स्वयंसेवी संस्थांवरील कारवाई-ACTION AGAINST ANTINATIONAL NGOs

स्वयंसेवी संस्थांवरील कारवाई0 0Google +0 0 New 0 सरकारचा कोणत्याच संस्थेच्या सामाजिक कार्याला आक्षेप नाही. त्यांनी विदेशातून निधी आणण्यालाही आक्षेप नाही. फक्त हा पैसा योग्य ठिकाणी खर्च होतो की नाही, हे पाहण्याचे काम सरकार करीत आहे आणि ती त्यांची जबाबदारीच आहे. सामाजिक कारण पुढे करून सरकारच्या कामात अडथळे निर्माण करणे देशहिताचे ठरत नाही. परदेशातून निधी मिळवणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांविषयी सत्ताधारी नेत्यांनी यापूर्वी कायमच रोष प्रकट केला आहे. मोदी सरकारने तर आता या संस्थांवर थेट कारवाईचाच बडगा उगारला असून, तब्बल नऊ हजार स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणीच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विदेशातून मिळालेल्या निधीचा आणि त्याच्या वापराचा तपशील सादर केला नाही, आयकर विवरणपत्रे भरली नाहीत, अशा कारणांवरून या संस्थांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवी संस्थांवर होणारी अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई असावी. सरकारने केलेल्या या कारवाईवर यापुढील काळात मोठे वादंग माजवले जाईल आणि सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवला जाईल. आत्तापासूनच काही संस्थांनी ही ओरड सुरूही केली आहे. ‘ग्रीनपीस’ या संस्थेने सरकारच्या या कारवाईच्या विरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवला असून, सरकारने सामाजिक संस्थांविषयी आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण केल्याचा आरोप या संस्थेने केला आहे. तथापि तांत्रिकदृष्ट्या सरकारने केलेली ही कारवाई चुकीची म्हणता येणार नाही. नोटिसा बजावूनही या संस्था जर त्यांना मिळालेल्या निधीचा आणि त्याच्या खर्चाची माहिती देणार नसतील तर सरकारपुढे तरी कोणता मार्ग उरतो, हा सवाल आहे. सरकारने देशातील १० हजार ३४३ स्वयंसेवी संस्थांना नोटीस बजावून त्यांच्या निधीचा तपशील मागवला होता. मागील तीन वर्षांची आयकर विवरणपत्रेही सादर करण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु अनेक संस्थांनी सरकारची ही नोटीस जुमानली नाही. विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे दायित्वही त्यांनी पाळले नाही. या संस्था समाजकार्य करतात असे सांगितले जाते. सामाजिक कार्य करू इच्छिणार्‍या व्यक्ती किंवा संस्थांनी आपले सामाजिक उत्तरदायित्व कसोशीने पाळावे, ही मूलभूत अपेक्षा आहे. या संस्थांना विदेशातून अब्जावधी रुपयांची मदत मिळते. या मदतीचे नेमके काय हेाते, याचे गौडबंगाल आहे. काही संस्थांवर स्थानिक लोकांना विकासकामांच्या विरोधात भडकवण्याचे काम केल्याचा आरोप आहे. तामिळनाडूतील कुडनकुलम प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिकांच्या वतीने जे आंदोलन करण्यात आले हेाते त्याला विदेशातून मदत मिळणार्‍या एका स्वयंसेवी संस्थेची फूस होती, ही बाब प्रकर्षाने ध्यानात आली होती. त्या संस्थेची पोलखोल झाल्यानंतर मात्र या प्रकल्पाला असलेला विरोध मावळला आणि प्रकल्पाचे काम मार्गी लागले होते. याखेरीजही अन्य संस्थांवर समाजविघातक कारवायांत सहभाग घेतल्याचे आरोप आहेत. काही संस्थांवर तर धर्मांतरासारख्या प्रकारालाही उत्तेजन दिल्याचे आरोप केले जात आहते. या पार्श्वभूमीवर या स्वयंसेवी संस्थांच्या बाबतीत सरकारी पातळीवर सावधगिरी बाळगली जाणे रास्तच मानले पाहिजे. काही संस्थांकडून झालेल्या गैरकारभाराचा फटका मनस्वीपणे चांगले काम करणार्‍या संस्थांनाहीं बसतो. त्यामुळे चांगले काम करणार्‍या संस्था नाहक भरडल्या जातात. विदेशातून मिळणार्‍या निधीच्या आधारे ग्रामीण भागात तसेच शहरांमधील झोपडपट्टीच्या भागात या संस्थांकडून चांगले काम केले जात असल्याचे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. खुद्द पुण्यातच अशा काही उत्तम काम करणार्‍या संस्था आहेत. ज्या घटकांपर्यंत सरकारला पोहचता येत नाही अशा वर्गात ही मंडळी काम करीत आहेत. त्यांच्या कामाचा समाजाला पर्यायाने देशालाहीं लाभ होत असतो. त्यामुळे अशा संस्थांच्या कामांना प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे. सरकारने या संस्थांना तांत्रिकतेच्या जंजाळात अडकवणे योग्य नाही, त्यांना सरकारी औपचारिकता पूर्ण करण्यातच फार वेळ खर्ची करावा लागत असेल, तर सामाजिक काम त्यांनी केव्हा करायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी या संस्थांची बाजू अलीकडेच हिरीरीने मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की सरकार आज उद्योजक कंपन्यांना सामाजिक कार्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे, त्यांच्यावर नफ्यातील काही भाग समाज कार्यासाठी खर्च करण्याचे बंधन घातले जात आहे. अशा स्थितीत काही संस्थांनी विदेशातून निधी मिळवून समाजहिताचे काम केले तर बिघडले कुठे, असा त्यांचा सवाल आहे. अनेक विदेशी वस्तू आज लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. त्या वस्तू तुम्हाला चालणार असतील तर विदेशातून मिळणारा निधी सामाजिक कामासाठी वापरण्यात काय अडचण आहे, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. सत्यार्थींचे म्हणणे गैर नाही, चांगले काम करणार्‍या संस्थांविषयीही आक्षेप नाहीत; पण सरकारने त्यांच्या खर्चाचाही हिशोब मागायचा नाही काय? या प्रश्नावरही सत्यार्थी यांनी काही भाष्य केले असते तर बरे झाले असते; परंतु सरकारी आदेश आणि नोटिसा धाब्यावर बसवणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांबाबत मात्र ते काही बोलताना दिसत नाहीत. सरकारचा कोणत्याच संस्थेच्या सामाजिक कार्याला आक्षेप नाही. त्यांनी विदेशातून निधी आणण्यालाही आक्षेप नाही. फक्त हा पैसा योग्य ठिकाणी खर्च होतो की नाही, हे पाहण्याचे काम सरकार करीत आहे आणि ती त्यांची जबाबदारीच आहे. सामाजिक कारण पुढे करून सरकारच्या कामात अडथळे निर्माण करणे देशहिताचे ठरत नाही. भारत हा एक संवेदनशील देश आहे. येथील समाजजीवनाचे वेगवेगळे पैलू आहेत. येथील जनमतावर प्रलोभनांद्वारे प्रभाव टाकणे अवघड नाही. विदेशातून मिळणारा निधी अशा कामासाठी वापरला जाणार असेल तर त्यातून निर्माण हेाणार्‍या सामाजिक समस्या निस्तरण्याची जबाबदारी शेवटी सरकारवरच येणार असते. त्यामुळे सामाजिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या माध्यमातून सरकारलाहीं त्यांचे कर्तव्य पार पाडू दिले पाहिजे. स्वयंसेवी संस्थांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा किंवा काही संस्थांवर करण्यात आलेल्या कारवाईकडे याच नजरेतून पाहिले जावे, अशी अपेक्षा आहे. नोटीस आली तर बाऊ कशाला करता? जर तुमच्याकडे लपवाछपवी करण्यासारखे काही नसेल तर कामाचा आणि खर्चाचा तपशील सरकारला सादर करण्यात तुम्हाला अडचण का यावी, असा साधा प्रश्न आहे. चांगले काम करणार्‍या संस्थांच्या पाठीशी लपून विघातक कारवाया करणार्‍या संस्था मोकाट सुटता कामा नयेत, याची दक्षता सरकारला घ्यावीच लागते. भारतात स्वयंस्फूर्तीने सामाजिक काम करू इच्छिणारांची गरजच आहे आणि अशा कामांना मोठा वावही आहे. सरकारही असे काम करणार्‍या संस्थांना साथ देईल; पण त्यांचे अंतस्थ हेतू मात्र साफ हवेत.