देशद्रोही लिखाण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सूत्रे हाती घेताच, देशात आगळ्यावेगळ्या चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील संपुआ सरकारच्या जनविरोधी कारभार, भ्रष्टाचार, सीमेवरील सुरक्षेबाबत बोटचेपे धोरण अशा सर्व निष्क्रियतेमुळे जनता अक्षरश: कंटाळली होती. ती बदला घेण्याचीच वाट पहात होती. अशा वेळी राष्ट्रासाठी जीवन अर्पण करणार्‍यांच्या मांदियाळीतील एक वीर नरेंद्र मोदी यांच्यात त्यांनी आशेचा नवा किरण बघितला आणि संपुआ सरकारला बेदखल केले. आज आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताला वैभवाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या शिखरावर पोहोचविण्याचे काम अवघ्या सहा महिन्यांत मोदींनी करून दाखविले. सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की, अल्पसंख्यक समुदायाने कधी नव्हे एवढे प्रेम मोदींना दिले. उत्तरप्रदेश, बिहारसह अन्य सर्वच राज्यांत अल्पसंख्यकांनी आपल्या मताचे पारडे भाजपाकडे वळविले. मोदींबद्दलच्या विश्‍वसनीयतेच्या यशाचा रथ असा चोहोबाजूने दौडत असतानाच, काही प्रसिद्धी माध्यमे विनाकारण विषपेरणी करण्याचे कारस्थान करीत आहेत. विरोधी पक्ष तर यात आघाडीवर आहेतच, पण आता प्रसिद्धी माध्यमांकडेही मोदी सरकारने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेला उर्दू समजत नाही. पण, या भाषेत प्रकाशित होणारी हजारो वृत्तपत्रे आहेत. यातील बहुतेक वृत्तपत्रे ही सतत सांप्रदायिक सद्भावाला तडा देणारे आणि विघटनवादाला प्रोत्साहन मिळेल असे लिखाण करीत असतात. मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर झालेल्या सर्वच विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कधी नव्हे एवढे वाढले आणि सर्वच राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे सत्तारूढ झाली. सध्या दहशतवादग्रस्त जम्मू-काश्मीर आणि नक्षलग्रस्त झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन या दोन्ही दहशतवादी संघटनांनी केले होते. पण, या आवाहनाला झुगारून आतापर्यंत झालेल्या दोन टप्प्यांत दोन्ही राज्यांमध्ये विक्रमी मतदानाची नोंद झाली आहे. कधीकाळी जम्मू-काश्मीरमध्ये २०, ३०, ४० टक्के मतदान होत असे. यावेळी प्रथमच हे मतदान काश्मीरमध्ये ७० टक्क्यांच्या वर, तर झारखंडमध्ये ६० टक्क्यांच्या वर गेले आहे. हा एक शुभसंकेत मानला पाहिजे. कारण, या दोन्ही राज्यांमध्ये लोक कुशासन, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाला कंटाळले आहेत. त्यांना फक्त हवा आहे तो विकास आणि ही विकासाची गंगा केवळ नरेंद्र मोदी आपल्या दारापर्यंत आणू शकतात, असा दृढविश्‍वास त्यांच्यात निर्माण झाला आहे. पण, या संपूर्ण प्रक्रियेत कट्टरपंथीयांसोबतच काही उर्दू वृत्तपत्रेेही सहभागी होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. दिल्लीतून प्रकाशित होणार्‍या ‘जदीद’ या वृत्तपत्रात काश्मिरी जनतेला भडकावण्याचे व त्यांच्या मनात संघर्ष करण्याचा विचार पुन्हा पेरण्याचा प्रयत्न या वर्तमानपत्राने केला आहे. एस. एम. आसीफ या वर्तमानपत्राचे संपादक आहेत. दिल्लीव्यतिरिक्त जयपूर, पाटणा, लखनौ, सहारनपूर, मुंबई आणि पश्‍चिम बंगालमधूनही हे वृत्तपत्र प्रकाशित होत असते. जदीदने गेल्या २७ ऑक्टोबरच्या अंकात थेट आग ओकली आहे.
या लेखात म्हटले आहे की, ‘‘२७ ऑक्टोबर तो काळा दिवस आहे, ज्या दिवशी भारताने काश्मिरी जनतेच्या स्वातंत्र्यांचा हक्क हिरावून घेतला होता आणि रात्रीच्या अंधारात येऊन काश्मीरवर कब्जा केला होता. गुलाम काश्मीरवर भारताच्या बेकायदेशीर कब्जा करण्याच्या त्या दिवसाला आता ६७ वर्षे लोटली आहेत. दरवर्षी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूचे लोक २७ ऑक्टोबर हा दिवस काळा दिवस म्हणून साजरा करतात. जम्मू-काश्मीर हा भारताचे कधीही अंग नव्हता. पण, फाळणीनंतर भारतीय फौजा बळजबरीने घुसल्या आणि जम्मू-काश्मीरवर त्यांनी कब्जा केला. आज सैन्याच्या बळावर ते काश्मिरींच्या हक्कावर गदा आणत आहेत. ‘काश्मिरी कौम’ अजूनही स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करीत आहे. वर्तमानपत्राने पुढे असेही तारे तोडले आहेत की, काश्मीर वादात पाकिस्तान हाही एक पक्ष आहे. म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरच्या मुक्ततेसाठी आपली भूमिका वठविली पाहिजे. काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली आहे आणि यापुढेही जोपर्यंत स्वातंत्र्य मिळत नाही, तोपर्यंत ही कुर्बानी कायम राहील. काश्मीरचा पाकिस्तानात विलय हा केवळ नाराच नव्हे, तर काश्मिरींच्या इमानचा एक हिस्सा आहे. भारत ज्या प्रकारे युद्धविरामाचे उल्लंघन करीत आहे, त्या गुन्ह्यासाठी भारताविरुद्ध जागतिक न्यायालयात खटला दाखल केला पाहिजे.’’
हे सर्व लिखाण वाचल्यानंतर कोणत्याही राष्ट्रभक्त भारतीयाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही. बुधवारीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली काश्मीरमध्ये होते. श्रीनगरच्या आपल्या जाहीर सभेत त्यांनी ठणकावून सांगितले की, यात कोणतीही शंका नाही की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. असे असताना, हे उर्दू वृत्तपत्र सरळसरळ सरकारविरुद्ध देशद्रोहाची भाषा वापरत असताना, सरकार गप्प का आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे या वृत्तपत्राच्या संपादकाला पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच्या जाहिरातीही सुरू आहेत. मग सरकारला या वृत्तपत्रात काय छापून येत आहे, हे पाहण्यासाठी वेळ मिळू नये, ही बाबच मनाला खटकणारी आहे. सरकारचा माहिती व प्रसारण विभाग, प्रेस कौन्सील मूग गिळून का बसले आहे, हेच समजत नाही. देशात अलीकडे सौहार्दाचे, बंधुभावाचे, सांप्रदायिक सद्भावाचे वातावरण तयार होत असताना ही वृत्तपत्रे सरळसरळ त्याला छेद देणारे लिखाण करीत आहेत. केवळ जदीदच नव्हे, तर यापूर्वी दिल्लीतूनच प्रकाशित मशरिक व हमारा समाज या वृत्तपत्रांमधूनही असे राष्ट्रद्रोही लिखाण करण्यात आले होते. त्यावेळी संपुआ सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण, आता तर मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआचे सरकार आहे. या सरकारने आतातरी अशा वृत्तपत्रांवर कडक कारवाई केली पाहिजे.
केवळ हीच वर्तमातपत्रे नव्हे, तर अजीजुलहिंद या वृत्तपत्रानेही पश्‍चिम बंगालच्या वर्धमान जिल्ह्यात तृणमूल खासदाराच्या घरी झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे समर्थन केले आहे. वृत्तपत्र म्हणते की, ‘या घटनेच्या आडोशाने केंद्रीय तपास यंत्रणा भाजपाच्या इशार्‍यावर मुसलमानांना बदनाम करण्याचे कारस्थान करीत आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे, येणार्‍या निवडणुकीत पश्‍चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करून भाजपाला विधानसभा निवडणूक जिंकायची आहे. पण, भाजपाचा हा मनसुबा कदापि सफल होणार नाही.’ तिकडे हिंदुस्तान एक्सप्रेस वर्तमानपत्राने बातमी दिली आहे की, महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस, आयआयएम, सपा आणि अन्य पक्षाच्या ९ आमदारांनी एकत्र येऊन आघाडी बनविण्याचा निर्णय घेतल्याचे जमियते उलेमाने म्हटले आहे. हा निर्णय त्यांनी उलेमाच्या स्वागत समारंभात घेतला आहे. यात गोहत्याबंदीचा विरोध, शासनाने खोट्या गुन्ह्यात ज्या मुस्लिम युवकांना गोवले आहे, त्यांच्या सुटकेसाठी एकजूट अशा अनेक प्रश्‍नांवर एकमत झाल्याचे उलेमाने म्हटले आहे. यात कॉंग्रेसचे अमीन पटेल, असलम शेख, आसिफ शेख हे आमदार उपस्थित होते. यावरून कॉंग्रेसचा छुपा चेहराही उघड झाला आहे. एमआयएमवर बाहेर आगपाखड करायची आणि उलेमाच्या बैठकीत त्यांच्याच आमदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे, हे या बैठकीवरून निष्पन्न झाले. एकूणच जदीद, मशरिक, हमारा समाज, अजीजुलहिन्द यासारख्या वर्तमातपत्रांतून, शांत झालेल्या मुस्लिमांना पुन्हा भडकावण्याच्या आणि त्यांना राष्ट्रद्रोहासाठी प्रोत्साहन देणारे लिखाण करण्याच्या गुन्ह्याखाली संपादकांना अटक केली पाहिजे. तसेच गृहमंत्रालयात एक विशेष कक्ष स्थापून प्रामुख्याने उर्दू प्रेस काय लिहीत आहे, याची समीक्षा करणे अतिशय गरजेचे आहे. मोदी सरकार हे काम करेल अशी अपेक्षा आहे
No comments:
Post a Comment