तेलांगण-PUNYANAGRI
तेल उत्पादक कंपन्यांचा नफा कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांनी विस्तार व आधुनिकीकरण थांबवले आहे.जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती आता ५८ डॉलर प्रतिपिंप इतक्या खाली आल्या आहेत. भारताच्या एकूण आयातीपैकी ३५ टक्के आयात कच्च्या तेलाची असते. त्यासाठी भारताला दरवर्षी नऊ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सत्तेवर येणे आणि त्याचवेळी जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमती कमी कमी होत जाणे, हा योगायोग नाही, तर त्याला जागतिक संदर्भ आहेत. गेल्या वर्षभरात अमेरिकेला खोल समुद्रातून कच्चे तेल मिळवण्याचे नवे तंत्र गवसले, त्यात आहे. अमेरिका पूर्वी तेल आयातदार होता. सौदी अरेबियासह अन्य राष्ट्रांतील राजकारण अमेरिकेच्या तेल आयातीच्या धोरणावर अवलंबून होते. त्यामुळे आखाती राष्ट्रांतील युद्धे जरी आपापसांतील होती, तरी त्यामागे अमेरिकेला स्वस्तात आणि मुबलक कच्चे तेल उपलब्ध व्हावे, हा हेतू होताच. शस्त्रास्त्रांच्या बदल्यात तेल असे अमेरिकेचे धोरण होते. अमेरिकेला त्यांच्याच समुद्रातून कच्चे तेल शोधण्यात यश आल्याने आखाती राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व कमी झाले. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचा खप कमी झाला. त्याचे परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमती ११५ डॉलर प्रतिपिंपावरून थेट ५८ डॉलर प्रतिपिंप इतक्या खाली आल्या आहेत. त्यातही तेल उत्पादक राष्ट्रे तेलाच्या किमती कमी झाल्या की, उत्पादन कमी करीत. त्यामुळे तेलाच्या किमती पुन्हा वाढत. रशियाची अर्थव्यवस्थाही तेलावर अवलंबून होती. कच्च्या तेलाच्या विक्रीतून येणार्‍या पैशावर रशियाची साम्राज्यवादी वृत्ती अवलंबून होती. क्रिमिया व युक्रेनमधील रशियाच्या हस्तक्षेपामुळे युरोपीयन राष्ट्रांनी व अमेरिकेने रशियाची कोंडी करायचे ठरवले आहे. नव्वद डॉलर प्रतिपिंपाच्या खाली भाव गेले, तर रशियाला ते अन्य राष्ट्रांना विकणे परवडत नाही. रशियाची कोंडी करण्यासाठीही अमेरिका व युरोपीयन राष्ट्रांनी तेल उत्पादक राष्ट्रांना हाताशी धरले आहे. ३0-३२ डॉलर प्रतिपिंप इतका तोटा सहन केला, तर रशिया त्यातून उजरूच शकणार नाही, अशी ही व्यूहनीती आहे. एकीकडे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू द्यायच्या नाहीत, दुसरीकडे रशियावर आर्थिक बहिष्कार घालण्याची नीती अवलंबली जात आहे. चीन व रशियाच्या वाढत्या संबंधाला शह देण्याचा उद्देशही या नीतीमागे आहे. २00९ च्या पातळीपर्यंत कच्च्या तेलाचे भाव आले आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अनकूल आणि प्रतिकूल असे दोन्ही परिणाम होणार आहेत. अमेरिका आता दररोज ३५ लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन करते. सौदी अरेबिया वगळता अन्य कोणत्याही आखाती राष्ट्रापेक्षा ते जास्त आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा झाला. भारतासह अन्य तेल आयातदार राष्ट्रांचे परकीय चलन वाचले आहे; परंतु तेलाच्या किमती घटल्यामुळे आखाती राष्ट्रांतील अर्थव्यवस्था संकटात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रशियात तर दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. मध्य आशिया तसेच आखाती राष्ट्रांनी तेलाच्या भावातील तूट जादा तेल उत्पादन करून भरून काढण्याचे ठरवले आहे. दररोज तीन कोटी बॅरल कच्चे तेल उत्पादन करण्याचा या राष्ट्रांचा मनोदय आहे. त्यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होऊन कच्च्या तेलाचे भाव आणखी उतरण्याची शक्यता आहे; परंतु चीन, जपान, अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था पुढच्या वर्षी आणखी कमकुवत होण्याचा अंदाज असून त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या खपावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वाहन, जहाज आणि विमान वाहतुकीला मात्र कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरणीचा फायदा होत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घटीचा परिणाम करांवर मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. भारतातही त्याचे परिणाम जाणवायला लागले आहेत. अमेरिकेलाही त्याचा परिणाम जाणवणार असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अमेरिकेची निर्यात कमी होऊन त्याचा रोजगारावरही परिणाम संभवतो. तेल उत्पादक कंपन्यांचा नफा कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांनी विस्तार व आधुनिकीकरण थांबवले आहे. भारताला कधी नव्हे, एवढी चांगली संधी आहे. आणखी एखाद्या वर्षात पुन्हा तेलाच्या किमती वाढल्या की, त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. त्यामुळे आताच कमी किमतीत जास्तीत जास्त कच्चे तेल आयात करून त्याचा साठा करून ठेवण्याची व्यवस्था करायला हवी; परंतु अच्छे दिनाच्या गप्पा मारणार्‍या सरकारला त्यात रस आहे, असे दिसत नाही. भारताने ही संधी हातची गमावली, तर पुन्हा अशी संधी मिळणार नाही.
No comments:
Post a Comment