आव्हान आर्थिक दहशतवादाचे

आव्हान आर्थिक दहशतवादाचे - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन(निवृत्त) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जी-20 परिषदेत काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था ही प्रत्येक देशाची कशी डोकेदुखी झाली आहे, हे समजवून सांगण्यावर भर होता. देशाचा पैसा असूनही तो त्या, त्या देशाच्या विकासासाठी वापरता येत नाही, अन्य देशांच्या बॅंकात तो पडून राहतो हे केवळ भारताचंच नव्हे तर जगातील अनेक देशाचं दुःख आहे. भारतानं काळा पैसा मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. जगातील अनेक देशांनी तसे प्रयत्न केले आणि त्यात पारदर्शकता आणून हे पैसे परत आणण्यासाठी मदत केली तर जगाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल यावर मोदी यांचा भर होता. "आर्थिक दहशतवाद संपवायचा असेल, तर समाजातील प्रत्येक घटकाने धर्म, जात, पात यांसारख्या क्षुल्लक गोष्टींना बाजूला सारून आपल्यातील कृष्णनीती जागृत करावी. भारतातील शेअर बाजारामध्ये पैसा गुंतवून दहशतवादी संघटना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याचा प्रयत्न करत असल्याची शक्यता ‘आरबीआय’च्या गव्हर्नरने नुकतीच व्यक्त केली आहे. दहशतवादी हल्ल्यांमधूनही देशाचे आर्थिक नुकसान होत असतेच; परंतु त्याशिवाय बनावट नोटा, तस्करी इत्यादी माध्यमांतूनही अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न दहशतवादी संघटनांकडून केला जातो. दुसरीकडे दहशतवादी कारवायांसाठी लागणारा प्रचंड पैसा ते आपल्याच देशात विविध संस्था, व्यक्ती यांच्यामार्फत वित्तीय संस्थांमध्ये ठेवत असतात. त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्त्रोतांकडून अर्थपुरवठा होत असतो. आर्थिक दहशतवादाच्या या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बाहेरच्या देशामधून पैसा येतो आणि तो चुकीच्या कामासाठी वापरला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मनी लाँडरिंगचे प्रमाणही वाढलेले आहे. अशाप्रकारे पैसा येणे आणि तो गैरकृत्यांसाठी वापरला जाणे यालाच आपल्या शत्रूंनी भारताविरुद्ध चालवलेला आर्थिक दहशतवाद म्हणता येईल. आर्थिक दहशतवाद समजून घ्यायचा झाला तर तीन गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे आर्थिक दहशतवाद का केला जातो? आर्थिक दहशतवादाची दहशतवाद्यांना का गरज आहे ? त्यांची पैसे आणण्याची पद्धत कशी असते? या पैशांचा वापर कसा केला जातो? आणि आपल्याला आर्थिक दहशतवाद थांबवयाचा असेल तर काय कारवाई करायला पाहिजे? हे पैलू लक्षात घेतल्यानंतरच आपल्याला आर्थिक दहशतवादाला तोंड देता येणे शक्य होईल. भारतामध्ये अनेक दहशतवादी संघटना कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत दहशतवादी हल्ले केले जातात. यापैकी लष्कर-ए-तैय्यबा, जैश-ए-महमद, हिज्बुल मुजाहिद्दीन या संघटना काश्मिरमध्ये कार्यरत असतात. याशिवाय इतर भारतीय प्रांतामध्ये इंडियन मुजाहिद्दीनचे नाव सातत्याने समोर येते. याशिवाय माओवादीही दहशत पसरवत आहेत. तसेच बांगलादेशी घुसखोरी देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात झालेली आहे. तेही भारताविरुद्ध वेगळ्या प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद करत आहेत. दहशतवादी /माओवाद्यांना हिंसाचारासाठी पैसे लागतात दहशतवादी असोत वा माओवादी, त्यांना लढण्यासाठी पैसे लागतात. कारण कुठलेही दहशतवादी सैन्य पोटावर चालते. दहशतवाद्यांना प्रत्येक महिन्याला पगार द्यावा लागतो. त्याशिवाय त्यांना शस्त्र विकत घेणे, दारुगोळा घेण्यासाठी खर्च करणे, दहशतवादी संघटनेतील मोठ्या नेत्यांना फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ठेवणे, प्रसिद्धी करण्यासाठी पुस्तके किंवा पोस्टर तयार करणे, दहशतवादी पकडले जातात तेव्हा त्यांच्यावर चालवल्या जाणार्या खटल्यांसाठी वकिलांना पैसे देणे, याशिवाय एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहनांची उपलब्धता करणे अशा अनेक प्रकारचे खर्च करावे लागतात. याशिवाय अनेक ठिकाणी भ्रष्ट वा अवैध मार्गाने अनेक कागदपत्रे तयार करून घेतली जातात. पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्रे, पासपोर्ट तयार केला जातो. यासाठी सरकारी कर्मचार्याना प्रचंड प्रमाणात लाच दिली जाते. तसचे स्फोटके विकत घेण्यासाठी, ती एका जागेवरुन दुसर्या जागेवर हलवण्यासाठीही बराच खर्च करावा लागतो. याशिवाय, अलीकडील काळात तरुणांची माथी भडकावण्यासाठी वा त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी इंटरनेटवर वेगवेगळ्या वेबसाईटस् तयार केल्या जात आहेत. या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून आणि इतर मुद्रितसाहित्याच्या माध्यमातून प्रसार-प्रचार करण्यासाठीही दहशतवादी संघटना पैसा खर्च करत असतात. हजारो कोटीचा आर्थिक दहशत वाद प्रत्येक वर्षी हा खर्च किती असतो, याबाबतचे निश्चित आकडे सरकारी स्तरावर अजून समोर आलेले नाहीत. पण अनेक दहशतवाद्यांची कसून चौकशी करण्यात आली तेव्हा त्यातून या संघटनांना किती प्रचंड प्रमाणावर पैसा लागतो हे समोर आलेले आहे.हा खर्च दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांहून अधिक असावा असा अंदाज आहे. अर्थमंत्रालयाने एक "इकॉनॉमिक इंटेलीजन्ट युनिट" तयार केले आहे. त्यांचे काम दहशतवादी कारवायांना किती पैसा लागतो, तो कोठून येतो आणि तो कसा थांबवायचा याची माहिती घेणे हे आहे.दहशतवाद्यांकडे पैसा हा रोख स्वरुपात असतो, तसेच त्यांनी अनेक बँकामध्ये वेगवेगळ्या नावांवर पैसे गुंतवणूक करून ठेवलेले असतात. त्यांनी अनेक सामाजिक संघटना तयार केलेल्या आहेत. या संघटना आम्ही समाजकार्य करतो असा दावा करत असतात; पण प्रत्यक्षात सामाजिक संस्थांच्या बुरख्याखाली त्या अनेक देशद्रोही गैरकृत्ये करत असतात. त्यांच्या खात्यातही दहशतवाद्यांचे पैसे असतात, त्या संस्थांकडे रोख स्वरुपातही पैसे असतात. दहशतवादी अनेक मार्गांनी पैसे आणतात. हा पैसा हवाला मार्गे,कोरियर द्वारा देशात आणला जातो. दहशतवादामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान भारतामध्ये दहशतवाद सुरू झाल्यापासून आपले प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान दोन प्रकारचे असते. एक प्रत्यक्ष आणि दुसरे अप्रत्यक्ष. जेव्हा दहशतवादी हल्ला होतो त्यावेळी अनेक इमारती उद्ध्वस्त केल्या जातात, गाड्या उडवल्या जातात, रेल्वेवर हल्ले केले जातात,माणसे मारली जातात, अनेक माणसे जखमी होतात. या जखमींवरील उपचारांचा खर्च सरकार उचलत असते. तसेच दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडणार्यांच्या कुटुंबियांसाठी सरकार आर्थिक मदत करत असते. थोडक्यात, हे आपले प्रत्यक्ष नुकसान आहे असे म्हणता येईल. याशिवाय या हल्ल्यांमुळे होणारे अप्रत्यक्ष नुकसान होते.दहशतवादी हल्ल्यांमुळे देशाचे उत्पन्न कमी होते. आपल्याला सुरक्षा व्यवस्थेवर जास्त खर्च करावा लागतो. तसेच देशातील असुरक्षित वातावरणाचा प्रतिकूल परिणाम गुंतवणुकीवरही होतो.बॉम्बस्फोटांमुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात.अनेक संस्थांचे नुकसान होते. हे नुकसान होऊ नये म्हणून विमे घ्यावे लागतात. तसेच पर्यटन व्यवसायावरही याचा परिणाम होत असतो.परदेशातून भारतात येणार्या पर्यटकांना त्या-त्या देशांकडून ‘सध्या भारतातले काही भाग धोकेदायक आहेत तिथे आपण जाऊ नये असे सांगितले जाते. परिणामी येणार्या पर्यटकांची संख्या घटते.याशिवाय भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार असणार्या देशांमध्ये, उद्योजकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. त्यातूनच थेट परकीय गुंतवणूक कमी होते.हे सगळे आहे दहशतवादामुळे होणारे अप्रत्यक्ष नुकसान. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फायनाशियल अॅ्क्शन टास्क फोर्स आर्थिक दहशतवादाची गांभीर्याने दखल घेत २००१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक फायनाशियल अॅशक्शन टास्क फोर्स तयार करण्यात आला.या फोर्सचे काम आर्थिक दहशतवाद कसा चालतो आणि तो कसा थांबवायला पाहिजे याबाबतचा अभ्यास करणे हे होते. या फोर्सने याविषयावर सखोल अभ्यास करून अनेक शिफारसी दिलेल्या आहेत; पण दुर्दैवाने आज अनेक राष्ट्रे स्वत:च दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत; त्यामुळेच या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांबाबतही एकमत होऊ शकलेले नाही. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आपला शेजारी देश असलेला पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांना मदत करत आहे, तसेच चीनसुद्धा अनेक दहशतवाद्यांना मदत करत आहे. मध्य आशियातील सौदी अरेबिया, सिरिया, लिबिया हे देश दहशतवादी आणि मूलतत्त्ववादी, कट्टरतावादी संघटनांना मदत करतात. त्यामुळेच हे देश अशा प्रकारचे कायदे करण्याच्या विरुद्ध आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जे देश या कायद्यांच्या बाजूने आहेत, आर्थिक दहशतवाद रोखण्याबाबतच्या कायद्यांचे पालन करण्यास तयार आहेत त्या देशांशी तरी आपण आर्थिक करार केले पाहिजेत. ज्यामुळे किमान त्या देशांमधून भारतात येणारा काळा पैसा किंवा अवैध मार्गाने येणारा पैसा थांबवण्यास मदत होईल. कारण सगळ्या जगाचे यावर एकमत होणे अवघड आहे आणि आपण त्याची वाट पाहू शकत नाही. बनावट नोटा अर्थव्यवस्थेमध्ये घुसवणे या आर्थिक दहशतवादाचा दुसरा एक मार्ग आहे तो म्हणजे बनावट नोटांची निर्मिती करणे आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या घुसवणे. भारताबाबत विचार करायचा झाला तर आपल्या देशामध्ये जे चार ते पाच कोटी बांगलादेशी आलेले आहेत त्यांच्यामार्फत खोट्या नोटा भारतामध्ये खपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सद्यस्थितीत भारतात पाचशे आणि हजारांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांच्या आसपास असावे असा रिर्झव्ह बँकेचा अंदाज आहे. हे लक्षात घेता देशातील बांगलादेशी घुसखोरांवर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच त्यांना तात्काळ पकडावे लागेल. भारतातील दारिद्य्र निर्मूलनासाठीच्या, गरीबांसाठीच्या योजनांचा फायदा हे बांगलादेशी घुसखोर बनावट कागदपत्रांद्वारे उठवत आहेत. तसेच हे घुसखोर अत्यंत कमी पैशांमध्ये काम करण्यास तयारी दर्शवत असल्यामुळे देशातील कामगारांना बेकार होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या घुसखोरांवर त्वरित कारवाई करावी लागेल.या शिवाय सामान्य नागरिकांना खोट्या नोटा ओळखायचे ट्रेनिंग दिले पाहिजे. बनावट नोटांबाबतही काही संशयास्पद वाटल्यास प्रत्येकानेच पुढे येऊन पोलिसांना माहिती देणे गरजेचे आहे. आर्थिक दहशतवाद कसा थांबवावा आपल्या देशामध्ये स्मगलिंग(तस्करी) मोठ्या प्रमाणावर चालते. हे स्मगलिंग विशेषतः देशाच्या सीमाभागातून चालते. सीमेपलीकडून अनेक गोष्टी कर चुकवून अवैधरित्या देशामध्ये आणल्या जातात. यामध्ये अमली पदार्थांचाही समावेश आहे. तसेच समुद्रीमार्गानेही मोठ्या प्रमाणात चोरट्या रितीने वस्तू देशात आणल्या जातात.यामुळेही अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत असते. हे लक्षात घेता आपल्याला सीमेवरील सुरक्षा आणि सागरी मार्गांवरील सुरक्षा वाढवावी लागेल. याशिवाय अनेक प्रकारच्या कुरियर्समार्फतही बर्याच प्रमाणात परदेशातून पैसा भारतात आणला जात आहे. त्यावरही आपल्याला नजर ठेवावी लागेल. तसेच मध्य आशियातील देशांनाही आपल्याला सांगावे लागेल की, तुमच्याकडून भारतातील ज्या संस्थांना मदत देण्यात येते ती भारत सरकारच्या माध्यमातूनच दिली गेली पाहिजे. आपल्या देशात मनीलाँडरिंग मोठ्या प्रमाणावर होते. शेअर बाजारात जो परदेशातून पैसा येतो त्याचे मूळ नेमके कोठे आहे, त्याचा मूळ स्रोत काय आहे याविषयीची माहिती आपल्याला कळू शकत नाही. जोपर्यंत या पैशाचा मूळ स्रोत माहीत होत नाही तोपर्यंत तो भारतात येता कामा नये, यासाठी आपण पावले उचलली पाहिजेत. तसेच देशातील अनेक व्यक्ती गैरकृत्यांसाठी मदत करत असतात. हाही एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवादच म्हणावा लागेल. उदाहरणार्थ, कल्याणमधील जे चार युवक इसिस संघटनेकडे गेले होते त्यांना तेथील व्यापार्यांनी आर्थिक मदत केली होती. अशा व्यक्तींवर, संस्थांवर, संघटनांवर आपल्याला अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांच्यावर प्रतिबंध आणला पाहिजे, नियंत्रण आणले पाहिजे. थोडक्यात, आर्थिक दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपल्याला अनेक स्तरांवरून लढावी लागणार आहे. दहशतवादास निरनिराळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्त्रोतांकडून अर्थपुरवठा होत असतो. प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करण्यास आणि दहशत पसरविण्यास, दहशतवाद्यास केवळ काही माफक खर्चच पडत असतो. मात्र भारत सरकारला ही समस्या हाताळण्याकरता खूप मोठी रक्कम बाजूस ठेवावी लागते. दहशतवादाचा सामना करण्याचा अधिक प्रभावी उपाय म्हणजे; अंमली पदार्थांचा व्यवसाय, लुटालूट, खोट्या चलनी नोटांचे व्यवहार, खोटे धर्मादाय निधी तसेच हवाला आणि दिखाऊ-पेढ्यांसारखे व्यवहार ह्या सर्व स्त्रोतांविरुद्ध; बहुआयामी हल्ला करणे हाच होय. अर्थपुरवठा थांबला तर दहशतवादास मोठा धक्का दिला जाऊ शकतो.