आसाममधील कोक्राझार आणि सोनितपूर जिल्ह्यात नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या दहशतवादी संघटनेच्या एका गटाने केलेल्या अंदाधुंद हिंसाचारात ७० लोक ठार झाले. त्यात निरपराध २१ महिला आणि १५ निरागस बालकांचा यात समावेश आहे. दहशतवादी संघटनांमधील गटबाजी आणि राज्य सरकारचे या गटांना हाताळण्यातील अपयश, ही या हिंसेमागील प्रमुख कारणे आहेत. पूर्वांचलामध्ये धर्मांतरातून राष्ट्रांतराची प्रक्रिया कशी घडते, ते अतिशय दाहकपणे अनेक वर्षांपासून अनुभवाला येत आहे. मात्र, या देशातील तथाकथित सेक्युलर मंडळींचे मापदंड सर्व विषयाला सारखे नसतात. ते सोयीने बदलतात. आग्र्‍यातील घरवापसीला जबरदस्तीच्या धर्मांतराचे नाव देत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सतत गोंधळ आणि गदारोळ घालणार्‍या विरोधकांनी आसाम, ओरिसा आणि पूर्वांचलातील राज्यांत होणार्‍या धर्मांतराकडे डोळ्यावर गेंड्याची कातडी ओढून घेत गप्प राहण्याची भूमिका घेतली आहे. कारण, तेथे गठ्ठा मतांचा संबंध आहे. एकीकडे हिंदू राष्ट्र म्हटले की ती संकल्पना समजूनही न घेता धर्माधिष्ठित राज्य आणत असल्याची ओरड करायची आणि दुसरीकडे पूर्वोत्तर राज्यात अगदी धडधडीत निवडणूक जाहीरनाम्यात बायबलप्रमाणे राज्यकारभार करण्याचे आश्‍वासन निर्लज्जपणे द्यायचे, अशी दुटप्पी भूमिका कॉंगे्रसजनांनी घेतली आहे. पूर्वांचलातील ख्रिश्‍चन धर्मांतराच्या कारस्थानाने केवळ धर्मांतरापाशी विषय न थांबवता बोडोलँड, नागालँड अशा फुटीरतावादी आंदोलनांना प्रोत्साहन आणि बळ दिले आहे. कॉंग्रेससारख्या मल्टिकम्युनल पक्षांनी स्वार्थासाठी सामाजिक विघटनाला, फुटीरतावादी आंदोलनांना आणि त्यांना पेटविणार्‍या ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांना सतत पाठबळ दिले आहे.
बोडोलँडचा प्रश्‍न घेऊन आंदोलन करणार्‍या एनडीएफबी (नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड) यांच्यात दोन गट पडलेले आहेत. त्यांच्या मागण्या आणि हिंसक आंदोलन सोडून शांततेच्या वातावरणात चर्चा करत, हा प्रश्‍न सोडविताना राज्यात कॉंगे्रस सरकारने दहशतवादी संघटनांमधील हे संघर्ष, गटबाजी यांची दखल घेत पुढे जायला हवे होते. मात्र, तरुण गोगोई सरकारने फुटीरतावादी दहशतवाद्यांच्या एका गटाशीच चर्चा करण्याला सुरुवात केली. अशा चर्चा आणि शांततेचे प्रयत्न यशस्वी होताच कामा नयेत, असे वाटणार्‍या दहशतवादी संघटना आणि गट हे अशा चर्चेच्या वेळीच हिंसक कारवाया करून शांततेचे प्रयत्न उधळून लावण्याचे प्रयत्न करत असतात. आसाममधील गोगोई सरकारने ही शक्यता गृहीत धरूनच या शांततेच्या चर्चेचे नियोजन करायला हवे होते. मात्र, दहशतवाद्यांच्या दोन गटांपैकी एका गटाशीच चर्चा करून राज्य सरकारने दुसर्‍या गटाला जणू हिंसक कारवायांसाठी प्रोत्साहितच केले. त्यामुळे एनडीएफबीचा जो सोंगबिजीत गट आहे, त्यांनी या शांतिवार्ता यशस्वी होता कामा नयेत, यासाठी हा हिंसाचार केला, अशी शक्यता आहे. दहशतवाद्यांनी नियोजनपूर्वक दोन्ही जिल्ह्यांत एकाच वेळी अंदाधुंद गोळीबार करत नरसंहार केला. एकदा डोक्यात हिंसेचा विचार घुसला की त्या वेडात ही मंडळी काय करतात याचे भान त्यांनाही रहात नसते. मुलांना वेचून त्यांच्या डोक्यात गोळ्या घालून मारणार्‍या या अतिरेक्यांनी तालिबानी अतिरेक्यांसारखेच अमानवी कृत्य केले. अशा प्रकारची हिंसा करत असताना चर्चा, बोलणी यामध्ये सरकारने आपल्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चीड व्यक्त करण्याचा हेतू तर होताच, मात्र सरकारबरोबरच्या भांडणात आणि दुसर्‍या दहशतवादी गटाला पाण्यात पाहण्याच्या नादात या दहशतवादी गटाने मानवतेच्या मर्यादा ओलांडून बालके आणि महिलांना मारण्याचे घाणेरडे राजकारण केले. आसाममध्ये हा जो संघर्ष बोडो संघटना करत आहेत, तेथे बोडो नसलेल्या वनवासी समाजाची संख्याही मोठी आहे. बोडोंची संख्या तीस टक्के आहे. जिहादी दहशतवादही या भागात मोठ्या प्रमाणावर आहे. दहशतवादाच्या या सगळ्या दिशा समजून घेऊनच या समस्येवरचा उपाय आणि कारवाई राज्य सरकारने करायला हवी. मुळात वांशिक आधारावर सोयी-सवलतींचे आणि सरकारी निधीचे वाटप हे कधीही सुख, समाधान आणि शंातता प्रस्थापित करणारे ठरू शकत नाही. बोडोंच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी संघर्ष करणार्‍यांमध्येही अनेक गट आहेत. देशद्रोह करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत, असे मानणार्‍यांनाच हिंसक कारवायांना व बोडोलँड स्वायत्त मागणार्‍यांना विरोध आहे. या प्रश्‍नातील हे सगळे बारकावे लक्षात घेऊन आणि राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीचे प्रयत्न राज्य सरकारने केले नाहीत, हे या उद्रेकामागचे खरे कारण आहे.
अलीकडे सगळ्या जगात विकास आणि आधुनिकीकरणाचे वारे वहात आहेत. सर्वसामान्य वर्गाला आता संघर्ष, जीवघेणी संकटे नको आहेत. त्यामुळे दहशतवाद्यांनी कोक्राझार आणि सोनितपूर येथे अंदाधुंद गोळीबार केल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया तेथील सामान्य नागरिकांमध्ये उमटली आहे. आता या दहशतवाद्यांच्या विरोधात हे सामान्य नागरिक विशेषत: बोडो नसलेले वनवासी रस्त्यावर उतरले. दहशतवाद्यांच्या हिंसेला तोडीस तोड उत्तर देण्याचा संकल्प करत रस्त्यावर उतरलेल्या वनवासी नागरिकांनी अनेक ठिकाणी आगी लावल्या. पोलिसांनी दहशतवादाचा विरोध करणार्‍या जमावावर मात्र गोळीबार करत या प्रश्‍नाचा पेच आणखी वाढवून ठेवला आहे. पोलिसांच्या या गोळीबारात आणखी काही वनवासी ठार झाले आहेत. वास्तविक दहशतवादी गट अशा प्रकारे आसाममध्ये हिंसाचार करण्याची शक्यता गुप्तचर खात्याने वर्तविली होती आणि पुरेसे आधी राज्य सरकारला याची कल्पना दिली होती. नेहमी गुप्तचर खात्याच्या अपयशाची चर्चा केली जाते. मात्र, गुप्तचर खात्याने दिलेल्या सूचनेकडे यावेळी राज्य सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले. दहशतवादी संघटनांना आपल्या राजकीय स्वार्थाचे हत्यार म्हणून वापरणारे राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते हे या दहशतवादी कारवायांचा बीमोड करण्याचे नैतिक बळ हरवून बसतात. गुप्तचर खात्याकडून दहशतवादी हिंसाचाराशी शक्यता असल्याचे माहीत झाल्यानंतरही राज्य सरकारने काहीच पावले का उचलली नाहीत? पूर्वकल्पना असतानाही हिंसा रोखण्यात राज्य सरकारला यश का आले नाही? या प्रश्‍नांची उत्तरे राज्य सरकारने देशाला दिली पाहिजेत. केवळ झालेल्या घटनेचा शाब्दिक निषेध व्यक्त करून तरुण गोगोई आणि त्यांचे सरकार या विषयातून सहीसलामत नामानिराळे राहू शकत नाहीत. इतकी मोठी घटना घडल्यावर त्याचा सामाजिक परिणाम आणि समाजाच्या संवेदनशील मनाचा उद्रेक होऊ शकतो, याचाही अंदाज सरकारला का आला नाही? परिस्थिती हाताबाहेर जाईपर्यंत सरकारने काय केले? पुन्हा मग पोलिसांनी गोळीबार करून हिंसाचाराच्या मालिकेत एक सरकारी हिंसा घडवून हा प्रश्‍न आणखी गुंतागुंतीचा का केला?
देशात नरेन्द्र मोदी यांनी विकासाची चर्चा राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर गतिमान केली आहे. असममध्ये बोडोंच्या हिंसक आणि निरर्थक कारवायांच्या विरोधात संतप्त होत जनता रस्त्यावर उतरते, या घटनेमागचा संदेश राजकारण्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसेच हा इशारा या देशातील जनतेला भडकवून फुटीरतावादी कारवाया घडवू पाहणार्‍या नतद्रष्ट, देशद्रोही शक्तींनाही आहे. आता केंद्र सरकारने असममध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. तेथील जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी तेथे अतिरिक्त सुरक्षा दले आणि लष्कराला पाचारण करावे लागेल. त्याचबरोबर हिंसक आंदोलने आणि निरपराध लोकांचे जीव घेणारे माथेफिरू यांना कठोरपणे मोडून काढले पाहिजे. शस्त्रे खाली ठेवून जर विकासाच्या आणि प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीचा विचार असेल, तर सरकार बोलणी करेल, अन्यथा निव्वळ हिंसेचा मार्ग कोणी स्वीकारत असेल, तर त्यांना कठोरपणे मोडून काढले जाईल, असा कृतिशील संदेश आता केंद्र सरकारने देण्याची गरज आहे. हे करण्यात राज्य सरकार आडकाठी आणत असेल, तर राज्य सरकार बरखास्त करून केंद्राने आता कठोर पावले उचलावीत. सामान्य जनता त्यांना साथ दिल्याशिवाय राहणार नाही.
No comments:
Post a Comment