्बल ५0 वर्षे चिघळत पडला आहे. याबाबत फार बोलणी झाली नाही तरी हा प्रश्न छेडला जायला हवा. पंतप्रधानांच्या चीन दौर्यामध्ये व्यापार-उद्योगविषयक बरेच करार संभवित आहेत. भारतातील कोणत्याही नवीन क्षेत्रामध्ये चीनचा सहभाग असू शकतो याबाबतही या दौर्यामध्ये चर्चा होईल. या दौर्यादरम्यान सैन्य कराराची अथवा सुरक्षा कराराची कोणतीही शक्यता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर आपली, पर्यायानं भारताची छबी प्रस्थापित करत आहेत. चीनमध्येही हा प्रय▪होईल यात शंका नाही. अलीकडेच पंतप्रधानांनी चिनी सोशल मीडियावर अस्तित्व दाखवून दिले. दौर्यातही नागरिकांवर छाप पाडण्याचा त्यांचा प्रय▪असेल. हे इमेज बिल्डिंगचं काम करायलाच हवं. ते राष्ट्रहितासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. चीनमधील मोठी जनसंख्या भारताबाबत जाणून घेण्यास आतूर आहे. त्यांच्यापर्यंत भारताची सद्यस्थिती, भविष्यातील ध्येयधोरणं पोहोचायलाच हवीत. सोशल मीडिया हे यासाठी प्रभावी माध्यम आहे. म्हणूनच पंतप्रधान या माध्यमाद्वारेही चिनी जनतेपर्यंत पोहोचू इच्छित आहे. शेवटी शासन निर्णय घेत असलं तरी ते निर्णय देशातील नागरिकांसाठीच असतात. हे लक्षात घेऊनच नरेंद्र मोदी या दौर्यात मुत्सद्देगिरी दाखवतील, अशी अपेक्षा वाटते.